दाहालको ‘गोप्य' दस्तावेज
प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, माघ ५ - अघिल्ला प्रतिवेदन विपरीत एकीकृत
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो प्रतिवेदन भारतसँग सम्बन्धित
कतिपय मुद्दामा मौन देखिएको छ। 'भारतीय विस्तारवाद' र ‘भारतीय दलाल' जस्ता
शब्दाबली यसअघिसम्म उनले निकै प्रयोग गर्थे।
अध्यक्ष दाहालले सातौं महाधिवेसनका लागि तयार पारिएको ‘नेपाली क्रान्तिको
नयाँ संश्लेषणः एक ऐतिहासिक आवश्यक्ता' शिर्षकको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा
भने त्यस्ता शब्दाबली कतै पनि प्रयोग गरेका छैनन।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र खासगरी माओवादीले निकै प्रयोग गर्ने गरेको ती शब्दाबलीलाई सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन मै निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइँदै आएको छ। बरु, दक्षिणी छिमेक भारतमा साम्राज्यवादी प्रभुत्व वढेकोमा भने प्रतिवेदनमार्फत दाहालले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्।
‘दक्षिण एसियामा भारत लगायतका देशहरुमा साम्राज्यवादी प्रभुत्व बढ्दै गएको छ' दाहालले पृष्ठ २९ मा उल्लेख गरेका छन, ‘यस कार्यमा स्वयं भारतीय एकाधिकार पुजिँवादले सहयोग पुर्याढइरहेको छ।' उनले ‘विस्तारवादी' शब्द केही ठाउँमा प्रयोग गरे पनि त्यसको अगाडी झुन्डाउँदै आइएको ‘भारतीय' शब्द भने आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनवाट पुर्णत हटाएको देखिन्छ।
त्यसो त ‘साम्राज्यवादीको नाइके अमेरिका' भन्ने शब्दाबली पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरी ‘साम्राज्यवादी' मात्र उल्लेख गरेका छन्। उनको सिंगो प्रतिवेदनले ‘विस्तारवादी र साम्राज्यवादी' शक्ति को हो? त्यो प्रस्ट पार्न सकेको देखिदैन।
‘भारतले मलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएन' भन्ने सार्वजनिक अभिब्यक्तिसमेत दिएका अध्यक्ष दाहाल कै नेतृत्वमा युद्धकाल मै भारत विरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध' को तयारी गरिएको थियो। कटुवाल प्रकरणपछि राजिनामा दिन बाध्य भएका दाहालले भारतले सिमा मिचेको भन्दै सुस्ता र नालापानी पुगेर विरोध मात्रै जनाएनन, माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला ‘भारतीय हस्तक्षेप' को आरोप लगाउदै राष्ट्रियताको पक्षमा भन्दै ‘भारतविरोधी' पर्चा पम्पलेट गराउने र पुस्तक वितरण गर्ने उनै दाहाल भने सातौं महाधिवेसनमा आइपुग्दा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर ‘यु टर्न' भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
भारतीय पक्षले नेपालको सिमा मिचेको विषयको विरोध, सन १९५० को सन्धी-सम्झौताको खारेजीको माग, भारतीय हस्तक्षेपको विरोध जस्ता कुरा अघिल्ला प्रतिवेदनमा हुने गरेको भए पनि पछिल्लो प्रतिवेदनमा त्यो विरोध र खबरदारी गरिएको देखिदैन। दाहालले ती प्रसङ्गलाई सामान्य रुपमा मात्र उल्लेख भने गरेका त छन् तर त्यसको विरोध अघिल्ला प्रतिवेदनमा झै कही कतै पनि गरेको देखिदैन्। तर, सतर्कताका साथ उनले कुटनीतिक प्रक्रियावाट नै सो समस्याको हल गर्नु पर्ने नयाँ प्रस्ताव भने अघि सारेका छन्।
‘भारतीय हस्तक्षेप'को एकोहोरो विरोध गर्नु दृष्टीदोष मात्र हुने नयाँ धारणा दाहालको पछिल्लो प्रतिवेदनमार्फत बाहिर आएको छ। ‘विगतमा सामन्ती राजाको समर्थन र भारतको विरोध मात्रलाई राष्ट्रवाद देख्ने तथा भारतको समर्थन र राजाको विरोधलाई मात्र प्रजातन्त्र देख्ने कुरा दृष्टीदोषको परिणाम हो' पृष्ठ ३४ मा दाहालले उल्लेख गरेका छन्। त्यसका लागि भारतलाई ‘प्रगतिशिल राष्ट्रवाद' का आँखाले हेर्नु पर्ने दाहालको नयाँ प्रस्ताव अगाडी आएको छ।
पालुङटार प्लेनमसम्मका दस्तावेजमा अध्यक्ष दाहालले ‘भारतीय विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावाद घालमेल भएर आएको' भन्दै त्यसैलाई प्रधानअन्तर्विरोधको रुपमा पार्टीले किटान गर्नुपर्ने जोड गरेका थिए। तर, पछिल्लो प्रतिवेदनमा आफ्नै सो निष्कर्षबाटै पछि हट्दै उनले त्यसको निर्क्यौल गर्ने जिम्मेवारी आगामी माघ २० गतेवाट हेटौडामा सुरु हुने सातौं महाधिवेसनलाई सुम्पिदिएका छन्।
रिमसँग पुनः सम्बन्ध जोडने
शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदीय अभ्यास गरेको माओवादीले अन्तर्राष्ट्रियतावादी क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिम) सँग पुनः संवन्ध विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव दाहालको छ। ‘साम्राज्यवादको विरुद्ध र क्रान्तिका पक्षमा अन्तराष्र्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकासका लागि ठोस पहल लिन आवाश्यक छ' पृष्ठ ३० मा उल्लेख छ, ‘त्यसका लागि रिम भित्र र बाहिर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी पार्टी र समुहहरुसँग संवन्ध वनाउँदै योजनावद्ध ढंगले अगाडी वढ्न जरुरी छ।' सशष्त्र युद्ध छोडेर शान्ति प्रक्रियामा गएको भन्दै एकीकृत माओवादीसँग असन्तुष्ट रहदै आएको रिमसँग पुनः सवन्ध जोडनु पर्ने दाहालको प्रस्ताव महाधिवेसनमा छलफल हुँदैछ।
वाइसिएलको पुनर्गठन
त्यसो त कांग्रेस/एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगे भातृ संस्था योंग कम्युनिष्ट लिग (वाइसीएल)लाई विघटन गर्ने सम्झौतावाट पनि दाहाल पछि फर्केका छन्। ‘वाइसीएललाई वास्तबिक अर्थको युवा नेतृत्व र पार्टीको सहायक संगठनका रुपमा अघि वढाउन तत्काल पहल लिनु पर्दछ' पृष्ठ ६४ मा उल्लेख छ। तर, माओवादी स्वंयले २०६८ भदौं ८ गते शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजन संवन्धी लिखित प्रस्तावमा ‘वाईसीएल लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित युवा संगठन बारेका पूर्व सहमति तत्काल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने' उल्लेख गरे लगत्तै वाइसीएल विघटन गरेको सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, माघ ५ - अघिल्ला प्रतिवेदन विपरीत एकीकृत
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो प्रतिवेदन भारतसँग सम्बन्धित
कतिपय मुद्दामा मौन देखिएको छ। 'भारतीय विस्तारवाद' र ‘भारतीय दलाल' जस्ता
शब्दाबली यसअघिसम्म उनले निकै प्रयोग गर्थे।
अध्यक्ष दाहालले सातौं महाधिवेसनका लागि तयार पारिएको ‘नेपाली क्रान्तिको
नयाँ संश्लेषणः एक ऐतिहासिक आवश्यक्ता' शिर्षकको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा
भने त्यस्ता शब्दाबली कतै पनि प्रयोग गरेका छैनन।नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र खासगरी माओवादीले निकै प्रयोग गर्ने गरेको ती शब्दाबलीलाई सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन मै निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइँदै आएको छ। बरु, दक्षिणी छिमेक भारतमा साम्राज्यवादी प्रभुत्व वढेकोमा भने प्रतिवेदनमार्फत दाहालले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्।
‘दक्षिण एसियामा भारत लगायतका देशहरुमा साम्राज्यवादी प्रभुत्व बढ्दै गएको छ' दाहालले पृष्ठ २९ मा उल्लेख गरेका छन, ‘यस कार्यमा स्वयं भारतीय एकाधिकार पुजिँवादले सहयोग पुर्याढइरहेको छ।' उनले ‘विस्तारवादी' शब्द केही ठाउँमा प्रयोग गरे पनि त्यसको अगाडी झुन्डाउँदै आइएको ‘भारतीय' शब्द भने आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनवाट पुर्णत हटाएको देखिन्छ।
त्यसो त ‘साम्राज्यवादीको नाइके अमेरिका' भन्ने शब्दाबली पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरी ‘साम्राज्यवादी' मात्र उल्लेख गरेका छन्। उनको सिंगो प्रतिवेदनले ‘विस्तारवादी र साम्राज्यवादी' शक्ति को हो? त्यो प्रस्ट पार्न सकेको देखिदैन।
‘भारतले मलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएन' भन्ने सार्वजनिक अभिब्यक्तिसमेत दिएका अध्यक्ष दाहाल कै नेतृत्वमा युद्धकाल मै भारत विरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध' को तयारी गरिएको थियो। कटुवाल प्रकरणपछि राजिनामा दिन बाध्य भएका दाहालले भारतले सिमा मिचेको भन्दै सुस्ता र नालापानी पुगेर विरोध मात्रै जनाएनन, माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला ‘भारतीय हस्तक्षेप' को आरोप लगाउदै राष्ट्रियताको पक्षमा भन्दै ‘भारतविरोधी' पर्चा पम्पलेट गराउने र पुस्तक वितरण गर्ने उनै दाहाल भने सातौं महाधिवेसनमा आइपुग्दा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर ‘यु टर्न' भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
भारतीय पक्षले नेपालको सिमा मिचेको विषयको विरोध, सन १९५० को सन्धी-सम्झौताको खारेजीको माग, भारतीय हस्तक्षेपको विरोध जस्ता कुरा अघिल्ला प्रतिवेदनमा हुने गरेको भए पनि पछिल्लो प्रतिवेदनमा त्यो विरोध र खबरदारी गरिएको देखिदैन। दाहालले ती प्रसङ्गलाई सामान्य रुपमा मात्र उल्लेख भने गरेका त छन् तर त्यसको विरोध अघिल्ला प्रतिवेदनमा झै कही कतै पनि गरेको देखिदैन्। तर, सतर्कताका साथ उनले कुटनीतिक प्रक्रियावाट नै सो समस्याको हल गर्नु पर्ने नयाँ प्रस्ताव भने अघि सारेका छन्।
‘भारतीय हस्तक्षेप'को एकोहोरो विरोध गर्नु दृष्टीदोष मात्र हुने नयाँ धारणा दाहालको पछिल्लो प्रतिवेदनमार्फत बाहिर आएको छ। ‘विगतमा सामन्ती राजाको समर्थन र भारतको विरोध मात्रलाई राष्ट्रवाद देख्ने तथा भारतको समर्थन र राजाको विरोधलाई मात्र प्रजातन्त्र देख्ने कुरा दृष्टीदोषको परिणाम हो' पृष्ठ ३४ मा दाहालले उल्लेख गरेका छन्। त्यसका लागि भारतलाई ‘प्रगतिशिल राष्ट्रवाद' का आँखाले हेर्नु पर्ने दाहालको नयाँ प्रस्ताव अगाडी आएको छ।
पालुङटार प्लेनमसम्मका दस्तावेजमा अध्यक्ष दाहालले ‘भारतीय विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावाद घालमेल भएर आएको' भन्दै त्यसैलाई प्रधानअन्तर्विरोधको रुपमा पार्टीले किटान गर्नुपर्ने जोड गरेका थिए। तर, पछिल्लो प्रतिवेदनमा आफ्नै सो निष्कर्षबाटै पछि हट्दै उनले त्यसको निर्क्यौल गर्ने जिम्मेवारी आगामी माघ २० गतेवाट हेटौडामा सुरु हुने सातौं महाधिवेसनलाई सुम्पिदिएका छन्।
रिमसँग पुनः सम्बन्ध जोडने
शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदीय अभ्यास गरेको माओवादीले अन्तर्राष्ट्रियतावादी क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिम) सँग पुनः संवन्ध विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव दाहालको छ। ‘साम्राज्यवादको विरुद्ध र क्रान्तिका पक्षमा अन्तराष्र्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकासका लागि ठोस पहल लिन आवाश्यक छ' पृष्ठ ३० मा उल्लेख छ, ‘त्यसका लागि रिम भित्र र बाहिर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी पार्टी र समुहहरुसँग संवन्ध वनाउँदै योजनावद्ध ढंगले अगाडी वढ्न जरुरी छ।' सशष्त्र युद्ध छोडेर शान्ति प्रक्रियामा गएको भन्दै एकीकृत माओवादीसँग असन्तुष्ट रहदै आएको रिमसँग पुनः सवन्ध जोडनु पर्ने दाहालको प्रस्ताव महाधिवेसनमा छलफल हुँदैछ।
वाइसिएलको पुनर्गठन
त्यसो त कांग्रेस/एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगे भातृ संस्था योंग कम्युनिष्ट लिग (वाइसीएल)लाई विघटन गर्ने सम्झौतावाट पनि दाहाल पछि फर्केका छन्। ‘वाइसीएललाई वास्तबिक अर्थको युवा नेतृत्व र पार्टीको सहायक संगठनका रुपमा अघि वढाउन तत्काल पहल लिनु पर्दछ' पृष्ठ ६४ मा उल्लेख छ। तर, माओवादी स्वंयले २०६८ भदौं ८ गते शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजन संवन्धी लिखित प्रस्तावमा ‘वाईसीएल लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित युवा संगठन बारेका पूर्व सहमति तत्काल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने' उल्लेख गरे लगत्तै वाइसीएल विघटन गरेको सार्वजनिक गरेको थियो।
No comments:
Post a Comment