प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, माघ १ - नयाँ सहमतीय सरकार गठनको राजनीतिक
पहलमा सक्रिय एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै तत्काल आफ्नो दल
नेतृत्वको सरकार नछाड्ने रणनीतिमा रहेको खुलासा भएको छ। पार्टीको आसन्न
महाधिवेशनमा पेस गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा दाहालले 'तत्काल
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार छाड्नु आत्मघाती हुने' विश्लेषण गरेका
छन्।
केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिको शनिबार बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा दाहालले 'सरकार बदल्नुको सट्टा सरकारले माथिबाट र पार्टीले (मोर्चासहित अर्थात् गठबन्धनमार्फत) तलबाट हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने' प्रस्ताव गरेका छन्।
'आजको परिस्थितिमा समेत नेपाली कांग्रेस र मुख्यतः एमाले नेतृत्वले सहमतिका लागि सरकार बदल्ने सर्त अघि सारेर वस्तुतः सहमतिको ढोका बन्द गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन्,' प्रतिवेदनको पृष्ठ ३१ मा दाहालले उल्लेख गरेका छन्, 'यहाँ पार्टी प्रस्ट हुनुपर्छ कि संविधानका विवादित विषय र संविधानसभाबाट संविधान घोषणाको प्रक्रियामा सहमति नभएसम्म सरकार छाड्ने र बदल्ने कुरा आत्मघाती हुनेछ।'
माघ २० बाट हेटौंडामा हुने भनिएको पार्टीको सातौं महाधिवेशनमा पेस गर्न तयार पारिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा दाहालले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको बर्खास्तगी प्रकरणपछि सरकारबाट हट्नुपर्दा पार्टी लामो समय सत्तामा पुग्न नसकेको घटनाबाट पाठ लिनुपर्ने विश्लेषण गरेका छन्।
संविधानका विवादित विषय मुख्यतः पहिचानसहितको संघीयता, संविधानसभाबाटै संविधान घोषणा र राष्ट्रिय सहमति सरकारलाई क्रमशः सहमतिको परिभाषाको रुपमा बु‰नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
'नयाँ क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण : एक ऐतिहासिक आवश्यकता' शीर्षकको दस्तावेजमा दाहालले आफूअनुकूल सभाध्यक्ष र राष्ट्रपति बनाउन नसक्दा मुलुकमा पार्टी नीति लागू गराउन निकै सकस भएको उल्लेख गरेका छन्। 'निर्वाचनमा विजयको अहंकार एवं अपरिपक्वता देखा पर्यो, यसको परिणाम आफूअनुकूल राष्ट्रपति वा सभामुख बनाउने अवसर गुम्न पुग्यो,' प्रतिवेदनको पृष्ठ २५ मा छ।
दुईतर्फी हस्तक्षेप तत्कालीन कार्ययोजना हुने दस्तावेजमा छ। 'राजनीतिक सहमतिसाथ घोषित उपलब्धि संस्थागत गर्न प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीका तर्फबाट लगातार व्यवधान खडा गरिए सम्भव भएसम्म माथिबाट सरकारले हस्तक्षेप बढाउँदै लैजाने र मुख्य रुपमा सडकबाट संघीय गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिको व्यापक मोर्चा कायम गर्दै शक्तिशाली आन्दोलन सृष्टि गरी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न पार्टी तयार रहनुपर्छ,' दाहालको प्रस्ताव छ। जनतन्त्रका सवालमा पनि सोही नीति अख्तियार गर्दै जानुपर्ने उनको योजना छ।
आफू र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच कुनै विवाद र असहमति नरहेको दाहालले प्रतिवेदनमा प्रस्ट्याएका छन्। 'केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारीहरु मुख्यतः प्रचण्ड र बाबुरामका (नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत) छिट्टै तरंगित हुने स्वभाव र कतिपय कार्यशैलीको प्रश्नले बेलामौकामा अन्तर्संघर्षमा समस्या पैदा पनि हुने गरेका छन्, तर त्यो नै मुख्य भने अवश्य होइन,' आफू र भट्टराईको सबन्धबारे पृष्ठ २१ मा दाहालको बुझाइ छ, 'मुख्य कुरा विचार र कार्यदिशा हो, यतिबेला विचार र राजनीतिक कार्यदिशा संघर्षकै बीचबाट जुन एकता पैदा भएको छ, त्यसलाई विकसित र सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी सिंगो पार्टीपंक्तिको काँधमा छ।'
कुनैकुनै बेला भट्टराईसँग सम्बन्ध बिग्रि्रएको दाहालले दस्तावेजमा सकारेका छन्। 'बेला-मौका सम्बन्ध बिग्रिएर जाने त होइन? निषेध गनर्ेे स्तरसम्म जाने त होइन? भन्ने अवस्था सिर्जना भए पनि सारमा त्यस्तो छैन,' दाहालको भनाइ छ।
यसअघिका उत्पादन संरचना ध्वस्त गर्दै आगामी दिनमा उत्पादन र निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने दाहालको प्रस्ताव छ। 'विकास-निर्माणसम्बन्धी माओवादीको अलग दृष्टिकोण र पहिचान स्थापित हुन नसकिरहेको तर्फ पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ,' दाहालले लेखेका छन्, 'समानुपातिक र प्राथमिकतामा आधारित विकास-योजना बनाउन पार्टीका नेता, सरकार र राजनीतिक नियुक्तिमा पुग्नेहरुले पुरानो सत्ताबाट उत्तरदानस्वरुप प्राप्त आदतको सत्ता भत्काउनै पर्छ।' सहकारी आन्दोलनमा जोड दिन ढिलो भइसकेको दाहालको बुझाइ छ।
जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्यको एजेन्डा नछाड्ने अडान प्रतिवेदनमा छ। संविधानसभा पुनर्स्थापनामा जोड दिनुको विकल्प नरहेको भन्दै दाहालले प्रतिवेदनमा वैशाखमा अर्को निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा पनि गरेका छन्।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठको प्रशंसा
एकीकृत माओवादीबाट अलग्गिएर छुट्टै दल गठन गरेका आफ्ना 'राजनीतिक गुरु' मोहन वैद्य र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठबीच तुलना गर्दै प्रतिवेदनमा श्रेष्ठको प्रशंसा गरिएको छ।
'जनयुद्धको तयारीदेखि नै कमरेड किरणमा जडता र संकीर्णताको समस्या देखिएको थियो, जुन आज आएर पार्टीबाट अलग्गिने स्तरसम्म पुग्यो,' दाहालले भनेका छन्, 'प्रायः सबै मूलभूत वैचारिक र राजनीतिक विषयमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड प्रकाशका बीचमा अत्यन्त कमरेडली संवाद-अन्तर्क्रिया हुने गरेको थियो।' श्रेष्ठ (प्रकाश) ले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको संश्लेषण, २१ औं शताब्दीको जनवादको विकास, चुनवाङ बैठकको निर्णय र २१ बुँदे समझदारी, संविधानसभा निर्वाचनमा सघाएको दाहालले उल्लेख गरेका छन्। चुनवाङ बैठकअघि भट्टराईसँगको आफ्नो विवाद मिलाउन पनि श्रेष्ठले ठूलो भूमिका निभाएको दाहालको प्रतिवेदनमा छ।
केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिको शनिबार बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा दाहालले 'सरकार बदल्नुको सट्टा सरकारले माथिबाट र पार्टीले (मोर्चासहित अर्थात् गठबन्धनमार्फत) तलबाट हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने' प्रस्ताव गरेका छन्।
'आजको परिस्थितिमा समेत नेपाली कांग्रेस र मुख्यतः एमाले नेतृत्वले सहमतिका लागि सरकार बदल्ने सर्त अघि सारेर वस्तुतः सहमतिको ढोका बन्द गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन्,' प्रतिवेदनको पृष्ठ ३१ मा दाहालले उल्लेख गरेका छन्, 'यहाँ पार्टी प्रस्ट हुनुपर्छ कि संविधानका विवादित विषय र संविधानसभाबाट संविधान घोषणाको प्रक्रियामा सहमति नभएसम्म सरकार छाड्ने र बदल्ने कुरा आत्मघाती हुनेछ।'
माघ २० बाट हेटौंडामा हुने भनिएको पार्टीको सातौं महाधिवेशनमा पेस गर्न तयार पारिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा दाहालले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको बर्खास्तगी प्रकरणपछि सरकारबाट हट्नुपर्दा पार्टी लामो समय सत्तामा पुग्न नसकेको घटनाबाट पाठ लिनुपर्ने विश्लेषण गरेका छन्।
संविधानका विवादित विषय मुख्यतः पहिचानसहितको संघीयता, संविधानसभाबाटै संविधान घोषणा र राष्ट्रिय सहमति सरकारलाई क्रमशः सहमतिको परिभाषाको रुपमा बु‰नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
'नयाँ क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण : एक ऐतिहासिक आवश्यकता' शीर्षकको दस्तावेजमा दाहालले आफूअनुकूल सभाध्यक्ष र राष्ट्रपति बनाउन नसक्दा मुलुकमा पार्टी नीति लागू गराउन निकै सकस भएको उल्लेख गरेका छन्। 'निर्वाचनमा विजयको अहंकार एवं अपरिपक्वता देखा पर्यो, यसको परिणाम आफूअनुकूल राष्ट्रपति वा सभामुख बनाउने अवसर गुम्न पुग्यो,' प्रतिवेदनको पृष्ठ २५ मा छ।
दुईतर्फी हस्तक्षेप तत्कालीन कार्ययोजना हुने दस्तावेजमा छ। 'राजनीतिक सहमतिसाथ घोषित उपलब्धि संस्थागत गर्न प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादीका तर्फबाट लगातार व्यवधान खडा गरिए सम्भव भएसम्म माथिबाट सरकारले हस्तक्षेप बढाउँदै लैजाने र मुख्य रुपमा सडकबाट संघीय गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिको व्यापक मोर्चा कायम गर्दै शक्तिशाली आन्दोलन सृष्टि गरी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न पार्टी तयार रहनुपर्छ,' दाहालको प्रस्ताव छ। जनतन्त्रका सवालमा पनि सोही नीति अख्तियार गर्दै जानुपर्ने उनको योजना छ।
आफू र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच कुनै विवाद र असहमति नरहेको दाहालले प्रतिवेदनमा प्रस्ट्याएका छन्। 'केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारीहरु मुख्यतः प्रचण्ड र बाबुरामका (नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत) छिट्टै तरंगित हुने स्वभाव र कतिपय कार्यशैलीको प्रश्नले बेलामौकामा अन्तर्संघर्षमा समस्या पैदा पनि हुने गरेका छन्, तर त्यो नै मुख्य भने अवश्य होइन,' आफू र भट्टराईको सबन्धबारे पृष्ठ २१ मा दाहालको बुझाइ छ, 'मुख्य कुरा विचार र कार्यदिशा हो, यतिबेला विचार र राजनीतिक कार्यदिशा संघर्षकै बीचबाट जुन एकता पैदा भएको छ, त्यसलाई विकसित र सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी सिंगो पार्टीपंक्तिको काँधमा छ।'
कुनैकुनै बेला भट्टराईसँग सम्बन्ध बिग्रि्रएको दाहालले दस्तावेजमा सकारेका छन्। 'बेला-मौका सम्बन्ध बिग्रिएर जाने त होइन? निषेध गनर्ेे स्तरसम्म जाने त होइन? भन्ने अवस्था सिर्जना भए पनि सारमा त्यस्तो छैन,' दाहालको भनाइ छ।
यसअघिका उत्पादन संरचना ध्वस्त गर्दै आगामी दिनमा उत्पादन र निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने दाहालको प्रस्ताव छ। 'विकास-निर्माणसम्बन्धी माओवादीको अलग दृष्टिकोण र पहिचान स्थापित हुन नसकिरहेको तर्फ पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ,' दाहालले लेखेका छन्, 'समानुपातिक र प्राथमिकतामा आधारित विकास-योजना बनाउन पार्टीका नेता, सरकार र राजनीतिक नियुक्तिमा पुग्नेहरुले पुरानो सत्ताबाट उत्तरदानस्वरुप प्राप्त आदतको सत्ता भत्काउनै पर्छ।' सहकारी आन्दोलनमा जोड दिन ढिलो भइसकेको दाहालको बुझाइ छ।
जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्यको एजेन्डा नछाड्ने अडान प्रतिवेदनमा छ। संविधानसभा पुनर्स्थापनामा जोड दिनुको विकल्प नरहेको भन्दै दाहालले प्रतिवेदनमा वैशाखमा अर्को निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा पनि गरेका छन्।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठको प्रशंसा
एकीकृत माओवादीबाट अलग्गिएर छुट्टै दल गठन गरेका आफ्ना 'राजनीतिक गुरु' मोहन वैद्य र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठबीच तुलना गर्दै प्रतिवेदनमा श्रेष्ठको प्रशंसा गरिएको छ।
'जनयुद्धको तयारीदेखि नै कमरेड किरणमा जडता र संकीर्णताको समस्या देखिएको थियो, जुन आज आएर पार्टीबाट अलग्गिने स्तरसम्म पुग्यो,' दाहालले भनेका छन्, 'प्रायः सबै मूलभूत वैचारिक र राजनीतिक विषयमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड प्रकाशका बीचमा अत्यन्त कमरेडली संवाद-अन्तर्क्रिया हुने गरेको थियो।' श्रेष्ठ (प्रकाश) ले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको संश्लेषण, २१ औं शताब्दीको जनवादको विकास, चुनवाङ बैठकको निर्णय र २१ बुँदे समझदारी, संविधानसभा निर्वाचनमा सघाएको दाहालले उल्लेख गरेका छन्। चुनवाङ बैठकअघि भट्टराईसँगको आफ्नो विवाद मिलाउन पनि श्रेष्ठले ठूलो भूमिका निभाएको दाहालको प्रतिवेदनमा छ।
No comments:
Post a Comment