हाम्रो ठाउँ अब सडकमा मात्रै बाँकी रहयो, संविधानसभामा रहेन

एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूलाई बाइपास गरिएको जनाउँदै जनतामा जाने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दलहरू बहुमतीय प्रक्रियामार्फत संविधान निर्माणमा अग्रसर भएलगत्तै एमाओवादीले संविधानसभाभित्रको संघर्षलाई यथावत राख्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमाओवादीले तीनवटा कमान्ड गठन गरी आन्दोलनमा जाने जानकारी दिएको छ। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य बाबुराम भट्टराईले ती कमान्डको नेतृत्व गर्नेछन्। 

‘धेरै ठूला क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि गुम्ने खतरा भएको निष्कर्ष केन्द्रीय समितिले निकालेको छ,' दाहालले पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार भने, ‘संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता ल्याउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने दललाई पन्छाएर परिवर्तनविरोधी संविधान बनाउन खोजिएपछि जनतामा जानुपरेको हो।'

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता आफ्नो पार्टीको योगदानबाट आए पनि पछिल्लो समय सत्तारूढ दलले बहुमतको बलमा आफूहरूलाई पन्छाउने कार्य गरेको दाहालले गुनासो गरे।

विपक्षीको विरोध र असहमतिका बाबजुद सत्तारूढ दलले बहुमत संख्याको बलमा माघ ११ गते प्रश्नावली समिति निर्माण गरेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको दाहालको ठहर छ। ‘जसको बिहे उसैलाई नबोलाउने जस्तो गरी सत्तारूढ दलहरू परिवर्तनकारी शक्तिलाई पन्छाएर अघि बढेका छन्, त्यसले शान्ति, स्थायित्व र विकास दिँदैन,' दाहालले भने, ‘यसले मुलुकलाई फेरि दलदल र द्वन्द्वमा लैजान्छ, त्यसैले हामीले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छांै।'

१० वर्षे सशस्त्र युद्ध, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजातिको सहमतिबिना निर्माण हुने संविधानले मुलुकलाई निकासा नदिने दाहालले बताए। एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतको बलमा प्रक्रियाबाट निर्माण हुने संविधानलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि दाहालले जानकारी दिए।

आन्दोलनमा जाने निर्णय एकमतले पारित भएको उनले जिकिर गरे। उनका अनुसार महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिव वर्षमान पुन र केन्द्रीय सदस्य टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय परिचालन समिति निर्माण गरिएको छ, जसले देशभरिको आन्दोलनको समन्वय गर्नेछ। यसैगरी, प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा, लीलामणि पोखरेल र अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिइएको छ।

राज्य समिति, ७५ वटै जिल्ला तथा गाउँस्तरमा पनि आन्दोलन जनपरिचालन समिति बनाउने र ३० दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा जाने निर्णय बैठकले गरेको छ। ‘३० दलीय गठबन्धनबाट साझा अपिल निर्माण गरेर हामी जनताकहाँ जान्छौं,' दाहालले भने, ‘त्यसमा हामी सहमतिका लागि कति लचक भएका थियौं, हामी कस्तो संविधान बनाउन चाहन्छौं, संविधान निर्माणमा हाम्रो विरोध र असहमति किन हो भन्ने जस्ता विषय अपिलमा उल्लेख गर्नेछौ।'

३० दलीय गठबन्धनका साथसाथै एमाओवादी स्वयंले पनि बेग्लै तहबाट आन्दोलन गर्ने दाहालले जानकारी गराए पनि आन्दोलनको स्वरूपका बारेमा भने अझै केही पनि बताएका छैनन्। तर, दाहालले प्रचारात्मक, क्रियात्मक र निर्णयात्मक गरी तीन चरणको आन्दोलन गर्ने तयारी भने एमाओवादीले गरेको जनाएका छन्।

दाहालले आफूहरूले एकल जातीय राज्य निर्माण गर्न खोजेको आरोपको कुनै सत्यता नभएको बताए। ‘हामी कुनै जातिको राज्य बनाउन हिँडेका होइनौं, उत्पीडिनमा परेका जातिहरूलाई अधिकार दिन खोजेका हौं, तर यसलाई जातीय राज्य बनाउन खोज्यो भनेर दुष्प्रचार गरिँदैछ, गरिएको छ।' अधिकार माग्नेलाई जातीयताको नारा लगाएको र बिखण्डनकारी भएको आरोप लगाइएकोमा दुःख लागेको दाहालले बताए।

संविधानसभा छाडेर कतै पनि नजाने प्रतिबद्धता दाहालले दोहोर्याइएका छन्। ‘जबर्जस्ती गर्न र बहुमतको बलमा संविधान बनाउन खोजियो भने जनतामा गएका हामी नफर्कन पनि सक्छौं,' दाहालले भने, ‘तर अहिले नै नफर्कने भन्ने निर्णय भइसकेको चाहिँ हुँदै होइन।'

सत्तारूढ दलले म्यानमा तरबार नफर्काएसम्म आफूहरू वार्तामा पनि नआउने दाहालको प्रस्टोक्ति छ। ‘अस्ति पनि मैले प्रधानमन्त्रीलाई यही कुरा भनेँ,' उनले भने, ‘हाम्रो गर्दनमा राखिएको बहुमतको तरबार पहिला म्यानमा फर्काएपछि मात्र वार्ता गर्छौं।' शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सेदारलाई छाडेर बनाउन खोजिएको संविधान कस्तो हुन्छ भनेर दुनियाँले हेरिरहेको दाहालले बताए।