प्रचण्ड दस्तावेजमा असहमति जनाउँदै थप ४ दस्तावेज

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, माघ १७ - सत्तारुढ एकीकृत माओवादीको सातौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहित चार छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनमा छलफल हुने भएको छ।
माघ २० देखि हेटौंडामा सुरु हुने महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको 'नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषणः एक ऐतिहासिक आवश्यकता' शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै पेस भएका थप तीन प्रतिवेदनमा पनि छलफल हुने भएको हो।
पार्टीका विदेश विभाग इन्चार्ज राम कार्कीको 'सम्भव छ तेस्रो विकल्प', कोचिला राज्य समिति इन्चार्ज गोपाल किराँतीले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितका प्रतिवेदन र स्वनाम साथी समूहको 'राष्ट्रियता र कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका विषयमा' शीर्षकका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछन्। कार्कीका बाहेक तीन प्रतिवेदन भने तल्ला कमिटीसम्मै छलफल जारी राखिएको छ।

कार्कीले आफ्नो प्रतिवेदनमा दाहालको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै क्रान्तिको तेस्रो विकल्पबारे व्याख्या गरिएको नागरिकलाई बताए। 'कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसमा पनि खासगरी माओवादी आन्दोलनमा एउटा हिंसा छोड्नै नहुने र अर्को हिंसा छोडेपछि सबै छोड्नुपर्ने भन्ने दुई धार देखापरेको अवस्था छ,' कार्कीले नागरिकसँग भने, 'मैले दुवै धार गलत भएको भन्दै 'निशस्त्र जुझारु आन्दोलन'को तेस्रो विकल्पको विषय उठान गरेको छु।'
यता, दाहालको प्रतिवेदनमाथि फरक धारणा राख्दै पेस भएका किराँती र स्वनाम साथी समूहका प्रतिवेदनमा जिल्लासम्म बहस भइरहेको महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य किसन शर्माले बताए। 'हामीले (स्वनाम साथी समूह)ले पेस गरेकोे प्रतिवेदनमा पनि महाधिवेशनमा छलफल हुनेछ,' शर्माले भने, 'अध्यक्षले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा नसमेटिएको राष्ट्रियता र राष्ट्रियतासम्बन्धी आन्दोलनलाई छुट्टै प्रतिवेदनमार्फत उठाएका हौं, दोस्रो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका प्रश्न पनि उठाएका छौं।'
'एकता र रुपान्तरणका लागि अपिल' शीर्षकको छुट्टै प्रतिवेदनलाई ३०-३५ केन्द्रीय सदस्यले नैतिक समर्थन जनाएको दाबी शर्माले गरे। उनले आफूसहित स्वानाम साथी, शर्मा, भीमप्रसाद गौतम, धर्मचन्द्र लावती, ईश्वरी भट्टराईलगायत ६ जनाले हस्ताक्षर गरेको बताए।
पहिलो पटक दाहालले प्रतिवेदनमा 'भारतीय विस्तारवाद र भारतीय दलाल' जस्ता शब्द उल्लेख नगरेपछि सो समूह असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। 'भारतीय विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावाद' घालमेल भएर आएको भन्दै प्रधान अन्तर्विरोध किटान गर्दै आएका दाहाल त्यसबाट पछि हटेका छन्, जसमा सो समूहको गम्भीर आपत्ति छ। अध्यक्ष दाहालले प्रधान अन्तर्विरोध किटान गर्ने जिम्मेवारी महाधिवेशनलाई दिएका छन्।
यता, किराँतीले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टीको नाम परिवर्तन गरी 'संघीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)' राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।

'नेपालमा जातीय मुक्ति आन्दोलनसहित संघीयतालाई सुनिश्चित गराउन र नेपाली क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यलाई सहयोग गर्न छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेको हुँ,' किराँतीले भने, 'अध्यक्षको प्रतिवेदनको मूल मर्मलाई समर्थन गरे पनि केही छुटेका विषय समेटेको छु।' उनका अनुसार प्रत्येक राज्यको नाम अनुसार (मगरात कम्युनिस्ट पार्टी, थारुवान कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता नामावली) पार्टीको नाम घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय समितिलाई महासंघको अवधारणामा ढाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका किराँतीले पार्टीमा 'बाहुनवाद' हावी भएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा छ।
एता, कार्कीले आफ्नो प्रतिवेदनलाई तल्ला कमिटीमा नलगिएकामा असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्। 'मैले केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन तल्ला कमिटीसम्मै लैजान माग गर्दै निवेदन दर्ज गराए पनि लगिएन्,' कार्कीले गुनासो गरे, 'महाधिवेशनमा चाहिँ मेरो प्रतिवेदनलाई छलफलको एजेन्डामा राख्न माग गर्नेछु।' प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुर्किरहेको सर्वसत्तावादको खुलेर आलोचना गर्र्दै आन्तरिक जनवादलाई बलियो बनाएर जान माग गरेको कार्कीले बताए।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रियताको विषय उठान गरेर फरक मत दर्ज गराउने तयारी गरेको बुझिएको छ। भारतप्रति नरम भएको, बिप्पा, पञ्चेश्वर परियोजना, माथिल्लो कर्णाली, भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थल व्यवस्थापन विषयमा अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदन मौन बसेको भन्दै श्रेष्ठले फरक मत राख्न लागेका हुन्। यद्यपि, लिखित पेस गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्क्योल भने अझै पनि श्रेष्ठले गरिसकेका छैनन्।