मंशिर ५ गते मध्यरातमा लाजिम्पाटमा के भयो ? त्यसको रहस्य पनि यही ब्लगमा आयो

चुनावी परिणामले तेस्रो स्थानमा पु¥याए पछि लाजिम्पाट निवासमा टेलिभिजन हेरिरहेका एकिकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तिरमिरायो, त्यो तिरमिराईमा अर्का नेता बाबुराम भट्टराई पनि आत्तिए । त्यस पछि दुवै नेताले चुनावमा धाँदली भएको भन्दै एकमत धारणा राखे । सेनाले मत पेटिका लगेको, मतगणनास्थलमा समय भन्दा ढिलो गरी मतपेटिका लगिएको जस्ता तर्क राख्दै दुवै नेता धाँदलीको निष्कर्षमा  पुगे । र, मतगणनास्थलमा १६ घन्टा देखि भाग लिइरहेका उपस्थित भएकालाई मंशिर ५ गते राती १० बजे खबर पुरयायो कि जतिखेर पनि तपाईहरु मतगणनास्थलवाट निस्कनु पर्ने हुन्छ तयारी अवस्थामा रहनु होला । अचानक हेडक्वाटरवाट आएको यस्तो खबरले मतगणनामा रहेका प्रतिनिधि एकछिन त अलमलमा परे । तर, नभन्दै त्यसको दुई घन्टा भित्रमा त निर्णय नै आयो कि 'मतगणनास्थल छाडेर माओवादीका प्रतिनिधि बाहिर निस्कने ।' यो निर्णय सर्कुलर भए पछि लाजिम्पाट निवास एकछिन बबाल जस्तो नै देखियो । सबैजना एकतिर, सोही पार्टीका पुर्व उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ अर्को तिर उभिए पछि दृश्य झन अनौठो बन्यो  । एक प्रत्यक्षदर्शीले भने, ‘त्यो बेला हामीले केही सोच्न सकेनौ, नेताहरु पनि पुरै आत्तिएका थिए, अचानक निर्णय गरियो कि प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने ?’ त्यो दिनको घटना सम्झनेहरु अहिले चाँही गल्ति भएको भनेर टाउको समाएर बस्छन् । 

बिस्तृत जानकारी चाँही नागरिकवाट साभार - एकीकृत माओवादीभित्र निरन्तर फरक मत राख्दै आएका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचनपछि पनि फरक मत राख्न छाडेका छैनन्। निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्ट नेतृत्व पंक्तिसमक्ष अहिले पनि पाँच विषयमा उनका फरक मत छन्।

मतगणनास्थलबाट प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने, संविधानसभामा नजाने, संविधान संशोधन गरी बहुमतीय प्रणालीबाट सहमतीयमा जानुपर्ने, धाँधलीका कारण मात्रै पराजय भएको भन्ने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षप्रति श्रेष्ठले पार्टी बैठकमै फरक मत राखेका छन्। उनले एउटा बैठकमा मात्रै नभएर विभिन्न समयमा हुँदै आएका बैठकमा नेतृत्वसमक्ष फरक मत दर्ता गर्दै आएका हुन्। पार्टी शान्ति र संविधानको प्रक्रियाभन्दा अलग हुन नसक्ने भन्दै श्रेष्ठले यी विषयमा फरक मत राख्दै आएका छन्।

श्रेष्ठले फरक मत राख्ने सिलसिला पार्टी महाधिवेशनमा सुरू भएको हो। "मैले पार्टीको महाधिवेशनमा राष्ट्रियताको सवालमा उतिबेलै फरक मत दर्ज गराएको थिएँ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो," श्रेष्ठले मंगलबार आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीसँग भने, 'मेरा फरक मत निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा पनि जारी नै थिए।"

पार्टीको क्रान्तिकारी धार जोगाउन र भविष्यमा पार्टीलाई बलियो बनाउन पनि फरक मत राख्दै आएको र ती फरक मतको सान्दर्भिकता समयक्रममा पुष्टि हुँदै गएको श्रेष्ठको जिकिर छ।

गत माघको पार्टी महाधिवेशनमा 'राष्ट्रियता" का विषयमा उनको फरक मत थियो। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलाई चुनावमा नल्याए 'ऐतिहासिक भुल' हुने, गैरदलीय नेतृत्वको सरकार बनाउनु नहुने, निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न नहुने भन्दै उनले निर्वाचनअघि फरक मत राखेका थिए। निर्वाचन परिणामपछि पार्टी नेतृत्वले सेनाले धाँधली गरेकाले पराजय भोग्नुपरेको बताउँदा श्रेष्ठ भने विपक्षमा उभिए। र, नेतृत्वलाई जवाफ दिए, 'पराजय धाँधलीका कारण मात्रै भएको होइन, आफैंभित्रको आन्तरिक कारण खोजौं।'

देशभरबाट निर्वाचन परिणाम आइरहेको र एमाओवादी मतगणनामा पछि परिरहेको अवस्थामा गत मंसिर ५ गते मध्यरात मतगणनास्थलबाट आफ्ना गणक प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने केन्द्रीय कार्यालय निर्णयको विपक्षमा उनी उभिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा भएको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा दाहाल, बाबुराम भट्टराई र पोष्टबहादुर बोगटीलगायत नेताले आफ्ना पार्टी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा श्रेष्ठले प्रतिवाद गरेका थिए। परिणाम सार्वजनिक भइरहेका बेला अचानक राति १० बजेतिर मतगणनास्थलबाट प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने निर्णय गलत भएको भन्दै श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका थिए। त्यतिबेला कसैले उनको कुरा सुनेनन्।

अर्का नेता बाबुराम भट्टराईको सल्लाहअनुसार केन्द्रीय कार्यालयको औपचारिक निर्णय नहुँदै अध्यक्ष दाहालले आफ्ना सबै प्रतिनिधिलाई मध्यरात फिर्ता बोलाए। पछि आएर मात्र नेतृत्वले गल्ती भएको महसुस गरेको छ। मंसिर ७ गते अध्यक्ष दाहालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सिरहा ५ मा पार्टीको गणक प्रतिनिधिलाई पुनः मतगणनास्थल पठाउनुले पनि गल्ती महसुस भएको पुष्टि गर्छ।

पार्टी तेस्रो स्थानभन्दा माथि पुग्न नसक्ने संकेत मिलेलगत्तै 'धाँधली र षड्यन्त्रु' को आशंका गर्दै प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने विषयमा दुई चरणमा लाजिम्पाटबाटै मातहतका नेतालाई टेलिफोनमार्फत 'सर्कुलर" गरिएको थियो।

पहिलो चरणमा, केन्द्रीय कार्यालयले गणक प्रतिनिधि जतिखेर पनि फिर्ता बोलाउन सक्छ, तयारी अवस्थामा रहनू भन्दै र दोस्रो चरणमा, केन्द्रीय कार्यालयका सदस्य लाजिम्पाट पुगेलगत्तै औपचारिक निर्णय नै नगरी मध्यरात प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने निर्णय टेलिफोनमार्फत 'सर्कुलर' पठाएको थियो। श्रेष्ठले भने यो निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाएका थिए।

यसैगरी, अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख भएको बहुमतीय प्रणाली संशोधन गरी सहमतीयमा लैजाने दाहाल–भट्टराईको प्रस्तावप्रति पनि श्रेष्ठले आपत्ति जनाइरहेका छन्। 'यो माग आफूले जितेको भए भने बहुमतीयमा बस्ने र अरूले जितेपछि सहमतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने अडानले जनतामा गलत सन्देश जान्छ, त्यसपछि झन् जनताले पत्याउँदैनन्, यसले त पार्टीप्रति जनताको विश्वसनीयता घटाउँछ, त्यसकारण अहिले संविधान संशोधनको प्रसंग नै उठाउनुहुन्न', श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'संविधान संशोधन गरेर गइयो भने संघीयताविरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि सहमति लिनुपर्‍यो, हिन्दू अतिवादी र राजावादी शक्ति राप्रपा नेपालको पनि सहमति लिनुपर्छ। अनि कसरी बन्छ त अग्रगामी संविधान ? " 

श्रेष्ठले संविधानमा सहमतीय उल्लेख नगरी १२ बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता कांग्रेस, एमालेलगायतसँग 'भद्र समझदारी' गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको अडान पार्टीको आन्तरिक बैठकमा राख्न छाडेका छैनन्। निर्वाचनअघिको चुनावी प्रतिबद्धतामा 'छ महिनासम्म सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यो सम्भव नभए संविधानसभाको प्रक्रियामा (दुईतिहाइ मतदान जुटाउँदै) गएर एक वर्षभित्र संविधान दिने" उल्लेख भएकाले त्यसविपरीत जान नहुने तर्क उनले राख्दै आएका छन्।

संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुनुको कारण बाह्य धाँधलीभन्दा आन्तरिक कारण बढी भएको रिपोर्टिङ केन्द्रीय कार्यालय, पूर्व स्थायी समिति र पोलिटब्युरो सदस्य तथा राज्य समिति इन्चार्जरसंयोजकको संयुक्त बैठकमा भएको थियो। तर संविधानसभाबाहिर बस्ने दाहाल–भट्टराईको निर्णयलाई ुहतास मानसिकताको उपजु भन्दै श्रेष्ठले संविधानसभा बहिष्कार गरेर हिँड्न नहुने अडान केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा लिए।

एमाओवादीका अर्का नेता वर्षमान पुनले सदन र सडक दुवैबाट संघर्ष गर्नुपर्ने भएकाले अविलम्ब माओवादीकै नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी र नयाँ गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने तर संविधानसभाबाट तत्काल भाग्न नहुने भन्दै बैठकमा सुझाव पेस गरेका थिए। बैठकमा संविधानसभामा विजेता भएका नेता संविधानसभा छाडेर संघर्ष गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए भने पराजितहरू ुशान्ति र संविधानुको लाइन छाड्न नहुने तर्क गरिरहेका थिए।

श्रेष्ठको आपत्ति तथा अन्य सदस्यको पनि दबाबका कारण माओवादीले केन्द्रीय समिति बैठकमा संविधानसभामा नजाने निर्णय लिन सकेन। परिणामस्वरुप, माओवादीले संविधानसभामा जानेरनजाने कुनै निर्णय नै नगरी केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न गर्‍यो र केन्द्रीय नेतालाई जिल्ला पठायो। बैठकमा आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारले अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट मागेको, उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात भएको, गाउँमा संगठन नै नभएको, टिकट वितरणमा अनियमितता भएको जस्ता प्रसंग उठेका थिए।

'प्रकाश (नारायणकाजी श्रेष्ठ) का कारण केन्द्रीय समिति बैठकपछि पराजयमा बाह्य धाँधली र आन्तरिक कमजोरी दुवै छन् भन्ने निर्णय गरियो, नत्र बाह्य कारण मात्रै पराजय हो भन्दै संविधानसभामा नजाने निर्णय हुने थियो,"  पूर्व स्थायी समितिका एक सदस्यले नागरिकसँग भने।

बाह्य धाँधलीभन्दा आन्तरिक कमजोरी बढी भएकाले तत्कालै संगठन सुदृढीकरण र शुद्धीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले नेतृत्वसमक्ष नयाँ प्रस्ताव गरिरहेका छन्। "अरूलाई दोष दिने मात्रै होइन, हामीले कहाँ–कहाँ कमजोरी गर्‍यौं, त्यसको आन्तरिक छानबिन र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बढी जरुरी देखिन्छ," श्रेष्ठले मंगलबार भने, "त्यसका लागि सांगठनिक शुद्धीकरण र सुदृढीकरण दुवै आवश्यक छ, यसमा विलम्ब नगरी तत्काल अभियान नै चलाउनुपर्छ।" 

नारायणकाजीले राखेको फरक मतका श्रृखंला 

चुनावअघि

१. राष्ट्रियतामा पार्टी नीति गलत

२. वैद्य माओवादीलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउनुपर्छ

३. गैरदलीय सरकार ९रेग्मी० बनाउनुहुन्न

४. निर्वाचनमा सेना परिचालन गराउनुहुन्न

५. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिमा पुनर्विचार

चुनावपछि

१. मतगणनास्थलबाट प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनुहुन्न

२. दोस्रो संविधानसभा बहिष्कार गर्नुहुन्न, भाग लिनुपर्छ

३. पराजयमा बाह् सँगसँगै आन्तरिक कमजोरी बढी छन्

४. बहुमतीयबाट सहमतीय भन्दै संविधान संशोधन गर्नुहुन्न

५. १२ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्तासँग निरन्तर सहमति प्रयास