एकीकृत माओवादीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम 'भुल' महसुसको सार्वजनिक स्वीकारोक्तिमा सीमित हुन पुगेको छ। पहिला आफूले गरेको निर्णयलाई 'क्रान्तिकारी र क्रमभंग'का रूपमा प्रस्तुत गरिरहने र कालान्तरमा त्यही कारणले आफ्नै राजनीतिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्न थालेपछि माओवादीले 'भुल' भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा सकार्न सुरु गरेको छ।
निर्वाचन परिणामले तेस्रो स्थानमा झारेपछि शुक्रबार मात्रै एमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो संविधानसभा बचाउन नसक्नु 'गम्भीर गल्ती' भएको भन्दै आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत स्वीकार गरेका छन्। भट्टराईको यो स्वीकारोक्तिको तीन दिनअघि मात्रै पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सार्वजानिक कार्यक्रममार्फत प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष (गैरदलीय नेतृत्वको सरकार) बनाउनु र 'रिटायर्ड जीवन गुजारिरहेका' नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्नु गल्ती भएको बताएका थिए।
त्यतिमात्रै होइन, मतगणना भइरहेका बेला मध्यरात (मंसिर ५) आफ्नो प्रतिनिधिलाई मत गणनास्थलवाट फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गल्ती भएको महसुस गर्दै अध्यक्ष दाहालले सिरहा ५ मा भोलिपल्ट पुनः प्रतिनिधि पठाएका थिए। यी तीनै निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने फरक मत राखेका थिए, जुन त्यतिबेला सुनुवाइ भएन।
निर्वाचनअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'मोहन वैद्य (नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चा) हरू नआए पनि चुनाव हुन्छ' भनेर सार्वजनिक स्थलमा धेरैपटक अभिव्यक्ति दिए। वैद्यले त्यसको प्रतिवाद गर्दै धेरै मञ्चमा 'एमाओवादीले नै हामीलाई चुनावमा ल्याउन चाहेन र चाहँदैन' भनेर गुनासो पनि गरे।
जब चुनावी परिणामले एमाओवादीलाई तेस्रो स्थानमा सीमित पार्यो तब दाहालले नै वैद्यलाई चुनावमा नलानुमा 'गल्ती' भएको महसुस गर्दै दोस्रो संविधानसभाको संरचनामा वैद्यलाई पनि समेट्नुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव नै ल्याए, त्यो पनि निर्माण हुन लागिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनमार्फत।
चुनावअघिको परिस्थिति हेर्ने हो भने माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएदेखि 'भुल' को स्वीकारोक्ति गर्दै आएको हो। एमाओवादीले औपचारिक रूपमा २०६८ पुसको केन्द्रीय कमिटीबाट यो शृंखला बढाएको हो। तत्कालीन माधव नेपाल सरकारका पालामा 'असफल हुन पुगेको पाँचदिने आमहडताल' पछि दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नै गरे, 'जनविद्रोह सफल भएन, अब पनि हुँदैन।'
दाहालले उक्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि मोहन वैद्यहरू केन्द्रीय कमिटीको संयुक्त बैठकमा त्यसपछि कहिल्यै बसेनन्। दाहाल–वैद्यको छुट्टाछुट्टै बैठकको लुकामारीले अन्ततः २०६९ असार ५ गते एमाओवादी औपचारिक रूपमा विभाजित भयो र अर्को पार्टी नेकपा–माओवादी निर्माण भयो।
अहिले दाहालले असम्भव भनेको 'जनविद्रोह'लाई समातेर विभाजित समूहको नेतृत्व गरेका वैद्य समूहले राजनीतिक कार्यदिशा नै पास गर्यो, 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह।' जुन कार्यदिशाबारे अझै वैद्य नेतृत्वको माओवादीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहस चलिरहेको छ।
अघिल्लो संविधानसभामा 'अप्रत्याशित' रूपमा विजयी भएपछि 'भद्र सहमति' उल्लंघन गर्दै माओवादीले तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुन दिएनन्। त्यसलाई कोइरालाको निधनपछि अध्यक्ष दाहालले 'गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति हुन नदिनु ऐतिहासिक गल्ती' भन्दै सार्वजनिक स्वीकार मात्रै गरेनन्, त्यसलाई कैयौंपटक दोहोर्याए पनि, अझै दोहोर्याइरहेका छन्।
'कटुवाल प्रकरण'मा पनि गल्ती भएको उनले आफ्नो दस्तावेजमार्फत नै स्वीकार गरेका छन्। तीन महिनापछि 'रिटायर्ड' हुन लागेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गल्ती भएको भन्दै दाहालले स्वीकार मात्रै गरेनन्, सोही प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिनु पनि ठूलो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन, त्यो पनि दस्तावेजीकरण गर्दै। 'नागरिक सर्वोच्चताका विषयमा कटुवाललाई कारबाही गर्ने र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेर पुनवर्हाली गरेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने पार्टी तथा नेतृत्वको भावना ठीक भए पनि तत्काल सरकार नै छाड्ने स्थिति आउन नदिई कारबाहीका अन्य रूप प्रयोग गरी सम्मानजनक शान्ति र जनताको संविधान बनाउने कामलाई निरन्तरता दिएको भए देशको राजनीति र हाम्रो पार्टीको अवस्था अहिलेभन्दा धेरै राम्रो हुने सम्भावना स्पष्ट देख्न सकिन्छ,' दाहालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए।
हेटौंडामा एक वर्षअघि सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा दाहाले पहिलो संविधानसभाबाट अप्रत्याशित रूपले पहिलो स्थानमा आएपछि पार्टीमा विजय उन्माद देखा परेको उल्लेख गरेका थिए। त्यो 'विजय उन्माद'ले पार्टीको नीति कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको उनको स्वीकारोक्ति थियो। 'संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनिसकेपछि सिंगै राष्ट्रको जिम्मा लिएर अन्य राजनीतिक पक्षस"गको सम्बन्धलाई सही ढंगले परिचालन गर्न पार्टी तथा नेतृत्वमा परिपक्वता र लचकताको आवश्यकता थियो, तर विजयको अहंकार एवं अपरिपक्वता देखा पर्यो' दाहालले भनेका थिए, 'जसका कारण कमसेकम आफू अनुकूलको राष्ट्रपति वा सभामुख बनाउने अवसर पनि गुम्यो।'
अध्यक्ष दाहालले १२ वटा प्रसंग उल्लेख गर्दै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भएको सेना समायोजनसम्बन्धी सातबुँदे सहमतिमा पनि गल्ती भएको जनाएका छन्। 'सेना समायोजनलाई सम्मानजनक बनाउने सन्दर्भमा मुख्यतः सातबु"दे सहमति गर्दा पार्टी नेतृत्वका तर्फबाट केही गम्भीर प्राविधिक कमजोरी हुन गएको छ,' दाहालले स्वीकार गरेको एउटा बुदाँमा भनिएको छ, 'शिक्षा, उमेर र विवाह एवं समायोजनको विधि निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा भएका उदारवादी कमजोरीका कारण सेना समायोजन सम्मानजनक हुन सकेन।'
दाहालले पार्टीको विदेश नीति ठोस हुन नसक्दा बिप्पा र सुपुदर्गीजस्ता विषयमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका थिए। 'पार्टीको समग्र विदेश नीति, राष्ट्रिय अर्थनीति, जलस्रोतको विकाससम्बन्धी नीति एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्पष्ट हुन नसक्दा पनि कतिपय कमजोरी र अस्पष्टता रहे, बिप्पा र सुपुर्दगीजस्ता विषय यसै श्रेणीमा पर्छन्।'
महाधिवशेनमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको सांगठनिक कामसहित १२ वटा गल्ती सार्वजनिक गरेका थिए। महाधिवेशनमा शान्ति र संविधानको कार्यनीतिलाई 'पछाडि हटेर अघि बढ्ने कार्यनीति' भनेर ब्याख्या गरे पनि चर्चित पालुङटार प्लेनमपछि उनले दुईवटा डुंगामा सयर गरे। पालुङटारलगत्तै (२०६५ पुस) तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग मिलेर 'जनविद्रोह'को लाइनमा उभिएका दाहाल २०६८ वैशाखमा आइपुग्दा भट्टराईले पेस गरेको कार्यदिशा 'शान्ति र संविधान'मा फेरि फर्किएका थिए।
माओवादीले स्विकारेका भुल
• गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनु
• रुक्मांगद कटुवाललाई हटाउने निर्णय गर्नु
• पाँचदिने आमहडताल आह्वान गर्नु
• दुई लाइन संघर्षलाई चर्को हुन दिनु
• पालुङटारमा जनविद्रोहको लाइनमा जानु
• पहिलो संविधानसभा बचाउन नसक्नु
• बाबुराम भट्टराईको सरकार बाहिरिनु
• मोहन वैद्यहरूलाई चुनावमा भाग लिन नदिनु
• मध्यरातमा मतगणना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनु
• खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बनाउनु
• नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउनु
‘एउटा गल्ति छोप्नलाई अरु धेरै गल्ती’
बाम बिश्लेषक, मुमाराम खनाल
संविधानसभामा जाने माओवादीको एजेन्डा नै होइन, तर अघिल्लो पटक माओवादी ठुलो पार्टी भयो र यसलाई स्विकार्न बाध्य भएको यथार्थ भुल्नु हुदैन । मोहनविक्रम सिंह ०३२ सालवाट जेलवाट छुटे लगत्तै सुरु भएको गल्तिको श्रृखंला माओवादीले अझै पनि दोहो¥याइरहेको छ । संविधानसभा बहिस्कार गर्छु भन्ने धम्की त्यस्तै अर्को गल्ति हो, भोली त्यसलाई स्विकार गरे आश्चर्य मान्नु पर्दैन् । स्विकार्नुको बिकल्प अब माओवादीसँग छैन । खासमा माओवादीले एउटा गल्तिलाई छोप्न अर्को गल्ति गर्नेक्रममा ‘भुल र कमजोरी’को श्रृखंला थपेका हुन् ।
‘संविधानसभा बहिस्कार गर्छु भन्नु अर्को गल्ती’
बाम बिश्लेषक, श्याम श्रेष्ठ
माओवादीले जसरी टुक्राटुक्रा गल्ति र भुलको रिभ्यु गरिरहेको छ, त्यो भन्दा समग्रतामा गर्नुपर्छ । यद्धपी, राजनीतिक दलले हाकाहाकी भुल र कमजोरी स्विकार गर्नु लोकतन्त्रमा स्वागत योग्य मान्नु पर्छ । तर, गल्ति र कमजोरी भन्ने तर सुधार नगर्ने जुन प्रवृति देखा परेको छ, त्यो अर्को गम्भिर भुल हो । जस्तो कि संविधानसभा बहिस्कारको प्रसङ्ग । कि संविधानसभा भन्दा बाहिर जाने बाटो देखाउनु प¥यो हैन भने चुनावमा भाग लिए पछि जनमतको कदर गर्नु प¥यो । संविधानसभा नजाने भन्ने अभिब्यक्ति आत्मघाती छ, यसलाई अबिलम्ब सच्चाउनु पर्र्छ । चुनावमा धाँदली भएन म भन्दिन, भयो पनि होला तर त्यो भन्दा बढी आफ्नै कारण हो भन्ने स्विकार्न माओवादी तप्पर हुनुपर्छ । राजनीति भोली पनि गर्नुपर्छ, आज जनमतको कदर गरिएन भने जनताले पत्याउदैनन् । यो निकै मंहगो पर्न सक्छ ।
‘खेलाडीले खेलको नियम नमान्दाको परिणाम’
राजनीतिक बिश्लेषक, प्रा.कृष्ण हाथेछु
खेलको नियम भन्दा बाहिर जान खोज्दा गल्ति र भुल हुन्छ, माओवादीको हकमा पनि त्यही भएको हो । तर, खेल स्विकार गर्छु भनेर आएको खेलाडी रंगशाला रहुन्जेल आशावादी रहनु पर्छ । सद्यै एउटा समुहले जित्छ भन्ने हुदैन, कहिले कस्ले जित्छ, कहिले कस्ले जित्छ ? खेलमा सद्यै यस्तो हुन्छ भन्ने आत्मसात गर्न चाँही सक्नु पर्छ । र, आगामी दिनमा पनि हिजोको गल्तिलाई आत्मसात गर्दै भोलीका दिनमा खेलको नियम भन्दा बाहिर जान्न भन्ने इमान्दार प्रतिवद्धता भन्ने जाहेर गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment