एकीकृत नेकपा माओवादी संविधान निर्माणसँग सरोकार राख्ने संविधानसभा अध्यक्ष (सभामुख) र संवैधानिक समितिको नेतृत्व आफूले पाउने सर्तमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउने पक्षमा उभिएको छ।
तत्काल कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नजाने निष्कर्षमा पुगेको एमाओवादीले संविधानसभा अध्यक्ष र संवैधानिक समितिको नेतृत्व दिनुपर्ने सर्त अघि सारेपछि त्यसबारे अनौपचारिक रूपमा दुवै पार्टीमा छलफल सुरु भएको छ। नेकपा (एमाले) ले भने 'कार्यकारी पद' माओवादीलाई दिए संविधान निर्माणमा फेरि उल्झन आउने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
एमाओवादी पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलका अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियामा मुख्य निकाय मानिने संविधानसभा अध्यक्ष र संवैधानिक समितिको नेतृत्व माओवादीलाई दिनेबारे कांग्रेस नेतृत्वसँग अनौपचारिक छलफल जारी छ।
'पार्टी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा तत्काल जाँदैन, तर संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्न चाहन्छ,' पौडेलले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'संविधानसभा अध्यक्ष र संवैधानिक समिति माओवादीलाई दिए कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउन सक्छौं।' यी सर्तबारे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वसँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल भइसकेको पौडेलले जानकारी दिए। कांग्रेस यसमा 'सकारात्मक र लचिलो' देखिएको माओवादी बुझाइ छ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट पूर्व स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले 'कांंग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई बिनासर्त समर्थन गर्ने' अभिव्यक्ति दिएपछि पूर्वउपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उनी पक्षधरले आपत्ति जनाएका थिए।
'तत्काल माओवादी सरकारमा नगए पनि कांग्रेसलाई समर्थन जनाउनेबित्तिकै एमालेबिना पनि उसले (कांग्रेसले) सरकार चलाउन सक्छ,' दाहालनिकट एक नेताले नागरिकसँग भने, 'संविधानसभा अध्यक्ष र संवैधानिक समिति दिन कांग्रेस तयार भए पार्टीले भोलि नै निर्णय गरिदिन सक्छ।' यसका लागि कांग्रेस नेतृत्वले प्रतिबद्धता जनाउन तयार हुनुपर्ने उनले बताए।
कांग्रेस र एमाओवादीबीच भइरहेको अनौपचारिक छलफलका कारण पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार सम्पन्न राज्यसमिति इन्चार्ज, पूर्वपोलिटब्युरो र स्थायी समिति तथा पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले पनि सरकारमा जाने–नजाने निष्कर्ष निकाल्न सकेन।
'तत्कालै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जाँदैनौं,' बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, 'भोलि निर्माण हुने राजनीतिक समीकरण हेरेर अर्को निर्णयमा पुग्न सकिन्छ।'
गुण र दोषका आधारमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको उनले बताए। माओवादी स्रोतका अनुसार कांग्रेसले सहमति जनाए संविधानसभा अध्यक्षमा पूर्व स्थायी समिति कृष्णबहादुर महरालाई उभ्याउने भित्री तयारी छ। अध्यक्ष दाहालनिकट नेताहरूले महरालाई सभाध्यक्ष बनाएर जानेबारे छलफल थालेका छन्। माओवादी बुझाइमा कांग्रेस आफ्नो प्रस्तावमा सकारात्मक भए पनि एमाले अडानका कारण निर्णय दिइसकेको छैन।
'माओवादीलाई कार्यकारी पद दिए उसले संविधान निर्माण प्रक्रिया अड्काउने र फेरि पनि संविधान बन्न दिँदैन भन्ने तर्क एमालेले राखेको बुझिन्छ,' दाहालनिकट अर्का नेताले नागरिकसँग भने।
ती नेताका अनुसार एमालेले माओवादीलाई कुनै पनि कार्यकारी पद दिन नहुने र दिनैपरे उपाध्यक्ष (उपसभामुख) सम्म दिन सकिने अडान राख्दै आएको छ। यसमा कांग्रेसको प्रतिक्रिया नआएकाले कुनै ठोस निर्णय भएको छैन।
निर्वाचन परिणामलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले 'ताजा जनादेशअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तन गर्नुपर्ने' प्रस्ताव ल्याए पनि माओवादीले त्यसलाई थाती राखेको छ। यस विषयमा कांग्रेसको भूमिका र प्रतिक्रियाको पखाईमा माओवादी देखिन्छ।
'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तनभन्दा माओवादीले एक वर्षभित्र संविधान कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनेछ,' सापकोटाले भने। उनका अनुसार माओवादी 'सहमतिका आधार' मै नयाँ संविधान बनाउने पक्षमा उभिनेछ।
माओवादी सूची १५ गते
निर्वाचन आयोगले दोस्रोपटक थपेको समयसीमाभित्रै समानुपातिक सभासद सूची बुझाउन एकीकृत माओवादीले आइतबार (पुस १४) केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ।
'केन्द्रीय कार्यालयले समानुपातिकतर्फको सूची निर्माणका लागि चयन विधि तय गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट पास गरेपछि त्यसैअनुसार उम्मेदवार चयन गरिनेछ,' प्रवक्ता सापकोटाले भने, 'त्यसका लागि पुस १४ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छौं।'
उनका अनुसार नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिने, प्रत्येक जिल्लाबाट पार्ने प्रयास गर्ने, सहिद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारलाई प्राथमिकता दिने, संविधानसभामा खेल्न सक्ने भूमिकालाई मध्यनजर राखेर सभासद चयन गर्ने माओवादीको तयारी छ।
No comments:
Post a Comment