तराई-मधेस भुभागको निर्णयकर्ता मधेसी समुदाय मात्रै हुन ?

प्रमुख चार राजनीतिक दल बिच ऐतिहासिक १६ बुदेँ सहमति भए पछि संविधान निमार्णको बाटो त खुलेको छ । साथसाथै, केही संख्यामा तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र संघ÷संगठनले भने त्यसमा असन्तुष्टी जनाउने क्रम सुरु भई सकेको छ । मुख्यतः राज्यको पुर्नसंरचनाका सबालमा संघीय प्रदेश निमार्ण गर्ने कार्य सार्वभौम सम्पन्न संविधानसभाले सम्पन्न नगरेर संघीय आयोग गठन गरी त्यसैलाई जिम्मा दिने सहमतिमा केही मात्राका तराई–मधेस केन्द्रित दलको बढी आपत्ति देखिन्छ, उनीहरुको भाषामा त्यो सहमति ‘प्रतिगमन’ हो । र, बिगतका आन्दोलन पछिका सम्झौता र सहमतिसहित अन्तरिम संविधानको मुलमर्म र भावना बिपरित पनि त्यो सम्झौता उभिन पुगेको छ ।

पक्ष र बिपक्षमा उत्ति कै मत

गत जेठ २५ गते भएको १६ बुदेँ सहमतिलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा तराई मधेस केन्द्रित दल बिचमा नै प्रस्ट रुपमा बिभाजन देखा परेको छ । सो सहमति पछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा औपचारिक बिभाजन आईसकेको छ । 

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदार त ऐतिहासिक १६ बुदेँ सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता नै हुन । तर, सो सहमतिको शरदसिंह भण्डारी नेतृत्व राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र अनिलकुमार झा नेतृत्व नेपाल सदभावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्व फोरम गणतान्त्रिकले अन्य असन्तुष्ट पार्टीले जस्तै औपचारिक असहमति जनाएको देखिदैन । बरु, ‘आलोचनात्मक समर्थन’ नै  गरिरहेका छन् ।

जबकी उपेन्द्र यादव नेतृत्व फोरम नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महत्तो नेतृत्वको सदभावना पार्टी र महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सदभावना पाटीले भने औपचारिक रुपमा नै बिमती प्रकट गरिसकेका छन् । त्यसो त संविधानसभा कै अन्य मधेसी नेतृत्व दलले औपचारिक बिरोध नै जनाएको देखिदैन् ।

सहमति बुझाईमा फरकपना

प्रमुख दलले गरेको सहमतिमा तराई– मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने दल बिच बुझाईमा एकरुपता हुन सकेन । गच्छदारसहितको सहमति पक्षधरको तर्क छ, ‘संघीयता नै स्विकार गर्न नचाहने कांग्रेस र एमाले ८ प्रदेशमा आएको मात्रै होइन, सामथ्र्य र पहिचानलाई पनि स्विकार गरेर प्रदेश बनाउनसमेत सहमत भए यो सानोतिनो उपलब्धी होइन् ।’ त्यसो त सात–सात बर्षसम्म अडेकेको संविधान लेखनको प्रक्रियालाई अघि बढनका लागी एउटा ढोका खोलेर अन्यौलता अन्त्य गरेको गच्छदार पक्षधरको तर्क रहदै आएको छ ।

तर, असन्तुष्ट पक्षधरले भने नामाङकन र सिमाङकन बिना संविधान जारी गर्न हतारो गर्नु भने कै मुलुकमा संघीयता नआउनु हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । मुख्यतः संख्या मात्रै तोकेर सिमाङ्गकनको जिम्मा आयोगलाई दिएर अघि बढनु भनेको संघीयतालाई थप अन्यौल र अनिश्चिततातर्फ धोकेली दिएका छन् ।

दुवै तर्फका तर्क र राय बुझदा ‘सारमा सत्ता बढी र मुद्धामा कम केन्द्रित’ मत अभिमत प्रकट भइरहेको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता बताउँछन् । उनका अनुसार सत्ताको ‘सेटलमेन्ट’मा बढी चासो देखिन पुगेकाले मधेसी जनता बिरोध र समर्थनमा कुनै चासो प्रकट गरिरहेका छैनन् ।

असन्तुष्ट पक्षको मत

सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोका अनुसार १६ बुदेँ सहमतिले अन्तरिम संविधान धारा १६८ का १ कलाई उलङ्गघन गरेको छ । बिगतमा भएको सहमति र सम्झौतालाई पनि उलङ्गघन गर्ने काम गरिसकेको महत्तोको थप तर्क छ । ‘यहाँ सिमाङ्गकन बिनाको संघीयता भएन भन्ने प्रश्न मात्रै होइन, प्रश्न भोली संघीयता पो नै नहुने हो कि भन्नेमा नै हो,’ महत्तो नागरिकसँग भन्छन, ‘विगतमा यस्ता धेरै सम्झौता र सहमति भएर धोकाघडी हुन पुगेका छन्, त्यसैले यो सम्झौता लागु हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यो धोकाखडी मात्रै हो ।’ उनका अनुसार असन्तुष्ट मधेसी दलहरु मुख्यतः तीन कारणले मुलुकमा संघीयता नै नआउने खतरा देखिरहेका छन् ।

पहिलो, सात–सात बर्ष राजनीतिक दल बिच संविधानसभा भित्र मिल्न नसकेको संघीयताको मुद्धा संघीय आयोगले मिलाउँछ नै भन्नेमा के ग्यारेन्टी छ ? दोस्रो, यदी आयोगले नामाङ्गन र सिमाङकनमा सहमति जुटाएको सहमति प्रमुख दलले स्विकार गर्छन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? तेस्रो, यदी सहमति जुट्यो, आयोगले सिमाङ्गकन नि टुंगायो भन्ने त्यो कार्यान्वयन नै हुन्छ नै भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? मुख्यतः तीनवटा प्रश्न असन्तुष्ट मधेसी दलको रहदै आएको महत्ताको भनाई छ ।

‘त्यति मात्रै होइन, सार्वभौम सम्पन्न संविधानसभाले गर्ने काम रुपान्तरित ब्यवस्थापिका संसदले कसरी गर्न सक्छ र मिल्छ ?’ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रश्न गर्छन, ‘संविधानसभाको काम एउटा अर्मुत आयोगलाई दिने र आयोगले दिएको सुझाव संसदमा छलफल गर्ने काम यो संविधानसभाको गरिमाको नै अपमान हो ।’ विश्वमा कही पनि संविधानसभाको काम ब्यवस्थापिकाले नगरेको दावी गर्दै सिमाङ्गकन लगायतका बिषय संविधानसभावाट नै टुंगाएर जानु पर्ने यादवको तर्क छ ।

प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभालाई दिने सहमतिमा त्यति आपत्ति नजनाए पनि असन्तुष्ट दल भने प्रदेशहरुको सिमाङ्गकन आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णयको बिमती राख्दै आएका छन् ।

सहमति पक्षधरको मत

संविधानसभामा सहमति हुन नसकेका कारण पहिलो संविधानसभा बिघटन हुन पुग्यो र अहिले पनि संविधासभा सहमति हुन नसकेका कारण अन्यौल र अनिश्चतताको भुवँरीमा फसिरहेको अवस्थामा यसले निकास दिने काम गरेको सहमति पक्षधरको भनाई छ ।

राष्ट्रिय मधेसी समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी सहमतिवाट संविधान नै बनाउने बिषय नै सुन्न नचाहने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका सत्तारुढ दल सहमतिवाटै संविधान बनाउन मञ्जुर भएको अवस्था आएकोमा स्वागत गर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘कहिले पहिचान बिना कै चार प्रदेश, कहिले ६ प्रदेश, कहिले संघीयताको बिरोध गर्ने दलहरु सहमति वाटै ८ प्रदेश बनाउन सहमति हुनु भनेको कम सानोतिनो उपलब्धी होइन’ भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसमाथी संविधान दिन नसकेको भनेर राजनीतिक दल प्रति जनता रहेको निराशामा यो सहमतिले केही आशा भने देखाउने काम गरेको छ ।

‘संविधानसभाका ६०१ मध्ये २७ सभासदले मात्रै सो सहमतिको चर्कैै बिरोध गरेको अवस्था देखिन्छ, अन्यले ‘आलोचनात्मक समर्थन’ जनाउँदै र ‘फरक मत’ राख्दै संविधान निमार्ण प्रक्रियालाई रोक्न नहुने र अघि बढाउन १६ बुदेँ सहमति सहयोगी भएको धारणा राखेका छन्’

त्यसो त १६ बुदेँ सहमतिमा सिमाङ्गकनका बिषयलाई मात्रै लिएर बिरोध गर्ने कार्य देख्दा आफु आश्चर्यजनक भएको उनको भनाई छ । उनी भन्छन, ‘८ प्रदेश बनाउने राजनीतिक निर्णय भएको छ, सिमाङ्गकन भनेको बिशुद्ध प्राबधिक बिषय हो, त्यसको जिम्मा मात्रै बिशेषज्ञ सम्मिलित आयोग सदस्यलाई दिने भनिएको हो ।’

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सो सहमतिलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरेका बताउँछन् । ‘संविधानका नाममा देशलाई सात–सात बर्ष अडकाउने काम भयो तर यो सहमतिले निकास दिने कार्य गरेकाले समर्थन जनाएका हौ,’ यादव भन्छन, ‘यद्धपी, हाम्रा बिमतीहरु कायमै छन, संविधानसभा भित्र र बाहिर दुवै तर्फवाट राख्दै अघि बढछौ ।’

आयोगले सिमाङ्गकनका बारेमा न्यायोचित रिर्पोट नदिएमा, प्रमुख राजनीतिक दलले रिर्पोट कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा आलटाल गरेमा पुनः संघर्ष गर्दै अघि बढनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

सो सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष गच्छदार स्वयं चाँही सहमतिको बिरोध गर्नु भनेको संविधान निमार्ण प्रक्रियालाई थप अन्यौलतामा धकल्नु हो । जबकी, सो सहमति गरेको भन्दै मधेसी मोर्चा आवद्ध तीन दलले गच्छदारलाई निष्काषन गरेको घोषणा गरिसकेका छन् । ‘पहिचानसहितको संघीयताको नामै सुन्न नचाहने दल पनि सो सहमति पछि सामाथ्र्य र पहिचानसहितको ८ प्रदेश बनाउनका लागि ऐतिहासिक सहमति गरेका छन, त्यसको त यहाँ स्वागत हुनुपर्ने हो,’ गच्छदारले गुनासो छ, ‘तर मेरो ब्यक्तित्वसँग डराएर पनि मेरो र सो सहमतिको केही मधेसी दलले निरन्तर बिरोध गरिरहेका छन् ।’ निकासको ढोका खोल्नका लागि मधेसीहरुको पनि योगदान रहेको बुझनु पर्नेमा पुर्वाग्रही सोच राखेर बिरोध गरेको गच्छदारको आरोप छ । 

सो सहमति गर्न अग्रणी भुमिका खेलेका गच्छदार स्वयं पनि ‘एक मधेस स्वायत्त प्रदेश’को बिपक्षीमा सुरु देखी नै उभिदै आएका नेता हुन । गच्छदार कै शब्दमा, उनी स्वयं चाँही संकिर्ण जातीवादी, क्षेत्रीयतावादी नेता होइन, उनी सम्पुर्ण देशवासीको हितलाई ध्यान राखेर अघि बढने नेता हुन ।

गच्छदार आ–आफना अडान छाडेर संविधान बनाउनु पर्छ भनेर गत माघ ५ र माघ ८ मा पनि सहमतिको मिलनबिन्दुका लागि प्रयासरत नेता हुन । बिडम्बना, गच्छदारको प्रयास सो समयमा भने सफल हुन सकेन् ।

‘प्रमुख दल बिच भएको १६ बुदेँ सहमतिले संघीयता नै नआउने आंशका असन्तुष्ट तराई–मधेस केन्द्रित दलले गरे पनि सो ‘राजनीतिक मोटो सहमति’मा गरिएको बिरोधलाई सत्ता स्वार्थसँग जोडेर हेर्ने पनि तराई–मधेसमा उत्तिकै छन्’ 

मधेसी दलका आगामी योजना
संविधान लेखनका लागि ढोका खोल्ने सहमति पक्षधर मधेसी दल फरक मत दर्ज गराउँदै जाने तर संविधान लेखन प्रक्रियालाई नै अबरुद्ध गर्ने पक्षमा भने छैनन् ।

‘संविधानसभा र समितिहरुमा आफनो पार्टीका असहमति राख्दै जाने तर संविधान निमार्ण प्रक्रियालाई नै अबरुद्ध गर्ने पक्षमा छैनौ,’ गणतान्त्रिक अध्यक्ष यादव भन्छन । तर, संविधानसभामा असहमति दर्ज गराउने बिषयमा भने पछि नपर्ने उनको पार्टी देखिन्छ ।

फोरम लोकतान्त्रिकसहित राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी पनि सोही पक्षमा छ । ‘शंकाको लाभ लिदै अघि बढने हो, बिरोधका लागि मात्रै बिरोध गरेर बस्ने पक्षमा हामी छैनौ,’ अध्यक्ष भण्डारी भन्छन, ‘हाम्रो अजेन्डा संविधानमा स्थापित हुन सकेन भने मात्रै के गर्ने भन्ने ? निर्णय गर्ने हो तर अहिले त काम भइरहेको छ ।’ संविधान लेखन प्रक्रिया तत्काल सडक संघर्षमा जानु भनेको आत्माघाती हो, बरु संविधानसभामा संघर्ष गर्नु जरुरी रहेको तर्फ ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

संविधानसभाको औचित्य नै सकियो भन्नेहरुलाई नयाँ सहमतिले झापड दिएको तर्क गर्दै संविधानसभालाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा गच्छदारलगायतका नेता देखिएका छन् । अनिल झा नेतृत्वको सदभावना पार्टीले पनि बिरोध गरेको त छैन । ‘सो सहमतिको अध्ययन गरिरहेका छौ, के गर्ने÷नगर्ने ? भन्ने कुनै निर्णय गरेका चाँही छैनौ’ झाले नागरिकसँग भने, ‘बिपक्षमा पनि मत दिइसकेका छैनौ ।’ आफनो पार्टी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको झाको भनाई छ ।

तत्काल सडक संघर्ष गर्न सक्ने सामथ्र्यमा त असन्तुष्ट पक्षमा स्वयं पनि देखिदैन तर पनि बिरोध चाँही चर्कै रुपमा गरेको देखिन्छ । ‘सो सहमति प्रति सहमत नभए पनि संविधानसभा बैठकमा जाने, आफनो कुरा राख्ने बिषयमा चाँही हामी छाड्दैन, समितिको बैठकमा पनि आ–आफना अजेन्डा राख्दै अघि बढछौ,’ सदभावना महासचिव मनिष सुमन नागरिकसँग भन्छन् ।

यद्धपी, संविधानसभा र संविधानसभा बाहिर दुवै ठाउँवाट संघर्ष गर्ने योजना रहेको तमलोपा सह–अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बताउँदै आएका छन् । ‘यो सहमतिको बिरोधमा संविधानसभा भित्र र बाहिर दुवैतर्फ बिरोध जनाउने छौं, आवश्यक परे सडकमा पनि जानेछांै’ त्रिपाठीले भनेका छन् । नभन्दै, सहमति पत्र जलाउने तथा सहमति हस्ताक्षरकर्ता नेताको पुत्ला जलाउने काम सदभावना र तमलोपाले गरिसकेका छन् । यद्धपी, सहमति भएको भोलीपल्ट संविधासभा बैठकमा नै नजाने निर्णय गरेका असन्तुष्ट दल लचिलो हुदैँ संविधानसभा र त्यस माताहातका समितिमा उपस्थिति भने जनाउन सुरु गरि सकेका छन् ।

संविधानमा तराई–मधेसका मुद्धा
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवाती देखी मात्रै होइन, संविधान निमार्णको क्रममा सबैभन्दा जटिल र पेचिलो रुपमा तराई–मधेसका मुद्धाहरुमा बहस हुदै आएको छ । जुन अहिले आएर थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।

राज्य सत्ता अर्थात शाषकहरुवाट मधेसी जनता माथीको बिभेद बिरुद्धको आन्दोलन, तराई–मधेसका २२ जिल्लालाई स्वायत्त मधेस बनाउनु पर्ने आन्दोलन, राजनीतिक अग्राधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधान माथी स्थानियको अग्राधिकार जस्ता प्रमुख मुद्धामा तराई–मधेसका जनताले आन्दोलन गदै आएका छन् । ‘मधेसी जनताले बिगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठुलो योगदान गरेका छन तर तीनले के पाए त ? हाम्रो प्रश्न यो हो’ उपेन्द्र यादव भन्छन् । तर, लोकतान्त्रिकसहित बिभेद बिरुद्धका आन्दोलनहरु पछि सम्झौता र सहमतिवाट निकास दिदैँ अघि बढदै आएको अवस्था भने इतिहासमा छ ।

जस्तो कि, मधेस आन्दोलनले संविधानमा नै मधेसी समुदायलाई आरक्षणको सुबिधा प्रदान गरिसकेको छ । प्राप्त २३ प्रतिशत आरक्षणमार्फत सरकार, सदन र प्रशासनिक क्षेत्रमा आरक्षणको सुबिधा उपयोग गर्न मधेसी जनताले पाई सकेका छन् । ‘अब अखण्ड नेपाल भित्र आफनै राज्य, शाषन प्रणाली बनाउनका लागि यो संघर्ष हो, स्वायत्त अधिकारसहितको संघीयताको माग गरेका हौ, जबसम्म त्यो पुरा हुदैन, तवसम्म संघर्ष जारी रहने छ’ मधेस आन्दोलनका नेतृत्वकर्तासमेत रहेका यादव भन्छन् ।

‘तराई–मधेसका असली प्रतिनिधित्व तराई मधेस केन्द्रित दल मात्रै होइनन किन पनि भने त्यहाँका २२ जिल्लाका १ सय १६ सिट मध्ये १२ सिटमा मात्रै उनीहरुले बिजय हासिल गर्न सकेका छन, बाँकी १ सय २ सिटमा जातीयता र क्षेत्रीयताको बिरोध गर्ने पार्टीको नै स्पष्ट बाहुल्यता छ’

तराई–मधेस मधेसी समुदायको मात्रै हो ? 

मुख्यतः तराई मधेस केन्द्रित दलले तराई–मधेसका झापा देखी कञ्चनपुरसम्मका २२ जिल्लालाई आफनो मत र चाहाना अनुसार निर्णय हुनुपर्छ भनेर अडान कसिरहेका छन् । तर तराई–मधेसका अन्य दलका नेता तथा प्रतिनिधि मात्रै होइन्, अन्य रैथाने समुदाय भने त्यसको पक्षमा कदापी छैनन । तराई–मधेसको बिषयलाई लिएर हुने लडाई र संघर्ष बढी मात्रामा यही निर आएर पेचिलो बन्न पुगिरहेको छ ।

कुल जनसंख्याको हिसावले पनि ‘मधेसी समुदाय २३ प्रतिशत’ रहेको देखिन्छ । ‘तर थारु, मुसलमान, आदिबासीलाई पनि मधेसी कोटामा हालेर हाम्रो अपमान गर्ने काम गरिदै आएको छ, जबकी हामी मधेसी नै होइन्,’ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरी भन्छिन्, ‘थारु, मुसलमान, तराईका दलित र पिछडवावर्गले आफु मधेसी नभएको संविधानसभा र बाहिर पनि पटक पटक कुरा उठाउँदै आइरहेका छन् ।’ जनसंख्याको हिसाबले पनि २३ प्रतिशत ‘मधेसी समुदाय’ भित्र ११ प्रशितत थारु, ४ प्रतिशत मुसलमान, ३ प्रतिशत तराई मुलका दलित र पिछडवावर्गलाई बिभाजित गर्ने कार्य गरेर अरुको पहिचानको अपमान गरिरहेको चौधरी बताउँछिन् ।

यद्धपी, २२ जिल्लामा पहाडीया मुलका ब्राम्हण, क्षेत्री, तामाङ, मगरलगायत आदिबासी÷जनजातीको पनि बाहुल्यता रहदै आएको छ । ‘त्यसैले हामीले बहु प्रदेश बनाउनु पर्छ भनेर अडान कस्दै आएका हौ,’ थारु कल्याणकारी सभाका पुर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखी भन्छन, ‘सबैलाई समान अधिकार दिनका लागि पहाडमा जति प्रदेश बन्छन, जनसंख्याको आधा हिस्सा बस्ने तराई पनि त्यसको आधा प्रदेश यहाँ बनाउनु पर्छ, नत्र हामी मान्दैनौ ।’ उनका अनुसार तराईमा थोरै प्रदेश बनाएर पहाडमा धेरै प्रदेश बनाउनु भनेको अझ पनि अधिकारवाट वञ्चित गराउन खोज्नु हो ।

क्षेत्रीयता र जातीयता बिरोधी जनमत

दुवै संविधानसभा चुनावमा तराई–मधेस केन्द्रित पार्टीको बाहुल्यता आफनै भुमीमा पनि हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ । पछिल्लो चुनावमा, प्रत्यक्षतर्फका १ सय १६ सिट मध्ये तराई–मधेस केन्द्रित दलले जम्मा १२ सिटमा मात्रै जित्न सफल भएका छन् ।

जसमा फोरम लोकतान्त्रिकले ४ सिट, तमलोपाले ४ सिट, फोरम नेपालले २ सिट, तमसपाले १ सिट, सदभावनाले १ सिटमात्रै प्रत्यक्षतर्फ बिजय हासिल गरेको थियो । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ जित्ने सदभावना सभासद सञ्जयकुमार साह ‘जनकपुर बमकाण्ड’को आरोपमा जेलमा छन् ।

तराई–मधेसका बाँकी १ सय २ सिट भने जातीयता र क्षेत्रीयता प्रति असहमत नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेलाई नै त्यहाँको जनमत प्राप्त छ । र, केही संख्यामा भने माओवादीले पनि जीत हासिल गरेको छ ।

बिरोधमा २७ सभासद मात्रै

संघीयतासहितको बिषयलाई लिएर सत्तारुढ दलसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको संविधानसभा भित्रका १९ दल (जसलाई ३० दलीय मोर्चा पनि भनिन्छ) का १ सय ४७ मध्ये २७ सभासदको मात्रै चर्को रुपमा असन्तुष्टी राख्दै आएका छन् । अन्य सभासदले ‘आलोचनात्मक समर्थन’ जनाउँदै संविधान निमार्णबम लागि अबरोध नगर्ने जनाइसकेका छन् ।

जसका कारण बिपक्षी मोर्चामा रहेका १८ दल मध्ये १३ दलले संविधान लेखन सुचारु गर्न सहयोग गर्ने जनाई सकेका छन् । संघीय समाजवादी पार्टी र तराई मधेस सदभावना पार्टी पनि सहमति प्रति पुरै नकारात्मक देखिएको छैन ।

सहमतिलाई लिएर चर्को असन्तुष्टी जनाउने तराई–मधेस केन्द्रित मुख्यतः तीन दल मध्ये तमलोपाका १४, फोरम नेपालको १० र सदभावनाको ५ सभासद गरी २७ सभासद मात्रै छन् । यद्धपी, संविधान लेखन प्रक्रियामा चर्को असन्तुष्टी प्रकट भए पनि संविधानसभामा अबरोध भने उनीहवाट देखिन पुगेको देखिदैन् ।

मत भन्दा मुद्धा ठुलो

ब्यवस्थापिका संसदमा मत ठुलो भए पनि संविधानसभामा भने मुद्धा प्रधान हुने उपेन्द्र यादवको भनाई छ । ‘सविधानसभाको चुनावी परिणामले मात्रै तराई–मधेसका मुद्धालाई कमजोर बनाउन सक्दैन्, भोटको परिणामले मात्रै मुद्धा सम्बोधन हुन सक्दैन्’ उपेन्द्र यादवको भनार्ई छ, ‘सत्तारुढसँग बहुमत छ, मधेसमा अझै पनि मुद्धा बाँकी नै छन् र सलाईको काँटी (अर्थात आन्दोलन चलाउन सक्ने क्षमता) पनि हामीसँग अझै बाँकी छ ।’

२००७ साल देखी नै चुनाववाट मत लिने काम भएको तर त्यसलाई मुद्धालाई सम्वोधन गर्न नसक्दा बिभिन्न आन्दोलन हुन पुगेको उदाहरण दिदैँ यादवले मतादेशले मुद्धालाई कमजोर पार्ने नसक्ने बताउँछन् ।

तर, संयोग नै मान्नु पर्छ, आज जुन–जुन तराई–मधेस केन्द्रित दलले १६ बुदेँ सहमतिको बिरोध गरिरहेका छन्, ती पार्टी एक समय एकीकरण गर्ने भनेर कस्सिएका पार्टी नै छन् । एकै पार्टी हुने भनेर पार्टीको दस्तावेज, पार्टी नाम, चुनाव चिन्ह र झन्डा पनि तय गरेर पनि एकजुट हुन नसेकका तमलोपा, फोरम नेपाल र सदभावना पार्टी फेरी १६ बुदेँ सहमति पछि एकै ठाउँमा उभिन आइ पुगेका छन् । दुई पार्टीलाई छाडेर हिडेको फोरम नेपाल त पहाडे जनजाती बाहुल्य अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा छ ।

सत्ता चासो बढी, मुद्धा कम

संविधानसभा भित्रको संघर्षको सबालमा सो भन्दा बाहिर रहेका तमरा अभियान संयोजक गुप्ता १६ बुदेँ सहमतिलाई लिएर तराई–मधेस केन्द्रित दल बिचको बिभाजनमा ‘सत्ता बढी र मुद्धा कम’ ध्यान दिईरहेको बताउँछन् ।

‘यदी, महन्थ, राजेन्द्रजीको फरक मत थियो भने सहमति हुनु अघि नै सार्वजनिक रुपमा किन आफनो धारणा राखेनन् र दोस्रो तहको नेतालाई बैठकमा अघि सारेर आफु पछि हटे ? अहिले बिरोध गरेको देखिए पनि मुद्धा प्रति संवेदनशिल छन नै भन्ने मलाई लाग्दैन,’ गुप्ता नागरिकसँँग भन्छन, ‘उपेन्द्रको चासो पनि सत्ता नै हो तर अलिकति भए पनि मुद्धासँग उनी जोडिन पुगेका छन्, गच्छदारजीको मधेसका मुद्धासँग कुनै चासो नै छैन् ।’ उनका अनुसार गच्छदार संविधान निमार्ण लगत्तै हुने सहमतीय सरकारको ‘सेटलमेन्ट’ मा बढी केन्द्रित छन, जुन ‘सेटलमेन्ट’मा उपेन्द्र यादव कसै गरी पनि अटाउँन सक्दैनन, गुप्ता भन्छन् ।

यद्धपी, प्रमुख दल बिच भएको सहमति ‘मोटो सहमति’ भएकाले चर्कै बिरोध नै जनाई हाल्नुपर्ने अवस्था नभए पनि आफनो फरक मत राख्न चाँही चुक्नु नहुने उनको सुझाव छ । ‘सरसर्ती हेर्दा सहमति गर्ने दलका अडान पनि त्यहाँ समेटिन सकेको अवस्था छैन, सहमति गर्ने दलले पनि आ–आफना अडान छाडनु परेको देखिन्छ,’ गुप्ता अगाडी भन्छन, ‘सबैले जित्न सक्ने अवस्था त छैन तर आधारभुत बिषय भने तराई–मधेसका त्यहाँ सम्वोधन हुन नसकेको चाँही फेरी सत्य नै हो ।’

यता, असन्तुष्ट पार्टीले संविधानसभा अर्थात संविधान लेखनमा दिन सक्ने चुनौती भने कमजोर रहेको बिश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन् । ‘अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठुला बाघहरु एकातिर छन, अर्कोतर्फ बाख्राहरु (तमलोपा, फोरम नेपाल र सदभावना) छन्,’ साह नागरिकसँग भन्छन, ‘बाघलाई बाख्राले कमजोर बनाएको अथवा जितेको इतिहास कहीँ पनि छैन, सत्यतामा जित्दैन पनि र बाघको बाख्रासँग सहकार्य कहिल्यै हुदैन, भए जहिल्यै घातक हुन्छ ।’ उनका अनुसार १६ बुदेँ सहमति पछि संविधानसभा भित्र तराई–मधेस केन्द्रित दलले अलि बढी नै संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था भने आएकोे साहको भनाई छ ।