सर्वोच्चको आदेशमा नेता - पत्रकार - सर्वसाधारणका टिप्पणी

लौ युद्ध सुरु भयोः न्यायधिस गिरिशचन्द्र लाल

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस गिरिशचन्द्र लालले प्रमुख दल बिच भएको चर्चित र ऐतिहासिक १६ बुदेँ सहमतिलाई लिएर दिएको अन्तरिम आदेश बिबादको घेरामा परेको छ । 

सर्वोच्चले यस अघिका आफनै नजिरका बिरुद्ध अन्तरिम आदेश मात्रै गरेको छैन, सार्वभौम सम्मपन्न संविधानसभाको बिशेषाअधिकार भित्र प्रवेश गरेको भन्दै सर्वोच्चको सो आदेशलाई अस्विकार गर्ने दलहरुले जनाइसकेका छन । तर, कानुनी राज्यको वकालत गर्ने दलहरुले भने सर्वोच्चको सो आदेशलाई स्विकार गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । निकै दोधार र अप्ठयारोमा आएको सो आदेश पछि पनि दलहरुले संविधान निमार्णको कार्यलाई नरोक्ने भने प्रस्ट पारिसकेका छन् । यद्धपी, यो लडाईमा राजनीतिक दल र सर्वोच्च अदालत बिच भने घम्सा घम्सी पर्ने देखि सकिएको छ ।

हिजो सर्वोच्चको सो अन्तरिम आदेश लगत्तै बसेको प्रमुख दलको बैठकले सिद्यै अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको थियो, (हेर्नुहोस, प्रमुख दलले जारी गरेको संयुक्त बक्तब्य) जहाँ सर्वोच्च अदालतको फैसाला प्रति आपत्ति जनाइएको छ । सर्वोच्चको फैसाला पछि सामाजिक सञ्जालमा आएको केही प्रतिनिधिमुलुक साझा धारणालाई यहाँ समेटने प्रयास गरेको छु । 

अदालतको निर्णय मान्दैनौः प्रमुख चार दलको बक्तब्य 

सुरुमा नै पढौ, कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यको यो धारणा । उनले टिवटरमा दुईवटा टिप्पणी गरेका छन । पहिलोमा उल्लेख छ,– संविधानसभावारे सर्वोच्च अदालतको आदेश आश्चर्यजनक मात्रै होइन, न्यायलयको स्वतन्त्र र निष्पक्ष हैसियतमा पनि क्षति पुरयाउने किसिमको भएको छ । उनले त्यसैमा थप टिवट गरेका छन, – संविधान मस्यौदाको चालु प्रक्रिया रोकिदैन, सबैलाई चेतना भया ।

शंकर पोखरेल, एमाले नेता– 

सार्वभौम संविधानसभाका लागि अन्तरिम संविधान गाइड लाइनसम्म हो, बाध्यता होइन । कस्तो संविधान बनाउने, कसरी बनाउने ? भन्नेमा संविधानसभा सदैव स्वतन्त्र हुन्छ तर श्रीमानले सत्य नबुझेको हो कि बुझन् नचाहेको हो ? थाहा चाहियो :)

प्रकाश ज्वाला, एमाले नेता
संविधान निर्माणको गति तिब्र बनिरहेको बेला अदालतले गरेको १६ बुँदे सहमति विरुद्धको फैसलाले जनजाति र मधेशी जनताको ‘सेन्टीमेन्टी’ भड्काउन खोजेको छ, संविधान निर्माणको अभियानमा भूकम्पीय झड्का दिएको छ । तर जन चाहनाअनुसार सार्वभौम संविधानसभाबाट अनेकौं अवरोध र चुनौति छिचोल्दै समयमा नै जनाताको नासो संविधान जसरी पनि आउनेछ ।

रवीन्द्र अधिकारी–

विकास समिति सभापति, ब्यवस्थापिका संसद

संविधानसभालाई अदालतको फैसालाले संविधान बनाउन रोक्न सक्दैन,जनताको म्यान्डेट अनुसार संविधानसभाल अगाडी बढनुको विकल्प छैन् ।

दीपेन्द्र झा, अधिवक्ता

# अदालतको आदेश नमान्ने चार दलको निर्णयले अदालतको अपहेलना मात्रै गरेको र्छन, भोली हुने भ्याकेट लगायत कुनै पनि निर्णय हामी पनि मान्न बाध्य नहुने ?

# अदालतको आदेशको आधारमा ऐतिहासिक समावेशी पहिलो संविधानसभासभाको म्याद नथपिएको हो यदी अरुले यो निर्णय नमानेको भए के हुन्थ्यो ?

# यदी मधेसी न्यायधिस थियो भन्ने हो भने हामी पहाडी न्यायधिसको बेन्चवाट भएका सम्पाुर्ण निर्णयहरु मधेसीले मानेनन भने के हुन्छ ?

# यो आदेशमा कुनै रोकावट, कुनै वायसेनस, कुनै अवरोध छैन बरु संविधान निमार्ण प्रक्रिया सहज गरेको हो, सही तरिकाले पढन सक्नु परयो ।

देवेन्द्रराज पाण्डे, नागरिक समाजका अगुवा
अदालतको निर्णय कहिले आफु अनुकूल होला, कहिले प्रतिकूल। तर इमान, न्यायका निम्ति भर पर्ने स्थान चैं त्यो होइन, विगत/हाल हेर्दा। पछि सुध्रने आश।

कनकमणी दिक्षित, पत्रकार 

# घुमाउरो वाटो नभई जनमतको कदर गर्दै सिधा दुई तिहाईको प्रक्रियाद्धारा संविधान ल्याउने मौका सर्वोच्चको आदेशले दिएको हो कि ? 

# सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो, संविधानको तयारीलाई त असर परयो, आगामी हप्ताको दाता सम्मेलन तथा पुर्ननिमार्ण अभियान छुट्टै बिषय हुन, असर नपरोस् ।

निलाम्बर आचार्यः

अब के जेठ २५ को सहमतिलाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाएर अघि बढे भयो ? संविधानका बिषयबस्तु अन्तरिम संविधानले होइन, संविधानसभाले निर्धारित गर्ने हो

बिपिन अधिकारी, बरिष्ठ अधिवक्ता

# नेपाल सरकारका बहालवाला गृह मन्त्री बामदेव गौतमले यसमा सही गर्नुको साटो एमालेको अर्को कुनै नेताले सही गरेको भए बात लाग्ने थिएन ।

# दुई तिहाई छदैछ, सर्वोच्चसँग निहुँ खोज्ने बक्तब्य दिनु भन्दा अन्तरिम संविधान संसोधन गरे हुन्थ्यो बरु, संघीयताबाहेकको संविधान लेखिनेछ भनेर ।

# अन्तरिम संविधानमा एउटा लेख्ने, अहिले अर्को वाटो तय गर्ने, संसोधन गर्नेतर्फ नसोच्ने, उल्टो निऊँ खोज्ने– वकिल त जताको झगडिया तिर पनि हुने नै भए

अजयभद्र खनाल, पत्रकार
# सर्वोच्चको आदेश संविधानको अन्तर्वस्तुबारे हैन, खेलको नियमबारे आएको हो । दलहरुले खेलको बीचमा नियम परिवर्तन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन ?

# सार्वभौम अधिकार केवल जनतासंग मात्र हुन्छ । वैधानिक जनप्रतिनिधिहरुले जनतासंग गरिएको सामाजिक करारका आधारमा मात्र यसको उपयोग गर्न पाउँछन् ।

हरीवहादुर थापा, पत्रकार 

चरम विकृतिहरु सार्वजनिक हुदाँ संसदले ‘महाअभियोग’को अभ्यास गरेको भए सायदै सुन्दा लाजै लाग्ने गरी अदालतवाट ‘राजनैतिक फैसाला’ हुने थिएन, जय होस ।

प्रदिप परियारः ८ बर्षसम्म काम नगरी, पदको भागवन्डा गरेर बस्ने, अहिले नाम पनि नभएको, सिमा पनि नतोकिएको संघीयता बिनाको संविधान दिन्छौ भन्नेहरुलाई गतिलो झापड


जैनेन्द्र जीवन, राजनीतिक विश्लेषक
संबिधान निर्माणका निमित्त अपरिहार्य बनेको राजनीतिक सहमति हो १६बंदे जस्लाई सअले रोकी त दियो तर उसंग त्यस्को बिकल्प छैन #Judicial overactivism

संविधान सभाका बिशेष अधिकारः
धारा ७७
१) संविधानसभाको बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रत्रा रहनेछ र सो बैठकमा ब्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन।
२) संविधानसभाको प्रत्येक बैठकलाई आफनो आन्तरिक काम कारवाही नियमित गर्ने पुर्ण अधिकार रहनेछ र कुनै काम कारवाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार संवन्धित बैठकलाई मात्र हुनेछ। यस संवन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन।
३) संविधानसभाको कुनै पनि काम कारवाहीलाई त्यसको असल नियतवारे शंका उठाई कुनै टिका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्वन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै पनि प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गरिने छैन।
४) संविधानसभावाट दिइएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारवाही प्रकाशित गरेको बिषयलाई लिएर कुनै ब्यक्ति उपर अदालतमा कारवाही चलाइने छैन।

धारा १३८ (३)
राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शाषन प्रणालीको स्वरुप संवन्धि बिषयको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

घमराज लुईटेल, साहित्यकार 

राजनीतिक निर्णयमा सर्वोच्च अदालत नमुछिदा गरिमा बढदथ्यो, भोली संविधानसभावाट संविधान बने पछि संविधान गर्ने सर्वोच्चले सक्ला ?

नारायण अमृत, पत्रकार 

‘प्रन्या’ घिसारेर ‘प्रम’ बनाएकै हो र राजनीति सिमा मिचेर यसो गर, उसो गर भने पछि आखिर अदालतलाई संविधान बनाउन दिऊ । गोरुले सुतोस, गाईले जोतोस् ।

तिर्थ कोइराला, पत्रकार

# फास्ट ट्रयाक जाने मोटरको चक्कामा रक्सौलवाट ल्याएको काटीँले प्वाल पारेको खबर आयो । 

# न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने कुरा मनन गर्दै सर्वोच्च अदालत रामशाह पथमा राखेका थिए, भुइचालोले चर्किएको सर्वोच्चको ठेगाना सरेको हो र ?

राजेश अहिराज, पत्रकार 
न्यायालय लाई नि काङ्रेस र एमाले का सिपाहीहरु ले आफ्नै भातृ सँगठन सोचेर बस्या रहेछ्न कि क्या हो ? फैसला नि उन्कै अनुसार हुनै पर्ने नत्र गलत ठहराउन पो खोज्छ वा । हामी लाई एक थान सम्बीधान होईन समानता र सङ्हियता सहित को सम्बीधान चहिन्छ ।

कमलदेव भट्टराई, पत्रकार

गिरिजाबाबुले एक पटक भन्नु भएको थियो– सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी सारे हुन्छट, म चै त्यसो भन्दिन् ।

गोपाल खनाल, पत्रकार

१६ बुदेँलाई असफल पार्ने षडयन्त्रका बिचमा सर्वोच्चको यस्तो अन्तरिम आदेश आउनु संयोग मात्रै हुन सक्छ, आशाको सञ्चार भाको थियो, फेरी निराशा बनायो ।

बिष्णु सुवेदी, पत्रकार 

कुन न्यायधिसले के आदेश दिए भन्दा पनि संविधान बन्न नदिने खेलमा सर्वोच्च पनि जोडिनु गम्भिर चिन्ताको बिषय हो ।

रवीन सायमी, कार्टुननिस्ट

सार्वभौम संविधानसभा रे ? पहिलो संविधानसभा चाँही के थियो त ? श्रीमानको आदेश शिरोपर गरेर संविधानसभा भंग गर्ने र उही श्रीमानलाई नै कार्यकारीमा बिराजमान गराउने दलहरु हो.... नजिर बसिसकेको छ ।

नयनराज पाण्डे, साहित्यकार 

सर्वोच्च नै बनाओस न त संविधान । संविधानसभालाई सुपरमार्केट बनाऔं । त्यहाँ पार्किङको राम्रो सुबिधा पनि छ ।

सतिशचन्द्र लालः

संविधानसभा भंग गराएर प्रधानमन्त्री हुदाँ बिशेष अधिकार हनन भएन, संविधान बिपरित भन्दा हनन, अहिले भात खान थालेछन क्यारे ?

हिक्मत कार्की, एमाले नेता
सर्बोच्च अदालत ले क्षेत्राधिकार नाग्यो ........। नेपालमा राजनितीक अस्थिरता निम्ति बेला बेलामा प्रयोग हुने शक्तिहरु(नेपाली हतियार)छन । यसपाली ०५२ भाद्र १२ पछि फेरि सर्बोच्च अदालत कै प्रयोग हुने पालो आएछ। यो संविधान सभा बाट संबिधान बन्न नदिने पछिल्लो कडि पनि हो । ........त्यसो भए प्रमुख ४ दल ले जेष्ठ २५गते संबिधान बनाउन नै १६ बुदें सहमती इमानदारी पुर्बक गरिएको भए ९० प्रतिशत संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलिय सहमती भएकोले सर्बोच्च अदालत को चुनौती स्विकार्दै सबै विषयलाई टुङ्याएर चाडै संविधान बनाउन लाग्दा सबै भन्दा उत्तम हुन्छ नि ।

प्रज्ज्वलराज चापागाई, पत्रकार
श्रीमान शनिवार म के गरौं? घुम्न जाउँ कि घरै बसौं श्रीमान ? श्रीमानलाई नसोधी स्वाँस पनि फेर्न नहुने हो की ?

राम रावल, कानुन पत्रकार
अदालतका असान्दर्भिक आदेश,न्यायाधीशका आचरणहीन गतिविधि र सीमाहीन सम्बन्धले संविधानमा न्यायाधीश पुन:नियुक्तिको मुद्दालाई सान्दर्भिक बनाउँदैछन्।

दिनेश पाण्डे, पत्रकार
अधिवक्ता बिजय कान्त कर्णले रिट दायर गरे, रामकुमार प्रसाद साहले इजलास तोके, गिरीशचन्द्र लालले आदेश गरे....उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर लगायतले १६ बुदे सहमति बिरुद्धको आदश ऐतिहासि भएको भन्दै स्वागत गर्दैछन् । संयोग.......

उषाकिरण तिमल्सेना, बिद्यार्थी नेतृ
सर्बोच्च अदालतको भौ ित क संरचना भुकम्पले भत्काएको छ । कुनै िदन बन्ला । तर माननीय न्यायमुर्तीहरुले भत्काएको संरचनाहरु बन्ला ?? या नबन्ला ??

ठाइलावा नातीः

सर्वोच्चले १६ बुदेँ दलहरु बिच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ, कुन दिन मलाई पनि भोली देखी काममा नजानु भन्ने हो ।

अनिल क्षेत्री, टेलिभिजन पत्रकार
कुन संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो  #Confused

बलराम पाण्डे, पत्रकार
याे मुलुकमा कहिले राजा, कहिले सेना र कहिले न्यायाधीशले राजनीतिमा अाउने चासाे राख्छन् । पुलिस,कर्मचारी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, वकिल,चिकित्सक त राजनीतिमै छन् । अनि सबै भन्छन् : नेपालकाे राजनीति कहिले सुध्रिने भएन ।

ऋषीकेश दाहाल, पत्रकार 

संर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि प्रधानमन्त्री मुस्काए होलन् - सत्ता लम्बाउन कसरतै नहुने थिति आउन लाग्यो भनेर। तर कसरी मुस्काए होलान ?

सुनिल दाहाल, पत्रकार
संविधान सभा नयाँ संविधान लेखनका लागि निर्माण भएको, उसले सहमतिमा जस्तो पनि निर्णय गर्छ, र गर्न सक्छ पनि, यो उसको पुर्ण अधिकार पनि हो, यो जनमतवाट निर्देशित संस्था हो, जनप्रतिनिधीले नै कानुन निमार्ण गर्ने भएकाले अरु संस्था पनि संविधान सभाप्रति उत्तरदायि हुनैपर्छ, संविधान सभा भन्दामाथि अन्य संस्था हुन सक्दैनन पनि ।

रामदिप आचार्य, नेता, बैद्य माओवादी
१.याे असफलता संसदीय व्यवस्थाकाे हाे । शक्ति पृथकिकरणकाे कथित सिद्धान्तले हावा खाएकाे छ ।
२.अाफ्नाे स्वार्थमा धक्का लाग्दा एउटा "शक्ति" अर्काेकाे विरुद्ध कति कठाेर,निर्मम र निर्लज्ज ढंगले प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने प्रष्ट भयाे ।
३.अदालतलाइ जनप्रतिनिधि सभा मातहतमा ल्याउनु पर्ने माअाेवादीमत कति सहि सावित भयाे । "स्वतन्त्र "न्याय पालिकाकाे ढ्वाङ समाप्त भयाे ।

४.राज्यकाे अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नु पर्ने अावश्यकता पुन: मुखरित भयाे ।

गुरु भट्टराई
सर्बोच्च एकल इजलाशको अन्तरिम आदेश (पूर्ण आदेशले लगभग खारेज हुने पक्का पक्कि, नभए न्यायाधिश महा अभियोगको शिकार हुन् सक्ने) स्पस्ट छ. एता अनलाइन खबरतिर उग्रगामी क्रान्ति हुदैछ अरुण बरालको; अदालतको क्रान्तिकारी निर्णय रे, धक्का त केपी ओलीलाई रे, मानौ सम्बिधान बनाउने ठेक्का ओलीले पाएका हुन, बाँकी केवल दलाली गर्न बसेका हुन.

दुनियामा अदालतले क्रान्ति गरेको वा अदालतको निर्णयबाट क्रान्ति भएको कहिले देख्नु सुन्नु भएको छ?? अदालतले त यथास्थितिको कानून अनुसार व्याख्या र निर्णय गर्नु पर्छ हैन?? अरुण बराल, यी हिजो अस्ति सम्म प्रचण्डको १६ बुँदेमा सहमति गर्ने निर्णय शाहशिक र ऐतिहासिक भनेर भजन गाउदै थिए; राता मण्डलेहरुको मन, बचन र कर्म कहा एकै हुन्छ र?? भित्र भित्र मन पर्या छैन, तर प्रभुले हस्ताक्षर ठोक्नासाथ् भजन गाउन थाले, अड्चन आउना साथ् फेरी क्रान्ति हुन थालिगो, ए! तेरीमा टोक्ने हो!

रमेश मल्ल, बिद्यार्थी नेता
मैले जाने मानेको कुरा नेपालको विधमान कानुनले सर्बोच्च निकाय, जनप्रतिनिधिमुलुक संस्था अर्थात व्यवस्थापिका संसद हो । आजको सर्वोच्चको फैसलाले मेरो बुझाई गलत सावित त गर्‍यो नै नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान नल्याउन चाहना क कसको हो भन्ने कुरा पनि उदाङगो हुँदैछ । @ संविधान ल्याउन नदिने अर्को कदम ।

अञ्जना बिशंखे, महिला नेतृ
न्यायपालिकाको सवोेच्च निकाय सवोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने नाममा जनता र राष्टृको अग्रगामी राजनैतिक निकासमा अवरोक वनिरहन मिल्छ? के सचेत जनताले यो कुरा बुज्दैनन् र?????


प्रमोद भगत
लोकतन्त्रको २४ घन्टे प्रवचन दिन सक्ने र बिधिको शाशनको ठुलो कुरा गरी नथाक्नेहरुको असली अनुहार उदंगिएको अवस्था।

महानन्द तिमल्सिना, पत्रकार
मैले बुझेअनुसार संविधानसभा त्यस्ताे निकाय हाे जसले अदालतै चाहीँदैन भन्दा पनि जायज हुन्छ किनकी कस्ताे संविधान बनाउने भन्ने बिशेषााधिकार हुन्छ

टेकप्रसाद ढुंगाना
विचार त आ आफ्नो हो । कानूनको बैधता संविधानको कसीमा खोज्ने हो । नया संविधानको बैधता पुरानो संविधानमा नभएर जनताको स्वीकारोक्तिमा खोज्ने होला ।

गंगा बिसी, पत्रकार
शक्ति सन्तुलन भनेकोअर्कोलाई निषेध गर्नु होइन,सर्वोच्च र दलले त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ।

मोहन मैनाली, पत्रकार/लेखक
अन्तरिम आदेश अन्तीम आदेश होइन, सर्बोच्चले यस अघि आफ्ना धेरै अन्तरिम आदेश आफैॅले खारेज गरे जस्तो लाग्छ । कुरा के हो कुन्नि !

अनिल बोगटी, पत्रकार
रामराम देशका गृहमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेशविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको पनि देख्नुपर्‍यो ।

रञ्जित तामाङ, पत्रकार
प्रधानन्यायधिश र न्यायधिशलाई छानबिन तथा अनगुमन गर्न संसदीय समिति बनाउने दलीय निर्णयले सर्बोच्च अदालत छाता दखेको राँगा झैं बिच्किएछ ।
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको चुनाव गराउन माग गर्दै दायर गरेको रीट ‘राजनीतिक बिषय’ भन्दै खारेज गर्ने अदालतले १६ बुँदे लागु नगर्न आदेश दियो ।

एउटै न्यायधिशले आफ्नै नजीर बिरुद्ध अर्को फैसला गरेपछि संसदीय समितिको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ । भकुन्डोमा खुकुरी हानेर आफ्नै निधार फोर्ने काम गर्दैछ सर्बोच्च अदालतले ।

राम सहायाप्रसाद यादव, नेता, संघीय समाजवादी फोरम 
सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्यः ४ दलले गरेको १६ बुदेँ सहमति बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वागतयोग्य छ । न्यायधिस गिरिशचन्द्रलालको इजालसले अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ अनुसार संविधान निमार्ण प्रक्रिया अघि नबढने भन्दै मस्यौदा लेखन कार्य रोक्न आदेश दिएको हो । रिट निवेदन सहित रिट निवेदकका तर्फवाट प्रभारी गर्ने अधिवक्ताहरुलाई हार्दिक बधाई ।

पासाङ शेर्पा, जनजाती नेता
जुन बेला सँबिधानसभा(२ को चुनाब षडयन्त्र हो, यसलाई बहिस्कार गरौ भनेर मैले भनी रहेको थिएँ तर मैले जनजातीहरुलाई बुझाउन सकिन सबै चुनाब तिर दौडे, तर चुनाबको परिणाम पछि बल्ल थाहा पाए ।
अहिले फेरि भन्दैछु ०१७ सालको तरिका अपनाएर ०४७ सालको संविधान फर्काउने षडयन्त्र हुँदै छ । जे गरे पनि संविधान बन्न नदिने योजना तयार भई सक्यो । म राम्रोसँग बुझ्दछु । कुरा यहि हो, एकात्मकवादीहरुले गर्न खोजेको यहि हो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उत्पडीत आदिवासी जनजातीहरुको भावनालाई त सम्मान गरेको छ । त्यो स्वागत योग्य छ । तर अब यहि फैसालाको कारण एकात्मकवादीहरुले संविधान बन्न दिदैन, अन्ततस् ०४७ सालको संविधान फर्काउने छ ।

आँखाले देखेको जतीबाट मात्र यो देशको राजनीति चलि रहेको छैन, त्यो भन्दा धेरै त नदेखिएको षडयन्त्रहरुबाट राजनीति चलि रहेको हुन्छ । कुरा बुझि दिनुस जनजाती साथीहरु ।