देशका २१ लाख ५२ हजार ८ सय ६१ जनालाई सामाजिक भत्ता

अर्थमन्त्री रामशरण महत्तले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को बजेट बक्तब्यमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तगर्तको बृद्धाभत्ताको रकममा बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुरयाएका छन् ।
सत्तरी बर्ष उमेर नाघेका सबै बृद्धलाई आगामी आर्थिक बर्ष देखी बृद्ध भत्ता शिर्षकमा ५०० रुपैयाँ र औषधोउपचार खर्च शिर्षकमा ५०० रुपैयाँ गरी १ हजार रुपैयाँ छुटाएको सरकारले जनाएको छ । यसवाट मुलुक भरका ९ लाख १२ हजार ७ सय ६४ जना बृद्धले सो बरावरको रकम प्राप्त गर्ने अर्थमन्त्री महत्तको भनाई छ ।  ‘सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैङ्गिग प्रणालीवाट बितरण गरिने कार्यलाई देशब्यापी बनाइनेछ’ अर्थमन्त्री महत्तले संसदलाई सम्वोधन गर्दै भने । उनका अनुसार बृद्ध, एकल महिला, अपाङ्ग-असक्तसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने मुलुक भरका जनसंख्याको हिस्सा २१ लाख ५२ हजार ८ सय ६१ जना पुगेको छ ।

जस अनुसार एकल महिलाको संख्या ६ लाख २१ हजार ९ सय ८० जना, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको संख्या ६० हजार ६ सय ५६ जना र लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जाति, समुदायको संख्या २२ हजार ८ सय ९९ जना रहेका छन् । यसैगरी, कर्णालीका बालबालिका ४ लाख ८३ हजार ३४ जनालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले प्रदान गर्नेछ ।

यसैगरी मुटुरोग, मृगौला, क्यान्सर, सिक्कल सेल एनिमिया, पार्किन्सन्स, अलजाइमर्सजस्ता कडा रोगको उपचार गर्न गरिव तथा बिपन्न नागरिक एवं जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका लागि दिदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । ‘बिपन्न नागरिकलाई दिइदैँ आएको स्वास्थ्य सुबिधाका लागि रु. ७५ करोड बिनियोजन गरेको छु’ अर्थमन्त्री महत्तले मंगलवार प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कानुनी रुपमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउँदा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।

मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमका कार्यकर्तालाई पोशाक भत्तामा १ हजार रुपैयाँ थप गरी ६ हजार पुरयाइएको छ । जन्म देखी २८ दिनसम्मका बालबालिका लागि हुने स्वास्थ्य सम्वन्धी सम्पुर्ण खर्च सरकारले ब्योहोर्ने छ । मिर्गौला र पाठेघर संवन्धी स्वास्थ्य परिक्षण बर्षमा एकदिन सबै जनताले निःशुल्क गर्न सकिने ब्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि भएको छ ।

 राज्यवाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जनसंख्या

• एकल महिला- ६ लाख २१ हजार ९ सय ८० जना
• बृद्ध- ९ लाख १२ हजार ७ सय ६४ जना 
• अपाङ्गता भएका ब्यक्ति- ६० हजार ६ सय ५६ जना
• लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जाति, समुदाय- २२ हजार ८ सय ९९ जना
•  कर्णालीका बालबालिका -४ लाख ८३ हजार ३४ जना
•  सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने:  २१ लाख ५२ हजार ८ सय ६१ जना

सर्बेक्षण सम्पन्न भइसकेका २५ जिल्लाका गरिव घरपरिवारलाई यसै आर्थिक बर्षवाट परिचय पत्र बितरण गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री महत्तले थप ५० जिल्लामा सो सर्बेक्षण गर्न १६ करोड बिनियोजन गरेका छन् । ‘पिछडिएको, बिपन्न, दलित लोपोन्मुख जाति र सिमान्तकृत समुदायहरुतर्फ लक्षित जनता आवास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न ३३ करोड बिनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘यसका कार्यक्रम अन्तर्गत थप १२०० वाट घर निमार्ण गरिनेछ ।’

हलिया, कमैया, कम्लरी, चेपाङ, बिपन्न, मुसलमान, मधेसी, दलित, सुदुर पश्चिम, र मध्य पश्चिमकाका पिछडिएका जिल्लाका १००० जनालाई प्रावधिक डिप्लोमा अध्ययन गर्नका लागि क्षात्रबृति ब्यवस्था गरेको छ, जसका लागि ११ करोड रकम छुटाएको छ ।

मिडिया हाउसलाई दुई खाले छुट

नागरिक संबाददाता (काठमाडौं, असार २९)– महाभुकम्पको समयमा सुचना सम्प्रेषणमा सञ्चार माध्यमले पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै सरकारले दुई खाले कर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
‘सञ्चारगृह र बिद्युतिय सञ्चार माध्यमहरुको आगमी बर्षको रोयल्टी दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुको साथै नविकरण शुल्क पुरै मिनाहा गरेको छु,’ अर्थमन्त्री महत्तले घोषणा गर्दै भने । सबै सञ्चारगृह र बिद्युत्तिय सञ्चार माध्यम दुवैको हकमा सो छुट लागु हुने अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
सरकारी मिडिया संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्रिय समितिलाई सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा अनुरुप सञ्चालन गर्न कानुनी र संरचनागत आधार तयार गर्ने सरकारको नयाँ योजना आएको छ । ‘रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाका रुपमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवाश्यक कानुनी र संस्थागत संरचना तयार गरिनेछ’ महत्तले बजेट बक्तब्यमार्फत भने । उनका अनुसार राष्ट्रिय सुचना आयोगको क्षमतामा अभिबृद्धीसमेत गरिने छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति एवं पुर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सम्मानमा ‘आम सञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने सरकारकोे घोषणा आएको छ । हुलाक सेवालाई समय सापेक्ष तथा ब्यावसायिक बनाउनका लागि सरकारको सेवा बितरण आधार निकायको रुपमा विकास गर्ने पनि सरकारको योजना सार्वजनिक भएको छ ।