‘तत्कालिन बिबाद समाधान उपसमितिका सयोंजक आफनै पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो संविधानसभामा जुटाएको सहमतिलाई लिखित गर्ने बाहेक बाबुराम भट्टराईले संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति सभापतिको हैसियतमा रहदाँ कुनै पनि बिबादित बिषयमा सहमति जुटाउन सकेनन्, र, अरुले जुटाईदिएको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । अझ, पहिलो संविधानसभाको ठुलो पार्टी र सरकारको नेतृत्व रहदाँको बखत संविधानसभा विघटन भएको 'कालो इतिहास' पनि उनको खातामा परेको छ । न त पहिलो संविधानसभा जोगाउन सके, न त अहिले पाएको दोस्रो मौकालाई उनलाई सदुपयोग गर्न सके । दुवैतर्फ असफल भएका भट्टराई अहिले फेरी भडकिएर जनयुद्धको ध्वाँस दिदै हिडन थालेका छन् ।' उनमा पछिल्लो समय 'कुटनीति भन्दा झोंकनीति' बढी देखा परेको छ, त्यसैको चिरफारः
कुनै समय (०६७ फागुन २९) एकीकृत नेकपा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई ‘भिमसेन थापा झै सेरिन तयार छु तर शान्ति र संविधान छाड्दिन’ भन्थे, उनै भट्टराई अहिले ०५२ साल (सशष्त्र युद्धको तयारी) मा फर्कने कुरा निरन्तर गरिरहेका छन् ।
पार्टी भित्र जनबिद्रोहको लाइन पास गर्ने कि शान्ति र संविधानको लाइन पास गर्ने बिबाद रहदाँ पार्टी भित्र अल्पमतमा परेका भट्टराईलाई मिडिया र मध्यम बर्गले निकै नै साथ दिए र उनलाई पटक पटक लोकप्रिय पनि बनायो । परिणाम, उनको पार्टी शान्ति र संविधानको पक्षमा मज्जैसँग उभिन बाध्य पनि भयो ।
तर, आजकाल उनै भट्टराई शान्ति प्रक्रियामा आएको ८ बर्ष पछि भने ‘जनयुद्धको ध्वाँस’ फ्याकिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा आँशु चुहाँउँदै भनिरहेका छन, ‘अब फेरी अर्को क्रान्ति गर्नुको बिकल्प भएन, यो अन्तिम युद्ध पनि हो ।’ उनको छवी क्रमशः ‘बार्ता बिरोधी र संविधानसभावाट संविधान लेखन बिरोधी’ गतिबिधिमा नै भड्किरहेको छ, जसले मुुलुकलाई नै गतिहिन र अकमर्णयतामा फसाउनका लागि मुख्य योगदान दिइरहेको धेरैले अनुभव गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनरत बिपक्षी गठबन्धनको संयोजक दाहाल भए पनि कमाण्डरको रुपमा भट्टराई देखिदैँ आएका छन् । सत्तारुढ दलसँग दाहालले सहमतिका लागि प्रयास गर्दा, लचिलो हुदाँ त्यसलाई ठाडै इन्कार गर्ने नेताका रुपमा पनि भट्टराई देखिदै आएको धेरैले महशुश गरिरहेका छन् । माओवादी स्रोतका अनुसार सभाध्यक्ष सुबासचन्द्र नेम्वाङ बिरुद्धको भण्डाफोर अभियान र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘मानशिक सन्तुलन बिग्रिएको’ भनेर बिपक्षी मोर्चाले लगाएको आरोपका प्रस्तावक मध्य भट्टराई पनि एक हुन ।
१२ बुदेँ समझदारी गर्ने दल बिच सहमति अनिवार्य रहेको भन्दै पार्टी भित्र लामो संघर्ष गर्ने भट्टराई आजकाल तिनलाई नंग्याउन पर्छ भनेर निरन्तर लागिरहेका छन् । ‘संविधानसभा अपहरणमा प¥यो, त्यस अपहरणमा कांग्रेस र एमालेले बढी भुमिका खेलेका छन्,’ भट्टराईले भन्दै आएका छन, ‘सभाध्यक्ष नेम्वाङ तीनीहरुका मतियार बने ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणका कार्यक्रममा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेसहित सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई पनि टार्गेट बनाएर भण्डाफोर गर्नु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको माघ २५ र फागुन ९ गते बार्ताका लागि आब्हान गरे लगत्तै भट्टराई उपस्थित नभएको बिपक्षी गठबन्धनले ‘सकारात्मक’ भन्दै लिखित प्रतिक्रिया दियो । तर, मुलुकका पश्चिम क्षेत्रमा रहेका भट्टराईका अभिब्यक्तिले भने त्यसलाई ठाडै इन्कार गरिरहेको देखाउँछ । सत्तारुढसँग कुनै हालतमा बार्ता गर्नु नै हुदैन, त्यसलाई आन्दोलनको बलवाट झुकाउनु पर्छ भनेर एकोहोरो भनिरहने पनि भट्टराई नै हुन, माओवादी स्रोत भन्छन् ।
प्रश्नावली समितिले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा प्रश्न उठाउन नपाइने भनेर लिखित रुपमा जनाई रहदाँ पनि भट्टराई ‘सत्तारुढ दल ०४७ सालको संविधान ब्युत्याउँन लागेका छन्’ भनेर एकोहोरो प्रशिक्षणमा अभिब्यक्त गरिरहेका छन् । तर, भट्टराईको सो ‘कुर्तक र आरोप’ लाई भने उनकै अध्यक्ष दाहाल भने त्यसमा बिश्वास गर्दैैनन । भन्छन, ‘पुर्व सहमतिका स्वामित्व लिनेमा केही गडबढ गर्न खोजेका चाँही हुन तर यसो भन्दैमा कांग्रेस र एमालेले ०४७ सालकै संविधान ब्युत्याउँछन भन्ने चाँही मलाई लाग्दैन् ।’
बिराटनगर सम्मेलन (वैशाख ०७१) मा अध्यक्ष दाहालले संविधानसभावाट अग्रगामी संविधान आउँदैन, त्यसका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्दा लिखित रुपमा नै भट्टराईले त्यसको ठाडै बिरोध गरेको थिए । ‘दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको स्थान निकै खस्के पनि अझै संविधानसभावाट संविधान बनाउने सम्भावना छ र त्यसको निम्ति इमान्दारितापुर्ण प्रयत्न गर्नु पार्टी र क्रान्तिको हितमा नै हून्छ, त्यसका बिपरित प्रस्तुत दस्तावेजमा संविधान बन्ने कुरा ‘असम्भव बन्दै गएको’ उल्लेख गर्दै संविधान निमार्ण प्रति उदासिन बन्ने जुन संकेत गरिएको छ, त्यो गलत र हानिकारक छ,’ सातबुदेँ टिप्पणी गर्दै भट्टराईले भनेका थिए, ‘तत्काल संविधानसभावाट अधिकत्तम प्रगतिशिल संविधान बनाउने कुरा पार्टीको महत्वपुर्ण कार्यनीति हुन्छ र हुनु पर्दछ अन्यथा पार्टी पुनः कार्यनीति बिहिन बनेर अकर्मण्यतामा फस्ने वा तत्काल बिद्रोहको कार्यनीति तिर भटकेर गम्भिर संकटमा फस्न सक्दछ ।’
१९ बैशाख २०७१ मा बिराटनगर सम्मेलनमा लिखित रुपमा नै यसो भन्ने भट्टराई आजकाल ‘सशष्त्र युद्ध, बिद्रोह र आन्दोलन’को अर्को कुनै पनि विकल्प देख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘कांग्रेस र एमालेको स्वेच्छचारीका कारण अब ०५२ सालको बिद्रोहमा फर्कनु पर्ने सम्भवना बढेको छ’ दाङमा शुक्रवार भट्टराईले यसोसम्म भन्न भ्याएका छन् ।
बिराटनगर सम्मेलन लगत्तै भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारहरुसँग भेटघाटमा भन्ने गरेका थिए, ‘अबको मेरो ध्यान संविधानसभावाटै संविधान निमार्णका लागि हो, अहिले पार्टी तपसिल हो ।’ भट्टराईले भने अनुसार नै संविधान निमार्णमा उनी पार्टी भन्दा माथी उठेर हिडेका पनि हुन, यो इतिहासले पनि भन्ने नै छ । बिपक्षी गठबन्धनले देशब्यापी आन्दोलन गर्दा भट्टराई भने सिंहदरबारस्थित संविधानसभा बैठकमा संविधान निमार्णमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका हुन्थे, जुन बेला उनका अध्यक्ष दाहाल सत्तापक्षको बिरोधमा देशब्यापी दौडाहामा हिडिरहेका थिए ।
सहमति जुटाउने सभापति भएका कारण देखाउँदै बिपक्षी मोर्चाका बैठकमा गए पनि भट्टराई बोल्दैनथे । भन्थे, ‘म संविधानसभाको सभापति हुँ, मैले पार्टीका नेता जसरी बोल्नु हुदैन ।’ सुरु सुरुमा त भट्टराईले बिपक्षीको बैठकमा पनि सहभागिता जनाएनन, त्यसो गरेर उनले समिति सभापतिको गरिमामय पदको सम्मान नै गरे । दाहाल रोल्पामा रहदाँ समेत सानेपास्थित निवासमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘पार्टीका कुरा प्रकाशजी (उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ) ले गर्नुहुन्छ, म समितिको सभापति भएकाले त्यहाँको कुरा मात्रै म गर्छु, पार्टीका कुरा गर्दिन ।’ भट्टराईले त्यो दिन भने अनुसार नै सभापतिको भुमिका पनि निभाए ।
तर, क्रमशः सभापति भट्टराई बिपक्षीको बैठकमा सहभागी हुन थाले, बोल्न सुरु गरे, हुदाँ हुदाँ त पछिल्लो समयमा त ‘सहमति जुटाउने सभापति’ भट्टराई ‘आन्दोलन कमाण्डर’को हैसियतमा देखिन थाले । अहिले अवस्था यस्तो हुदँै आयो, अध्यक्ष दाहाल बरु लचिलो हुने तर भट्टराई भने ‘अनुदारबादी क्रान्तिकारी’को छवी देखाउने दृश्य क्रमशः देखा परिरहेको छ ।
संविधान निमार्णमा सहज गराउनका लागि निकै लचिलो भएर शाषकीय स्वरुपमा अध्यक्ष दाहालले दुईवटा विकल्प अघि सारेका थिए । पहिलो, एमालेले भने जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई स्विकार गर्ने र दोस्रो, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहित ‘सुधारिएको संसदीय ब्यवस्था’लाई मानेर संविधान निमार्ण गर्ने तर संविधान लेखनमा अबरोध चाँही पार्टीका तर्फवाट नगर्ने । तर, भट्टराईले भने त्यसलाई ठाडै अस्विकार गरिदिए र भनि नै रहे, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिबाहेक अरु कुरा मान्न नै सकिदैन ।’ त्यसपछि अध्यक्ष दाहाल पछि हटन बाध्य हुनु परेको हो, दाहाल निकट एक नेताले भने ।
आन्दोलन तयारीको क्रममा दाहालले इटहरी, सुनसरी पुगेर सार्वजनिक रुपमा नै भने, ‘हामीले एकल जातीय राज्य भनेका होइन, त्यो सम्भव पनि छैन ।’ तर, पश्चिमको कास्कीमा रहेको भट्टराईले त्यही बेला भनिदिए, ‘बिभेद र अन्याय अन्त्य गर्नका लागि जातीय राज्य चाहिएको हो ।’ अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने निरन्तर भनिरहेका छन, – ‘जातीय राज्यले मुलुकको फलीफाप गर्दैन, यो पार्टीको अजेन्डा पनि हुनुहुदैन ।’
संविधान निमार्णमा सहमति जुटन नसकेमा प्रक्रियावाट बर्ष दिन मै संविधान बनाउने भनेर भिष्म प्रतिज्ञा गर्ने पनि पहिलो ब्यक्ति भट्टराई नै हुन किनपनि भने पार्टी चुनावी प्रतिवद्धता मस्यौदा समितिका संयोजक नै उनी नै थिए । चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक कार्यक्रममा संयोजकको हैसियतले कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनवाट बोल्दै भट्टराईले भनेका थिए, ‘अरु पार्टीहरु भन्छन मात्रै, हामी माओवादीहरु प्रतिवद्धता पनि गर्छौ, जनताका सामु भिष्म प्रतिज्ञा गरेर चुनावमा होमिएका छौ ।’ अन्य पार्टीले ‘चुनावी घोषणा पत्र’ लेख्ने गरेको तर माओवादीले ‘चुनावी प्रतिवद्धता’ लेख्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रक्रियावाटै बर्ष दिनमा नै संविधान दिने प्रतिवद्धता जनाएका भट्टराई अहिले त्यसको सबैभन्दा ठुलो बिरोधी नेता हुन ।
‘बहुमतीय प्रक्रियाको तरबार हामीलाई नदेखाऊ, सहमतिवाट जारी नगरिएको संविधान नबनाए यहाँ महाभारत हुन्छ’ माघ ६ गते उनै भट्टराईले संविधानसभाको पुर्ण बैठकमा रेकर्डेड भाषण नै गरे । नभन्दै, संविधानसभा भित्र कुर्सी हानाहान तोडफोडको महाभारत सुरु भयो ।
अध्यक्ष दाहालले ‘मलाई भित्रैवाट निकै दबाब छ’ भनेर सत्तारुढ दलसँग भन्ने गरेको प्रसङ्ग पनि भट्टराईसँग संबन्धित रहेको एमाओवादीहरु बताउँछन् । ‘सत्तारुढ दलसँग सहमति गरेर आयो, बाबुरामजी मान्नु हुन्न्, अनि प्रचण्डले पनि के गर्नु,’ दाहाल निकट एक नेता दुखेसो पोख्छन, ‘भित्रवाटै दबाब आएको कुरा बुझ्दैनन, अनि अध्यक्षले कुरा फेरिरहयो भन्ने मात्र बुझछन् ।’ उनका अनुसार दाहाललाई लचिलो हुनु हुदैन भनेर भित्र भित्रै निरन्तर दबाब दिनेमा पछिल्लो समयमा भट्टराई अग्रस्थानमा रहदैँ आएका छन् ।
संविधान निमार्णका सबालमा मात्रै होइन, भट्टराईले आन्तरिक पार्टी भित्र पनि त्यस्तै ब्याबहार देखाई रहेका छन् । पार्टीको कुनै पनि पदमा बस्दिन, साधारण सदस्य भएर बस्छु भन्दै उपाध्यक्ष पद त्याग गरेका भट्टराई पछिल्लो समय ‘बरिष्ठ नेता’को जिम्मेवारीमा छन् । बाहिर मिडिया र जनमानसमा कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा नबस्ने भन्ने उनै भट्टराई पछिल्लो समयमा मर्यादाक्रम अनुसार दाहाल भन्दा तल र उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्दा माथी ‘बरिष्ठ नेता’ को रुपमा रहेका छन् ।
हेटोडा महाधिवेसन लगत्तै ‘उपाध्यक्ष पद त्याग गरेका’ निराश भट्टराईले बिराटनगर सम्मेलनमा पुग्दा त ‘अध्ययन अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिए, माक्र्सबाद र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनबारे अध्ययन र अनुसन्धानमा लाग्ने’ इच्छा ब्यक्त गरे । बिराटनगर सम्मेलनले उपाध्यक्षका चयन गरे पनि त्यसलाई अस्विकार गरेर महाधिवेसनस्थल नै छाडेर कैलाश पर्वत गएका भट्टराईले पछिसम्म आफनो बचन पनि राखे । सो सम्मेलन लगत्तै पार्टी मुख्यालयमा भएको स्वतः सबै उम्मेदवार हुने अनौठो निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि पुरै अस्विकार गरे पछि पार्टीले उनलाई फेरी पनि ‘बरिष्ठ नेता’ दुवै प्रस्ताव गरियो, जसलाई उनले पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार अडानमा नै रहे । भन्दै पनि गए, ‘म साधारण सदस्य भएर पनि पार्टी, क्रान्ति र नेतृत्वलाई साथ दिनेछु, त्यो सकिने पनि छ ।’ अन्ततः नेतृत्वले बाध्य भएर उनकै इच्छा अनुसार ‘अध्ययन प्रतिष्ठान’ पनि बनायो र उनलाई सोही अनुसार जिम्मेवारी पनि दियो ।
तर जब ल्यारकाल लामा प्रकरण बाहिर आयो, तब भट्टराई ‘बरिष्ठ नेता’ भइसकेका रहेछन भन्ने रहस्य पनि खुल्न गयो । निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख भए अनुसार भट्टराई पार्टीका ‘बरिष्ठ नेता’ भई सकेका रहेछन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै अध्यक्ष दाहाल र भट्टराई बिच निकै गलफत्ती पनि भयो, उनीहरुको बैचारिक तथा ब्यक्तिगत झगडा पनि चर्कै रुपमा बाहिर आए । दाहालले भट्टराईका माग अनुसार समानुपातिक सभासदको सुचीमा कसैलाई पनि समावेश गरि दिएनन, त्यसपछि भट्टराई ‘नयाँ शक्ति’को खोजीमा निस्के । ‘पदको कुनै आशक्ती नरहेको र साधारण सदस्य भएर पनि पार्टी र क्रान्तिलाई योगदान गर्न सकिने’ भन्ने उनै भट्टराईले पार्टी भित्र एउटा गुटको नेता बन्ने भरमग्दुर प्रयास गरे । परिणाम, भट्टराईले पार्टी भित्र दुई दर्जन बढी जिल्लामा समानान्तर समिति पनि बनाउन भ्याए र ‘बैचारिक समुह’ भनेर पार्टी भित्र छाँया समिति बनाउने काम पनि तिव्रताका साथ नै चलाएका नै हुन् । अहिले उनै भट्टराई चर्को स्वरमा भन्छन, ‘पार्टी एकजुट भएर आन्दोलनमा जानु पर्छ, एकताको अहिले कुनै बिकल्प छैन, जसले पार्टी निर्णय मान्दैन, त्यसको सदस्यता खारेज हुन्छ, त्यसले पार्टी छाडेर हिडे हुन्छ ।’
संविधान निमार्ण र आन्तरिक पार्टी जीवनमा भट्टराईमा देखा परेको यो बदलावमा मुख्यतः तीनवटा घटनाले बढी प्रभावित बनाई दिएको छ । ‘पहिलो, पार्टी भित्र जब ‘भावी अध्यक्ष’को रुपमा भट्टराईको चर्चा सुरु भयो । दोस्रो, माघ ५ गते ‘भइसकेको’ सहमति र तेस्रो, युद्धरत पार्टीलाई ‘शान्ति र संविधान’को कार्यदिशावाट शान्ति प्रक्रियामा सफल अबतरण गराए पनि संविधान निमार्ण ‘माओवादी अनुकुल’ हुन नसक्नुको दोष आन्तरिक रुपमा खेप्नु पर्ने भय ।
मुख्यतः यी तीनवटा घटना र प्रसङका कारण भट्टराईमा बढी ‘आक्रामक र उग्र छवी’ देखा परिरहेको छ । मोहन बैद्यमा भन्दा बढी भट्टराईमा पुरै ‘अनुदारबादी क्रान्तिकारी बदलाब’ उनमा देखा पर्नुमा कुनै शंका छैन ।
संविधान निमार्णमा सबैभन्दा बढी भुमिका खेल्नु पर्ने ब्यक्ति मध्ये एक हुन, भट्टराई । किनपनि भने, उनी संविधानसभा भित्रको संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिका सभापति हुन । पुर्वप्रधानमन्त्री र समिति सभापति भएकाले संस्था पनि हुन । संविधानसभाले उनलाई दिएको जिम्मेवारी भनेको संविधानका बिबादित बिषयमा सहमति जुटाएर मस्यौदा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने हो । तर, आफनो जिम्मेवारी अनुसार न उनले सहमति जुटाउन त परै जाओस, जुटिसकेको सहमतिलाई नै स्विकार गर्न भट्टराईले कदापी सकेका छैनन् ।
सभापतिको हैसियतले आफु पनि सहमति जुटाउन नसक्ने र सहमतिका लागि बिपक्षी मोर्चाका केही दलले लचिलो भएर प्रस्तुत भएर ‘सहमति जुटयो, जुटयो’ भन्ने अवस्था पुगे पछि त्यसलाई ठाडै अस्विकार गर्ने भट्टराईले ब्यावहारमा देखाउँदै आएको धेरैले अनुभुती गरेका छन् । त्यो सत्तापक्ष होस वा बिपक्षी गठबन्धन भित्रैका नै किन नहोस, पछिल्लो समयमा भट्टराईमा ‘अनुदारबादी क्रान्तिकारी छवी’ देखा परिरहेको छ ।
बिपक्षी मोर्चामा सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास गर्ने अध्यक्ष दाहाललाई दबाबमा राख्ने, उपाध्यक्ष श्रेष्ठको प्रयासलाई नगन्य रुपमा लिने र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारको सहमतीय प्रस्तावलाई ‘कांग्रेस र एमालेको हो’ भन्दै अबमुल्यन गर्ने भट्टराईको अभिब्यक्ति त्यसैका परिणाम हुन । उनी अरुले जुटाई दिएको सहमतिको स्वामित्व लिन सक्ने अवस्थामा छैनन । त्यसमाथी, कांग्रेस सभापति कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सभाध्यक्ष सुबासचन्द्र नेम्वाङ माथी पछिल्लो समयमा भट्टराईले गर्ने ‘तुच्छ र छुद्र’ अभिब्यक्तिले उनको ओज घटाएको छ ।
‘बिगतमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीको उल्लेखनीय सफलता पश्चात मुलतः पार्टी भित्र कायम रहन पुगेको अस्वस्थ र हानिकारक दुई लाइन सघर्षका कारणले पार्टीको नेतृत्वमा संविधान बन्न सकेन र त्यसले पार्टी र क्रान्तिलाई निकै ठुलो घाटा नोक्सान पु¥यायो’ भन्ने आत्मवोध गर्ने नेता भट्टराईले पछिल्लो समयमा झोंकनीतिमा आधारित भएर अघि बढिरहेका छन् ।
आन्दोलनमा नै जोड गर्ने भटटराईको पछिल्लो ब्याबहार र गतिविधि उनका ५ प्रमुख सहयोगी मध्ये तीनलाई भने मन परेको छैन् । स्थायी समिति देवेन्द्र पौडेल र पोलिटब्युरो सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठबाहेक सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पत्नि हिसिला यमी र पोलिटब्युरो सदस्य प्रभु साह भटटराईको पछिल्लो गतिबिधिवाट असन्तुष्ट रहदै आएका छन् । आन्दोलनको उपत्यका संयोजकको जिम्मेवारी दिए पनि रायमाझी र साह बार्ता तथा संबादका पक्षधर हुन भने साहले पार्टी आन्दोलनको लागि भनेर कतै गएका छैनन, साह काठमाडौंमा नै छन् । यमी भटटराईलाई सम्झाउन नसकेको भन्दै आफु निकटसँग गुनासो पोख्दै आइरहेकी छिन्, माओवादी स्रोतहरु भन्छन् । रायमाझी र साह त बैद्यानिक रुपमा संविधानसभामा उपस्थित भएर संघर्ष गर्नु पर्ने र संविधानसभा बैठक बहिस्कार गर्न नहुने मात्रै होइन, संसदीय समितिमा पनि उपस्थिति जनाउनु पर्ने भन्दै आन्तरिक रुपमा पार्टी भित्र संघर्ष गरिरहेका छन् । भटटराईले ल्यारकाल लामाको संरक्षण गर्दा उनलाई सांगठानिक रुपमा बलियो बनाउने साहले भने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आपत्ति जनाए । सो पत्रकार सम्मेलन रोक्नका लागि भट्टराईले अनुरोध गरे पनि साहले माननेन, बरु केन्द्रीय समिति सदस्यलाई नै झुक्याएर लामालाई सभासद बनाएको अर्को रहस्य उनले खोलिदिएर सिंगो नेतृत्व पंक्तिलाई नैतिक प्रश्न उठाई दिए ।
पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठुलो दल र सरकारको नेतृत्वमा रहदाँ पनि संविधानसभावाट संविधान लेख्न नसकेको भन्दै इतिहासले ‘कालो पोतिएको’ आफनो अनुहार सफा गर्ने अर्को मौका भट्टराईलाई प्राप्त भएको थियो, संवैधानिक समितिको सभापतिको हैसियतमा । तर, उनले त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न सकेनन् र आफुलाई फेरी पनि पछि पार्ने काम गरे ।
तत्कालिन बिबाद समाधान उपसमिति सयोंजकसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले अघिल्लो संविधानसभामा जुटाएको सहमतिलाई लिखित गर्ने बाहेक भट्टराईले कुनै पनि बिबादित बिषयमा सहमति जुटाउन सकेनन्, यो उनले गुमाएको सबैभन्दा ठुलो अवसर मध्ये एक हो ।
राजनीतिक इतिहासमा आफनो नाम ‘स्वर्ण अक्षरले लेख्ने एउटा अर्को ठुलो मौका गुमाएका सभापति’ भट्टराईले पार्टीलाई आन्दोलनमा होमाएका छन्, त्यो पनि आन्दोलन कमाण्डरको हैसियतमा प्रस्तुत भएर । माघ ६ गते संविधानसभाका बैठकमा ‘पार्टी भन्दा माथी उठेर संविधान बनाउन जोड गर्नुपर्छ’ भन्ने ‘पार्टीका भावी अध्यक्ष’ भट्टराई अहिले आन्दोलनले सत्तारुढ दललाई झुकाउने असफल प्रयासमा लागिरहेका छन् । सहमति जुटाउने सभापति नै आन्दोलनको कमाण्डर भएका कारण पनि संविधान निमार्णमा जटिलता थपि दिएका छन् ।
भोली, आउने माओवादी दस्तावेजमा ‘संविधानसभा भित्र बैधानिक रुपमा संघर्ष नगरेर बैठक नै बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा जानु गल्ति भयोे’ भन्ने अर्को बुदाँ थप्ने काम जसरी भट्टराईको झोंकनीतिमा पार्टी अगाडी बढेको छ, त्यसले सिंगो संविधान निमार्णमा मात्रै होइन, माओवादी आन्दोलनलाई पनि ‘अलोकप्रिय’ बनाउने कार्यमा टेको लगाएको छ ।
No comments:
Post a Comment