महासचिवको कुरो, उपेन्द्रले पार्टीलाई ‘प्राइभेट बनाएको’ बिबादको चुरो

तराई मधेस केन्द्रित तीन राजनीतिक दल बिच एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको खबर दुई हप्ता अघि नागरिकमा लेखेको थियो । अस्ती मंगलवार महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस। लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र राजेन्द्र महत्तो नेतृत्वको सदभावना पार्टीका पदाधिकारीसहितको बैठक पुन बसेछ । मंगलवार आफ्नो साप्ताहिक बिदा भएकाले समाचार लेख्न सकिएन, जानकारीमा आएर पनि । हिजो सो एकीकरणको समाचार लेख्नका लागि सबै कुरा सामाग्री तयार भयो, बैठकमा के के भयो, त्यो पनि पाएँ । तर, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मोबाइलमा सम्पर्क हुन नसके पछि सो पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले फोन गरे । तर उनले अचम्मको कुरा भने ‘आफुलाई पार्टी एकीकरण बारे कुनै जानकारी नै नभएको’ बताए । जबकी, दुई हप्ता अघि मै सँग उनले पार्टी एकीकरणका लागि भएको छलफलको फेहरिस्त जानकारी दिएका थिए, जुनको उनकै नाम पनि उल्लेख गरी लेखेको थियो । 

तर, हिजो त अर्कै कुरा गरे, ‘त्यसबारे उपेन्द्रजीलाई सोध्नुहोस्’ भनेर पन्छिन पुगे ।’ त्यसपछि फोरम नेपालका युवा नेता अभिषेक प्रताप साहलाई फोन गरे । उनले त महासचिव यादव भन्दा एक कदम अघि बढेर भने, ‘फोरम नेपाल उपेन्द्रजीको प्राइभेट पार्टी भएको छ, प्रकाशजी उहाँलाई नै सबै थाहा होला, हाम्लाई त थाहा भएन ।’ पार्टीका दुवै खम्बाले यसो भने पछि म भने छक्क परे । पछि कुरा बुझदै जाँदा थाहा भयो, यसो भन्नुमा मुख्य कारण । समानुपातिकतर्फको सभासदमा यादव र युवा नेताद्धयको कुरा मिलेको रैनछ । केही दिन अघि त रामसहायले बैठक नै छोडेर हिडेका पो रहेछन् । खैर केही छैन, मंगलवार बैठकमा उपेन्द्रले पार्टी एकीकरण गर्ने बिषयमा सैद्धान्तिक सहमति भने गरिसकेका छन् । पार्टी फुटेको भन्दा पनि जुटेको राम्रो हो भन्ने मधेसी जनताको भावना छ, त्यसलाई सम्वोधन गर्छन कि गफैमा मात्र सिमित पार्छन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

बाँकी चाहि आजको नागरिक दैनिकको समाचार 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय बेहोरेपछि तराई–मधेसकेन्द्रित तीन प्रमुख राजनीतिक दलबीच एकीकरण प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीबीच एकीकरणको निम्ति 'सैद्धान्तिक सहमति' जुटेको छ। फोरम नेपालबाहेक बाँकी दुई पछिल्लो समय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध थिए।

तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरको सानोठिमीस्थित निवासमा मंगलबार भएको त्रिपक्षीय अनौपचारिक बैठकले पार्टी एकीकरणबारे सैद्धान्तिक सहमति गरेको सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए। उनका अनुसार बढीमा एक महिनाभित्रै पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुंग्याउने गरी छलफल तीव्र पारिएको छ।

'मधेस आन्दोलनका संस्थापक तथा आठबुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता तराई–मधेसकेन्द्रित पार्टी एकीकरण गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ,' सद्भावना अध्यक्ष महतोले बुधबार नागरिकसँग भने, 'मधेसी जनताको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्दै तीन पार्टीबीच एकीकरणका लागि पहल सुरु गरेका हौं।'

निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै सुरु एकीकरण प्रक्रियाले समानुपातिक सभासद सूची टुंगो लाग्नेबित्तिकै तीव्रता लिएको हो। मंगलबारको अनौपचारिक बैठकले एकीकरणको सम्पूर्ण जिम्मा तीनै पार्टीका अध्यक्षलाई सुम्पेको छ। अध्यक्षसहित पदाधिकारी तहका नेताको उपस्थिति रहेको उक्त संयुक्त बैठकले नेतृत्वदेखि सांगठनिक संरचना र जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय लिने अधिकार अध्यक्षत्रयलाई प्रत्यायोजन गरेको छ।

संविधानसभा निर्वाचनमा तमलोपाले ११, फोरम नेपालले १० र सद्भावनाले ६ सिट पाएका छन्। तीनै पार्टी एकीकरण भएपछि २७ सिटसहित चौथो हैसियतमा पुग्नेछ। अहिले चौथो शक्ति रहेको राप्रपा नेपालको २४ सिट छ।

बढेको हैसियतका आधारमा संविधानसभाभित्र तराई–मधेसको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाउने अध्यक्षत्रयले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एकीकरण, मोर्चाबन्दी र सहकार्यका लागि तीनै पार्टीले यसअघि नै आ–आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय लिइसकेका छन्।

तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेश मण्डलले पार्टी एकीकरणपछि संविधानसभामा तराई–मधेसका मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउन सकिने बताए। 'एकीकरण प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसले मुख्यतः तराई–मधेसका मुद्दा उठाउन र सशक्त बनाउन सजिलो हुन्छ,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने। उनका अनुसार तीनै पार्टीका युवा र विद्यार्थी संगठनले नेतृत्वलाई एकीकरणका लागि दबाब दिँदै आएका छन्।

सद्भावना महासचिव मनिष सुमनले अध्यक्षत्रयलाई पार्टीको नामकरणदेखि पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नेसम्मका अधिकार दिएको बताए। 'पार्टी एकीकरणका लागि नीतिगत र सांगठनिक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिएका छौं,' उनले भने, 'तीनैजना अध्यक्षले पार्टी एकीकरणको मोडालिटी बनाएर ल्याउनुहुनेछ र त्यसबारे आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरी अनुमोदन गराउने अनौपचारिक सहमति भएको छ।'