माओवादीसँग केही प्रश्न

सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादी १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनबाट मूलधारको राजनीतिमा आएको ६ वर्ष भएको छ। यसबीचमा उसले जनमत अनुमोदन भएर संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको मान्यता पनि पायो। पछिल्ला दिनमा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारका विषयमा नेपाली राजनीतिमा धेरै बहस उठेका छन्। संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभइकन भट्टराईले राजीनामा नदिने माओवादी तर्क र भट्टराईले राजीनामा नदिएसम्म सहमति हुन सक्दैन भन्ने कांग्रेस/एमालेका तर्कबीच मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

माओवादी आन्दोलन र उसको वर्तमान गतिविधिमा केही प्रश्न उठन थालेका छन्। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति माओवादी प्रतिबद्धतामाथि क्रमशः प्रश्न उठ्न थालेको हो। पहिलो, राजनीतिक निकासका लागि पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेझै संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने हो वा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेझै संविधानसभा पुनर्स्थापना गरेर जाने हो? त्यसमा अझै पनि माओवादी आधिकारिक धारणा बनाउन सकिरहेको छैन। माओवादीको प्राथमिकता कुन हो? दोस्रो, माआवादीले 'संविधानका विवादित विषयमा सहमति भए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार छौं' पनि भन्दै आएको हो। फेरि पछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टी अर्थात् कांग्रेसको कुनै हालतमा हुन सक्दैन भन्दै आफ्नै पूर्ववर्ती भनाई खण्डन गर्न थालेको छ। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर निर्वाचन गराउने तर्क गर्न पनि माओवादी पछि परेको छैन। फेरि माओवादीले आफनै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अड्डी पनि छाडेको छैन। यदि माओवादीकै नेतृत्वमा भए त्यस्तो सरकारको नेतृत्व भट्टराईले गर्ने हो अथवा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललेे? भन्ने पनि प्रष्ट गरेको देखिँदैन। माओवादीभित्रको आन्तरिक विवादले पनि या विषय प्रष्ट हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ।
तेस्रो, संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभएसम्म सरकार नछोड्ने बताउँदै आएको माओवादीले त्यसमा सहमति हुनुपर्ने सर्त राख्दै आयो। दुई साताअघि भने दलबीच नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति माओवादीले नै गर्योर। तर फेरि उसको सर्त आयो- संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभइकन सरकार छोडिन्न, पहिला त्यो गरौं। जब नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने पक्का भइसकेको छ भने संविधानका विवादित विषयमा फेरि पनि सहमति जुटाउन जरुरी छ वा छैन? बुझ्न नसकिएको यो अर्को विषय हो। चौथौं, संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटेमा संविधानसभा पुनर्स्थापना गरेर नयाँ संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि माओवादी तर्क छ। नयाँ निर्वाचन गर्दा मुलुकले बेहोर्ने आर्थिक व्ययभार र समयसीमाका कारण पनि सबैभन्दा उपयुक्त विधि पुनर्स्थापना हुन सक्ला। यदि यो सम्भावना छ भने जेठ १४ गते राति नै संविधान आउँथ्योे। जेठ १४ यता कुनै दल पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् भने अहिले पुनर्स्थापना गरेर नयाँ संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने के नै आधार छ र? यसमा जानकार हुँदाहुँदै पनि माओवादीलेे पुनर्स्थापनामा किन जोड गरिरहेछ? अलमलको अर्को विषय यो हो।
पाँचौं, संघीयताका कारण नै संविधान निर्माण हुन सकेन, जुन कटु सत्य पनि हो। माओवादी/जनजाति सभासद्ले भनेजस्तो एकल/जातीय पहिचान वा कांग्रेस/एमालेले भने जस्तो बहुपहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने? यी दुई विषयमा सहमति हुन नसकेपछि भट्टराई सरकारले यसैमा टेकेर संविधानसभा विघटन गरायो। र, राजनीतिक दलबीच सहमति नै नलिई हठात् नयाँ निर्वाचन घोषणा पनि गर्योा। तर, निर्धारित मितिमा निर्वाचन नहुने पक्का भइसक्यो। अहिले फेरि माओवादी नेताले 'हामीले एकल जातीय पहिचानको राज्य भनेका हौ र? बहुपहिचानका राज्य नै त हो' भनिरहेका छन्। संविधानसभा विघटन भएको तीन महिनापछि किन यसो भनिरहेका छन् भन्ने कुरालाई पनि अर्थपूर्णरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
छैटौ, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै राष्ट्रियतामाथि माओवादीको प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठ्यो। युद्ध थालनीअघि आफैंले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पेश गरेका ४० सूत्रीय माग भट्टराई आफैं प्रधानमन्त्री भएपछि पूरा गर्नु त परै जाओस्। जुन-जुन विषय रोक्नुपर्ने माग देउवासमक्ष भट्टराईले गरेका थिए, त्यसलाई नै धज्जी उडाउँदै भारतसँग विभिन्न सन्धि/सम्झौता गरे। भट्टराईको यही कार्य र त्यसपछिका निरन्तरका गतिविधिले पार्टी विभाजन नै भयो। यता विभाजनपछि भट्टराईको मागमा थप ३० बुँदा थपेर ७० बुदा माग पेश गर्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको कार्यलाई उनले 'प्रचारात्मक माग' भनी टिप्पणी गरेका छन्। यो पनि माओवादीको बुझन् नसकिने राजनीति हो। भट्टराईको यो भनाईअनुसार त आफू प्रधानमन्त्री भएपछि ती मागको औचित्य नै सकिएको छ। त्यसो भए अब माओवादीले दुईवटा प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ- के भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागिमात्रै १७ हजार नेपाली युवाले ज्यान गुमाएका हुन् वा राजनीतिक परिवर्तनका लागि? यदि राजनीतिक परिवर्तनका लागि हो भने भट्टराईको यो टिप्पणी सुहाउने कुरा हो? यसको जवाफ माओवादी नेतृत्वले दिनैपर्छ। त्यसो त भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुनीले दाहाल-भट्टराईले भारतीय संस्थापन पक्ष र भारतीय खुफिया संस्था 'रअ' लाई पत्र बुझाएर सुरक्षित घुमफिर गरेको खुलासा गरिसकेकै छन्। हैन भने माओवादी नेतृत्वले मुनीको भनाई किन खण्डन गरेको छैन? एकीकृत माओवादीबाट यस्ता कयौं प्रश्नको जवाफ जनताले खोजिरहेका छन्।