१६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख चार राजनीतिक दल नयाँ संविधानमा 'धर्मनिरपेक्ष' हटाउन सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन्।संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख भएको 'धर्मनिरपेक्ष' प्रति जनताले आपत्ति जनाएपछि दलहरू सो शब्द हटाएर अर्को शब्द राख्न सहमत भएका हुन्। संविधानको धारा ४ अन्तर्गत 'नेपाल राज्य' शीर्षकको उपधारा १ मा 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द उल्लेख भएपछि व्यापक विरोध हुँदै आएको छ।
दलहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक तटस्थता र सर्वधर्म समभावजस्ता शब्दावलीमध्येबाट राखेर नयाँ संविधान जारी गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा धर्मनिरपेक्षताको सट्टा अन्य शब्द राखेर जानुपर्ने संकेत गरेका थिए। धर्म व्यक्तिको निजी आस्थाको विषय रहेको तथा राज्यको धर्म हुन नसक्ने मान्यतामा एमाले धर्मनिरपेक्षतामा उभिँदै आएको ओलीले जनाए पनि त्यसमा पछिल्लो समयमा पुनर्विचार गर्न लिखित रूपमा नै प्रस्ताव गरेका छन्।
'पछिल्लो समयमा जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन र निश्चित समुदायका धार्मिक आस्थामाथि आँच पुर्याउने प्रयास तथा आफ्ना मौलिक मान्यता कमजोर पारिँदै लगेको अनुभूतिले समाजलाई संवेदनशील बनाएको स्पष्ट देखिन्छ,' ओलीले भनेका छन्, 'संविधानको मस्यौदामाथि छलफल र राय सुझावमा पनि यो संवेदनशीलता व्यक्त भएको छ।' धर्मका नाउँमा कुनै पनि पक्षले राजनीति गर्न नपाओस् र जनताको धार्मिक आस्थामा विवाद पार्ने काम नहोस् भन्नेमा पार्टी सतर्क रहनुपर्नेमा ओलीको जोड छ।
'राज्य धर्मसापेक्ष नभई धर्मको विषयमा तटस्थ, साझा र समभावयुक्त हुने, जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने र नेपालको मौलिकता, सांस्कृतिक विशेषता र गौरवको संवर्द्धन हुने अर्थ खुल्ने गरी यो विषयलाई प्रस्ट पारिनेछ,' ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। ओलीले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा 'धार्मिक स्वतन्त्रता' शब्दावली प्रयोग गर्न जोड दिँदै आएका छन्।
धर्मनिरपेक्षतामा अडिग रहँदै आएको प्रतिपक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी पनि जनमत र राय संकलन सम्पन्न भएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा पुगेको छ। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको राय र सुझावलाई नाघेर अघि नबढ्ने भन्दै त्यसतर्फ संकेत गरिसकेका छन्।
'राज्यको धर्म हुँदैन, यो लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो, राज्यचाहिँ धर्मभन्दा बाहिर हुन्छ, तर राज्यले धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ, धर्मनिरपेक्षता भनेको अर्थ पनि त्यही हो,' दाहालले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'तर, विभिन्न रूपबाट सुझाव आएकाले जनताको मनोभावना र मनोविज्ञान हेरी शब्द संयोजन मिलाएर सबैलाई चित्त बुझने बनाउनुपर्छ।' उनका अनुसार 'धर्मनिरपेक्षता' प्रयोग नगरी अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने बारेमा प्रमुख दलबीच छलफल भइरहेको छ।
संविधानसभा मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाओवादी सभासद रामनारायण बिँडारीले 'धर्मनिरपेक्षता' शब्दले जनभावनामा ठेस पुर्याएको भन्दै नयाँ संविधानमा सो शब्द नराख्न पहल गर्ने जनाए। 'धर्मनिरपेक्षताले धर्मको नै विरोध र निषेध गर्नेजस्ता अर्थका रूपमा जनताले बुझेर जताततै आपत्ति जनाएको देखिएको छ, त्यो भन्दा पनि 'धार्मिक तटस्थता' भन्ने शब्दावली प्रयोग गरे उचित हुनेछ।'
उनले अंग्रेजी शब्द 'सेक्युलरिज्म' लाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा 'धर्मनिरपेक्षता' भनिए पनि त्यो गलत भएको बिँडारीले बताए। उनले यस विषयमा पार्टी अध्यक्ष दाहाल र अन्य नेतासँग पनि कुराकानी भइसकेको छ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख दलको बैठकमा 'धर्मनिरपेक्षता' को सट्टा 'सर्वधर्म समभाव' शब्दावली राखेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको जनाएका छन्। आइतबारको प्रमुख दलको बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सो प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। 'धर्मनिरपेक्षता भएन भन्ने कुरामा जनमत देखियो, त्यसको सट्टा 'सर्वधर्म समभाव' राखांै भनेर कांग्रेसले गरेको छ,' पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग भने। उनले जनमतअनुसार अघि बढ्ने भन्दै कांग्रेसले उक्त प्रस्ताव चार दलको बैठकमा राखेको हो।
१६ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। 'जनमत र जनताको भावना कदर गर्दै फोरम लोकतान्त्रिक धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ,' रिपोर्टर्स क्लबबाट सहअध्यक्ष जितेन्द्र देवले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामाझ लानुअघि पनि केही दल र सभासदले 'धर्मनिरपेक्षता' प्रति औपचारिक रूपमा नै आपत्ति प्रकट गरेका थिए। संविधानसभाको प्रारम्भिक मस्यौदामा सो शब्द परेकोमा आपत्ति जनाउनेमा राप्रपा नेपाल, राप्रपा र अखण्ड नेपाल पार्टी थिए। उनीहरूले त्यसको साटो 'हिन्दु राज्य' हुनुपर्ने भन्दै फरक मत दर्ता गराएका थिए। अन्य सभासदले धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्म स्वतन्त्रता र धार्मिक तटस्थताजस्ता शब्दावली उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड गरेका थिए।
प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुनुअघि 'धर्मनिरपेक्ष' मा नेपाली कांग्रेसका सभासदहरू शेखर कोइराला, शंकर भण्डारी, जगदीश्वरनरसिंह केसी, आरजु देउवा, महालक्ष्मी अर्याल (डिना) ले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले त्यसको साटो 'धार्मिक स्वतन्त्रतायुक्त' लेख्नुपर्ने भन्दै फरक मत दर्ता गराएका थिए।
कांग्रेस सभासद प्रकाशशरण महतले 'धर्म संस्कृतिप्रति राज्य निरपेक्ष नभई संरक्षण गर्ने र धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा हुनुपर्ने' जोड गर्दै फरक मत पेस गराएका थिए। सभासद आरजु देउवाले 'धर्मनिरपेक्ष' को सट्टा 'धर्म स्वतन्त्रता' उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड गरेकी थिइन्।
यसैगरी, एमाले सभासदहरू मदनकुमारी (गरिमा) शाह, शिवकुमारी गोतामे, सीता गिरी ओली, रञ्जुकुमारी झा र रेवतीरमण भण्डारीले 'धर्मनिरपेक्ष' को स्थानमा 'धार्मिक स्वतन्त्रता' राखियोस् भन्दै औपचारिक रूपमा नै फरक मत पेस गरेका थिए।
सुझाव संकलनमा 'धर्मनिरपेक्ष' को विपक्षमा जनमत र असन्तुष्टि पोखिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालले पनि 'धार्मिक स्वतन्त्रता' शब्दावली राखेर जनमतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड गरेका छन्।
'धर्मको सवालमा नयाँ सहमति हुन्छ, विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,' फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले बुधवार भने। उनका अनुसार धर्मनिरपेक्षता हटाएर अन्य उपयुक्त शब्द प्रयोग गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ।
No comments:
Post a Comment