काठमाडौं - एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीले लिँदै आएको 'पहिचानसहितको संघीयता' बारे प्रस्ट धारणा बनाउन माग गरेका छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा 'राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा पार्टीले भन्दै आएको आधार अमूर्त भएको' भन्दै त्यसलाई प्रस्ट्याउन माग गरिएको हो।
'पहिचानसहितको संघीयता अमूर्त भयो, त्यसलाई जनताले अझै बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा आएको छ,' केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, 'त्यसलाई प्रस्ट्याउन र अन्तर्वस्तु किटान गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्।'
संघीयताबारे पार्टी धारणा अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले बताए। 'पार्टीको अबको नीति के हो? पहिला यो बुझाउनुपर्छ, त्यसमा मुख्यतः संघीयताको कुरा नै आउँछ,' किराँतीले नागरिकसँग भने, 'कतै जनजाति रिसाउने, कतै ब्राह्मण–क्षेत्री रिसाउने संघीय राज्य निर्माणको नीति ठिक भएन भन्ने कुरा आएका छन्।'
निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताबारे बुझाउन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा माओवादीले त्यो अडान नछाडेका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन। आखिरमा संविधानसभा नै विघटन भयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए।
उनै भट्टराईले दुई साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै 'एकल जातीय राज्य नहुने' बताएपछि माओवादीमा यो बहसको विषय बनेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टी नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलका अनुसार स्थानीयले अझै संघीयता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन्। एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सकेर राजधानी फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरूले समिति बैठकमा संघीयताबारे 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा माओवादीका लागि चुनौति भएको अधिकांश सदस्यले ब्रिफिङ क्रममा बताएका छन्।
'अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका मागमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण नजाँदा र त्यसलाई केन्द्रले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यहाँ पार्टी कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरे 'रिकभर' गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।'
उनका अनुसार केन्द्रमा गुटगत विवाद कम हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा भने अझै गुट रहँदा पार्टीलाई निर्वाचनमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस 'मुख्य प्रतिस्पर्धी'
पाटीले आगामी नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, आन्तरिक पार्टी कमिटीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उम्मेदवार चयन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिए। उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको सिट सुरक्षित नै रहेको 'ब्रिफिङ' केन्दीय नेतृत्वसमक्ष गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हुने बताए।
निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुने नेताहरूले रिर्पोटिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए। 'आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'केही ठाउँमा एमालेको पनि बलियो उपस्थिति रहेको, तर पार्टी विभाजनको असर स्थानीय जनतामा नपरेको रिपोर्टिङ छ।'
तनहुँका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कास्कीमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी लगायत केही विपक्षी नेता बलियो भएकाले त्यहाँ खट्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। तनहँुमा पौडेल र गोविन्दराज जोशीको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके विजयी हुनसक्ने सुझाव पनि पेस बैठकमा पेस भयो।
'रामचन्द्र र गोविन्दराजजीको जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसमा खेल्न सकियो भने हामी सहजै जित्छौं भन्ने कुरा आयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार एमालेका बामदेव गौतम पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले केन्द्रका बलियो नेतालाई नेपालगन्जबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो बजार नेपालगन्ज क्षेत्रमा हाइट भएका नेता छैनन्, त्यसैले केन्द्रको बलियो उम्मेदवार यहाँ उभिनुपर्छ,' महराको प्रस्ताव छ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रीय नेताले माओवादीको जनमत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुदृढ हुँदै गएको जिकिर गर्दै रिर्पोटिङ गरेका छन्। 'आजको रिर्पोटिङ हेर्दा हिजो पार्टीले जितेका स्थानमा अरू पार्टी आउने देखिँदैन, बरु हिजो पराजय भएका स्थानमा पनि माओवादी आज आइपुग्दा बलियो भएको भन्दै रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले भने।
प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान गरी पाँच राज्य समितिमा खटिएका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखे। 'अधिकांश नेताको रिर्पोटिङ हेर्दा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन भन्ने देखिन्छ,' सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ।'
उनका अनुसार २ सय ४० क्षेत्रमा खटिएका नेताका रिपोर्टिङ सकिएपछि पार्टीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ।
'पहिचानसहितको संघीयता अमूर्त भयो, त्यसलाई जनताले अझै बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा आएको छ,' केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, 'त्यसलाई प्रस्ट्याउन र अन्तर्वस्तु किटान गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्।'
संघीयताबारे पार्टी धारणा अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले बताए। 'पार्टीको अबको नीति के हो? पहिला यो बुझाउनुपर्छ, त्यसमा मुख्यतः संघीयताको कुरा नै आउँछ,' किराँतीले नागरिकसँग भने, 'कतै जनजाति रिसाउने, कतै ब्राह्मण–क्षेत्री रिसाउने संघीय राज्य निर्माणको नीति ठिक भएन भन्ने कुरा आएका छन्।'
निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताबारे बुझाउन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा माओवादीले त्यो अडान नछाडेका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन। आखिरमा संविधानसभा नै विघटन भयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए।
उनै भट्टराईले दुई साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै 'एकल जातीय राज्य नहुने' बताएपछि माओवादीमा यो बहसको विषय बनेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टी नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलका अनुसार स्थानीयले अझै संघीयता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन्। एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सकेर राजधानी फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरूले समिति बैठकमा संघीयताबारे 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा माओवादीका लागि चुनौति भएको अधिकांश सदस्यले ब्रिफिङ क्रममा बताएका छन्।
'अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका मागमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण नजाँदा र त्यसलाई केन्द्रले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यहाँ पार्टी कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरे 'रिकभर' गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।'
उनका अनुसार केन्द्रमा गुटगत विवाद कम हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा भने अझै गुट रहँदा पार्टीलाई निर्वाचनमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस 'मुख्य प्रतिस्पर्धी'
पाटीले आगामी नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, आन्तरिक पार्टी कमिटीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उम्मेदवार चयन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिए। उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको सिट सुरक्षित नै रहेको 'ब्रिफिङ' केन्दीय नेतृत्वसमक्ष गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हुने बताए।
निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुने नेताहरूले रिर्पोटिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए। 'आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'केही ठाउँमा एमालेको पनि बलियो उपस्थिति रहेको, तर पार्टी विभाजनको असर स्थानीय जनतामा नपरेको रिपोर्टिङ छ।'
तनहुँका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कास्कीमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी लगायत केही विपक्षी नेता बलियो भएकाले त्यहाँ खट्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। तनहँुमा पौडेल र गोविन्दराज जोशीको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके विजयी हुनसक्ने सुझाव पनि पेस बैठकमा पेस भयो।
'रामचन्द्र र गोविन्दराजजीको जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसमा खेल्न सकियो भने हामी सहजै जित्छौं भन्ने कुरा आयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार एमालेका बामदेव गौतम पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले केन्द्रका बलियो नेतालाई नेपालगन्जबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो बजार नेपालगन्ज क्षेत्रमा हाइट भएका नेता छैनन्, त्यसैले केन्द्रको बलियो उम्मेदवार यहाँ उभिनुपर्छ,' महराको प्रस्ताव छ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रीय नेताले माओवादीको जनमत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुदृढ हुँदै गएको जिकिर गर्दै रिर्पोटिङ गरेका छन्। 'आजको रिर्पोटिङ हेर्दा हिजो पार्टीले जितेका स्थानमा अरू पार्टी आउने देखिँदैन, बरु हिजो पराजय भएका स्थानमा पनि माओवादी आज आइपुग्दा बलियो भएको भन्दै रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले भने।
प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान गरी पाँच राज्य समितिमा खटिएका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखे। 'अधिकांश नेताको रिर्पोटिङ हेर्दा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन भन्ने देखिन्छ,' सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ।'
उनका अनुसार २ सय ४० क्षेत्रमा खटिएका नेताका रिपोर्टिङ सकिएपछि पार्टीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ।
काठमाडौं
- एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीले लिँदै आएको
'पहिचानसहितको संघीयता' बारे प्रस्ट धारणा बनाउन माग गरेका छन्। पार्टी
मुख्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा 'राज्य
पुनर्संरचनाको विषयमा पार्टीले भन्दै आएको आधार अमूर्त भएको' भन्दै त्यसलाई
प्रस्ट्याउन माग गरिएको हो।
'पहिचानसहितको
संघीयता अमूर्त भयो, त्यसलाई जनताले अझै बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा
आएको छ,' केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, 'त्यसलाई प्रस्ट्याउन र
अन्तर्वस्तु किटान गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्।'
संघीयताबारे पार्टी धारणा अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले बताए। 'पार्टीको अबको नीति के हो? पहिला यो बुझाउनुपर्छ, त्यसमा मुख्यतः संघीयताको कुरा नै आउँछ,' किराँतीले नागरिकसँग भने, 'कतै जनजाति रिसाउने, कतै ब्राह्मण–क्षेत्री रिसाउने संघीय राज्य निर्माणको नीति ठिक भएन भन्ने कुरा आएका छन्।'
निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताबारे बुझाउन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा माओवादीले त्यो अडान नछाडेका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन। आखिरमा संविधानसभा नै विघटन भयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए।
उनै भट्टराईले दुई साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै 'एकल जातीय राज्य नहुने' बताएपछि माओवादीमा यो बहसको विषय बनेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टी नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलका अनुसार स्थानीयले अझै संघीयता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन्। एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सकेर राजधानी फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरूले समिति बैठकमा संघीयताबारे 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा माओवादीका लागि चुनौति भएको अधिकांश सदस्यले ब्रिफिङ क्रममा बताएका छन्।
'अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका मागमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण नजाँदा र त्यसलाई केन्द्रले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यहाँ पार्टी कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरे 'रिकभर' गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।'
उनका अनुसार केन्द्रमा गुटगत विवाद कम हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा भने अझै गुट रहँदा पार्टीलाई निर्वाचनमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस 'मुख्य प्रतिस्पर्धी'
पाटीले आगामी नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, आन्तरिक पार्टी कमिटीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उम्मेदवार चयन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिए। उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको सिट सुरक्षित नै रहेको 'ब्रिफिङ' केन्दीय नेतृत्वसमक्ष गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हुने बताए।
निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुने नेताहरूले रिर्पोटिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए। 'आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'केही ठाउँमा एमालेको पनि बलियो उपस्थिति रहेको, तर पार्टी विभाजनको असर स्थानीय जनतामा नपरेको रिपोर्टिङ छ।'
तनहुँका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कास्कीमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी लगायत केही विपक्षी नेता बलियो भएकाले त्यहाँ खट्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। तनहँुमा पौडेल र गोविन्दराज जोशीको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके विजयी हुनसक्ने सुझाव पनि पेस बैठकमा पेस भयो।
'रामचन्द्र र गोविन्दराजजीको जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसमा खेल्न सकियो भने हामी सहजै जित्छौं भन्ने कुरा आयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार एमालेका बामदेव गौतम पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले केन्द्रका बलियो नेतालाई नेपालगन्जबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो बजार नेपालगन्ज क्षेत्रमा हाइट भएका नेता छैनन्, त्यसैले केन्द्रको बलियो उम्मेदवार यहाँ उभिनुपर्छ,' महराको प्रस्ताव छ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रीय नेताले माओवादीको जनमत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुदृढ हुँदै गएको जिकिर गर्दै रिर्पोटिङ गरेका छन्। 'आजको रिर्पोटिङ हेर्दा हिजो पार्टीले जितेका स्थानमा अरू पार्टी आउने देखिँदैन, बरु हिजो पराजय भएका स्थानमा पनि माओवादी आज आइपुग्दा बलियो भएको भन्दै रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले भने।
प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान गरी पाँच राज्य समितिमा खटिएका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखे। 'अधिकांश नेताको रिर्पोटिङ हेर्दा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन भन्ने देखिन्छ,' सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ।'
उनका अनुसार २ सय ४० क्षेत्रमा खटिएका नेताका रिपोर्टिङ सकिएपछि पार्टीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ।
- See more at: http://nagariknews.com/politics/party-politics/story/6437#sthash.Ax9GxJGz.dpufसंघीयताबारे पार्टी धारणा अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले बताए। 'पार्टीको अबको नीति के हो? पहिला यो बुझाउनुपर्छ, त्यसमा मुख्यतः संघीयताको कुरा नै आउँछ,' किराँतीले नागरिकसँग भने, 'कतै जनजाति रिसाउने, कतै ब्राह्मण–क्षेत्री रिसाउने संघीय राज्य निर्माणको नीति ठिक भएन भन्ने कुरा आएका छन्।'
निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताबारे बुझाउन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा माओवादीले त्यो अडान नछाडेका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन। आखिरमा संविधानसभा नै विघटन भयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए।
उनै भट्टराईले दुई साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै 'एकल जातीय राज्य नहुने' बताएपछि माओवादीमा यो बहसको विषय बनेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टी नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलका अनुसार स्थानीयले अझै संघीयता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन्। एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सकेर राजधानी फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरूले समिति बैठकमा संघीयताबारे 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा माओवादीका लागि चुनौति भएको अधिकांश सदस्यले ब्रिफिङ क्रममा बताएका छन्।
'अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका मागमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण नजाँदा र त्यसलाई केन्द्रले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यहाँ पार्टी कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरे 'रिकभर' गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।'
उनका अनुसार केन्द्रमा गुटगत विवाद कम हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा भने अझै गुट रहँदा पार्टीलाई निर्वाचनमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस 'मुख्य प्रतिस्पर्धी'
पाटीले आगामी नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, आन्तरिक पार्टी कमिटीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उम्मेदवार चयन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिए। उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको सिट सुरक्षित नै रहेको 'ब्रिफिङ' केन्दीय नेतृत्वसमक्ष गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हुने बताए।
निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुने नेताहरूले रिर्पोटिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए। 'आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'केही ठाउँमा एमालेको पनि बलियो उपस्थिति रहेको, तर पार्टी विभाजनको असर स्थानीय जनतामा नपरेको रिपोर्टिङ छ।'
तनहुँका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कास्कीमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी लगायत केही विपक्षी नेता बलियो भएकाले त्यहाँ खट्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। तनहँुमा पौडेल र गोविन्दराज जोशीको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके विजयी हुनसक्ने सुझाव पनि पेस बैठकमा पेस भयो।
'रामचन्द्र र गोविन्दराजजीको जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसमा खेल्न सकियो भने हामी सहजै जित्छौं भन्ने कुरा आयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार एमालेका बामदेव गौतम पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले केन्द्रका बलियो नेतालाई नेपालगन्जबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो बजार नेपालगन्ज क्षेत्रमा हाइट भएका नेता छैनन्, त्यसैले केन्द्रको बलियो उम्मेदवार यहाँ उभिनुपर्छ,' महराको प्रस्ताव छ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रीय नेताले माओवादीको जनमत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुदृढ हुँदै गएको जिकिर गर्दै रिर्पोटिङ गरेका छन्। 'आजको रिर्पोटिङ हेर्दा हिजो पार्टीले जितेका स्थानमा अरू पार्टी आउने देखिँदैन, बरु हिजो पराजय भएका स्थानमा पनि माओवादी आज आइपुग्दा बलियो भएको भन्दै रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले भने।
प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान गरी पाँच राज्य समितिमा खटिएका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखे। 'अधिकांश नेताको रिर्पोटिङ हेर्दा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन भन्ने देखिन्छ,' सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ।'
उनका अनुसार २ सय ४० क्षेत्रमा खटिएका नेताका रिपोर्टिङ सकिएपछि पार्टीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ।
काठमाडौं
- एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीले लिँदै आएको
'पहिचानसहितको संघीयता' बारे प्रस्ट धारणा बनाउन माग गरेका छन्। पार्टी
मुख्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा 'राज्य
पुनर्संरचनाको विषयमा पार्टीले भन्दै आएको आधार अमूर्त भएको' भन्दै त्यसलाई
प्रस्ट्याउन माग गरिएको हो।
'पहिचानसहितको
संघीयता अमूर्त भयो, त्यसलाई जनताले अझै बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा
आएको छ,' केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, 'त्यसलाई प्रस्ट्याउन र
अन्तर्वस्तु किटान गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्।'
संघीयताबारे पार्टी धारणा अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले बताए। 'पार्टीको अबको नीति के हो? पहिला यो बुझाउनुपर्छ, त्यसमा मुख्यतः संघीयताको कुरा नै आउँछ,' किराँतीले नागरिकसँग भने, 'कतै जनजाति रिसाउने, कतै ब्राह्मण–क्षेत्री रिसाउने संघीय राज्य निर्माणको नीति ठिक भएन भन्ने कुरा आएका छन्।'
निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताबारे बुझाउन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा माओवादीले त्यो अडान नछाडेका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन। आखिरमा संविधानसभा नै विघटन भयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए।
उनै भट्टराईले दुई साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै 'एकल जातीय राज्य नहुने' बताएपछि माओवादीमा यो बहसको विषय बनेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टी नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलका अनुसार स्थानीयले अझै संघीयता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन्। एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सकेर राजधानी फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरूले समिति बैठकमा संघीयताबारे 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा माओवादीका लागि चुनौति भएको अधिकांश सदस्यले ब्रिफिङ क्रममा बताएका छन्।
'अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका मागमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण नजाँदा र त्यसलाई केन्द्रले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यहाँ पार्टी कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरे 'रिकभर' गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।'
उनका अनुसार केन्द्रमा गुटगत विवाद कम हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा भने अझै गुट रहँदा पार्टीलाई निर्वाचनमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस 'मुख्य प्रतिस्पर्धी'
पाटीले आगामी नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, आन्तरिक पार्टी कमिटीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उम्मेदवार चयन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिए। उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको सिट सुरक्षित नै रहेको 'ब्रिफिङ' केन्दीय नेतृत्वसमक्ष गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हुने बताए।
निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुने नेताहरूले रिर्पोटिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए। 'आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'केही ठाउँमा एमालेको पनि बलियो उपस्थिति रहेको, तर पार्टी विभाजनको असर स्थानीय जनतामा नपरेको रिपोर्टिङ छ।'
तनहुँका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कास्कीमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी लगायत केही विपक्षी नेता बलियो भएकाले त्यहाँ खट्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। तनहँुमा पौडेल र गोविन्दराज जोशीको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके विजयी हुनसक्ने सुझाव पनि पेस बैठकमा पेस भयो।
'रामचन्द्र र गोविन्दराजजीको जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसमा खेल्न सकियो भने हामी सहजै जित्छौं भन्ने कुरा आयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार एमालेका बामदेव गौतम पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले केन्द्रका बलियो नेतालाई नेपालगन्जबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो बजार नेपालगन्ज क्षेत्रमा हाइट भएका नेता छैनन्, त्यसैले केन्द्रको बलियो उम्मेदवार यहाँ उभिनुपर्छ,' महराको प्रस्ताव छ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रीय नेताले माओवादीको जनमत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुदृढ हुँदै गएको जिकिर गर्दै रिर्पोटिङ गरेका छन्। 'आजको रिर्पोटिङ हेर्दा हिजो पार्टीले जितेका स्थानमा अरू पार्टी आउने देखिँदैन, बरु हिजो पराजय भएका स्थानमा पनि माओवादी आज आइपुग्दा बलियो भएको भन्दै रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले भने।
प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान गरी पाँच राज्य समितिमा खटिएका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखे। 'अधिकांश नेताको रिर्पोटिङ हेर्दा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन भन्ने देखिन्छ,' सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ।'
उनका अनुसार २ सय ४० क्षेत्रमा खटिएका नेताका रिपोर्टिङ सकिएपछि पार्टीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ।
- See more at: http://nagariknews.com/politics/party-politics/story/6437#sthash.Ax9GxJGz.dpufसंघीयताबारे पार्टी धारणा अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले बताए। 'पार्टीको अबको नीति के हो? पहिला यो बुझाउनुपर्छ, त्यसमा मुख्यतः संघीयताको कुरा नै आउँछ,' किराँतीले नागरिकसँग भने, 'कतै जनजाति रिसाउने, कतै ब्राह्मण–क्षेत्री रिसाउने संघीय राज्य निर्माणको नीति ठिक भएन भन्ने कुरा आएका छन्।'
निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताबारे बुझाउन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा माओवादीले त्यो अडान नछाडेका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन। आखिरमा संविधानसभा नै विघटन भयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए।
उनै भट्टराईले दुई साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै 'एकल जातीय राज्य नहुने' बताएपछि माओवादीमा यो बहसको विषय बनेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टी नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलका अनुसार स्थानीयले अझै संघीयता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन्। एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सकेर राजधानी फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरूले समिति बैठकमा संघीयताबारे 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा माओवादीका लागि चुनौति भएको अधिकांश सदस्यले ब्रिफिङ क्रममा बताएका छन्।
'अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका मागमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण नजाँदा र त्यसलाई केन्द्रले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यहाँ पार्टी कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरे 'रिकभर' गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।'
उनका अनुसार केन्द्रमा गुटगत विवाद कम हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा भने अझै गुट रहँदा पार्टीलाई निर्वाचनमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस 'मुख्य प्रतिस्पर्धी'
पाटीले आगामी नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, आन्तरिक पार्टी कमिटीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उम्मेदवार चयन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिए। उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको सिट सुरक्षित नै रहेको 'ब्रिफिङ' केन्दीय नेतृत्वसमक्ष गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हुने बताए।
निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुने नेताहरूले रिर्पोटिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए। 'आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'केही ठाउँमा एमालेको पनि बलियो उपस्थिति रहेको, तर पार्टी विभाजनको असर स्थानीय जनतामा नपरेको रिपोर्टिङ छ।'
तनहुँका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कास्कीमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी लगायत केही विपक्षी नेता बलियो भएकाले त्यहाँ खट्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। तनहँुमा पौडेल र गोविन्दराज जोशीको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके विजयी हुनसक्ने सुझाव पनि पेस बैठकमा पेस भयो।
'रामचन्द्र र गोविन्दराजजीको जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसमा खेल्न सकियो भने हामी सहजै जित्छौं भन्ने कुरा आयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार एमालेका बामदेव गौतम पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले केन्द्रका बलियो नेतालाई नेपालगन्जबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो बजार नेपालगन्ज क्षेत्रमा हाइट भएका नेता छैनन्, त्यसैले केन्द्रको बलियो उम्मेदवार यहाँ उभिनुपर्छ,' महराको प्रस्ताव छ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रीय नेताले माओवादीको जनमत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुदृढ हुँदै गएको जिकिर गर्दै रिर्पोटिङ गरेका छन्। 'आजको रिर्पोटिङ हेर्दा हिजो पार्टीले जितेका स्थानमा अरू पार्टी आउने देखिँदैन, बरु हिजो पराजय भएका स्थानमा पनि माओवादी आज आइपुग्दा बलियो भएको भन्दै रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले भने।
प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान गरी पाँच राज्य समितिमा खटिएका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखे। 'अधिकांश नेताको रिर्पोटिङ हेर्दा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन भन्ने देखिन्छ,' सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ।'
उनका अनुसार २ सय ४० क्षेत्रमा खटिएका नेताका रिपोर्टिङ सकिएपछि पार्टीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ।
एकीकृत
माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीले लिँदै आएको 'पहिचानसहितको
संघीयता' बारे प्रस्ट धारणा बनाउन माग गरेका छन्। पार्टी मुख्यालय
पेरिसडाँडामा मंगलबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा 'राज्य पुनर्संरचनाको
विषयमा पार्टीले भन्दै आएको आधार अमूर्त भएको' भन्दै त्यसलाई प्रस्ट्याउन
माग गरिएको हो।
'पहिचानसहितको
संघीयता अमूर्त भयो, त्यसलाई जनताले अझै बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा
आएको छ,' केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, 'त्यसलाई प्रस्ट्याउन र
अन्तर्वस्तु किटान गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्।'
संघीयताबारे पार्टी धारणा अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले बताए। 'पार्टीको अबको नीति के हो? पहिला यो बुझाउनुपर्छ, त्यसमा मुख्यतः संघीयताको कुरा नै आउँछ,' किराँतीले नागरिकसँग भने, 'कतै जनजाति रिसाउने, कतै ब्राह्मण–क्षेत्री रिसाउने संघीय राज्य निर्माणको नीति ठिक भएन भन्ने कुरा आएका छन्।'
निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताबारे बुझाउन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा माओवादीले त्यो अडान नछाडेका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन। आखिरमा संविधानसभा नै विघटन भयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए।
उनै भट्टराईले दुई साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै 'एकल जातीय राज्य नहुने' बताएपछि माओवादीमा यो बहसको विषय बनेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टी नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलका अनुसार स्थानीयले अझै संघीयता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन्। एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सकेर राजधानी फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरूले समिति बैठकमा संघीयताबारे 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा माओवादीका लागि चुनौति भएको अधिकांश सदस्यले ब्रिफिङ क्रममा बताएका छन्।
'अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका मागमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण नजाँदा र त्यसलाई केन्द्रले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यहाँ पार्टी कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरे 'रिकभर' गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।'
उनका अनुसार केन्द्रमा गुटगत विवाद कम हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा भने अझै गुट रहँदा पार्टीलाई निर्वाचनमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस 'मुख्य प्रतिस्पर्धी'
पाटीले आगामी नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, आन्तरिक पार्टी कमिटीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उम्मेदवार चयन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिए। उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको सिट सुरक्षित नै रहेको 'ब्रिफिङ' केन्दीय नेतृत्वसमक्ष गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हुने बताए।
निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुने नेताहरूले रिर्पोटिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए। 'आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'केही ठाउँमा एमालेको पनि बलियो उपस्थिति रहेको, तर पार्टी विभाजनको असर स्थानीय जनतामा नपरेको रिपोर्टिङ छ।'
तनहुँका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कास्कीमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी लगायत केही विपक्षी नेता बलियो भएकाले त्यहाँ खट्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। तनहँुमा पौडेल र गोविन्दराज जोशीको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके विजयी हुनसक्ने सुझाव पनि पेस बैठकमा पेस भयो।
'रामचन्द्र र गोविन्दराजजीको जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसमा खेल्न सकियो भने हामी सहजै जित्छौं भन्ने कुरा आयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार एमालेका बामदेव गौतम पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले केन्द्रका बलियो नेतालाई नेपालगन्जबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो बजार नेपालगन्ज क्षेत्रमा हाइट भएका नेता छैनन्, त्यसैले केन्द्रको बलियो उम्मेदवार यहाँ उभिनुपर्छ,' महराको प्रस्ताव छ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रीय नेताले माओवादीको जनमत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुदृढ हुँदै गएको जिकिर गर्दै रिर्पोटिङ गरेका छन्। 'आजको रिर्पोटिङ हेर्दा हिजो पार्टीले जितेका स्थानमा अरू पार्टी आउने देखिँदैन, बरु हिजो पराजय भएका स्थानमा पनि माओवादी आज आइपुग्दा बलियो भएको भन्दै रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले भने।
प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान गरी पाँच राज्य समितिमा खटिएका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखे। 'अधिकांश नेताको रिर्पोटिङ हेर्दा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन भन्ने देखिन्छ,' सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ।'
उनका अनुसार २ सय ४० क्षेत्रमा खटिएका नेताका रिपोर्टिङ सकिएपछि पार्टीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ।
- See more at: http://nagariknews.com/politics/party-politics/story/6437#sthash.Ax9GxJGz.dpufसंघीयताबारे पार्टी धारणा अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले बताए। 'पार्टीको अबको नीति के हो? पहिला यो बुझाउनुपर्छ, त्यसमा मुख्यतः संघीयताको कुरा नै आउँछ,' किराँतीले नागरिकसँग भने, 'कतै जनजाति रिसाउने, कतै ब्राह्मण–क्षेत्री रिसाउने संघीय राज्य निर्माणको नीति ठिक भएन भन्ने कुरा आएका छन्।'
निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताबारे बुझाउन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा माओवादीले त्यो अडान नछाडेका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन। आखिरमा संविधानसभा नै विघटन भयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए।
उनै भट्टराईले दुई साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै 'एकल जातीय राज्य नहुने' बताएपछि माओवादीमा यो बहसको विषय बनेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टी नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलका अनुसार स्थानीयले अझै संघीयता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन्। एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सकेर राजधानी फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरूले समिति बैठकमा संघीयताबारे 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा माओवादीका लागि चुनौति भएको अधिकांश सदस्यले ब्रिफिङ क्रममा बताएका छन्।
'अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका मागमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण नजाँदा र त्यसलाई केन्द्रले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यहाँ पार्टी कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरे 'रिकभर' गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।'
उनका अनुसार केन्द्रमा गुटगत विवाद कम हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा भने अझै गुट रहँदा पार्टीलाई निर्वाचनमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस 'मुख्य प्रतिस्पर्धी'
पाटीले आगामी नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, आन्तरिक पार्टी कमिटीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उम्मेदवार चयन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिए। उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको सिट सुरक्षित नै रहेको 'ब्रिफिङ' केन्दीय नेतृत्वसमक्ष गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हुने बताए।
निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुने नेताहरूले रिर्पोटिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए। 'आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'केही ठाउँमा एमालेको पनि बलियो उपस्थिति रहेको, तर पार्टी विभाजनको असर स्थानीय जनतामा नपरेको रिपोर्टिङ छ।'
तनहुँका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कास्कीमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी लगायत केही विपक्षी नेता बलियो भएकाले त्यहाँ खट्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। तनहँुमा पौडेल र गोविन्दराज जोशीको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके विजयी हुनसक्ने सुझाव पनि पेस बैठकमा पेस भयो।
'रामचन्द्र र गोविन्दराजजीको जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसमा खेल्न सकियो भने हामी सहजै जित्छौं भन्ने कुरा आयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार एमालेका बामदेव गौतम पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले केन्द्रका बलियो नेतालाई नेपालगन्जबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो बजार नेपालगन्ज क्षेत्रमा हाइट भएका नेता छैनन्, त्यसैले केन्द्रको बलियो उम्मेदवार यहाँ उभिनुपर्छ,' महराको प्रस्ताव छ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रीय नेताले माओवादीको जनमत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुदृढ हुँदै गएको जिकिर गर्दै रिर्पोटिङ गरेका छन्। 'आजको रिर्पोटिङ हेर्दा हिजो पार्टीले जितेका स्थानमा अरू पार्टी आउने देखिँदैन, बरु हिजो पराजय भएका स्थानमा पनि माओवादी आज आइपुग्दा बलियो भएको भन्दै रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले भने।
प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान गरी पाँच राज्य समितिमा खटिएका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखे। 'अधिकांश नेताको रिर्पोटिङ हेर्दा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन भन्ने देखिन्छ,' सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ।'
उनका अनुसार २ सय ४० क्षेत्रमा खटिएका नेताका रिपोर्टिङ सकिएपछि पार्टीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ।
एकीकृत
माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीले लिँदै आएको 'पहिचानसहितको
संघीयता' बारे प्रस्ट धारणा बनाउन माग गरेका छन्। पार्टी मुख्यालय
पेरिसडाँडामा मंगलबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा 'राज्य पुनर्संरचनाको
विषयमा पार्टीले भन्दै आएको आधार अमूर्त भएको' भन्दै त्यसलाई प्रस्ट्याउन
माग गरिएको हो।
'पहिचानसहितको
संघीयता अमूर्त भयो, त्यसलाई जनताले अझै बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा
आएको छ,' केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, 'त्यसलाई प्रस्ट्याउन र
अन्तर्वस्तु किटान गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्।'
संघीयताबारे पार्टी धारणा अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले बताए। 'पार्टीको अबको नीति के हो? पहिला यो बुझाउनुपर्छ, त्यसमा मुख्यतः संघीयताको कुरा नै आउँछ,' किराँतीले नागरिकसँग भने, 'कतै जनजाति रिसाउने, कतै ब्राह्मण–क्षेत्री रिसाउने संघीय राज्य निर्माणको नीति ठिक भएन भन्ने कुरा आएका छन्।'
निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताबारे बुझाउन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा माओवादीले त्यो अडान नछाडेका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन। आखिरमा संविधानसभा नै विघटन भयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए।
उनै भट्टराईले दुई साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै 'एकल जातीय राज्य नहुने' बताएपछि माओवादीमा यो बहसको विषय बनेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टी नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलका अनुसार स्थानीयले अझै संघीयता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन्। एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सकेर राजधानी फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरूले समिति बैठकमा संघीयताबारे 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा माओवादीका लागि चुनौति भएको अधिकांश सदस्यले ब्रिफिङ क्रममा बताएका छन्।
'अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका मागमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण नजाँदा र त्यसलाई केन्द्रले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यहाँ पार्टी कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरे 'रिकभर' गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।'
उनका अनुसार केन्द्रमा गुटगत विवाद कम हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा भने अझै गुट रहँदा पार्टीलाई निर्वाचनमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस 'मुख्य प्रतिस्पर्धी'
पाटीले आगामी नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, आन्तरिक पार्टी कमिटीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उम्मेदवार चयन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिए। उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको सिट सुरक्षित नै रहेको 'ब्रिफिङ' केन्दीय नेतृत्वसमक्ष गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हुने बताए।
निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुने नेताहरूले रिर्पोटिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए। 'आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'केही ठाउँमा एमालेको पनि बलियो उपस्थिति रहेको, तर पार्टी विभाजनको असर स्थानीय जनतामा नपरेको रिपोर्टिङ छ।'
तनहुँका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कास्कीमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी लगायत केही विपक्षी नेता बलियो भएकाले त्यहाँ खट्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। तनहँुमा पौडेल र गोविन्दराज जोशीको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके विजयी हुनसक्ने सुझाव पनि पेस बैठकमा पेस भयो।
'रामचन्द्र र गोविन्दराजजीको जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसमा खेल्न सकियो भने हामी सहजै जित्छौं भन्ने कुरा आयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार एमालेका बामदेव गौतम पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले केन्द्रका बलियो नेतालाई नेपालगन्जबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो बजार नेपालगन्ज क्षेत्रमा हाइट भएका नेता छैनन्, त्यसैले केन्द्रको बलियो उम्मेदवार यहाँ उभिनुपर्छ,' महराको प्रस्ताव छ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रीय नेताले माओवादीको जनमत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुदृढ हुँदै गएको जिकिर गर्दै रिर्पोटिङ गरेका छन्। 'आजको रिर्पोटिङ हेर्दा हिजो पार्टीले जितेका स्थानमा अरू पार्टी आउने देखिँदैन, बरु हिजो पराजय भएका स्थानमा पनि माओवादी आज आइपुग्दा बलियो भएको भन्दै रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले भने।
प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान गरी पाँच राज्य समितिमा खटिएका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखे। 'अधिकांश नेताको रिर्पोटिङ हेर्दा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन भन्ने देखिन्छ,' सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ।'
उनका अनुसार २ सय ४० क्षेत्रमा खटिएका नेताका रिपोर्टिङ सकिएपछि पार्टीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ।
- See more at: http://nagariknews.com/politics/party-politics/story/6437#sthash.Ax9GxJGz.dpufसंघीयताबारे पार्टी धारणा अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीले बताए। 'पार्टीको अबको नीति के हो? पहिला यो बुझाउनुपर्छ, त्यसमा मुख्यतः संघीयताको कुरा नै आउँछ,' किराँतीले नागरिकसँग भने, 'कतै जनजाति रिसाउने, कतै ब्राह्मण–क्षेत्री रिसाउने संघीय राज्य निर्माणको नीति ठिक भएन भन्ने कुरा आएका छन्।'
निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताबारे बुझाउन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीले जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा माओवादीले त्यो अडान नछाडेका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन। आखिरमा संविधानसभा नै विघटन भयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई थिए।
उनै भट्टराईले दुई साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै 'एकल जातीय राज्य नहुने' बताएपछि माओवादीमा यो बहसको विषय बनेको हो। यही विषयलाई लिएर पार्टी नेताहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले जारी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलका अनुसार स्थानीयले अझै संघीयता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी गराएका छन्। एकमहिने जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सकेर राजधानी फर्केका केन्द्रीय सदस्यहरूले समिति बैठकमा संघीयताबारे 'बुकलेट' नै प्रकाशित गरेर जनतालाई बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा माओवादीका लागि चुनौति भएको अधिकांश सदस्यले ब्रिफिङ क्रममा बताएका छन्।
'अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट प्रदेशका मागमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण नजाँदा र त्यसलाई केन्द्रले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यहाँ पार्टी कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले भने, 'त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गरे 'रिकभर' गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।'
उनका अनुसार केन्द्रमा गुटगत विवाद कम हुँदै गए पनि स्थानीय तहमा भने अझै गुट रहँदा पार्टीलाई निर्वाचनमा नकरात्मक असर पर्ने भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेस 'मुख्य प्रतिस्पर्धी'
पाटीले आगामी नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने, आन्तरिक पार्टी कमिटीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उम्मेदवार चयन गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिए। उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको सिट सुरक्षित नै रहेको 'ब्रिफिङ' केन्दीय नेतृत्वसमक्ष गरे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हुने बताए।
निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस हुने नेताहरूले रिर्पोटिङ गरेको केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए। 'आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'केही ठाउँमा एमालेको पनि बलियो उपस्थिति रहेको, तर पार्टी विभाजनको असर स्थानीय जनतामा नपरेको रिपोर्टिङ छ।'
तनहुँका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कास्कीमा एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी, बाग्लुङमा चित्रबहादुर केसी लगायत केही विपक्षी नेता बलियो भएकाले त्यहाँ खट्नुपर्ने सुझाव आएका छन्। तनहँुमा पौडेल र गोविन्दराज जोशीको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके विजयी हुनसक्ने सुझाव पनि पेस बैठकमा पेस भयो।
'रामचन्द्र र गोविन्दराजजीको जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसमा खेल्न सकियो भने हामी सहजै जित्छौं भन्ने कुरा आयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने। उनका अनुसार एमालेका बामदेव गौतम पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर महराले केन्द्रका बलियो नेतालाई नेपालगन्जबाट उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 'पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो बजार नेपालगन्ज क्षेत्रमा हाइट भएका नेता छैनन्, त्यसैले केन्द्रको बलियो उम्मेदवार यहाँ उभिनुपर्छ,' महराको प्रस्ताव छ।
बैठकको पहिलो दिन बोल्ने ८० भन्दा बढी केन्द्रीय नेताले माओवादीको जनमत अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा सुदृढ हुँदै गएको जिकिर गर्दै रिर्पोटिङ गरेका छन्। 'आजको रिर्पोटिङ हेर्दा हिजो पार्टीले जितेका स्थानमा अरू पार्टी आउने देखिँदैन, बरु हिजो पराजय भएका स्थानमा पनि माओवादी आज आइपुग्दा बलियो भएको भन्दै रिर्पोटिङ आएका छन्,' गजुरेलले भने।
प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान गरी पाँच राज्य समितिमा खटिएका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखे। 'अधिकांश नेताको रिर्पोटिङ हेर्दा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन भन्ने देखिन्छ,' सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ।'
उनका अनुसार २ सय ४० क्षेत्रमा खटिएका नेताका रिपोर्टिङ सकिएपछि पार्टीले चुनावी रणनीति तय गर्नेछ।
No comments:
Post a Comment