मिलेका तीन'टा, नमिलेका दुई कुरा: बैठकमा को चाँही छुरा ?

निर्वाचनमा भएको धाँधली छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न लचिलो भए पनि एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभाको प्रक्रिया सुरु भएपछि 'नयाँ राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने' र 'संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने' नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ।

महाराजगन्जस्थित कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला निवासमा सोमबार बिहान बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा माओवादीले अनौपचारिक रूपमा यी दुई नयाँ प्रस्ताव ल्याएकै कारण सहमति नभएको नेताहरूले जनाएका छन्।

'संविधानसभा गठन भएपछि यो समिति (उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति) स्वतः विघटन हुन्छ तर नयाँ संविधान निर्माणका लागि नयाँ समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेबारे आज (सोमबार) छलफल सुरु भएको छ,' सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नागरिकसँग भने, 'त्यसले अनौपचारिक रूपमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि आवश्यक सल्लाह र सहयोग पुर्‍याउँछ।'

समिति निर्माणको एमाओवादी प्रस्तावमा तराई–मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले सहमति जनाए पनि 'शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा' भएकाले त्यसको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने माओवादी मागप्रति भने सहमत छैनन्। एमाओवादीले एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने र संविधान जारी भएको ६ देखि ९ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग पनि राखेको छ।

एमाओवादी प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस 'लचिलो' भए पनि एमालेले भने 'नयाँ समिति निर्माण'को प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। एमाले नेताहरूले ताजा जनादेशअनुसार निर्माण हुने संविधानसभाबाटै सबै खाले राजनीतिक समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

'संविधान निर्माण लगायत विषयमा संसद बाहिरबाट समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुहुँदैन,' पार्टीको अडान उद्धृत गर्दै एमाले नेता रघु पन्तले भने। एमालेले छिटोभन्दा छिटो संविधानसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

संविधानसभा निर्वाचनमा 'धाँधली र षड्यन्त्र'को आरोप लगाउँदै आएको एमाओवादीको मागअनुसार छानबिन समिति बनाउन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता विषयमा पुनः प्रतिबद्धता जनाउन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठन गर्न लिखित समझदारी गर्ने विषयमा भने समितिभित्र दलहरू लचिलो भएको स्रोतले जनायो। यी विषयमा दलहरू सहमतिको निकट रहे पनि माओवादीले सोमबार नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि सहमति हुनुको सट्टा छलफल नै मोडिएको स्रोतको भनाइ छ।

बैठकमा माओवादीले माग गरेअनुसार संविधानसभा निर्वाचनमा भएको 'धाँधली'का विषयमा छानबिन समिति बनाउन दलले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनसक्ने सम्भावना छ। 'संविधानसभा (व्यवस्थापिक संसद) बाटै वा त्योभन्दा बाहिर केही उल्लेख नगरी छानबिन समिति गठन गर्ने भाषा मात्रै प्रयोग गर्ने र त्यो पछि संसदीय समिति नै हुनेमा दलहरू सहमत छन्,' बैठकमा सहभागी एक नेताले नागरिकसँग भने, 'त्यसैगरी, १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको जानदेशअनुसार गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी राज्य र लोकतन्त्रजस्ता विषयमा पुनः प्रतिबद्धता जनाएका छौं भन्ने भाषा प्रयोग गर्न पनि दलहरू सहमत छन्।'

त्यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग' पनि तत्काल गठन गर्न दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति जुटिसकेको छ। पछिल्ला दुई नयाँ प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेकाले आ–आफ्ना पार्टीभित्र छलफल गरी पुनः बैठक बस्ने गरी सोमबारको बैठक टुंगिएको हो।