समानुपातिकको म्याद थप्नु अघि माओवादी भित्र भएको चाँही के थियो ?

सोमबार भएको सहमति पत्र

काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलहरूले फेरि एकपटक समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची बुझाउने म्याद थप्न निर्वाचन आयोगलाई सामूहिक आग्रह गर्ने भएका छन्।

शान्ति कोष सचिवालयमा आइतबार साँझ भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले औपचारिक निर्णय नगरे पनि यस विषयमा सबै दलका नेता अनौपचारिक हिसाबले सहमत छन्। 'कांग्रेसको एकल आग्रहमा समानुपातिकको सूची बुझाउने म्याद एकपटक थपिएको थियो, अब सामूहिक रूपमा निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्न सकिन्छ,' कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, 'एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका आन्तरिक समस्या र कुरा बुझ्नुपर्छ, हामी त्यो बुझ्छौं।'

निर्वाचनमा धाँधली र षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएर संविधानसभामै नजाने अडान राख्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीले आइतबार समितिको बैठकमा समानुपातिक सूची बुझाउने म्याद थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि अन्य दलका नेता पनि सकारात्मक देखिएका हुन्।

बैठकको सुरुआतमै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले म्याद थपको प्रस्ताव राखेका थिए। सात दिनका लागि एकपटक थपिसकेको म्याद पुनः थप्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि यसबारे बैठकमा लामो छलफल भएको थियो। छलफलपछि नेताहरू पाँच दिनका लागि समय थपका लागि सामूहिक आग्रह गर्न सहमत देखिएका छन्, यद्यपि औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।

दलहरूले फेरि निर्वाचन आयोगलाई म्याद थपको आग्रह गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया भने लम्बिने भएको छ। यसले संविधानसभाको पहिलो बैठकको मिति अझै पछि धकेलिनेछ। कांग्रेस नेता सिटौलाले प्रारम्भमा नै सहमति नगरी संविधानसभाको प्रक्रियामा गए पुनः समस्या बल्झने भन्दै सहमतिका लागि प्रयास जारी राखेको बताए।

यता आइतबार म्याद सकिन लागेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। दलहरूबीच समिति राख्ने/नराख्ने विवाद भइरहेका बेला आइतबार माइन्युटमा नै उल्लेख गरिएको छ, 'छलफल जारी राख्ने, अर्को बैठक आपसी सहमतिमा तय गर्ने।' यसले समितिले निरन्तरता पाएको प्रष्ट्याउँछ। एमाओवादीले भनेझैं अहिलेको सरकार रहुन्जेल समितिलाई राख्ने प्रष्ट निर्णय नभए पनि माइन्युटको आशय भने त्यस्तै छ।

निर्वाचनमा 'धाँधली' भएको विषयमा छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने एमाओवादीलगायत साना दलको मागलाई कांग्रेस–एमालेले अस्वीकार गरेका छन् भने एमाओवादी संसदीय समिति गठन गर्न सकिने विषयमा लचिलो हुँदै गएका छन्। 'दलहरूले बाहिरबाट गठन गरेको आयोगको औचित्य र वैधानिकता रहँदैन। सरकार आफंले आफ्नैविरूद्ध छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने कुरा आउँदैन, गर्दैन पनि,' कांग्रेस–एमालेले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै एमाले नेता रघुजी पन्तले भने।

स्रोतका अनुसार एमाओवादी पनि आइतबारको बैठकमा विगतभन्दा लचिलो देखिएको थियो। संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसद)भन्दा बाहिरबाट ...धाँधली र षड्यन्त्र'बारे छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने अडानमा एमाओवादी लचिलो देखिएको स्रोतको भनाइ छ।

एमाले नेता पन्तले आफ्नो पार्टीले संविधानसभाको प्रक्रियामा जान ढिलाइ गर्न नहुने प्र्रस्ताव राखेको जानकारी दिँदै भने, 'सहमति/असहमति जे–जे छन्, त्यसको समाधान संविधानसभाभित्रैबाट खोजौं भन्ने प्रस्ताव गर्‍यौं।' नयाँ जनाधारमा गठन भएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई ओझेलमा पारेर बाहिर सहमति गर्न नहुने एमालेको अडान रहेको पनि उनले बताए।

बैठकमा आउनुअघि एमाओवादी नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आकस्मिक बैठक गरेको थियो भने त्यसअघि एमाओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक भएको थियो। गठबन्धनको बैठकमा दाहालले संविधानसभामै गएर धाँधली र षडयन्त्रबारेमा छानबिन समिति बनाउने, एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिबद्धता जनाउने र राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिनेलगायत प्रस्ताव लिएर बैठकमा जाने संकेत दिएका थिए र सोहीअनुरूप प्रस्तावबारे गठबन्धनका नेतासँग राय मागेका थिए।

'प्रचण्डजीले संविधानसभामै गएर छानबिन समिति बनाउन तयार भएमा एक वर्षभित्रै संविधान बनाउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउन लगाउने र संयन्त्रको म्याद थप्ने प्रस्ताव लिएर जाने बताउनुभयो,' गठबन्धनमा सहभागी एक नेताले भने, 'तर त्यसमा सबैको सहमति भएन।' ती नेताका अनुसार दाहालको प्रस्तावमा एउटा समूहले संविधानसभाभन्दा बाहिरबाटै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र अर्को समूहले त्यही भित्रबाटै बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

गठबन्धनभित्रै दुईवटा धारणा आएपछि कुनै पनि निर्णय नगरी बैठक टुंगिएको ती नेताले जनाए। बैठकमा एमाओवादी, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, फोरम नेपाल, फोरम गणतान्त्रिकलगायत दलले प्याकेजमै सहमति गरे संविधानसभाभित्रै गएर छानबिन समिति बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए। संविधानसभाभन्दा बाहिरबाटै छानबिन समिति नबनाए समानुपातिकको सूची नै नबुझाउने अडानमा संघीय समाजवादी पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी, तराई–मधेस सद्भावना पार्टी, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी थिए।