नेतृत्व विवादले महाधिवेशन लम्बियो-
प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, माघ २ - पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति चयन विवादले नेकपा-माओवादीको ६ दिनदेखि राजधानीमा जारी महाधिवेशन लम्बिएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार भावी नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पदाधिकारीबीच नै दुई धार देखा परेको छ।
अध्यक्ष मोहन वैद्य, सचिवद्वय देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्द एकातिर छन् भने उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल र महासचिव रामबहादुर थापा अर्कातिर। जसका कारण नेतृत्व चयनमा सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'किरणजीलाई पार्टीको संरक्षक बनाउने र बादल (थापा) लाई अध्यक्ष बनाएर जानुपर्ने एउटा धार देखा परेको छ भने अर्को किरणलाई अध्यक्ष नै मानेर सचिव विप्लव (चन्द) लाई महासचिवमा बढुवा गरेर जानुपर्ने विचार पनि देखा परेको छ ।' उनका अनुसार हाल महासचिव रहेका थापालाई उपाध्यक्षमा बढुवा गर्ने तयारी दोस्रो समूहको छ।
मध्यब्युरोको इन्चार्ज हितमान शाक्य, प्रवक्ता पम्फा भुषाल, पश्चिम ब्युरोका इन्चार्ज खड्गबहादुर विश्वकर्मा, प्रचार विभागका महेश्वर दाहाल र ताम्सालिङका इन्चार्ज सूर्य सुवेदी, बद्री बजगार्इंलगायत नेता वैद्यलाई संरक्षक बनाएर थापालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्,' स्रोतले भन्यो। 'गुरुङजीलाई महासचिव बनाउनुपर्ने पहिला उनीहरुले अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए तर उहाँले मान्नुभएन, हालको पदाधिकारीलाई चलाउनु नै हुँदैन भनेपछि उहाँहरु ब्याक हट्नुभयो,' वैद्य निकट एक नेताले नागरिकसँग भने। गुरुङको असहमतिपछि सोही समूहले चन्दलाई महासचिव बनाउने प्रस्ताव गरिरहेको छ। तर, किराँत राज्य समिति, भोजपुरा, मिथिला, जनस्वंसेवक ब्युरो, डा. ऋषिराज बराल भने यो समूहको प्रस्तावको विपक्षमा छन्।
अर्को समूह भने सचिव चन्दलाई महासचिव बनाउने
र थापालाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा छ। 'अध्यक्ष यथावत राख्ने र महासचिवमा विप्लवजीलाई लानुपर्छ भन्ने धार बलियो देखिन्छ,' अर्का नेताले भने।
संगठनको मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्ने महासचिव पदमा बसेर थापाले संगठन निर्माणमा कुनै भूमिका नखेलेकाले त्यो जिम्मेवारी चन्दलाई दिनुपर्ने चन्द पक्षधरको धारणा छ। युवा नेता, जनस्वयंसेवक ब्युरो, अधिकांश जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरुको बढी जोड यसैमा देखिएको नेताहरुले बताएका छन्। चन्दलाई पार्टीको राज्यसमितिका सम्मेलनमा जान पदाधिकारीले अघोषित रुपमा रोक लगाएकोमा चन्द स्वयं पनि असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । लेखनाथ न्यौपानेलगायत केही नेता एक पदीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन्।
यद्यपि, वैद्यलाई पार्टी, उपाध्यक्ष गजुरेललाई बाह्य मोर्चा, महासचिव थापालाई सरकार, सचिव चन्दलाई संगठन र अर्का सचिव गुरुङलाई जन वर्गीय संगठन तथा जातीय/क्षेत्रीय मोर्चाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज पनि केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा प्रकट भएको छ।
यता, केन्द्रीय समितिलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन केन्द्रीय जनपरिषद गठन गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। 'हालकै केन्द्रीय समितिलाई यथावत राख्ने र थप्नै परे बढीमा ५५/६० जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने केन्द्रीय समितिको सहमति हो,' एक केन्द्रीय नेताले भने, 'त्यसलाई सघाउन केन्द्रीय परिषद गठन गर्नुपर्छ भन्ने थियो।' त्यो लगभग निर्माण हुने सम्भावना टरेको ती नेताको भनाइ छ।
नेतृत्व, आकार र जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे विवाद देखा परेपछि त्यसलाई हल गर्न सोमबार दिनभर क्रमशः पदाधिकारी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिका बैठक गरे पनि कुनै समाधान भने ननिस्केको एक पोलिटब्युरो सदस्यले जानकारी दिए।
'बन्दसत्र सुरु नै नगरी चार बजे भोलि बिहानसम्मका लागि स्थगित भएको भन्ने खबर दिएपछि हामी फर्केर आयौं,' एक प्रतिनिधिले भने। उनका अनुसार मंगलबार बिहानबाट पुनः बन्दसत्र सुरु हुनेछ। २९ गते सम्पन्न गर्ने भनिएको महाधिवेशन दुई दिन लम्बिएपछि प्रतिनिधि भने अन्योलमा परेका छन्।
'फिजी होइन, भुटानीकरण'
बन्दसत्रमा अध्यक्ष वैद्यको राजनीतिक प्रतिवेदन र सचिव गुरुङले मुलुक फिजीकरणतर्फ गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति मधेसी प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन्।
'फिजीकरणभन्दा मधेसी जनताको अपमान हुने' भन्दै विदेशीकरणको रुपमा उल्लेख गर्न नेतृत्वलाई लिखित पत्र बुझाएका छन्। मिथिलाका सेक्रेटरी रोशन जनकपुरी र सूर्यनाथ यादवलगायतले बुझाएको दुई पृष्ठ लामो असहमति पत्रमा फिजीका राष्ट्रपतिमा भारतीयमूलका महेन्द्र चौधरी नेतृत्व चयन हुनु र त्यहाँ सेना प्रमुखले अपदस्थ गर्नु संकीर्ण राष्ट्रवाद भएको उनीहरुको उल्लेख छ। तर, मधेसी नेताले बन्दसत्रमा बोलेका विषयलाई बाहिरसमेत सो पर्चाको रुपमा वितरण गर्नुलाई भने नेतृत्वले शंकाको दृष्टिले हेरेको एक नेताको भनाइ छ।
'हाम्रो पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा नवऔपवेशिक स्थितिको चर्चा गर्ने क्रममा भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपालको राज्यसत्तामा अप्रत्यक्ष रुपमा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा फिजीकरण (विदेशीकरण) उल्ल्ेख गरिएको छ, यसप्रति हाम्रो टोलीको असहमति छ,' पत्रमा भनिएको छ, 'सचेत रुपमा विदेशीकरणका लागि फिजीकरण शब्दाबलीको प्रयोग र 'मण्डले राष्ट्रवादको फेज आउट भइसक्यो' भन्ने तादात्मयले राष्ट्रिय एकताको प्रश्नलाई ठिकसँग बुझ्न समस्या र संकीर्णता उत्पन्न गर्छ।' इतिहासका भिन्न प्रक्रियालाई गाजेमाजे पार्न खोजिएको भन्दै उनीहरुले 'विदेशीकरण' शब्द उल्लेख गर्न माग पनि गरेका छन्।
प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, माघ २ - पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति चयन विवादले नेकपा-माओवादीको ६ दिनदेखि राजधानीमा जारी महाधिवेशन लम्बिएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार भावी नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पदाधिकारीबीच नै दुई धार देखा परेको छ।
अध्यक्ष मोहन वैद्य, सचिवद्वय देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्द एकातिर छन् भने उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल र महासचिव रामबहादुर थापा अर्कातिर। जसका कारण नेतृत्व चयनमा सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'किरणजीलाई पार्टीको संरक्षक बनाउने र बादल (थापा) लाई अध्यक्ष बनाएर जानुपर्ने एउटा धार देखा परेको छ भने अर्को किरणलाई अध्यक्ष नै मानेर सचिव विप्लव (चन्द) लाई महासचिवमा बढुवा गरेर जानुपर्ने विचार पनि देखा परेको छ ।' उनका अनुसार हाल महासचिव रहेका थापालाई उपाध्यक्षमा बढुवा गर्ने तयारी दोस्रो समूहको छ।
मध्यब्युरोको इन्चार्ज हितमान शाक्य, प्रवक्ता पम्फा भुषाल, पश्चिम ब्युरोका इन्चार्ज खड्गबहादुर विश्वकर्मा, प्रचार विभागका महेश्वर दाहाल र ताम्सालिङका इन्चार्ज सूर्य सुवेदी, बद्री बजगार्इंलगायत नेता वैद्यलाई संरक्षक बनाएर थापालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्,' स्रोतले भन्यो। 'गुरुङजीलाई महासचिव बनाउनुपर्ने पहिला उनीहरुले अनौपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए तर उहाँले मान्नुभएन, हालको पदाधिकारीलाई चलाउनु नै हुँदैन भनेपछि उहाँहरु ब्याक हट्नुभयो,' वैद्य निकट एक नेताले नागरिकसँग भने। गुरुङको असहमतिपछि सोही समूहले चन्दलाई महासचिव बनाउने प्रस्ताव गरिरहेको छ। तर, किराँत राज्य समिति, भोजपुरा, मिथिला, जनस्वंसेवक ब्युरो, डा. ऋषिराज बराल भने यो समूहको प्रस्तावको विपक्षमा छन्।
अर्को समूह भने सचिव चन्दलाई महासचिव बनाउने
र थापालाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा छ। 'अध्यक्ष यथावत राख्ने र महासचिवमा विप्लवजीलाई लानुपर्छ भन्ने धार बलियो देखिन्छ,' अर्का नेताले भने।
संगठनको मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्ने महासचिव पदमा बसेर थापाले संगठन निर्माणमा कुनै भूमिका नखेलेकाले त्यो जिम्मेवारी चन्दलाई दिनुपर्ने चन्द पक्षधरको धारणा छ। युवा नेता, जनस्वयंसेवक ब्युरो, अधिकांश जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरुको बढी जोड यसैमा देखिएको नेताहरुले बताएका छन्। चन्दलाई पार्टीको राज्यसमितिका सम्मेलनमा जान पदाधिकारीले अघोषित रुपमा रोक लगाएकोमा चन्द स्वयं पनि असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । लेखनाथ न्यौपानेलगायत केही नेता एक पदीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन्।
यद्यपि, वैद्यलाई पार्टी, उपाध्यक्ष गजुरेललाई बाह्य मोर्चा, महासचिव थापालाई सरकार, सचिव चन्दलाई संगठन र अर्का सचिव गुरुङलाई जन वर्गीय संगठन तथा जातीय/क्षेत्रीय मोर्चाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज पनि केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा प्रकट भएको छ।
यता, केन्द्रीय समितिलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन केन्द्रीय जनपरिषद गठन गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। 'हालकै केन्द्रीय समितिलाई यथावत राख्ने र थप्नै परे बढीमा ५५/६० जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने केन्द्रीय समितिको सहमति हो,' एक केन्द्रीय नेताले भने, 'त्यसलाई सघाउन केन्द्रीय परिषद गठन गर्नुपर्छ भन्ने थियो।' त्यो लगभग निर्माण हुने सम्भावना टरेको ती नेताको भनाइ छ।
नेतृत्व, आकार र जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे विवाद देखा परेपछि त्यसलाई हल गर्न सोमबार दिनभर क्रमशः पदाधिकारी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिका बैठक गरे पनि कुनै समाधान भने ननिस्केको एक पोलिटब्युरो सदस्यले जानकारी दिए।
'बन्दसत्र सुरु नै नगरी चार बजे भोलि बिहानसम्मका लागि स्थगित भएको भन्ने खबर दिएपछि हामी फर्केर आयौं,' एक प्रतिनिधिले भने। उनका अनुसार मंगलबार बिहानबाट पुनः बन्दसत्र सुरु हुनेछ। २९ गते सम्पन्न गर्ने भनिएको महाधिवेशन दुई दिन लम्बिएपछि प्रतिनिधि भने अन्योलमा परेका छन्।
'फिजी होइन, भुटानीकरण'
बन्दसत्रमा अध्यक्ष वैद्यको राजनीतिक प्रतिवेदन र सचिव गुरुङले मुलुक फिजीकरणतर्फ गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति मधेसी प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन्।
'फिजीकरणभन्दा मधेसी जनताको अपमान हुने' भन्दै विदेशीकरणको रुपमा उल्लेख गर्न नेतृत्वलाई लिखित पत्र बुझाएका छन्। मिथिलाका सेक्रेटरी रोशन जनकपुरी र सूर्यनाथ यादवलगायतले बुझाएको दुई पृष्ठ लामो असहमति पत्रमा फिजीका राष्ट्रपतिमा भारतीयमूलका महेन्द्र चौधरी नेतृत्व चयन हुनु र त्यहाँ सेना प्रमुखले अपदस्थ गर्नु संकीर्ण राष्ट्रवाद भएको उनीहरुको उल्लेख छ। तर, मधेसी नेताले बन्दसत्रमा बोलेका विषयलाई बाहिरसमेत सो पर्चाको रुपमा वितरण गर्नुलाई भने नेतृत्वले शंकाको दृष्टिले हेरेको एक नेताको भनाइ छ।
'हाम्रो पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा नवऔपवेशिक स्थितिको चर्चा गर्ने क्रममा भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपालको राज्यसत्तामा अप्रत्यक्ष रुपमा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा फिजीकरण (विदेशीकरण) उल्ल्ेख गरिएको छ, यसप्रति हाम्रो टोलीको असहमति छ,' पत्रमा भनिएको छ, 'सचेत रुपमा विदेशीकरणका लागि फिजीकरण शब्दाबलीको प्रयोग र 'मण्डले राष्ट्रवादको फेज आउट भइसक्यो' भन्ने तादात्मयले राष्ट्रिय एकताको प्रश्नलाई ठिकसँग बुझ्न समस्या र संकीर्णता उत्पन्न गर्छ।' इतिहासका भिन्न प्रक्रियालाई गाजेमाजे पार्न खोजिएको भन्दै उनीहरुले 'विदेशीकरण' शब्द उल्लेख गर्न माग पनि गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment