प्रचण्ड कता जाने ?, बाबुराम र काजीले छुट्टै प्रतिवेदन नलाने

एकीकृत नेकपा माओवादी जातीय राज्यको अवधारणाबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छ। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार भएको पूर्वपोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा 'जातीय आधारमा निर्माण भएका अधिकारसम्पन्न राज्यसमितिको अवधारणालाई समन्वयकर्तामा सीमित गर्ने' उल्लेख गरेर त्यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
माघ २ बाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकका लागि दाहालले तयार पारेको 'संविधानसभा निर्वाचन– २०७० को समीक्षा र पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकता' शीर्षक राजनीतिक प्रतिवेदनमा केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय (गाविस) गरी तीन तहको नयाँ कार्यकारी सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरेर पार्टी जातीय राज्य अवधारणाबाट फर्कने संकेत गरिएको हो। संविधानसभामा पार्टी पराजय हुनुमा 'जातीय राज्यको प्रस्ताव' लाई पनि प्रमुख कारण निर्क्योल गर्दै अध्यक्ष दाहालले जातीय नामकरण भएका राज्यसमितिलाई समन्वयकर्तामा सीमित गर्ने उल्लेख गरेका छन्। एमाओवादी पूर्वउपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले 'अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा पहिचानलाई नयाँ ढंगले हेर्ने विषय आएको' बताए।

'हामीले भन्दै आएको एकल पहिचानलाई एउटा जातिको मात्र भन्ने हिसाबले बु‰ने काम भयो, त्यसबारे हामीले जनतालाई राम्ररी बुझाउन सकेनौं,' बैठकमा दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, 'पहिचानविरोधीले त्यसको आलोचना गरे जुन मतपरिणाममा प्रभावी बन्यो।'

जातीय राज्यलाई उचालेकै कारण निर्वाचन हार्नुपरेको एमाओवादी बुझाइ भए पनि एकैपटक यो एजेन्डाबाट 'ब्याक' हुन भने अप्ठ्यारो छ। एकैपटक राज्यसमिति विघटन गर्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्नसक्ने हुनाले तत्कालका लागि विघटन नगरी समन्वयकर्ताको भूमिकामा राख्ने काम गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

पूर्वस्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीका राज्यसमिति संरचना आगामी दिनमा समन्वयकर्ता समितिमा मात्रै सीमित गराउने गरी अध्यक्ष दाहालले दस्तावेज ल्याएको बताए।

'अध्यक्षको प्रस्तावअनुसार हिजो कार्यकारी संरचनामा रहेका राज्यसमितिका भूमिका अब समन्वयकर्तामा सीमित रहने भएका छन्,' पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'त्यसको बदलामा तीन तहका सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने, त्यसमा केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तह (गाविस) हुनेछन् जो पार्टीको कार्यकारी सांगठनिक संरचनाका रुपमा रहनेछन्।'

उनका अनुसार तीनै तहका सांगठनिक संरचना दुई अंक (९९ भन्दा कम) भन्दा कम संख्यामा सीमित गर्ने पनि दाहालको प्रस्ताव छ। उनको प्रस्तावअनुसार आगामी दिनमा निर्माण हुने दुई अंकको केन्द्रीय समितिमा अट्न नसकेका केन्द्रीय सदस्यलाई राज्यसमितिमा जिम्मेवारी दिइनेछ।

जातीय आधारमा माओवादीभित्र किराँत, लिम्बुवान, कोचिला, नेवाः, ताम्सालिङ, मगरात, तमुवान, थारुवान तथा भाषिक आधारमा मिथिला, भोजपुरा, अवध राज्यसमिति छन्। त्यसैगरी, सेती–महाकाली र भेरी–कर्णाली क्षेत्रीय आधारका राज्यसमिति हुन्। एमाओवादीभित्र यी संरचनालाई केन्द्रीय समितिपछि प्रभावशाली संरचनाका रूपमा लिइन्छ।

राज्यसमिति भद्दा र ठूला भएका कारण कार्यकारी अधिकारसम्पन्न नबनाइएको पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेेलले बताए। '५/६ सय सदस्य भएका राज्यसमितिका बैठक नै हुन नसक्ने, आलोचना र आत्माआलोचना गर्न नसकिने, निर्णय गर्न गाह्रो हुने भएकाले कार्यकारी नबनाएको हो,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'जातीय आधारमा भएकाले मात्रै होइन, अब नयाँ ढंगले राज्यसमिति बनाइन्छ।'

अर्का पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहका सबैजसो संगठन निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस हुने जानकारी दिए।

'केन्द्र, जिल्ला र गाविस तहका संगठन अब हिजोको जस्तो मनोनीत प्रक्रियाबाट चल्दैनन्, सबैले निर्वाचित हुनु जरुरी हुनेछ,' उनले नागरिकसँग भने, 'राज्यसहित क्षेत्रीय, इलाका समितिजस्ता संरचना भने समन्वयकर्ताका रुपमा रहनेछन्, तिनले जिल्ला र केन्द्रलाई सहयोग गर्नेछन्।'

उनका अनुसार विशेषगरी जिल्ला र केन्द्रलाई बढी कार्यकारी जिम्मेवारी दिने गरी सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरिँदैछ।

माघ २ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि दाहालले पूर्वपोलिटब्युरो तहसम्मका सदस्यसँग धारणा लिने क्रममा सो नयाँ प्रस्ताव अघि ल्याएका हुन्। त्यसअघि सानेपास्थित पूर्वउपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई निवासमा बसेेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकपछि उक्त प्रस्तावलाई पूर्वपोलिटब्युरो तहमा पुर्‍याइएको हो जहाँ अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रस्ताव वाचन गरेका थिए।

तत्कालका लागि राज्यसमितिलाई कार्यकारी अधिकार नदिए पनि भोलि हुने राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार ब्युँत्याइने पोखरेलको भनाइ छ। 'तत्कालका लागि राज्यसमिति समन्वयकर्तामा सीमित भए पनि मुलुकको राज्य पुनर्संरचनाअनुसार पार्टीको संगठन बनाउँछौं, त्यसलाई विघटन नै गरेको भन्ने होइन,' पोखरेलले भने।

अध्यक्ष दाहालले 'पार्टी कार्यकर्ता' को नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पार्टी कार्यकर्ता को हो? तिनको आचरण कस्तो हुनुपर्ने होजस्ता प्रश्न खोज्नुपर्ने दाहालको प्रस्ताव रहेको पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए।

'अब पार्टी सदस्यता पाउन हिजोको जस्तो सजिलो हुनेछैन,' सापकोटाले बैठकपछि भने, 'कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको आचरण र प्रतिबद्धता पनि सँगसँगै हेरिनेछ।' उनका अनुसार त्यसका लागि विधि र नियम निर्माण गरिनेछ।

'अध्यक्षले माओवादी मास पार्टी पनि नभएको र क्रान्तिकारी अग्र दस्ताको पार्टी पनि नभएको भन्ने प्रतिवेदनवाट चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ,' पोखरेलले भने, 'त्यसैले अब पार्टीलाई अग्र दस्ताको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने उहाँको जोड देखिन्छ।'

बाह्य र आन्तरिक दुवै कारण पार्टी संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा खुम्चनुपरेको दाहालले प्रतिवेदनमा दोहोर्‍याएका छन्। मुख्यगरी, हेटौंडा महाधिवेशनले तय गरेको 'उत्पादन र निर्माण' को कार्यदिशाअनुसार संगठन निर्माण गर्न नसक्नुले पार्टी पराजय भएको निष्कर्ष दाहालको छ।

श्रेष्ठ/ भट्टराईले लिखित दस्तावेज नलाने

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरको राजनीतिक प्रतिवेदनको विकल्पमा पूर्वउपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायण्काजी श्रेष्ठले फरक लिखित दस्तावेज पेस नगर्ने भएका छन्।

अध्यक्ष दाहालले ल्याएको प्रस्ताव समग्रमा राम्रो भए पनि अपूर्ण भएका विषयलाई फरक लिखित दस्तावेजको रूपमा नलाने, तर केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए। आफूहरूले उठाउँदै आएको निर्वाचनमा पार्टी पराजयका कारण, राष्ट्रियता लगायतका एजेन्डा अध्यक्षको प्रस्तावमा परेका कारण फरक दस्तावेज लैजान आवश्यक नभएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

अर्का नेता भट्टराईले पनि आफ्नो भनाइ राख्ने, तर फरक दस्तावेज पेस नगर्ने उनीनिकट नेता देवेन्द्र पौडेलले बताए। 'अध्यक्षको प्रस्ताव समग्रमा ठिकै छ, त्यसमा केही कुरा छुटेका छन्,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'त्यसमा बाबुराम (भट्टराई) जीसहित केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नेछन्, तर फरक लिखित दस्तावेज भने आउँदैन।'

पूर्वपोलिटब्युरो बैठकअघि सानेपास्थित भट्टराई निवासमा बसेका अध्यक्ष दाहालसहित पूर्वउपाध्यक्षद्वय भट्टराई, श्रेष्ठ र पूर्वमहासचिव पोष्टबहादुर बोगटीसहितको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा फरक दस्तावेज नलैजाने 'भद्र सहमति' भएको हो। यसअघि दाहालले पेस गर्ने प्रतिवेदनमा चित्त नबुझे भट्टराईले भने फरक दस्तावेज लिखित रुपमै लैजाने बताएका थिए।