प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच सोमबार संविधान निर्माणसम्बन्धी १६ बुँदे सहमति भए पनि केही विषयमा छलफल भएर पनि सहमति जुट्न सकेन।बालुवाटार बैठकमा मुख्यतः चार विषयमा सहमति जुटाउने लामो प्रयास विफल भयो र त्यसलाई थाती नै राखेर १६ बुँदामा सहमति भयो। सोमबार राति सहमति हुन नसकेका विषयलाई थप छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्ने दलहरुको समझदारी छ।
विपक्षी मोर्चाका संयोजक तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारस्थित मोर्चाको बैठकमा जानकारी गराउँदै आफूहरुका तर्फबाट दुई विषयमा सहमति गर्ने प्रयास भए पनि विफल भएको प्रस्ट्याए।
‘समानुपातिक प्रणालीका लागि ‘निम्न वर्ग, गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग' भन्ने एउटा कोटा थप गर्ने र दुईवटा पार्टीले एउटै चिह्नबाट चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गरौं भन्ने प्रयास गर्यौं तर सफल हुन सकिएन,' दाहालले बैठकमा भने, ‘ती विषयलाई पुनः छलफल गरेर अघि बढ्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ।'
मुख्यतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कोटामा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल लगायतले असहमति प्रकट गरेका थिए।
जसमा सहमति हुन सकेन्
जसमा सहमति हुन सकेन्
– स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति
– ‘बहुलवाद' राख्ने/नराख्ने
– समानुपातिक प्रणालीमा गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गको प्रतिनिधित्व
– थ्रेस होल्ड व्यवस्था
– ‘बहुलवाद' राख्ने/नराख्ने
– समानुपातिक प्रणालीमा गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गको प्रतिनिधित्व
– थ्रेस होल्ड व्यवस्था
‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड राख्नेबारे त छलफल भयो तर त्यसमा सहमति हुन सकेन,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘यदि थ्रेस होल्ड राखियो भने ०.५ प्रतिशत देखि १ प्रतिशतसम्म मात्रै राख्न हामीले जोड गरिरहेका छौं, त्यसमा पनि निर्णयमा पुग्न सकेनौं।'
उनका अनुसार सोमबार हुन नसकेका मुद्दामा छलफल गर्दै जाने निर्णय गरेर १६ बुँदे सहमति गरिएको दाहालले बैठकमा राखेका थिए। त्यसो त ‘बहुलवाद' शब्द राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रस्तावमा पनि सहमति हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललगायतले आपत्ति जनाएपछि त्यसमा सहमति हुन नसकेको हो। यद्यपि, सोही विषयलाई लिएर कोइराला–दाहालबीच विवाद बढेपछि ओली र गच्छदारले मध्यस्थता गरेर टुंगोमा पुर्याईएका थिए।
‘शासकीय स्वरुपको हकमा ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली' अवलम्बन गर्ने सहमति जनाए पनि त्यसमा पनि पूर्ण सहमति हुन सकेन। एमाओवादीले त्यसमा ‘नोट अफ डिसेन्ट' सहित सहमति जनाएको हो।
स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति तय गर्ने प्रयास पनि सफल भएन। ‘यथाशक्य चाँडो' स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सहमति मध्यरात भयो। ‘पहिला संविधान जारी गरेर निर्वाचनको मिति तय गर्ने तयारीमा हामी छौं,' कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने।
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राखेको धेरै अर्थात् ८ प्रदेश बनाउनु हुन्न भन्ने फरक मतमा पनि सहमति जुट्न सकेन।
‘धेरै प्रदेश बनाउनु हुन्न भन्नेमा अझै पनि म प्रस्ट छु तर संविधान निर्माणका लागि म ८ प्रदेशको सहमतिमा बाधक भने हुन्न, हस्ताक्षर गर्नुस्,' बैठकमा नेपालको भनाइ थियो।
मिल्न नसकेका विषय
No comments:
Post a Comment