Ads 468x60px

प्रकाश तिमल्सिनाको ब्लग.......................................... अरु भन्दा केही भिन्न !

Monday, January 28, 2013

"सत्ताकब्जा"का लागि भट्टराईले यस्ता ‘टेस्ट’हरु गरे...

 "भट्टराईले सरकार छाड्नै मानेनन्, मुलुकलाई राजनीतिक संक्रमणको अध्याँरोमा धकेलिदिएका छन भनेर विपक्षी र विरोधीहरु एकोहोरो आरोप लगाउँछन तर आजको अवस्थामा आउन प्रधानमन्त्रीले हिजो नै धेरै काम गरिसकेका थिए "

प्रकाश तिमल्सिना
चुनवाङ वैठक अघि तत्कालिन राजासँग मिलेर जाने कि निरकुंश राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलनरत संसदवादी दलसँग मिलेर जाने भन्ने माओवादी भित्रको वहसले अन्ततः बाबुराम भट्टराईलाई ‘बन्दी’ नै बनायो । राजासँग होइन, संसदवादी दलसँग मिलेर जानु पर्ने तथा शान्ति र संविधानको कार्यनीतिमार्फत पार्टी अगाडी जानु पर्ने अडान उनले कदापी छोडेनन । अन्ततः सिंगो पार्टी भट्टराईको लाइनमा आयो र संविधानसभाको सवैभन्दा ठुलो दल पनि भयो ।

पालुङटारमा आइपुग्दा फेरी गडबड देखा प¥यो, सानो संख्यालाई साथमा लिएर भट्टराई एक्लै नै लडे । अन्ततः अध्यक्ष प्रचण्डको पनि केही लागेन र आफु एक्लो महशुश भए पछि २०६७ वैशाखवाट औपचारिक रुपमा भट्टराई लाइन मै आउन प्रचण्ड बाध्य भए । पार्टी भित्र उनका लडाईका यस्ता धेरै ‘निर्मम सत्यता’ले भट्टराईलाई यती धेरै समर्थन जुट्यो कि सिंगो देश नै उनको पक्षमा उभियोे । र, उनी प्रधानमन्त्री भए । पार्टी भित्रवाट पुनः अबरोध होला भनेर ‘बाबुरामलाई काम गर्न देऊ’ भन्दै आबाज पनि पछि सम्म उठिरहयो ।

स्थीति उल्टो भएको छ । भट्टराईकै पालामा संविधानसभा विघटन भयो, जनताले नयाँ संविधान पाएनन । निर्वाचनको घोषणा दुई पटक गरे तर गराउन सकेनन् । न दलहरु विच कुनै सहमति भयो, बरु उल्टै द्धन्द्धतर्फ देश उन्मुख भयो । ‘भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशिलता’ भन्ने भट्टराई सरकारका पालामा नै भ्रष्टचार खुल्लाम खुल्ला छ । दण्डहिनताको नांगो रुप नै देखा परेको छ, १ हजार वढी ‘अपराधी’ उनीमार्फत जेलमुक्त भएका छन् । ‘म निकासका लागि बाधक होइन, साधक हुँ’ भनेर दिनहु रटान लगाउने उनै भट्टराईले मुलुकलाई ठुलै राजनीतिक संक्रमणमा धकेली दिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा जारी संक्रमण छोटाएर निकास दिने सबैभन्दा वढी जिम्मेवारी कसैको छ भने त्यो भट्टराईको नै हो किनकी उनी प्रधानमन्त्री हुन् । यो एउटा विषय हो तर भट्टराई र उनको पार्टीको मुख्य उदेश्य भनेको ‘सत्ता कब्जा’ गर्ने र मुलुकमा ‘कम्युनिष्ट ब्यवस्था लागु गर्ने’ हो । यो सार्वजनिक भइसकेको बिषय हो, त्यसैले माओवादीले पाएको सरकार अरुलाई कदापी सुम्पदैन, किनकी त्यो उदेश्य भित्र पर्दै पर्दैन् । मोहन वैद्य (केही समय अघिसम्म प्रचण्ड पनि)ले भने जस्तो ‘जनविद्रोह’ वाट सत्ता कब्जा गर्न सकिदैन भन्नेमा भट्टराई जानिफकार छन् । भट्टराईको अर्जुनदृष्टी भनेको भनेको नै, ‘शान्ति र संविधान’ को कार्यनीतिवाट ‘सत्ता कब्जा’ गरेर देखाउने नै हो । आफुलाई गाली गर्र्दै छुट्टिएर गएका मोहन वैद्यलाई मात्रै होइन, कहिलेकाँही गडबड गराई रहने अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि ‘शान्ति र संविधान’मार्फत कसरी सत्ता कब्जा हुन्छ र गरिन्छ त ? भट्टराई यतिखेर त्यो प्रमाणित गराउन लागिरहेका छन् ।
भट्टराई यस्ता नेता हुन, जो भोलीका लागि आज नै काम गरिराखेका हुन्छन् । अरु नेता आज भन्दा वढी सोच्न नै सक्दैन, त्यो सामाथ्र्य पनि राख्दैनन् । त्यसैले, भट्टराईले आज सरकार छोडिरहेका छैनने भनेर विपक्षी र विरोधी एकोहोरो आरोप लगाउँछन, तर आजको अवस्थामा आउन भट्टराईले हिजो नै धेरै काम गरिसकेका थिए । ‘सत्ता कब्जा’का लागि प्रधानमन्त्री भट्टराईले निकै चलाखीपुर्ण तरिकाले हिजै गरेका केही स–साना ‘टेष्ट’ यहाँ स्मरण गरिन्छ । हेर्दा तलका घटना स–साना लागे पनि ती घटनाले नेपालको राजनीतिमा भने दिर्घकालिन महत्व राख्थे र साच्चै नै राखि राखेका पनि छन् ।
पहिलो, बिपक्षी माथी गरेको ‘टेष्ट’बाटै विषयलाई प्रवेश गराऔं । प्रजातन्त्र दिवस (७ फागुन) र लोकतन्त्र दिवस (वैशाख ११)मा दिइदै आएको सरकारी बिदालाई भट्टराईले प्रधानमन्त्री भए पछि कटौती गरिदिए । लोकतन्त्र स्थापना पछि स–साना समुदायका पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको मान्यता पाईरहेको अवस्थामा मुलुकमा निकै ठुला परिवर्तनका सम्झनामा मनाउँदै आएका दुवै दिवसलाई भट्टराईले ‘सरकारी मान्यता’ नदिनुको दुई कारण देखिन्थ्यो । पहिलो, ती दुवै दिवसले माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको ‘पहिचान’ खुलाउन सक्दैनथ्यो, जसकारण उनले त्यो दिवसलाई सरकारी मान्यता दिन चाहेनन् । दोस्रो, सवैभन्दा महत्वपुर्ण कारण थियो, ती सरकारी बिदालाई कटौती गरेर भट्टराईले विपक्षीको ‘नाडी छाम्नु’ । दुवै दिवसमा सिंगो कांग्रेस÷एमालेका आन्दोलनका जीवन र भावाना जोडिएको थियो तर पनि भट्टराई सरकारको सो निर्णयको कुनै प्रतिकार नै कांग्रेस÷एमालेले गरेनन्, मुकदर्शक मात्र बनि रहे ।
दोस्रो, आफ्नो सरकारलाई सघाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई ‘जनसत्ताका लिखितलाई सरकारी मान्यता’ दिन भट्टराईले सही छाप गर्न लगाए । पार्टीको निर्णयलाई सरकारी मान्यता दिदाँ प्रतिकार गर्नुको सट्टा सही छाप गर्ने मधेसी मोर्चालाई उनले पहिलो ‘टेस्ट’ त्यही गरेका थिए । माओवादी प्रतिकारवाट सुरु मधेस आन्दोलन र सोही जगमा नेता भएको यथार्थ विपरित मधेसवादी मन्त्रीले माओवादी पार्टी निर्णयलाई सरकारी मान्यता दिने काम गरे । आफ्ना सरकारमा जो–जो मधेसी मन्त्री छन, ती सवै पार्टी विभाजन गरेर मात्र त्यो मौका पाएका अनुहार मात्र सम्मिलित छन् भन्ने कुरा भट्टराईलाई राम्रैसँग थाहा छ । पद, पैसा र शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने ती मधेसी अनुहारका नेतालाई उपयोग गर्न भट्टराईलाई कुनै गा¥हो थिएन, गरे र अझै पनि गरिरहन्छन् ।

तेस्रो, भन्नेहरु के भन्छन भने ‘भट्टराई भारतीय कठपुतली हुन्’, उनी भारतले जे भन्यो, त्यही गर्छन् । तर भारतले भट्टराईलाई होइन, भट्टराईले भारतलाई बढी प्रयोग गरि राखेका छन् । कारण, भारतीय खुफिया संस्था ‘रअ’को नेपाल संवन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन नै भारतलाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्न भट्टराईलाई ‘सुनको अन्डा’ सावित भइरहेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इमर्जिङ पावर’ अर्थात माओवादी र मधेसवादी दललाई सरकार बाहिर राखेर जति घाटा भारतलाई हुन्छ, त्यो घाटा ‘डिपोजिट पावर’ अर्थात कांग्रेस एमालेलाई सरकार बाहिर राखि राख्दा हुदैन । माओवादीलाई सरकार बाहिर राख्दा भारत बिरोधी धारणा बढ्ने (जस्तो कि माधव नेपाल सरकारताका माओवादीले राष्ट्रियताको नाममा भारत विरुद्ध गरिएको आन्दोलन) तर कांग्रेस÷एमालेले सरकार बाहिर राख्दा पनि भारत विरोधी भावना वढाउने काम भने नगर्ने ‘रअ’ ले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत भारत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । भारत सरकार नेपालमा त्यही गर्दैछ, जो प्रतिवेदनले सुझाव दिइएको छ । जसका कारण पनि भट्टराई ढुक्क छन कि– ‘भारतले आफ्नो सरकारलाई हतपति ढाल्न सक्दैन् किनकी भारतको नीति नै माओवादीलाई सरकार बाहिर राख्न नदिने भन्ने छ ।’ यसको भट्टराईले मज्जासँग उपयोग गरिराखेका छन् ।
चौथौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनलाई भट्टराई यसरी प्रयोग गर्छन कि कहिलेकाँही अध्यक्ष प्रचण्ड बांगिए भने पनि उनले सोही गठबन्धनमार्फत ठेगान लगाई दिन्छन् । त्यो पीडा प्रचण्डले धेरै पटक भोगिसकेका छन् तर प्रकट गर्न भने कदापी सक्दैनन् । ‘संघीयताबादी’, ‘लोकतन्त्रवादी’, ‘गणतन्त्रवादी’, ‘परिवर्तनकारी’, ‘अग्रगामी’ ‘क्रान्तिकारी’ जो जो छन, त्यो सत्तापक्ष गठबन्धनमा छन् भन्ने भ्रम माओवादीले छरेको छ । र, गठबन्धन भन्दा बाहिरका सवै दल ‘यथास्थीतिवादी’, ‘प्रतिक्रियावादी’, ‘संघीयता विरोधी’ मात्र हुन भनेर माओवादीले जवजस्र्त स्थापित गराउने कोशिस गरिरहेको छ । त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव सत्तापक्ष गठबन्धनमा रहेका सवै दललाई परेको छ ।
पाँचौ, नागरिक समाजका सबै जसो अगुवालाई छुट्टा–छुट्टै भेट गरेर माओवादीले प्रधानमन्त्रीको आश्वासन बाड्नु र स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री छाड्छु भन्ने भट्टराईको अभिब्यक्ति निकै अर्थपुर्ण रुपमा आएका हुन्, न कि कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नै । ‘तत्काल सरकार बदल्नु आत्माघाती’ भनेर आफ्नो आन्तरिक र गोप्य दस्तावेजमा उल्लेख गर्ने र सोही अनुसार रणनीति बनाउने माओवादीले सार्वजनिक रुपमा भने ‘स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री’ भन्नुका दुईवटा उदेश्य देखिन्छ । पहिलो, सरकार र पार्टीको विपक्षमा मुलुकका सबैभन्दा सचेत वर्ग मानिने नागरिक समाज आन्दोलनका साथ सडकमा नआओस् । दोस्रो, त्यसरी आउनु भन्दा पहिला नै बाँडिएको ‘ललिपप’ले तिनीहरुलाई नैतिक रुपले ठेगान लगाई दिओस् र आफु अनुसार सरकार चलाउन पाइयोस् । यी उदेश्यमा अहिले केही हदमा भट्टराई र उनको पार्टी माओवादी सफल भइरहेको पनि छ ।
छैटौं, प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक नेपाली सेनालाई ब्यारेक बाहिर निकाल्नु अघि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वैठकले निर्णय गर्नु अनिवार्य हुन्छ भनेर अन्तरिम संविधानले प्रस्टाएको छ । तर, २०६८ साल चैत २८ गते पार्टी नेतृत्व विरुद्ध शिविर भित्र नाराबाजी गर्ने तथा हतियार लिएर भाग्ने आफ्ना लडाकुलाई नियन्त्रण गराउन सेना परिचालन गर्दा त्यस्तो कुनै निर्णय गरिएन् । सेनाले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको संविधानतः निर्णय खोजेन र प्रधानमन्त्री भट्टराईको ठाडै आदेशमा शिविर भित्र पसि दियो । सेनाले गरेको यही कमजोरी नै प्रधानमन्त्रीका लागि ‘अघि वढने’ वाटो खुल्ला ग¥यो । अर्को घटना, युद्धकालमा सबैभन्दा वढी माओवादी कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिएर हत्या गराउने भनी आरोपित तत्कालिन भैरवनाथ गणका सेनानी राजु बस्नेतलाई माओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले आश्चर्यजनक रुपमा वढुवा गरिदिए । सो वढुवाको विरोध मानव अधिकारवादीले चर्कै गरे तर माओवादीले भने गर्दै गरेन्, जवकी माओवादी कार्यकर्ता उनै सेनानीवाट मारिएका थिए ।  बस्नेतको सो वढुवा गरेर भट्टराई दुईवटा फाइदा लिन चाहान्थे– पहिलो सेनाको ‘सेन्टीमेन्टल’ जित्ने र दोस्रो, त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने र आफु अनुकुल प्रयोग गराउने ढोका खोलिरहने । अर्को, आफ्ना कार्यकर्तालाई यातना दिएको अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल कुमार लामाको रिहाईको माग माओवादीले नै अग्रस्थानमा रहेर गर्नुको उदेश्य (भोलीको सम्भावित खतराको प्रतिकारसहित) पनि यो बाहेक अर्को थिएन ।
सातौं, कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले खेलेको भुमिकाको बदला माओवादी लिन चाहान्छ्, यसलाई नकार्न सकिदैन् । राष्ट्रपति यादवका कारण आफुहरु सरकार च्युत हुनु परेको लामो पीडा माओवादीले गुजा¥यो पनि । अहिले समय सिमासहितको म्याद थप गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिने र सहमति हुन नसकेको भन्दै सहमति गराएर आउँछु भन्दै प्रचण्डले पटक–पटक सहमति दिएका हुन्, यो लुकेका कुरा होइन् । तर, अहिले राष्ट्रपति समयसिमा सहितको म्याद न फेरी तोक्न सक्छन, न त त्यसवाट पछि नै फर्कन सक्छन ? यो चक्रब्युह भित्र राष्ट्रपति यादव परेका छन् ।
माओवादीका उदेश्य भनेको विपक्षी अर्थात ‘शत्रु’ हरुलाई कमजोर गर्नु र त्यसका लागि बदनाम गराउनु पहिलो ‘स्टाटिजी’ (जस्तो कि, जीवनभर सरकारी पदको लोभ नगरेका कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको आंकाक्षीको रुपमा उभ्याउन लगाएर) हो । जब शत्रुका नेता अर्थात मुख्य ब्यक्ति बदनाम र कमजोर हुन्न, तवसम्म आफु अनुकुलका कार्य गर्न पाइदैन भन्ने प्रचण्डपथीय मुलमर्म अनुसार माओवादीले कोइरालालाई  कमजोर बनाउन खोजेका हुन् ।
भट्टराईले जे गरिराखेका छन, त्यो माओवादीको पार्टी नीति र उदेश्य अनुसार नै गरिरहेका छन् । भट्टराईलाई न प्रचण्डले अवरोध पु¥याउन जरुरी छ, न वैद्यहरुले अझै गाली गर्न जरुरी नै छ ।  माओवादीका कुनै पनि कार्यकर्ताले भट्टराईले पार्टी नीति र उदेश्य विपरित काम (केही राष्ट्रियताका मुद्धामा बाहेक) गरिरहेको छ भनेर भन्नै सक्दैन् । बरु, आफु भन्दा अब्बल योजनाकार भट्टराईका क्रियाकलापमा प्रचण्ड यतिखेर पुरै ‘कन्भिन्स’ हुदै गएका छन् ।

No comments:

Post a Comment