खै, मलाई एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको विश्वास लागेन–गुप्ता

तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक पनि एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग आन्दोलनमा सँगसँगै जाने कुरा आएको थियो तर गुप्ताले भने त्यसलाई अस्विकार गरे जस्तो गरी फरक धारणा पेश गरेका छन् । उनले आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता एमाओवादी र मधेसी मोर्चा दुवैलाई विश्वास गरेका रहेनछन, जुन कुरा आज साँझ उनले आफनो फेसबुक पेजमा राखे पछि अन्यले थाहा पाउने मौका पाए । दाहाल र बिजयकुमार गच्छदारसहितको नेतृत्वमा हुन लागेको आन्दोलनमा धेरै बिषय छुटेको भन्दै तीनलाई समेटन ध्यानाकषर्ण पनि गराएका छन् । गुप्ताले उठाएको बिषय पनि पढनै पर्ने खालको चाँही छ है, यसो नजर लगाउने प्रयास यो ब्लगमार्फत गरिएको हो । उनले उठाएका कुरा यस्ता छन्ः
एकिकृत माओवादी र संयुक्त मधेसी मोर्चाले भावी संविधानमा पहिचानको मान्यताको सवाललार्इ स्पष्ट पार्न सकेन । कांग्रेस र एमालेले नियतवश प्रचार गरिरहेको जातीय संघीयता भन्ने शब्दावलीबाट बनेको भ्रमलार्इ चिर्न सकेन । माओवादीले जस्तो प्रदेशको ढांचा सारेका छन्–यदि त्यस्तै प्रदेश बन्ने हो भने पनि कांग्रेस र एमालेले अलोचना गर्ने गरेको ढांचा बन्ने छैन ।
पहिचानको मान्यताले कदापि पनि कुनैपनि मुलुकको बिखण्डनको बाटो खोल्दैन । संसारभर चलेको मान्यता अनुसार राज्य संरचनामा केही खास समुदाय वा वर्गको सकारात्मक सहभागिता वा न्यायोचित प्रतिनिधित्वका लागि केही बिशेष व्यवस्थाहरू गरिएको हुन्छ ।जस्तोः 

• (१) राष्ट्रियताहरूको (सब नेशनालिटी) को संवैधानिक मान्यता । 
• (२) बिभिन्न क्षेत्रलाई स्वायत्ता । 
• (३) समान जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण । 
• (४) प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूको संसद । 
• (५) उपल्लो भनिने संसद वा सदनमा हरेक प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा संख्याको निर्धारण गरी प्रतिनिधित्व । 
• (६) राज्यको शक्तिपरिचालन र विकासको नीति निर्धारक निकायहरूमा पुर्ण समानुपातिक समावेशीकरण । (७) विभिन्न राष्ट्रियताहरूको प्रतिनिधित्वको आधारमा समावेशी न्याय प्रणाली । 
• (८) केन्द्र र प्रदेशहरू बीचको हक तथा अधिकार सम्बन्धि विवादहरूको निराकरण गर्नका लागि प्रदेशहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संवैधानिक अदालतको व्यवस्था । 
• (९) एक निश्चित संख्याका भाषाहरूको सरकारी कामकाजका लागि मान्यता- 

मुख्य रूपमा यी बिषयहरूको संविधानमा मान्यता नै पहिचानको मान्यता हो । मूलभूत रूपमा यीनै बिषयहरूलाई नयां संविधानमा समाविष्ट गरिएपछि राष्ट्रमा कुनैपनि समुदायले राजनीतिक रूपमा पहिचानको मान्यता पाउने गर्दछ ।
खै मैले त एकिकृत माओवादी र संयुक्त मधेसी मोर्चाले कहिले पनि यी बिषयहरूमा दरो अडान लिएको वा यी बिषयहरूलार्इ एजेण्डा बनाएको देखिन ।  कांग्रेस र एमालेले त यस्लार्इ पञ्छाउने नै भए ।
साभारः जेपी गुप्ताको फेसबुक पेज