सत्तारुढ गठबन्धन मन्त्रीमण्डल विस्तारको साना दलको माग

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा कसले के भने?
प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं माघ ३- कांग्रेस-एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेलगत्तै बसेको साना दलहरु सम्मिलित सरकारपक्षीय संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रिय सदभावना पार्टीका अध्यक्ष रामनरेश यादवले मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सात-सात महिनादेखि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि साना दललाई मन्त्री पनि नदिइएको र राजनीतिक नियुक्ति पनि नगरेकोमा असन्तुष्ट रहँदै आएका साना दलका तर्फवाट यादवले सोधे - मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ कि हुँदैन?
‘तपाईँलाई हामीले निकै सहयोग गर्‍यौँ, मन्त्री पनि बनाउँछु भन्नुभयो, मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार गर्ने निर्णय गठवन्धनले गर्यो तर निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भएन' यादवको भनाई उद्यृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘प्रचण्डजी, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कि नगर्ने' भनी सोधियो। यादव र दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले मन्त्रिमण्डल विस्तार बारे पुनः लिखित निर्णय गर्न माग गरेका थिए। तर लिखित निर्णय भने हुन सकेन।


जवाफमा गठबन्धनका संयोजक तथा सत्तारुढ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘विचार गरौंला' मात्र भन्ने जवाफ दिएको ती सहभागीको भनाई छ। मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्ने तर ‘विचार गरौंला' मात्र भन्ने जवाफ पाए पछि साना दल भने असन्तुष्ट हुन पुगे।
सरकारमा नरहेका गठबन्धन भित्रका विश्वेन्द्र पासवान नेतृत्वको दलित जनजाति पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यलाई दलित आयोगमा नियुक्ति दिइएको छ भने चुरे भावर पार्टीका अध्यक्ष हिमालय प्रधानाङकी छोरीलाई समाजकल्याण परिषदमा नियुक्ति दिइएको छ। ‘तर, अरुले कुनै लाभको पद पाएको छैन, हामीलाई ढाल बनाएर विपक्षीलाई तर्साउने काम गरिएको अब महसुस हुँदै गएको छ' एक पार्टी अध्यक्षले भने।
त्यसो त एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पहिला निर्णय गरेर आउने र आफुहरुलाई हस्ताक्षर मात्र गराउने काम गरेकामा पनि साना दल असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्। ‘आजको बैठकमा त माओवादी र मधेसी मोर्चाले निर्णय गरेर ल्याए र हामीलाई हस्ताक्षर मात्र गराउने काम गर्ने काम भयो, हामीसँग कुनै राय मागिएन' उनको भनाई छ।
प्रेमवहादुर सिंहले संविधानसभा पुर्नस्थापनाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउनु पर्ने प्रस्ताव वैठकमा राखेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने सिंहको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै अझै ७-८ दिन कुर्न सहभागी नेतालाई आग्रह गरेका थिए।
तर, संघीय सदभावना पार्टीका अध्यक्ष तथा उद्योग मन्त्री अनिलकुमार झाले ‘कांग्रेस/एमालेले गर्ने आन्दोलन गरिरहुन, त्यसलार्ई किन कुर्ने? पुर्नस्थापनाको मुद्धा लिएर हामी पनि जाऊँ।'

तर, गठबन्धनका संयोजक दाहालले विपक्षीले गर्ने आन्दोलनको स्वरुप हेरेर मात्र आमसभा गर्ने बारेमा निर्णय लिने भन्दै वैठक सकिएको थियो। दाहालले डेकेन्द्र हत्या प्रकरणलाई लिएर विपक्षीले गठबन्धनलाई नै घेराबन्दीमा पारेको बताए। 'डेकेन्द्र हत्या प्रकरणलाई उठाएर गठबन्धनलाई घेराबन्दी पार्न विपक्षी दलहरु लागिरहेका छन्', दाहालले भने- 'यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ तपाइँहरु दायाँबायाँ नलाग्नोस्।' उनले गठबन्धनमा अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र कुमार राई नेतृत्वको पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउन तत्कालै आफूले पहल गर्ने जानकारी गराएका थिए।
यसअघि विपक्षीका विरुद्ध आमसभा गर्ने माओवादीको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चा पनि हिजोवाट आमसभामा जाने निष्कर्षमा पुगेको छ। मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सत्तापक्षको आमसभाको बारेमा कुनै धाराणा नराखे पनि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने आमसभाको पक्षमा उभिएको अर्का सहभागीले जानकारी दिए।
यता, गत शनिवार नै माओवादीको महाधिवेसन आयोजक समितिले पुर्नस्थापनाको पक्षमा काठमाडौंमा वृहत आमसभा गर्ने निर्णय गरी त्यसको मिति तोक्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई दिएको थियो। काठमाडौंमा १ लाख मानिस उतार्ने निर्णय गरी वैठक सम्पन्न गरेको माओवादीले सोही प्रस्ताव गठबन्धनमा गरी लागु गराएको छ। तर, विपक्षीको आन्दोलन हेरेर मात्रै आमसभाको मिति तोक्ने पक्षमा माओवादी छ।