नेपालको संविधान,२०७२ प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोध किन?

युगौँ देखि नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपश्या, संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप नै मुलुकमा आज एकात्मक केन्द्रीकृत एवं नियन्त्रित निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य गरी संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको स्थापना भएको हो । पहिलो जननिर्वाचित संविधानसभालाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले असफल बनाए पछि दोस्रोपटक जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाको गठन भएको छ । संविधान निर्माण सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को  धारा १३८ (१) मा “वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढा“चाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ”, भनिएको छ । 

त्यसैगरी  धारा १३८  (१क) मा ‘मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रको जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीको पूर्णविवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बा“डफा“ट संविधानसभाबाट निर्धारित गरिने छ”, भनि लेखिएको छ । तर, उक्त मस्यौदाको धारा ६० (३) मा लेखिएको छ,“प्रदेशको सीमाङकनसम्बन्धी सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । यस्तो आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुनेछ ” तर, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८२ मा “संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ, भनी उल्लेख गरिएको छ ।” यसरी उक्त मस्यौदाले जातीय÷ राष्ट्रिय पहिचान, प्रादेशिक स्वायत्तता तथा स्वशासनयुक्त संघीय प्रणालीलाई समाप्त गर्न षड्यन्त्रमूलक ढंगले अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गरी यसको मर्म र भावना विपरीत रहेको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरी संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह् खडा गरेको छ । संविधानसभा नियमावली २०७० लाई निलम्बन गरी ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट संविधान निर्माण गर्ने बहानामा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता र सार्वभौम संविधानसभा सदस्यहरुको अधिकारलाई समेत हनन् गरिएको असंवैधानिक, गैर–लोकतान्त्रिक एवं स्वेच्छाचारी प्रक्रिया र कार्यलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनांै । यसका अतिरिक्त उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, विगतको संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ट समितिको सहमति, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहको बेला २०६४÷०५÷१३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल र नेपाल सरकारबीच भएको २२ बू“दे तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा (मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल,  सद्भावना पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी) बीच २०६४ साल फाल्गुण १६ गते सम्पन्न भएको ८ बू“दे सम्झौताका साथै विभिन्न आन्दोलनका समयमा आदिवासी जनजाति लगायत नेपाल सरकारस“ग भएका सम्झौता, सहमति र समझदारीको समेत उल्लंघन गर्ने कार्य गरेको छ । उक्त मस्यौदा समानुपातिक समावेशीकरण, समावेशी लोकतन्त्र, स्वशासन र स्वायत्तता, पहिचानसहितको संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको समेत विपरीत रहेको छ । यसले मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत आदि समुदायहरुमाथि शताब्दियांैदेखि कायम रहेको भेदभाव, असमानता, विभेद, शोषण तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी उनीहरुको पहिचानको मान्यता एवं समान अधिकार, अवसरमा समानता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिलाई नै निषेध गर्ने कार्य गरेको छ । चार दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी, मजफो–लो) का केही नेताहरुको सहमतिले जातीय÷राष्ट्रिय पहिचान, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा पहिचानविहीन र संघीयताविहीन संविधान निर्माण गर्नका लागि नै सरकारले गठन गर्ने भनिएको संघीय आयोगको प्रस्ताव ल्याइएको छ । यसका अतिरिक्त पनि अनेकांै विभेदकारी प्रावधानहरु उक्त मस्यौदामा रहेका छन् । 

जसमा खासगरी – 

१. लैङ्गिक असमानता र विभेदः महिलालाई पुरुष सरह अंश र बंशको अधिकारबाट बञ्चित पारी लैङ्गिक असमानता र विभेदपूर्ण मस्यौदा ल्याइएको छ । बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु वा आमा नेपाली नागरिक राख्नुको सट्टा आमा र बाबु नागरिक राखिएको छ । यसबाट  नेपालमा जन्म हुनेहरुलाई बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्नबाट नेपाली आमाको सन्तानहरुलाई समेत रोक लगाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । 

२. नागरिकतासम्वन्धी विभेदकारी व्यवस्थाः बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदाको धारा १२ (क) मा “कुनै व्यक्ति जन्म ह“ुदाको बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति”, धारा १३ (१) अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले १५ वर्ष स्थायी बसोवास गरि विदेशी नागरिकता त्याग गरेमा नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भने १३ (२) अनुसार “नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरी नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने कार्यबाही चलाएपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ”, भनिएको छ । त्यसैगरि धारा १३ (३) मा “ विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानूनबमोजिम नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ”, भनि उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी उपरोक्त प्रावधानहरुले नेपाली नागरिकका सन्तान नेपालमै जन्मिएर पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र तिनका सन्तान अङ्गीकृत नै रहने विभेदकारी नीति रहेको छ । नेपालमा जन्म हुनेहरुलाई बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । महिला र पुरुषबीच लैङ्गिक समानताका अधिकारलाई समाप्त पारी पुरुष र महिलाबीच विभेद गरिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र निर्दलीय व्यवस्थामाभन्दा पनि जटिल र कठोर बनाइएको छ । यसबाट मधेशी समुदाय लगायत लाखौँ नेपाली नागरिकहरु नागरिकताविहीन र राष्ट्रियताविहीनको अवस्थामा बा“च्न बिवश हुनेछन् । आमा वा बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने तिनको सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्दछ । त्यसैगरि जन्मसिद्ध वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानले बंशजका आधारमा नागरिकता पाउनु पर्दछ । यसका साथै वैवाहिक अंङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई समेत निरन्तरता दिइनु पर्दछ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२५ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको लागि जन्म वा बंशजको नाताले नागरिक भएको र अंङ्गीकृत नागरिकका हकमा नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तिमा १० वर्ष व्यतित भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यसैगरि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ (२) मा “यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा बंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छ’’ भनिएको छ । तर, नया“ बन्ने संविधानको मस्यौदाको धारा २८२ (१) अनुसार “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ’ । (२) उपधारा (१) मा उल्लेखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधानबमोजिम नियुक्तिको लागि योग्य हुन अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कम्तिमा १० वर्ष, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको, धारा १३ को उपधारा (२) बमोजिमको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको वा नागरिकता त्याग गरी पुनः बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकले कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्ने छ” भनी गरिएको व्यवस्थाले नेपालमा राणा शासन, निरङ्कुश राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायतमा समेत नभएको नागरिक–नागरिकबीचको यस्तो विभेद मस्यौदाको यो प्रावधानले खडा गरेको छ । नेपाली नागरिकप्रति राज्यको यस्तो द्वैध नीति “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्” भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता विपरीत हुनुका साथै विभेदकारी पनि भएकाले उक्त प्रावधानलाई सुधार गरिनु पर्दछ ।

३. नश्लवादी चिन्तन र विभेद: मस्यौदाको धारा १९ मा “नेपाली मूलको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर–आवाशीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ” भन्ने प्रावधानले नेपाली नागरिकलाई नेपालीमूल र गैर–नेपालीमूलको रुपमा छुट्याई मधेशीमूलका व्यक्तिहरुलाई गैर–नेपालीमूलका रुपमा परिभाषित गर्न शासक जाति र वर्गको नश्लवादी चिन्तन एंव विभेदकारी नीति रहेको छ । यस्तो चिन्तनले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा खललपारी मुलुकलाई दुर्घटनामा पार्ने छ । त्यसैले नेपालीमूलको सट्टा नेपाली नागरिक राख्नु पर्दछ ।

४. विभेदकारी भाषिक नीतिः मस्यौदाको धारा ७ मा “देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ” भनि लेखिएको छ । उक्त प्रावधानले निरङ्कुश पञ्चायतकालीन नारा “एउटै भाषा, एउटै भेष” कै नीतिको अनुसरण गरी अन्य भाषाहरुप्रति भाषिक विभेदको नीति कायम नै राखेको छ । नेपाल जस्तो बहुभाषिक मुलुकमा समान भाषिक अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन भाषाहरुलाई अनुसूचीमा सूचीकृत गरी सरकारी कामकाजको भाषाको लागि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

५. सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना: सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल फागुन २५ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५४ बमोजिम मधेशी आयोग गठन गर्न जारी गरेको परमादेश र मिति २०७२ साल आषाढ ४ गते  मा ४ दलीय १६ बूँदे सहमतिप्रति संविधानको धारा १३८ र ८२ को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस् भनी दिएको अन्तरिम आदेशको समेत  ठाडो उल्लंघन गर्ने कार्य गरेको छ ।

६. विभेदकारी प्रस्तावना:  “राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, त्याग र वलिदान” लाई समावेश गरिएको भएता पनि ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनहरुलाई सम्बोधन नगरी प्रस्तावनामा नै जातीय विभेदकारी नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ ।

७. संविधान संशोधन: मस्यौदाको धारा २६९ (१) मा “नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन” भनि उल्लेख गरिएको छ । जनताले लामो संघर्ष र बलिदानवाट प्राप्त गरेको ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण, लोकतन्त्र आदिलाई समावेश नगरी त्यसलाई धरापमा पार्ने षड्यन्त्र गरेको छ ।

८. सामाजिक न्यायको हक र गैर–समावेशी चरित्र: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा २१ “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडितवर्ग, गरिब किसान र मजदूरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ” भनि लेखिएको छ तर, नया“ संविधानको मस्यौदाको धारा ४७ मा “समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने छ” भनि लेखिएको छ । यसरी उक्त मस्यौदाले विगतमा प्राप्त समानुपातिक समावेशीकरणको हक, अधिकारलाई समेत खोसी समावेशी लोकतन्त्रको मूलमर्म र भावनालाई नै समाप्त पार्ने कार्य गरी यथास्थितिवादी, परिवर्तन विरोधी र प्रतिगमनकारी चरित्रलाई नै आत्मसात् गरेको छ ।

९. संसदीय व्यवस्थापिका र निर्वाचन प्रणाली: मस्यौदाको धारा ८८ (क) ले प्रतिनिधिसभाको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा न्यून प्रतिनिधित्व ह“ुदै आएको महिला, शिल्पी समुदाय (दलित) लगायतका समुदायहरुको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी “आरक्षित क्षेत्र वा कोटा” नछुट्याई असमावेशी र विभेदकारी बनाएको छ । मस्यौदाको धारा ८८ (२) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था नगरिएको हु“दा सोको व्यवस्था पनि गरिनु पर्दछ । त्यसैगरि, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा शिल्पी समुदाय (दलित) को सबै क्षेत्रमा पर्ने गरी समानुपातिक समावेशीकरण अर्थात् प्रतिनिधित्व वा सहभागिताको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । त्यसैगरि, उक्त मस्यौदाको धारा ९० (२क) ले प्रत्येक प्रदेशवाट समानरुपले ५ जनाको दरले निर्वाचित हुने व्यवस्थाले समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकारलाई अपहरण गरी मात्र भौगोलिक आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने कार्य गैर–लोकतान्त्रिक रहेको छ । त्यसैगरि, अन्तरिम संविधानमा प्रत्यक्षबाट ४२ प्रतिशत र समानुपातिक तर्फबाट ५८ प्रतिशत रहेकोमा हाल समानुपातिक तर्फको सीट संख्या घटाई ४० प्रतिशत मात्र गरी मधेशी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी समुदाय (दलित), महिला आदिको प्रतिनिधित्वलाई कम गरिएको छ । मस्यौदाको धारा ९० (ख) मा “नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा २ जना महिला सहित ५ जना” हुने प्रावधान राखिएको छ । यसरी जनताद्वारा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा सरकारले मनोनित गर्ने कुराको कुनै औचित्य नै छैन । जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति हुनु गैर–लोकतान्त्रिक प्रावधान हो ।

१०. एकल जातीय र एकात्मक न्याय प्रणाली: मस्यौदाको धारा १३०, १३२ (५) र १३३ ले न्यायपालिकालाई संघीय सर्वोच्च अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्चअदालतको सट्टा उच्चअदालत र स्थानीय अदालतको सट्टा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा न्यायपालिकाको संरचनालाई एकात्मक तथा केन्द्रीकृत न्यायप्रणालीसँगै असमावेशी हुने गरी एकल जातीय प्रभुत्वलाई नै निरन्तरता दिने कार्य गरेको छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भइसकेको ह“ुदा न्यायप्रणालीको ढाँचा पनि संघीय नै हुनु पर्दछ ।
विगतको संविधानसभामा न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०६६ मा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सहमति भएको अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हु“दा बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु यो संविधान प्रारम्भ भएपछि ३ महिनाभित्र पुनःनियुक्त भएकोमा बाहेक आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन । त्यसैगरि, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु राज्य÷प्रदेश तहका संयन्त्रहरु गठन भएको मितिले ३ महिनाभित्र पुनःनियुक्त भएमा बाहेक आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन् । तर, नया“ संविधानको मस्यौदाले न्यायाधीशहरुको पुनःनियुक्तिको सम्बन्धमा सहमति भइसकेको प्रस्तावलाई समेत समावेश गरिएको छैन । यो संविधान प्रारम्भ भएपछि न्यायाधीशहरुको पुनःनियुक्ति हुने व्यवस्था राखिनु पर्दछ ।

११. पहिचानको संकट: मस्यौदाको धारा ८८ (२) मा “खस आर्य” को मात्र पहिचानलाई सूचीकृत एवं परिभाषित गरी अन्य जात–जाति, भाषा भाषी एवं सांस्कृतिक समुदायहरु खासगरी मधेशी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी समुदाय (दलित), मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय आदिको जातीय÷राष्ट्रिय पहिचानलाई परिभाषित नगरी उनीहरुको पहिचानलाई नै संकटमा पार्ने कार्य गरी विभेद गरिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख गरिएका खस आर्यको परिभाषा पनि गलत तथा विवादास्पद रहेको छ । 

१२. संघीयताको खोलभित्र एकात्मकताको प्रयोग: संघीय प्रणालीमा केन्द्रका सरोकारका विषयहरु केन्द्रीय सरकारका मातहत जस्तै मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, रक्षा र सेना केन्द्रीय सञ्चार आदि प्रादेशिक सरोकारका विषयहरु प्रदेशका मातहत रहन्छन् र अवशिष्ट अधिकारहरु प्रदेशकै मातहत रहन्छन् । यस अवस्थामा मात्र प्रादेशिक स्वयत्ततासहितको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ । तर, मस्यौदाको धारा ६१, ६२, ६३ र ६४ ले प्रदेशलाई शक्ति र साधन–स्रोतको आधारमा अत्यन्त कमजोर र केन्द्रलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाएर संघीयताको खोलभित्र पुरानै एकात्मक, एकल जातीय आधिपत्यलाई निरन्तर कायम राख्ने प्रयास  गरिएको छ । जोकि संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्त विपरीत रहेका छन् ।
मस्यौदाको धारा २१७ मा “स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्ले बनाएको कानून बमोजिम हुने छ” भनिएको छ । त्यसैगरि, धारा २१८ मा जिल्ला सभाको व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै प्रावधानले प्रदेशहरुको स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमाथि केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहने छ । प्रदेश अधिकारविहीन भई कमजोर हुनेछ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा जिल्ला सभाको कुनै औचित्य नै छैन । तसर्थ, मस्यौदाको धारा २१७ लाई हटाई सोको क्षेत्राधिकार प्रदेशसभालाई नै दिई धारा २१८ लाई हटाउनु पर्दछ ।

१३. सुरक्षा निकायको असमावेशी तथा विभेदकारी संरचनाः मस्यौदाको धारा २६२ र २६३ ले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, अद्र्धसैनिक बल र गुप्तचर संगठनको संरचनामा मधेशी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी समुदाय (दलित), महिला, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको प्रवेशलाई समानुपातिक समावेशीकरणका आधारमा नगरी यसलाई परम्परागत रुपमा असमावेशी र एकल जातीय स्वरुपको संरचनालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिकरण  र समानुपातिक समावेशीकरण गरी राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गरिनु पर्दछ ।

१४. प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश: लोकतन्त्रको मूलआधार र मापदण्ड भनेको नागरिक स्वतन्त्रताको हक र पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता नै हो । पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता बिना लोकतान्त्रिक प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तर, उक्त मस्यौदाको धारा २४ को प्रावधानले अप्रत्यक्ष रुपमा पूर्णप्रेस स्वतन्त्रतामाथि अनेक बहानामा अंकुश लगाउने र नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रतामाथि राज्यलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने आधार प्रदान गरिएको छ । मस्यौदाको यस्तो प्रवधानले पूर्णपे्रस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रयास गरेको छ ।

१५. अधिकारविहीन संवैधानिक अदालतः संवैधानिक अदालतलाई संविधानको व्याख्या तथा संवैधानिक मामिला, संवैधानिक निकायहरु बीचको मुद्दा, कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न निहीत मुद्दा, संविधानमा भएको कुनै संशोधन संविधान अनुकूल भए नभएको मुद्दा, मानव अधिकार हनन् सम्बन्धी मुद्दा, राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु, केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेशबीच, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच विवादित मुद्दा, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित मुद्दा आदि मामिलाहरु छिनोफानो गर्नका लागी नै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संवैधानिक अदालत भनेको अभिलेख अदालत पनि हो । तर, मस्यौदाको धारा १४१ (२, ३ र ५) को व्यवस्थाले संवैधानिक अदालतलाई अत्यन्त कमजोर, अधिकारविहीन र अल्पकालीन संवैधानिक अदालतको रुपमा गठन गरेको छ ।

१६. अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिज्ञापत्र सम्बन्धमा: नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका विभिन्न महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिज्ञापत्रहरुमा अनुमोदन÷सम्मिलन गरिसके तापनि संविधानको अन्तरवस्तुमा ती महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी संविधानको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छैन । यसका विपरीत प्रावधानहरुरु नै राखिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था नरहेको अवस्थामा नेपाल पक्ष भई अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु, अभिसन्धिहरु र प्रतिज्ञापत्रहरु कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तसर्थ, नेपाल पक्ष भएका महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष
संविधानकोे प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन २०७२ ले अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेका महत्वपूर्ण अधिकारहरुको कटौती गरेको छ । यसले केन्द्रीकृत र नियन्त्रित अर्थात् नाम मात्रको संघीयता प्रस्ताव गरेको छ । समावेशी लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गरिएको छ । संघीयता र पहिचानलाई धरापमा पारेको छ । अन्तरिम संविधानमा प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको थियो तर, नया“ संविधानको मस्यौदामा प्रदेशहरुलाई अधिकारविहीन बनाएको छ । नया“ मस्यौदामा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथिको अग्राधिकार नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचित निकायहरुमा समानुपातिक समावेशितालाई असम्भव बनाएको छ । मधेशी, शिल्पी समुदाय (दलित), मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधित्वलाई अनिश्चित तथा पहिलाभन्दा पनि न्यून पारिएको छ । राज्य पुनर्संरचना आयोग र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले शिल्पी समुदाय
(दलित) लाई जनसख्याको अनुपातको आधारमा प्रतिनिधित्वसहित थप सीटमै आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मस्यौदामा यो व्यवस्था हटाइएको छ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा पहिचानका ५ आधारहरु र सामथ्र्यका ४ आधारहरुको आधारमा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना गरिनु पर्दछ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको अनुसार गरिनु पर्दछ । शताब्दियांैदेखि कायम रहेको जातीय, वर्गीय एवं लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडनको अन्त्य नहुने, समानुपातिक समावेशी तथा पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान प्राप्त नहुने, बहिष्करणमा पारिएका वा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, शिल्पी समुदाय (दलित), मुस्लिम, थारु, सीमान्तकृत, अपसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जात–जाति, किसान र श्रमजीविवर्गप्रति गरिँदै आएको भेदभाव, असमानता एवं उत्पीडनलाई कायमै राखी मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने अधूरो एवं अपूर्ण रहेको प्रतिगमनकारी मस्यौदालाई कदापि स्वीकार नगरी यसलाई जोडदार रुपमा विरोध गरौं । विभेद  विरुद्धको यो संघर्षलाई जारी राखौं । धन्यवाद । 

उपेन्द्र यादव
संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल

मिति २०७२/०४/०४