संविधान निर्माणका विषयमा सहमति माग गर्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन वार्ता र संवादमा भन्दा आन्दोलनतिरै अग्रसर छ। मोर्चामा ‘आन्दोलनभन्दा वार्ता र संवाद प्रमुख' भन्ने नेताहरू कमजोर र ‘वार्ता र संवादभन्दा आन्दोलन प्रमुख' भन्ने ‘अनुदारवादी धार' हाबी हुँदा सत्तारुढ दलसँग औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत दल बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढेपछि असन्तुष्ट विपक्षी दलहरू फागुन १६ को प्रदर्शनमा केन्द्रित भएर सडकमा उत्रने तयारीमा छन्। सत्तारूढ दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ता आह्वान गरे पनि विपक्षी मोर्चाले त्यति चासो देखाएको छैन।
‘प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य आन्दोलन तुहाउन र कमजोर बनाउन हो, सहमतिका लागि होइन, त्यसैले वार्ताको अहिले औचित्य छैन,' सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नागरिकसँग भने, ‘प्रश्नावली समिति खारेजी र सहमतिबाटै संविधान बनाउने प्रतिबद्धता नआएसम्म वार्ता हुन सक्दैन।' आवश्यक परे संविधानसभा नै छाड्ने निर्णय गरेर बसेका सद्भावनाका अध्यक्ष महतोले आफू वार्ताविरोधी भने नभएको प्रस्टीकरण दिए।
एमाओवादीमा ‘वार्ता र संवादभन्दा आन्दोलन' जोड गर्ने समूहको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संविधानसभाअन्तर्गतको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले गरिरहेका छन्। विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङप्रति बढी आक्रमक भट्टराई आन्दोलनको विकल्प नै नभएको भन्दै देशदौडाहामा छन्।
फागुन १२ सम्मको कार्यक्रम बनाएर हिँडेका भट्टराई उपत्यका बाहिरबाट ‘कांग्रेस र एमालेले ०४७ सालको संविधान ल्याउन खोजेको, कोइराला र ओलीबीच अपवित्र गठबन्धन रहेको, सभाध्यक्षले संविधानसभा ‘कू' गरेको, संविधानसभा अपहरण गरिएको' जस्ता आरोप लगाउँदै पार्टी कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा उत्रन निरन्तर आह्वान गर्दै आएका छन्।
भट्टराईका विश्वासिला नेतालाई भने उनको पछिल्लो गतिविधि मन परेको छैन। उनीनिकट विश्वासिला तीन ठूला नेतामध्ये सचिव टोपबहादुर रायमाझी र पोलिटब्युरो सदस्य प्रभु साह वार्ता र संवादबाटै सहमति गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छन्।
रायमाझी त सत्तापक्षका नेतासँग निरन्तर भेटघाट गरी सहमति जुटाउन खटिइरहेका छन् भने साह पार्टीको आन्दोलनमा जाने निर्णयप्रति नै असहमति जनाउँदै काठमाडौं नछाडी बसेका छन्।
एमाओवादी स्रोतका अनुसार महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिवद्वय रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य शक्ति बस्नेत, पोलिटब्युरो सदस्य प्रभु साहलगायत केही माओवादी नेता छलफल र संवादबाटै सहमति खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्।
पोखरेलले सोमबार सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई भेटी सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रहसमेत गरे। ‘सहमतिको वातावरण बनाउन मैले आज पनि सभाध्यक्षलाई आग्रह गरेर आएँ,' पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘सबै दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर सहमतिका लागि प्रयास गर्नुहोस् भनेको छु।'
राजनीतिक दलहरूबीच जति–जति ध्रुवीकरण हुन्छ, त्यति संविधान निर्माणमा समस्या आउने र मुलुक द्वन्द्वतर्फ जाने खतरा रहेकोतर्फ पनि सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई आंैल्याएको उनले जानकारी दिए।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि वार्ता र सहमति पक्षमा छन्, तर आन्दोलनमा जाने पछिल्लो पार्टी निर्णयमा भने अडिग देखिएका छन्। ‘वार्ता र संवादको वातावरण बनाए श्रेष्ठ काठमाडौं फर्कनुहुन्छ,' उनीनिकट एक नेताले भने।
एमाओवादीभित्र आन्दोलन अनिवार्य भन्नेहरूमा भट्टराई, वर्षमान पुन, अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मालगायत छन्।
सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्नेमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार अग्रस्थानमा छन्। विपक्षी मोर्चामा रहेर पनि गच्छदारले आन्दोलनभन्दा संवाद र वार्तामार्फत सहमतिमा निरन्तर जोड दिँदै आएका छन्। उनको धारणाको विपक्षी मोर्चाबाटै निरन्तर विरोध हुँदै आएको छ। ‘गच्छदारजीले कहाँ मधेसको आवाज बोल्नुभएको हो र? उहाँले त विपक्षी मोर्चामा रहेर पनि सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेको आवाज बोलिरहनुभएको छ,' महतोले टिप्पणी गरे।
वार्ता र संवादमार्फत सहमतिको वातावरण बनाउन गच्छदारले सोमबार पार्टी सचेतक रामजनम चौधरीलाई सभाध्यक्ष नेम्वाङसँग भेट गर्न पठाएका थिए। मधेसी मोर्चामा रहेर पनि चौधरी, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवलगायत केही नेताले सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका छन्। महतोसहित फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत नेता भने आन्दोलन नै प्रमुख भन्दै देशदौडाहामा छन्।
जातीय एजेन्डामा आधारित भई गठन भएको अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीलगायत साना दल भने ठूला दलभन्दा चर्को रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। साना दलहरूको पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धन अझ आक्रमक रूपले प्रस्तुत हुँदै आएको छ। लाठीसहितको ‘पहिचानवादी युवा संगठन' को घोषणा यही साना दलको गठबन्धनले आयोजना गरेको थियो। उक्त समूहले आन्दोलनलाई नै प्राथमिकता दिएर आफ्नो गतिविधि बढाइरहेको छ।
विपक्षी गठबन्धन नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल भने यिनै जातीय पहिचानको राज्य माग गर्ने साना दलको प्रभावमा बढी उत्साहित हुँदै आएका छन्।
No comments:
Post a Comment