बाबुराम प्रचण्डलाई दपटने, प्रचण्ड चाँही बाबुरामलाई लखेटने !

एकीकृत नेकपा माओवादीमा आन्तरिक किचलो समाधान हुन नसक्दा बाबुराम भट्टराई पक्ष पार्टीभित्र भूमिकाविहीन हुन थालेको छ ।
दाहालले शनिबार पार्टी मुख्यालयमा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउनेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट प्रस्ताव गरेपछि भट्टराई पक्षका नेताहरू भूमिकाविहीन देखिएका हुन् । भट्टराई पक्षधर नेताले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी दाहालले आफूनिकट नेतालाई दिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । भट्टराईनिकट नेता देवेन्द्र पौडेलले एकपक्षीय रूपमा आएको जिम्मेवारी बाडफाँटको प्रस्तावले पार्टीलाई थप अन्योल बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘केन्द्रीय समिति गठन प्रक्रियामा हाम्रो (भट्टराई पक्ष) विमति हो, तर पार्टीभित्र जिम्मेवारी नै नलिने कतै पनि भनेका छैनौं,’ पौडेलले नागरिकसँग भने ।

विराटनगर सम्मेलनमा असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिएको भट्टराई पक्षले केन्द्रीय समितिबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेपछि दाहालले उनीहरूको जिम्मेवारी ‘खोसेर’ आफू पक्षधर नेताहरूलाई दिएका हुन् । स्थायी समितिमा विजयी भट्टराईनिकट पौडेललाई नेवाः राज्य समिति इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएर त्यहाँ दाहालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य झक्कु सुवेदीलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
भोजपुरा राज्य समिति इन्चार्ज तथा पोलिटब्युरोमा ‘विजय गराइएका’ भट्टराईनिकट अर्का नेता प्रभु साहलाई जिम्मेवारीमुक्त गराएर भोजपुरा इन्चार्जमा एमाले परित्याग गरी आएकी उर्मिला अर्याललाई प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, भट्टराईनिकट पोलिटब्युरो सदस्यहरू हिसिला यमी, वामदेव क्षेत्री, गंगानारायण श्रेष्ठलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
भट्टराई पक्षको बहिष्कारका बाबजुद सचिवमा ‘निर्वाचित गराइएका’ टोपबहादुर रायमाझीलाई संसदीय दल उपनेताको जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर सचिव अस्वीकार गरेका रायमाझीलाई उक्त पदमा प्रस्ताव गरिएको हो । यसको मुख्य कार्यकारी पदमा अर्थात संसदीय दल नेताको जिम्मेवारीमा भने अध्यक्ष दाहाल स्वयं छन् ।
दाहालले शनिबार महासचिव कृष्णबहादुर महरामार्फत प्रस्ताव गरेअनुसार भट्टराईलाई ‘वरिष्ठ नेता’ सहित ‘अध्ययन तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख’ को जिम्मेवारी दिइए पनि वरिष्ठ नेताको काम, कर्तव्य र अधिकार विधानमा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी, अध्ययन तथा अनुसन्धान विभागले गर्ने कार्य र त्यसको गठन प्रक्रिया पनि प्रस्ट छैन । काम, कर्तव्य र अधिकार नै स्पष्ट नगरी जिम्मेवारी तोकिएकोमा भट्टराई पक्ष असन्तुष्ट छ ।
‘वरिष्ठ नेता अध्यक्ष (दाहाल) भन्दा मुनि रहने व्यवस्था गरिए पनि जिम्मेवारीको विषयमा केही भनिएको छैन,’ पोलिब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलालले नागरिकसँग भने, ‘अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम पढ्ने, लेख्ने र विचार निर्माण गर्ने हो, त्यसले महाधिवेशनको दस्तावेज लेखनमा सहयोग गर्न सक्छ ।’ उनका अनुसार भट्टराईलाई दिइएका दुवै जिम्मेवारीबारे विधानमा स्पष्ट गरिएको छैन ।
भट्टराईनिकट नेताहरूले ‘केन्द्रीय सदस्य’ को हैसियतमा मात्रै बस्ने जनाएपछि उनीहरूलाई कार्यकारी जिम्मेवारी नतोकिएको दाहालनिकट नेताहरूको भनाइ छ । दाहालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य लोकेन्द्र विष्ट मगरले पार्टी संगठनको कामलाई नरोक्न तथा गति प्रदान गर्न जिम्मेवारी बाँडफाँट अघि बढाइएको बताए ।
‘उहाँ (भट्टराई पक्ष) हरूलाई जिम्मेवारी नदिने भनिएको छैन, जिम्मेवारी बहन गर्न आए दिन तयार छांै,’ विष्टले नागरिकसँग भने, ‘तर बाबुरामजीहरूलाई कुरेर बस्दा संगठन अस्तव्यस्त हुन्छ । पार्टीलाई ‘ट्र्याक’मा राखिराख्न जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको हो ।’
जिम्मेवारी बाँडफाँट प्रस्ताव अनुमोदन गर्न बाँकी नै रहेको जनाउँदै उनले भट्टराई पक्षलाई जिम्मेवारी तोक्नेबारे थप गृहकार्य चलिरहेको पनि बताए । आइतबार पुनः केन्द्रीय समिति बैठक बसी जिम्मेवारी टुंगो लगाउने भनिए पनि बैठक हुन सकेन ।