आन्तरिक कलहसँग जुधिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादी भित्र बाबुराम भट्टराई पक्षधरले समानान्तर समिति बनाउन खोजेको र त्यसका लागि तयार पारिएको हस्तलिखित कागज नै तयार पारेको घटना गत साता निकै चर्चित भयो । धेरैले के सम्म भने भने, ‘अब बाबुराम भट्टराई पक्षधर पार्टी फुटाउँदैछ, त्यसैको तयारी स्वरुप सो हस्तलिखित कागज बनाएको हो ।’ सो हस्तलिखित कागजमा भट्टराईसहित उनी पक्षधर नेताहरुको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी तोकिएको छ । मुख्यतः ‘पार्टी भित्र पार्टी’ निमार्ण गर्ने उदेश्यसहित अघि बढेको भट्टराई पक्षको सो कागजपत्रले थप बल दिएको भन्ने समाचार सम्प्रेषण भयो, गरियो । तर, त्यो त्यो हस्तलिखित कागज बनाउने गंगा श्रेष्ठ भने अर्को तर्क गर्छन । भन्छन, ‘हामीलाई यो यो जिम्मेवारी दिनुहोस भनेर अध्यक्षलाई बुझाएका कागज हो, तर अध्यक्षलाई मात्रै दिएको सो कागज एक्कासी सार्वजनिक भयो र भनियो, लौ अब बाबुरामहरु पार्टी विभाजनको तयारीमा छन् ।’ अध्यक्ष प्रचण्डलाई मात्रै बुझाएको कागज कसरी बजारमा आयो त ? त्यसको छानबिन भइरहेको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बताए ।
संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रको कलह र विवाद समाधान हुन नसक्दा आन्तरिक रूपमा तीनवटा धार सक्रिय भएका छन्।
विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट चुलिएको विवाद 'निषेध र विरोध'को राजनीतिमा परिणत भएपछि पार्टी विभाजन भएको दुई वर्षभित्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू बाबुराम भट्टराई र अमिक शेरचनको नेतृत्वमा तीन धार सक्रिय भएको हो।
तीनै धारले एकअर्काको अस्तित्व 'अस्वीकार' गर्न थालेका छन्। समानुपातिक सभासद चयनबाट सुरु भएको 'निषेध' क्रम पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो सदस्य चयनसम्म आइपुग्दा एमाओवादी विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। अध्यक्ष दाहाल पक्षधर भट्टराई समूह र 'निस्त्रि्कयजस्तै रहेका' शेरचन पक्षलाई छाडेर अघि बढ्न थालेको छ।
भट्टराई पक्षले समानुपातिक सभासदमा ३३ प्रतिशत दिनुपर्ने, विराटनगर सम्मेलन स्थगित गरी महाधिवेशनमा जानुपर्ने, विराटनगर सम्मेलनबाटै केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने, संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर महरा र पार्टी महासचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई बनाउनुपर्नेजस्ता दर्जनभन्दा बढी माग राखेको थियो। दाहाल पक्षले त्यसलाई सिधै अस्वीकार गरेर अघि बढेपछि विवाद झनै चुलिँदै गएको छ।
'खासमा अध्यक्ष (दाहाल) बाबुराम (भट्टराई) जीहरू नभए पनि पार्टी चलाउन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ,' दाहालनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले नागरिकसँग भने, 'बाबुरामजी पार्टीभित्र रहेरभन्दा नरहेर पार्टी चलाउन र गति दिन सजिलो हुने उहाँको निष्कर्ष हो।' ती पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार दाहालसहित उनी पक्षधर धेरैजसो नेता भट्टराईलाई छाडेर मात्र पार्टीको 'क्रान्तिकारी धार' जोगाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
दाहाल पक्षको यही निष्कर्षका कारण पनि १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्यको बलमा दाहाल धारले मुख्यतः भट्टराई पक्षलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअनुसार आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको हो।
भट्टराईलाई निषेध गर्दै अघि बढेको दाहाल पक्षले आफैंसँग दुई वर्षअघि छुट्टिएका मोहन वैद्य नेतृत्वसँग
भट्टराई पक्ष पार्टी विभाजन चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि दाहाल पक्षले पटकपटक दिन खोजिरहेको छ। भट्टराई पक्षले 'समानान्तर समिति' बनाएको भन्दै कार्यविभाजन गरिएको हस्तलिखित कागज दाहालले नै आफूनिकट सञ्चारमाध्यम र नेताहरूबाट सार्वजनिक गरिदिए।
'बाबुराम (भट्टराई) को सल्लाहअनुसार त्यो कागज मैले अध्यक्ष (दाहाल) ज्यूलाई दिएको थिएँ, तर त्यहीँबाट 'आउट' गरियो र भट्टराई पक्ष पार्टी विभाजनको तयारीमा छ भन्ने हल्ला फैलाइयो,' भट्टराईनिकट पोलिटब्युरो सदस्य गंगा श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'एउटा प्रयोजनका लागि बुझाएको कागज अर्कै प्रयोजनमा लगेर दुरुपयोग गरिदिने काम अध्यक्षबाटै भयो।' पार्टीभित्रको नयाँ कार्यविभाजनका लागि आफ्नो पक्षको माग अध्यक्ष दाहाललाई बुझाउने क्रममा उक्त कागज बुझाइएको उनको भनाइ छ।
दाहालनिकट स्थायी समिति सदस्य लोकेन्द्र बिष्टमगरले भने समानान्तर समिति बनाउने उद्देश्यसहित कोरिएको कागजपत्रबारे पार्टीले छानबिन गर्ने बताए। 'त्यो कसरी निर्माण भयो, के उद्देश्यले आएको हो? त्यसको छानबिन गर्ने कुरा भएको छ,' बिष्टले भने। आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र छानबिन भइरहेकाले सार्वजनिक रूपमा थप बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष दाहाल पक्षले पार्टीभित्र 'एकलौटी र मनोमानी' गरेको आरोप लगाउँदै भट्टराई समूहले कार्यकारी पदीय जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि सांगठानिक रूपमा कमजोर बनेको महसुस भट्टराई पक्षलाई हुन थालेको छ। त्यसैका कारण पनि भट्टराई पक्ष 'पार्टीभित्र पार्टी'को रणनीतिअनुसार अघि बढ्न थालेको छ। अध्यक्ष दाहाल पक्षबाट 'निरन्तर अपमानित' भट्टराई पक्ष महाधिवेशनलाई लक्ष्य बनाएर वैचारिक बहस गर्न आन्तरिक रूपमा कार्यविभाजन गरी अघि बढ्ने रणनीतिमा लागेको नेताहरूले बताएका छन्।
'संस्थापन पक्षले संगठन र कार्यविभाजनमा हामीलाई अन्याय गर्यो, पेल्ने र निषेध गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढेपछि विमति कायमै राखिराखेका छौं,' श्रेष्ठले भने, 'पार्टीभित्रै बसेर यसको डटेर सामना गर्छाैं र संघर्ष जारी राख्नेछौं।' उनका अनुसार तत्काललाई भने विराटनगर सम्मेलनका सातबुँदे र काठमाडौंमा बुझाइएको थप सातबुँदे असहमतिसहित १४ बुँदेलाई चाँडै सुरु हुने राजनीतिक प्रशिक्षणमा दर्ज गराइनेछ।
अध्यक्ष दाहाललाई असफल गराउन भट्टराईले 'वरिष्ठ नेता', टोपबहादुर रायमाझीले सचिव, देवेन्द्र पौडेलले स्थायी समिति र हिसिला यमी, प्रभु साह, वामदेव क्षेत्री र श्रेष्ठले पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको नेताहरूले जनाएका छन्। दाहाल पक्षको 'निषेध र जबर्जस्ती पदीय जिम्मेवारी दिने' प्रयासलाई असफल बनाउन भट्टराई पक्षले ती पद अस्वीकार गरेर 'केन्द्रीय सदस्य'मै चित्त बुझाएका हुन्। दाहाल–भट्टराई पक्षबीचको चर्को संघर्षमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ दाहालको पक्षमा उभिए पनि उनीसँगै एमाओवादी भएका तत्कालीन जनमोर्चाका अध्यक्ष अमिक शेरचन भने दाहालसँग असन्तुष्ट छन्।
विराटनगर सम्मेलनमा अनुपस्थित शेरचनलाई पछिल्लो समय नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ्न निकै दबाब आउन थालेको छ। पार्टी गतिविधि र मुख्यालय पेरिसडाँडा जानै छाडेका शेरचनको निवास पुगेर 'माओवादीभित्रका पीडित'हरूले नयाँ पार्टी गठन गरेर जान दबाब दिएका हुन्।
'प्रचण्ड र बाबुरामबाट अबको कम्युनिस्ट क्रान्ति अघि बढ्दैन भन्ने उहाँको निष्कर्ष छ,' केही दिनअघि शेरचनलाई भेटेका एक नेताले नागरिकसँग भने, 'नयाँ पार्टी कसरी निर्माण गरेर अघि बढ्ने भन्ने योजनामा उहाँ देखिनुभएको छ।' मुख्यतः स्वनाम साथी, भीमप्रसाद गौतम, किसन शर्मालगायत नेताले शेरचनलाई दबाब दिइरहेको स्रोतले बताएको छ। शेरचनलाई दबाब दिने नेतामा पछिल्लो केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर रहेकाहरूको बाहुल्य देखिन्छ।
पार्टी एकीकरणको प्रयास गरिरहेको छ। भट्टराईबिना मात्र पार्टी एकीकरण सार्थक र सफल हुने वैद्य पक्षको सुझाव पनि दाहालले पाइरहेको उनीनिकट एक नेताले बताए।विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट चुलिएको विवाद 'निषेध र विरोध'को राजनीतिमा परिणत भएपछि पार्टी विभाजन भएको दुई वर्षभित्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू बाबुराम भट्टराई र अमिक शेरचनको नेतृत्वमा तीन धार सक्रिय भएको हो।
तीनै धारले एकअर्काको अस्तित्व 'अस्वीकार' गर्न थालेका छन्। समानुपातिक सभासद चयनबाट सुरु भएको 'निषेध' क्रम पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो सदस्य चयनसम्म आइपुग्दा एमाओवादी विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। अध्यक्ष दाहाल पक्षधर भट्टराई समूह र 'निस्त्रि्कयजस्तै रहेका' शेरचन पक्षलाई छाडेर अघि बढ्न थालेको छ।
भट्टराई पक्षले समानुपातिक सभासदमा ३३ प्रतिशत दिनुपर्ने, विराटनगर सम्मेलन स्थगित गरी महाधिवेशनमा जानुपर्ने, विराटनगर सम्मेलनबाटै केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने, संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर महरा र पार्टी महासचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई बनाउनुपर्नेजस्ता दर्जनभन्दा बढी माग राखेको थियो। दाहाल पक्षले त्यसलाई सिधै अस्वीकार गरेर अघि बढेपछि विवाद झनै चुलिँदै गएको छ।
'खासमा अध्यक्ष (दाहाल) बाबुराम (भट्टराई) जीहरू नभए पनि पार्टी चलाउन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ,' दाहालनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले नागरिकसँग भने, 'बाबुरामजी पार्टीभित्र रहेरभन्दा नरहेर पार्टी चलाउन र गति दिन सजिलो हुने उहाँको निष्कर्ष हो।' ती पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार दाहालसहित उनी पक्षधर धेरैजसो नेता भट्टराईलाई छाडेर मात्र पार्टीको 'क्रान्तिकारी धार' जोगाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
दाहाल पक्षको यही निष्कर्षका कारण पनि १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्यको बलमा दाहाल धारले मुख्यतः भट्टराई पक्षलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअनुसार आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको हो।
भट्टराईलाई निषेध गर्दै अघि बढेको दाहाल पक्षले आफैंसँग दुई वर्षअघि छुट्टिएका मोहन वैद्य नेतृत्वसँग
भट्टराई पक्ष पार्टी विभाजन चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि दाहाल पक्षले पटकपटक दिन खोजिरहेको छ। भट्टराई पक्षले 'समानान्तर समिति' बनाएको भन्दै कार्यविभाजन गरिएको हस्तलिखित कागज दाहालले नै आफूनिकट सञ्चारमाध्यम र नेताहरूबाट सार्वजनिक गरिदिए।
'बाबुराम (भट्टराई) को सल्लाहअनुसार त्यो कागज मैले अध्यक्ष (दाहाल) ज्यूलाई दिएको थिएँ, तर त्यहीँबाट 'आउट' गरियो र भट्टराई पक्ष पार्टी विभाजनको तयारीमा छ भन्ने हल्ला फैलाइयो,' भट्टराईनिकट पोलिटब्युरो सदस्य गंगा श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'एउटा प्रयोजनका लागि बुझाएको कागज अर्कै प्रयोजनमा लगेर दुरुपयोग गरिदिने काम अध्यक्षबाटै भयो।' पार्टीभित्रको नयाँ कार्यविभाजनका लागि आफ्नो पक्षको माग अध्यक्ष दाहाललाई बुझाउने क्रममा उक्त कागज बुझाइएको उनको भनाइ छ।
दाहालनिकट स्थायी समिति सदस्य लोकेन्द्र बिष्टमगरले भने समानान्तर समिति बनाउने उद्देश्यसहित कोरिएको कागजपत्रबारे पार्टीले छानबिन गर्ने बताए। 'त्यो कसरी निर्माण भयो, के उद्देश्यले आएको हो? त्यसको छानबिन गर्ने कुरा भएको छ,' बिष्टले भने। आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र छानबिन भइरहेकाले सार्वजनिक रूपमा थप बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष दाहाल पक्षले पार्टीभित्र 'एकलौटी र मनोमानी' गरेको आरोप लगाउँदै भट्टराई समूहले कार्यकारी पदीय जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि सांगठानिक रूपमा कमजोर बनेको महसुस भट्टराई पक्षलाई हुन थालेको छ। त्यसैका कारण पनि भट्टराई पक्ष 'पार्टीभित्र पार्टी'को रणनीतिअनुसार अघि बढ्न थालेको छ। अध्यक्ष दाहाल पक्षबाट 'निरन्तर अपमानित' भट्टराई पक्ष महाधिवेशनलाई लक्ष्य बनाएर वैचारिक बहस गर्न आन्तरिक रूपमा कार्यविभाजन गरी अघि बढ्ने रणनीतिमा लागेको नेताहरूले बताएका छन्।
'संस्थापन पक्षले संगठन र कार्यविभाजनमा हामीलाई अन्याय गर्यो, पेल्ने र निषेध गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढेपछि विमति कायमै राखिराखेका छौं,' श्रेष्ठले भने, 'पार्टीभित्रै बसेर यसको डटेर सामना गर्छाैं र संघर्ष जारी राख्नेछौं।' उनका अनुसार तत्काललाई भने विराटनगर सम्मेलनका सातबुँदे र काठमाडौंमा बुझाइएको थप सातबुँदे असहमतिसहित १४ बुँदेलाई चाँडै सुरु हुने राजनीतिक प्रशिक्षणमा दर्ज गराइनेछ।
अध्यक्ष दाहाललाई असफल गराउन भट्टराईले 'वरिष्ठ नेता', टोपबहादुर रायमाझीले सचिव, देवेन्द्र पौडेलले स्थायी समिति र हिसिला यमी, प्रभु साह, वामदेव क्षेत्री र श्रेष्ठले पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको नेताहरूले जनाएका छन्। दाहाल पक्षको 'निषेध र जबर्जस्ती पदीय जिम्मेवारी दिने' प्रयासलाई असफल बनाउन भट्टराई पक्षले ती पद अस्वीकार गरेर 'केन्द्रीय सदस्य'मै चित्त बुझाएका हुन्। दाहाल–भट्टराई पक्षबीचको चर्को संघर्षमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ दाहालको पक्षमा उभिए पनि उनीसँगै एमाओवादी भएका तत्कालीन जनमोर्चाका अध्यक्ष अमिक शेरचन भने दाहालसँग असन्तुष्ट छन्।
विराटनगर सम्मेलनमा अनुपस्थित शेरचनलाई पछिल्लो समय नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ्न निकै दबाब आउन थालेको छ। पार्टी गतिविधि र मुख्यालय पेरिसडाँडा जानै छाडेका शेरचनको निवास पुगेर 'माओवादीभित्रका पीडित'हरूले नयाँ पार्टी गठन गरेर जान दबाब दिएका हुन्।
'प्रचण्ड र बाबुरामबाट अबको कम्युनिस्ट क्रान्ति अघि बढ्दैन भन्ने उहाँको निष्कर्ष छ,' केही दिनअघि शेरचनलाई भेटेका एक नेताले नागरिकसँग भने, 'नयाँ पार्टी कसरी निर्माण गरेर अघि बढ्ने भन्ने योजनामा उहाँ देखिनुभएको छ।' मुख्यतः स्वनाम साथी, भीमप्रसाद गौतम, किसन शर्मालगायत नेताले शेरचनलाई दबाब दिइरहेको स्रोतले बताएको छ। शेरचनलाई दबाब दिने नेतामा पछिल्लो केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर रहेकाहरूको बाहुल्य देखिन्छ।
No comments:
Post a Comment