सिंहदरवारको बैठक मै देश टुक्राउन पाउनु पर्ने माग आयो है !!!

डा. सिके राउत

संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका संयोजक हुन, एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई । हिजो सोही समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले चलानी नं ९५ मार्फत नागरिक समाजका अगुवा डा. सिके राउतलाई पत्र लेखेर भदौं ५ गतेको बैठकमा उपस्थीति हुन आग्रह गरेका थिए । सिंहदरबारमा हुने नागरिक समाज र सभापति भट्टराईको संयुक्त बैठकमा उपस्थीति हुन आग्रह गरिएको थियो, जहाँ भट्टराई नागरिक समाजको अगुवावाट नयाँ संविधानका लागि सुझाव माग्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । संविधानसभाको महत्वपुर्ण समितिले पत्र लेखेर बोलाए पछि सोही अनुसार  सिंहदरवारमा राउत आज उपस्थीति भएका थिए, जहाँ नागरिक समाजका अन्य अगुवा पनि थिए । तर, यो ब्लगमा भने अरु नेताका कुरा छाडेर राउतको कुरा लेख्न किन गइरहेको छु भने उनले ‘राज्यवाट छुट्टिन पाउने अधिकार संविधानसभामा लेख्नु पर्ने माग गरेका छन् ।’ बैठकमा उपस्थीति भएका राउतले देशवाट अलग हुने अधिकार माग्ने अहिले सम्म पहिलो र एक्ला ब्यक्ति हुन । ‘राइट टु सेसेसन अर्थात राज्यवाट छुट्टिन पाउने अधिकार’ संविधान भित्रै उल्लेख गर्नु पर्ने बिषय बैठकमा राखे पछि सबै चकित भएका थिए । यद्धपी, सभापति भट्टराईले ‘संविधान निर्माणका क्रममा राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार समेत माथि कुरा गर्नु कुनै अनुचित नभएको र त्यस माथि समेत बहस हुनु पर्ने कुरा माथि जोड दिए’ भनेर राउतले त्यहाँवाट निस्के पछि दावी गरेका छन ।

डा. सिके राउतलाई समितिले पठाएको पत्र

 डा. सिके राउतले आफनो फेसबुक पेजमार्फत सगर्व देश टुक्राउन पाउनु पर्ने माग राखेको सार्वजनिक गरेका छन । उनले आफनो फेसबुक पेजमा उल्लेख गरेको बिषय जस्ताको तस्तैः

डा. सी. के. राउतद्वारा 'राइट्स टू सेसेसन' (राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार) संविधान भित्रै सुनिश्चित गर्न सुझाव
काठमाडौं, २०७१ भाद्र ५ गते बिहीवार - संवैधानिक-राजनितिक संवाद तथा सहमति समितिको पहलमा सिंहदरवार भित्र बिहीबार बसेको बैठकमा डा. सी. के. राउतले राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार आगामी संविधानमै सुनिश्चित गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। डा. बाबुराम भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा महन्थ ठाकुर, विजय कुमार गच्छदार लगायतका नेताहरू तथा सी.के.लाल लगायतका बुद्धिजीविहरू सहभागी थिए।
डा. राउतले संविधान कुनै पनि मुलुकको आधारशीला भएको र हरेक किसिमका चापलाई थेग्न सक्ने आधारशीलाले मात्र भवनलाई स्थायित्व दिन सके झैं जनताका हरेक आकांक्षाहरूलाई सम्बोधित गर्ने संविधानले मात्र कुनै देशलाई स्थायित्व दिलाउन सक्ने कुरा बताए। संविधानले कुनै समुदायमाथि कुनै किसिमको विभेद गरेमा वा त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा विभेद भएमा उक्त समुदायलाई राज्यसँग छुट्टिने संवैधानिक अधिकार भए मात्र राज्य अहिंसात्मक तरीकाद्वारा समानता र न्याय तर्फ बढन सक्ने कुरा माथि उनले जोड दिए। त्यस किसिमको राज्यसँग छुट्टिने संवैधानिक प्रक्रिया यूरोपियन यूनियन, अस्ट्रिया, फ्रान्स, सिंगापुर, स्विटजरल्यान्ड, क्यानडा, इथोपिया लगायतका मुलुकहरूमा समेत भएको कुरा बताए। त्यसका अलावा कम-से-कम सन् १८६१ सम्म संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाको संविधानमा, सन् १९२४ को रूसको संविधानमा र सन् १९३१ को चीनको संविधानमा समेत राज्यसँग सीधै छुट्टिन पाउने अधिकार जनतामा निहित रहेको कुरा बताए।
नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कदर गर्ने हो भने नागरिकले चाहेमा जनमत संग्रह गराई जहिले पनि राज्यसँग छुट्टिन पाउनु पर्छ भन्ने अडान डा. राउतले लिएका थिए। त्यसैगरि राज्यले कुनै क्षेत्र वा समुदायसँग विभेद गरेमा, कुनै समुदायको अस्तित्वलाई खतरा भएमा, राज्यले कुनै क्षेत्र वा समुदायलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेमा, कुनै समुदायको इतिहास, भाषा, संस्कृति लगायत पहिचान खतरामा रहेमा तथा कुनै समुदाय राज्यको साधन-स्रोतको विभेदपूर्ण वितरणद्वारा औपनिवेशिक शोषणको शिकार भएमा त्यस समुदायसँग राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार पनि हुने तथा तिनीहरुको नैतिक उत्तरदायित्व पनि त्यही हुने कुरामाथि डा. राउतले जोड दिएका थिए।
बैठकका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले डा. राउतको विचार माथि प्रतिक्रिया दिंदै संविधान निर्माणका क्रममा राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार समेत माथि कुरा गर्नु कुनै अनुचित नभएको र त्यसमाथि समेत बहस हुनुपर्ने कुरामाथि जोड दिएका थिए।