दाहालसहित शीर्ष नेतृत्व छानबिन घेरामा परेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, कात्तिक ४- सत्तारुढ एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित शीर्ष नेतृत्व छानबिन घेरामा परेपछि अमिक शेरचन नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
दुई साताअघि संयोजक शेरचनले कात्तिक ३ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए पनि अध्यक्ष दाहालसहित नेतृत्वविरुद्ध परेको उजुरीका कारण आयोगले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नसकेको एक माओवादी नेताले बताए।

'अध्यक्षसहित प्रभावशाली नेताविरुद्ध आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शी गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको छ,' केन्द्रीय कार्यालयका ती नेताले नागरिकसँग भनेे, 'जसका कारण शेरचन आयोगले छानबिन गर्न सकिरहेको छैन, छानबिन नै नभएपछि प्रतिवेदन कसरी बाहिर आउँछ?' उनका अनुसार केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहेका शेरचन आयोगका अन्य सदस्यले अध्यक्षमाथि परेको उजुरी छानबिन गर्न ल्याकत राख्न अझै सकेका छैनन्। आयोग समक्ष ६५ उजुरी परेका छन्।
सातौं विस्तारित बैठकमा माओवादी लडाकुले पार्टी र नेतृत्व भ्रष्टीकरण भएको, आर्थिक अपारदर्शी तथा पार्टीको नाममा उठाइएको रकममा व्यापक हिनामिना भएको भन्दै बैठक अवरुद्ध पारेपछि माओवादीले शेरचनको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। साउन पहिलो साता गठन भएको शेरचन आयोगले भदौ पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय सीमा पाए पनि तीन महिना बित्दासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। छानबिन सहज बनाउन महाधिवेशन आयोजक समितिका सबै २ सय ३९ सदस्यले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भने आयोगलाई बुझाइसकेका छन्।
संयोजक शेरचनले सदस्यहरुको कार्यव्यस्तताका कारण प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमामा सार्वजनिक गर्न नसकेको बताए। 'मसहित अन्य सदस्यहरु उपत्यका बाहिर पार्टीको काममा व्यस्त हुनु परेकाले प्रतिवेदन निर्धारित समयमा सार्वजनिक गर्न सकेनौं,' शेरचनले नागरिकसँग भने, 'दसैंंपछाडि आयोगको बैठक गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौं।' आयोगका सदस्यद्वय लोकेन्द्र बिष्टमगर तथा र नवराज सुवेदी क्रमशः मगरात र थारुवान राज्य समिति सम्मेलन आयोजक समितिका इन्चार्जको जिम्मेवारीमा भएकाले पनि आयोगको कामकारबाहीमा समस्या परेको शेरचनको भनाइ छ।
यसैगरी, लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा गठित अर्को आयोगले छानबिनसम्बन्धी कुनै पनि विषयलाई तीन महिनासम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
शेरचन आयोगले सार्वजनिक रूपमा उजुरी गर्न पटकपटक आह्वान गरे पनि बोगटी आयोगले उजुरीको सार्वजनिक रूपमा अझै आह्वान गर्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार औपचारिक रूपमा बोगटी आयोगले छानबिनको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। शेरचन आयोगझैं बोगटी आयोगलाई पनि भदौ पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन विस्तारित बैठकले म्यान्डेट दिएको थियो। राज्यले माओवादी लडाकु र अस्थायी शिविरका लागि छुट्ट्याएको रकममा माओवादीले संस्थागत रूपमा नै चार अर्बभन्दा बढी हिनामिना गरेको आंशका गरिँदै आएको छ।
एमाले समर्थित युवा संघले माओवादीले संस्थागत रूपमा नै लडाकु शिविरमा अबर्ौं भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिइसकेको छ भने तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यसबारे छलफल भइसकेको छ। समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा १४ जेठमा संविधानसभासँगै व्यवस्थापिका संसद विघटन भएपछि समितिको छानबिन प्रक्रिया स्वतः अवरुद्ध भएको छ।