प्रचण्डको अनुहार एक साता मै किन रातो भयो ?

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक साता अघि बोलेको आफ्नो ‘महाबाणी’ ६० लाख मंहगो पर्न गएको छ । बिहान एउटा बोल्ने, दिउसो अर्को बोल्ने र साँझ फेरी अर्को बोलेर मध्यरातमा माफी माग्ने भनेर सर्वसाधारणले चिया पसलमा समेत कुरा गर्ने ‘छबि विकास’ गरेका उनै प्रचण्डलाई बोले कै भरमा यति धेरै रकम ‘क्षतिपुर्ति’ दिएको यो पहिलो घटना हो ।
गत साता चीतवनमा सुरु भएको माडी महोत्सवमा प्रमुख अतिथि बनेर गएका उनै प्रचण्डले हजारौंका सामु मुख्यत दुई कुरा भने– ‘माडी पीडितलाई सरकारलाई भनेर ६० लाख रुपैया छुटाएर आएको छु, मिलाएर लिनु होला ।’ दोस्रो, ‘द्धन्द्धकालमा भएका माडी घटनालाई लिएर पार्टी अध्यक्षका नाताले म माफी माग्छु ।’ जस–जसलाई प्रचण्डको विश्वास थिएन, उनीहरु महोत्सव नै बहिस्कार गरेर हिडिसकेका थिए । जो विरोधमा उत्रिएका थिए, तीनलाई प्रहरीलाई पक्राउ गरिसकेका थिए । वाँकी रहेका सर्वसाधारण र प्रचण्डका कार्यकर्ता मात्र थिए । हो न हो भन्दै प्रचण्डको ‘महावाणी’मा वाँकी रहेकाले ताली बजाए ।


माडी त्यही ठाउँ हो, जहाँ ०६२ साल जेठ २३ गते तत्कालिन युद्धरत माओवादीले एम्बुस राख्दा ३८ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो भने ७२ जना घाइते भएका थिए । तर, सरकारले नछुट्टाएको अवस्थामा नै माडी पुगेर प्रचण्डले मैले यति छुट्टाएर आए भन्दै ‘गफ’ दिएको कुरा धेरै दिन टिकेन् अर्थात पैसा गएन् । त्यसपछि सुरु भयो, प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादीलाई तनाव ।
किन गएन पैसा ?
नेपालको राजनीतिका अवस्था संक्रमणमा भए पनि राज्य भने सधै संविधान र कानुनले नै चल्छ । राज्यको एक रुपैया पनि नियम भन्दा बाहिर गएर दिन मिल्दैन– कानुनले चाँही त्यही भन्छ । नियम भन्दा बाहिर गएर रकम दिए, जतिखेर पनि कानुनले समाउन सक्छ, समाउँछ । यही डर र भयले नै सरकारले पैसा निकासा गराउन सकेन, गरेन् । मन्त्रीले पनि आपत्ति जनाए ।
तर, प्रचण्डले ‘राज्य नै मै हुँ’ भने झै गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्र बोल्न सक्ने कुरालाई आफैले ‘माडी पीडितलाई सरकारवाट ६० लाख रकम छुट्टाएर आएको छु’  भनेर बोलिदिए । प्रचण्ड नेपालको राजनीतिको केन्द्र विन्दुमा छन तर राज्यको रकम खर्च गर्ने हैसियत भने उनले राख्दैनन् । न त राज्यको कुनै पनि अङ्ग नै चलाउन सक्छन् । उनले केही गर्नु प¥यो भने पनि आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, मन्त्रीलाई आग्रह गर्न सक्छन तर निर्देशन भने सक्दैनन् ।
वर्तमान सरकारका नेतृत्व गर्ने पार्टीका अध्यक्ष त प्रचण्ड हुन तर राज्य संचालकका आधिकारिक ब्यक्ति भने हुदै होइनन् । राज्यका अङ्गमा न उनको हस्ताक्षर चल्छ, न त कुनै पनि लिखित निर्देशन नै  । राज्यको रकम यति र उति दिन्छु भनेर त्यसले मात्र बोल्न सक्छ, जो राज्य संचालनको जिम्मेवारीमा छ । तर, त्यो भन्दा बाहिरकाले यति दिन्छु र उति दिन्छु भन्न सक्दैन, पाउँदैन् ।
तर, माग गर्न भने चाँही सक्छन । प्रचण्डको अहिलेको हैसियत भनेको माग गर्ने मात्र हो, दिने भने होइन् । यदी यो मुलुकमा कम्युनिष्ट शाषन प्रणाली भएको भए, प्रचण्डले त्यो हैसियत राख्न सक्थे । यस्तो ‘हुकुम प्रमाङ्गी’ त तानाशाही, कम्युनिष्ट, सैनिक र राजतन्त्रतात्मक मुलुकमा मात्र चल्न सक्छ । तर ‘लोकतान्त्रिक’ मुलुकमा राजा महाराजाले दिने ‘हुकुमी प्रमाङ्गी’ झै उनको बोली एक साता पनि टिक्न सकेन् । र त, उनको बोलीको दम नांगियो, उदांगो भयो, जुन हुनु नै थियो । किनकी, उनको ‘हुकुमी प्रमाङ्गी’ लाई कानुनले घुडाँ टेकाई दिन्थ्यो, दियो । र त, सरकारले कुनै रकम दिन सकेन, दिएन् ।
त्यसैले त मंगलवार माओवादी केन्द्रिय कार्यालयको वैठकले सरकारवाट निकासा गराउन नसकेको सो रकम आफैले दिने निर्णय गर्न बाध्य भयो । ‘पार्टी अध्यक्ष जस्तो ब्यक्तिले बोलेको रकम दिन सकिएन भने जनतामा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले सो रकम पार्टीले नै दिने निर्णय गरेको छु’ चितवनवाट चुनाव जितेका अमिक शेरचनले प्रचण्ड निवासवाट बाहिरदा संचारकर्मीसँग भने । उनका अनुसार पार्टीले छुट्टाएको सो रकम लिएर उनी आफै गृह जिल्ला जाँदैछन् ।
कहाँको पैसा दिदैछ माओवादीले ?
पार्टी कोषको रकम प्रचण्डले खर्च गर्न पाउँछन, पार्टीवाट यति र उति रकम दिन्छु भन्न पनि पाउँछन किनकी उनी पार्टी अध्यक्ष हुन् । यो उनको अधिकारको कुरा हो । जो अधिकार प्रयोग गरी पार्टीमा मंगलवार निर्णय गराउँदै राहात दिने घोषणा गरे ।
माओवादीको भर्खरै महाधिवेसन सकिएको छ । त्यसमा करिब आठ करोड रुपैया खर्च भएको माओवादीले भन्दै आएको छ । ठुलै आर्थिक भारमा परेको माओवादीलाई अध्यक्ष प्रचण्डको बोलीका कारण एक महिना भित्रै पुनः ६० लाखको बोझ थपिएको छ । अब धेरैको चासो छ कि ‘गरिब तथा सर्बहारा बर्ग’को नेतृत्व गर्ने पार्टीले यत्रो रकम कहाँवाट ल्याएर दिन्छ त ?’
हाल प्रचण्डको निकट रहदै आएका नेता अमिक शेरचन भन्छन– ‘महाधिवेसन हुदाँ सवै प्रतिनिधिवाट ५÷५ हजार रुपैया संकलन गरिएको थियो, त्यसको बचत रकम माडी पिडितलाई दिइनेछ, म आफै त्यो रकम लिएर जाँदैछु ।’ माओवादीको महाधिवेसनमा करिब ३५ सय प्रतिनिधिले सहभागी जनाएका थिए । ३५ सय सहभागीवाट ५ हजारका दरले माओवादीले महाधिवेसनमा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र उठायो । त्यसमा पनि कयौं कयौं प्रतिनिधि पैसा नै नतिरी बन्द सत्रमा प्रवेश गरेका थिए । आठ करोड महाधिवेसनमा खर्च गरेको माओवादीले कसरी बचत ग¥यो ? यो प्रश्न उठन भने सक्छ ।
प्रचण्डले लिनु पर्ने शिक्षा
प्रचण्डले बोलेको कुरा त पुगेन– पुगेन् तर माओवादीले वैठक नै डाकेर गरेको आधिकारिक निर्णयको भने कार्यान्वयन गरोस् । अझै पनि जनता ठुला पार्टीका ‘ठुला नेता’ले झुट बोलेको सुन्नु नपरोस् भनेर चाहान्छन् । स्वयं प्रचण्डले यस घटनावाट भने पाठ सिक्नु पर्छ ।
पहिला खुलामञ्चवाट ‘को हो त्यो कटुवाल ?’ भन्दै तत्कालिन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई गाली गर्दा पछि कटुवाल कै कारणले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद नै खुस्केको थियो । जुन घटनालाई तीन वर्ष पछि आएर गल्ति भन्दै डकुमेन्सन नै गरेर स्विकार गरे ।
अहिलै त्यस्तै प्रकृतिको माडीको अभिब्यक्तिले उनलाई ‘झुटो नेता’को रुपमा थप परिचय त बनायो । यो अभिब्यक्तिले त्यसलाई उनलाई तनाब पनि पक्कै दिएको हुनुपर्छ । त्यसैले, कुनै कुरा बोल्नु भन्दा प्रचण्डले अघि एक कदम सोच्नु पर्छ । यदी त्यो अझै पनि सोचिएन भने माडीको जस्तै ‘मंहगो क्षतिपुर्ति’ तिर्नु त पर्छ नै, सो सँग सँगै बचेको विश्वसनियता पनि गुम्छ । चेतना भया ।