नेपाली कांग्रेसको ताल, नयाँ संविधानको बेहाल !!

नयाँ संविधान कार्यान्वयनलाई आसन्न १३ औं महाधिवेशनको नारा बनाएको संविधान निर्माण नेतृत्वकर्ता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस स्वयं नै नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा बाधक देखिन पुगेको छ ।
प्रतिपक्ष कांग्रेसले संक्रमणकालीन व्यवस्था भन्दै नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरेपछि व्यवस्थापिका संसद नियमावली मस्यौदा दुई महिना लागिसक्दा पनि पारित गर्न सकिएको छैन। जसको प्रत्यक्ष असर प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा देखा परिसकेको छ । गत असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सोही अनुुकूल संसद नियमावली बनाउन खोज्दा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य भने पुरानै व्यवस्थाअनुसार ७३ सदस्य नै रहनुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेपछि नियमावली पास गर्न समस्या देखिएको हो ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी लगायतले भने नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै १५ सदस्यीय समिति बनाउन जोड गर्दा कांग्रेसले भने मानिरहेको छैन । नियमावली मस्यौदा उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले पुस ४ गते नै नियमावली मस्यौदा तयार पारेर मस्यौदा समितिमा बुझाए पनि कांग्रेसले नयाँ संविधानअनुसार जान नमान्दा नियमावली बन्न नसकेकोे बताए । 'नयाँ संविधान अनुसार संसद नियमावली बनाउन लागिएको हो, संविधानमा लेखिएअनुसार नै संसदीय सुनुवाइ समिति संख्या घटाएर १५ सदस्यीय बनाउन भन्दै उपसमितिले सिफारिस गर्यो,' बिँडारीले भने, 'तर, नयाँ संविधानअनुसार होइन, पुरानै संविधानअनुसार जानुपर्छ भनेर कांग्रेसलगायत साना दलले सुनुवाइ समिति संख्या ७३ सदस्यीय हुनुपर्ने भनेर अड्को थाप्ने काम गरिरहेको छ ।'

उनका अनुसार नयाँ संविधान आएलगत्तै त्यसैअनुरुप अघि बढ्ने भन्दै नयाँ नियमावलीको धारा १७८ को उपधारा २ मा 'उपनियम १ बमोजिमको समितिमा बैठकको सहमति लिई सभामुखले मनोनित गरेका १५ जना सदस्य रहनेछन्' भनेर उल्लेख गरी प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाइएको छ । नयाँ संविधानको धारा २९२ मा प्रस्ट रुपमा १५ सदस्यीय हुने लेखिएको छ । 'यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,' उपधारा २ मा थप भनिएको छ, 'उपधारा १ को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्य रहने गरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ ।'

यही बुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै नियमावली बनाउन खोज्दा कांग्रेसले बाधा उत्पन्न गरेको संयोजक सांसद बिँडारीले बताए । व्यवस्थापिका संसद नियमावली–२०७० लाई आधार मान्दै उपसमितिले प्रतिवेदनमा नै भनेको छ, 'नेपालको संविधान प्रारम्भ भएकाले सो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएबाट यो कुरालाई विशेष मध्यनजर गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।' बिँडारी नेतृत्वको उपसमितिमा कांग्रेसका तर्फबाट सांसदद्वय नवीन्द्रराज जोशी र मिन विश्वकर्मा पनि सदस्य छन् । राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको मूल समितिमा सो मस्यौदा पठाउँदासम्म दुवै सांसदको फरक मत दर्ज भएको देखिँदैन । तर, अधिकारी नेतृत्वको मूल समितिमा प्रतिवेदन गएपछि भने कांग्रेसले उपसमितिले प्रस्ताव गरेको १५ सदस्यीय समितिलाई भने ठाडै अस्वीकार गरेको हो ।

सोही संसदीय सुनुवाइ समितिमा कति सदस्य रहने भन्ने विवाद हल हुन नसक्दा पछिल्लो समय न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसदबीच विवाद देखा परेको सांसद रेवतीरमण भण्डारी बताए । 'उक्त नियमावली निर्माण भएको भए अहिले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच विवाद देखापर्दैनथ्यो,' भण्डारीले भने, 'अब १५ सदस्यीय नबनाइकन ७३ सदस्य बनाउँदा नियमावली नै संविधानसँग बाझिने भयो, कि त संविधान संशोधन गरेर ७३ सदस्य लेख्नुप¥यो, होइन भने १५ सदस्य नै स्वीकार गर्नुपर्यो ।' उनका अनुसार नयाँ संविधान विपरीत ७३ सदस्यीय बनाउँदा संविधानसँग बाझिएको भन्दै अदालतले पुनः छेकबार गर्ने भएकाले १५ सदस्यीयमा नै सत्तारुढ दलले जोडबल गरेका हुन् । उपसमिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले संक्रमणकालीन व्यवस्था मान्दै धारा ३०४ लाई आधार मानेर संसदीय सुनुवाइ समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जोड गरेको बताए ।

'नयाँ संविधानले २५ भन्दा बढी सदस्य नहुने गरी मन्त्रिपरिषद बनाउनुहुन्न भनेको छ तर करिब ४० जनाको बनाइसकिएको छ,' विश्वकर्माले भने, 'सत्तारुढ दलले संक्रमणकालीन भनेर व्याख्या गरिसकेपछि सुनुवाइ समितिमा पनि त्यसैअनुरुपमा जाऊँ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।' उनका अनुसार नयाँ संविधानको धारा ३०४ मा उल्लेख भएअनुसार नयाँ कानून नबनुन्जेल पुरानै कानुनलाई टेक्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ रहँदै आएको छ । तर, नयाँ संविधानअनुसार नियमावली बन्ने भएकाले १५ सदस्यीय नै हुनुपर्ने अडान सत्तारुढ दलले राखेका कारण नियमावली पास हुन समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

यता, सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले व्यवस्थापिका संसद नियमावली नबन्दा सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले न्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा समस्या देखिएको जनाएकी छिन् । 'संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा समस्या भएको भन्दै जानकारी मात्र गराएको हुँ तर यसलाई अन्य रुपमा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ ।' सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा समस्या देखापरेको भन्न उनले छुटाइनन् ।

व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको विवादमा सुनुवाइ समिति आएपछि त्यसलाई हल गर्न बुधबार नियमावली समितिको बैठक बोलाइसकिएको छ । सो बैठकमा सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्याको विवाद टुंगाएपछि प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक अंगको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेसम्म नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था भएका कारण पनि पछिल्लो समस्या देखा परेको हो ।