'सत्ताकब्जा' को माओवादी रोडम्याप

सहमतीय सरकार निर्माण र वैशाखमै निर्वाचन गराउने प्रयास भइरहेको बेला सत्तारुढ गठबन्धनले पुस २५ भित्र सहमति भएन भने संविधान सभा पुनर्स्थापना जाने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको मुख्य घटक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको असहमतिका बाबजुद पनि सत्तारुढ गठबन्धनले विपक्षीलाई चेतावनीको भाषामा पुनर्स्थापनाको मुद्दा जबर्जस्त छलफलमा ल्याएको छ। यसले अब वैशाखमा कुनै पनि खाले निर्वाचन हुँदैन भन्ने प्रष्टयाइदिएको छ।
गम्भीर हुनुपर्ने कुरा यहीँनेर छ कि वास्तवमा मृतप्रायः संविधान सभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा फेरि एमाओवादीबाट बाहिर किन आयो? जबकि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। विगतमा माओवादीद्वारा विकास गरिएका घटनाक्रम हेर्ने हो भने मुलुक कता जाँदैछ र एमाओवादी साँच्चै के गर्दैछ ? भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ।

पहिलो घटना, जेठ २ गते प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच सहमति भएपछि पक्कै पनि नयाँ संविधान बन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर जेठ ११ गते माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले '११ प्रदेश (सहमति अनुसार)मा जानै सकिँदैन, १० वा १४ प्रदेशमध्येका एउटा निर्णयमा जानुपर्छ' भनिदिए। १ प्रदेश थप/घटको कुरालाई उठाएर संविधान सभा नै तुहाइयो।
दोस्रो, संविधान सभा विघटन हुुनुभन्दा एक दिनअघि एमाओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रोइदिए। धेरैले उनलाई उडाए पनि- 'नक्कली आँसु' र 'गोहीको आँसु' भन्दै। उनलाई अवश्य यो थाहा थियो कि चार वर्षदेखि मेहनत गरिँदै आएको संविधान सभा निमेषभरमा नै विघटन हँुदैछ किनभने आफ्नै पार्टीभित्र संविधान सभा विघटनबारे अँध्यारो कुनामा भइरहेका सबै खेलका साक्षी र जानकार उनी थिए र त रोए। श्रेष्ठ स्वयंले पनि त्यसको खुलासा कुनै दिन गर्लान्।
तेस्रो, ०६७ पुस-माघ मसान्तसम्म बसेको माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान सभाबाट संविधान (आफूअनुकूलको) बन्न नसक्ने निष्कर्ष पहिला नै निकालेको थियो। संविधान निर्माण हुनु चार महिनाअघि नै निकालको सोही निष्कर्ष माओवादीले आन्तरिक प्रशिक्षणमा कार्यकर्तामाझ खुलेरै नै राखेको थियो। राज्य समिति सदस्यको हकमा त्यो 'ओपन सेक्रेट' नै हो। जुन पार्टीले संविधान सभाबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने भित्र निष्कर्ष निकालेको छ, त्यो पार्टीले बाहिर संविधान बनाउँछ भनेर विश्वास गर्नु सबैभन्दा ठूलो भुल हुन्थ्यो, आखिर भयो नै त्यही।
चौथौं, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जेठ १४ मध्य राति नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरे, लगत्तै संविधान सभा विघटन भयो। मिलेका विषयलाई संस्थागत गरी संविधान जारी गर्ने र नमिलेका विषयलाई हल गर्न व्यवस्थापिका संसदलाई जोगाएर त्यसमै सहमतिको प्रयास जारी राख्नेे विपक्षीको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री भट्टराई र एमाओवादी दुवैले स्वीकार गरेनन्। बरु, सर्वोच्च अदालतले म्याद थप गर्न नहुने भनी तोकिएको समयसीमालाई चुनौती दिँदै म्याद थपको प्रस्ताव संसदमा लगियो अनि आधार नै नभएको संकटकाल लगाएर म्याद थप्ने अव्यावहारिक प्रस्ताव गरियो। साँच्चै हेर्दा, दुवै प्रस्तावले सरकार म्याद थप गर्न लागेको जस्तो देखाउँथ्यो तर दुवै प्रस्तावले कानुनी र वैधानिक हैसियत भने अलिकति पनि राख्दैन थियो।
चौथो, निर्वाचनको घोषणा गर्नुअघि पनि भट्टराई सरकारले भोलि आइपर्ने संवैधानिक र कानुनी जटिलताबारे कुनै पनि कुरा 'ख्याल गरेनन्।' निर्वाचन गराउनका लागि त्यही 'ख्याल नगरेको' विषयले नै अहिले साँच्चै समस्या ल्याइरहेको छ। त्यसो त न भट्टराईले निर्वाचन घोषणा गर्दा विपक्षीको समर्थन लिए, न त त्यसको आवश्यकता नै महसुस गरे। सम्भावित कानुनी र वैधानिक प्रश्नबारे उनी राम्रैसँग जानकार थिए र त उनले व्यवस्थापिका संसद राख्न चाहेनन्। र, निर्वाचन घोषणा गरिदिए।
पाँचौं, संविधान सभा विघटन भएलगत्तै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान सभा पुनर्स्थापनाको कुरा अकस्मात ल्याए, प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने नयाँ निर्वाचनको कुरा रटी नै रहे। एउटा पार्टीभित्रका दुई जिम्मेवार व्यक्तिले किन फरक फरक कुरा ल्याए होलान्? ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यही हो। जबकि जेठ १४ गते राति सिंहदरवारमा बसेको एमाओवादी स्थायी समितिको बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्योह र त्यहीअनुसार भट्टराई सरकारले घोषणा गरेको हो। आफनै पार्टी नेतृत्वको सरकार र पार्टीले गरेको निर्णय विपरित अध्यक्ष प्रचण्ड केही दिनमै पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर किन आए? यो कुरा कसैले गम्भीररूपमा लिइदिएनन्। जबकि प्रचण्डलाई पुनर्स्थापनामा दलबीच सहमति हुँदैन भन्नेमा पुरै विश्वास थियो। त्यसैले त उनले यो नयाँ कार्ड फ्याँकिदिएका थिए।
छैटौं, पुनर्स्थापनामा सहमति हुन नसक्ने निष्कर्षका साथ दलहरु निर्वाचनमा जान कात्तिक पहिलो साता सत्तापक्ष/प्रतिपक्ष सहमत भए। त्यसले संक्रमणकालमा एउटा आशा देखायो कि अब निर्वाचनचाहिँ पक्का हुन्छ। तर सहमति भएपछि माओवादीले नयाँ सर्त राख्यो- प्याकेजमा सहमति नभइकन कांंग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन। माओवादी के कुरामा राम्रोसँग जानकार छ भने यो प्याकेजमा सहमति भन्ने कुरा हँुदै हँुदैन। परिणाम, बाहिर भन्नलाई माओवादीलाई यही कुरा काफी हुन्थ्यो कि- 'हामीले प्याकेजमा सहमति गरौं, नेतृत्व दिन्छौ पनि भन्यौ तर कांग्रेसले मानेन्।' यो भन्न पाउने अधिकार उसले पाइसकेको छ किनकि कांग्रेसले प्याकेजमा सहमति गर्न अझै मानेको छैन्।
सातौं, दलबीच निर्वाचनमा जाने सहमति भइसकेपछि माओवादीले अर्को प्रस्ताव अघि सार्यो - 'मिलेका विषयलाई संस्थागत गरेर संविधान घोषणा गर्ने र बाँकी विवादित विषयलाई हल गर्न अर्को निर्वाचनमा जाने।' यही प्रस्ताव विपक्षीले संविधान सभा विघटन हुनुअघि गरिसकेका थिए, जसमा माओवादीले मानेनन्। तर अहिले संविधान सभा निर्वाचनमै जाने सहमति भइरहेको बेला नयाँ कार्ड किन फ्याँक्यो त? यसमा पनि सहमति हुँदैन भन्ने उसलाई प्रष्ट ज्ञान छ।
आठौं, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गरे नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आफू तयार रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनाएपछि वषर्ौं लामो विवाद मिलाउँदै कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालालाई उभ्यायो। तर माओवादीले प्याकेजमा सहमति नभई दिन सकिँदैन भनेर अडान कस्यो। जुन सहमति 'प्याकेजमा' हँुदै हुँदैनथ्यो र त माओवादीले पुनः त्यही अडान दोहोर्याहयो।
नवौं, कांग्रेसलाई उम्मेदवार खडा गर्न लगाएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बाबुराम सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने, नभए सत्तारुढ गठबन्धन भित्रैबाट खोज्नुपर्ने (प्राथमिकताका आधारमा पहिलो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र त्यसमा पनि सहमति नभए साना दल)लाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन्। यसबाट उनी दुईवटा फाइदा लिइरहेका छन्। एउटा बाबुरामको सरकारले निरन्तरता पाउँछ र अर्को गठबन्धनभित्रका अन्य दल बाहिर जाँदैनन्। किनभने सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने भनिएका मधेसवादी दलका नेता र साना दलका नेताको मनोविज्ञानबारे प्रचण्ड राम्रैसँग जानकार छन्।
दशौं, प्रचण्डले पुनर्स्थापनाको मुद्दा र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गर्दा पहिला प्रधानमन्त्री भट्टराई निकै नै तर्सेका थिए। तर अहिले यी दुवै मुद्दामा भट्टराईको विरोधको सट्टा समर्थन नै देखिएको छ जबकि यी दुवै मुद्दाले सबैभन्दा बढी कसैलाई कमजोर बनाउँछ भने त्यो भट्टराई नै हो। किनकि पुनर्स्थापना हुँदा निर्वाचन गराउन नसकेको तथा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्दा राजनीतिक दल 'असफल' भएको सन्देश उनीमार्फत् नै बाहिर जान्छ। जुन विषय राजनीति गर्नेका लागि सबैभन्दा पीडादायी क्षण हो। तैपनि हिजो विरोध गरिरहेका विषयलाई आज किन समर्थन गरेर भट्टराई हिँडिरहेका छन् त? सोच्नुपर्ने कुरा यहाँ पनि छ। यो कुरामा भट्टराई प्रष्ट छन् कि यी दुवैमा कुनै हालतमा पनि सहमति हुँदैन।
एघारौं, राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय प्रधानमन्त्रीका लागि म्याद थपेको थप्यै गर्ने तर निकास भने दिन सक्ने अवस्थाको पनि एउटा सीमा हुन्छ, त्यो धेरै दिन/समय चल्न पनि सक्दैन्। तर अहिले माओवादीका नेताले भन्न थालिसकेका छन् कि 'म्याद थपेको थप्यै गरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको गरिमामा नै आँच आउन थाल्यो।' यो किन भन्न थालियो त? ख्याल यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति म्याद थपको भूमिकालाई लिएर माओवादी नेतृत्वको दुईवटा बुझाई छ तर ती दुवै बुझाईले माओवादीलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ। पहिलो, राष्ट्रपति यादवलाई म्याद थप्न सहमति दिँदै-दिँदै जाने र म्याद थप्न लगाउने र केही गर्न नसक्ने राष्ट्रपतिका रूपमा उनलाई उभ्याइदिने र सरकार भने निरन्तर चलाइरहने। दोस्रो, राष्ट्रपतिलाई उत्तेजनामा ल्याएर कुनै असंवैधानिक कार्य गराउन बाध्य बनाउने र राष्ट्रपतिले सरकार बर्खास्त गरेमा सोही मुद्दा लिएर पुनः आन्दोलनमा जाने। यही योजनासहित माओवादी यतिखेर अघि बढिरहेको छ।
बाह्रौं, आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या र यातनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने चर्को माग गर्दै आएको माओवादीले धमाधम तीनै दोषीलाई 'फूलमाला' लगाएर नेपाली सेनाको 'सेन्टिमेन्ट' जित्ने कोसिस गरिरहेको छ। जस्तो कि सबैभन्दा बढी हिरासत रहँदा माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गर्ने भनिएका भैरवनाथ गणका सेनानी राजु बस्नेतको बढुवा र पछिल्लो शृंखलामा बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल कुमार लामाको रिहाईमा अरु पार्टीले बाहिर नबोल्दा पनि स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले रिहाईको माग गर्नुको दुईवटा उद्देश्य छन्। एउटा यसले सेनाको 'सेन्टिमेन्ट' जित्न सजिलो हुन्छ भने अर्को गैरन्यायिक हत्याको अभियोगमा भोलि आफू र आफ्नै पार्टीमाथि आउन सक्ने खतराको प्रतिरोध पनि हो।
माओवादीले राज्यका हरेक अङ्गमा आफ्ना मान्छे र कार्यकर्तालाई क्रमशः नियुक्ति गर्दै लगिरहेको छ। एकातिर, राजनीतिक अन्यौलता र संक्रमणकाल बढाइरहने तथा त्यसैमा अल्मलाइरहने र अर्कोतिर आफूअनुकूल राज्य संयन्त्रमा 'सेटिङ' गर्दै लैजाने कार्यमा माओवादी यतिखेर दिलोज्यानले लागिरहेको छ। सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यसहित युद्धमा गएको माओवादी 'नीति परिवर्तन गर्ने तर रणनीतिमा अडिग रहने' मूलमन्त्रका साथ अघि बढिरहेको छ।
माओवादीको अन्तिम प्रयास- विपक्षी दललाई सत्तामुखी दलका रूपमा जनतामा स्थापित गर्नु र राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाउनुमात्र हो। माओवादीले यो राम्रोसँग बुझेको छ कि जब यी दुई पक्षलाई कमजोर बनाउन सकिँदैन, तबसम्म आफूअनुकूलको संविधान पनि बन्न सक्दैन, निर्वाचनमा पनि जानु हुँदैन। निर्वाचनमा जानैपरे पनि यी दुवै पक्षलाई कमजोर बनाएरमात्रै माओवादी जान्छ, त्योभन्दा अघि जाँदैन।