मधेसी मोर्चा मन्त्रिमण्डल विस्तारको विपक्षमा

प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, मंसिर २५ - बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारको मुख्य घटक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सहमतिको प्रयासमा अवरोध गर्ने भन्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार योजनाको विपक्षमा उभिएको छ।
सत्तारुढ संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा राष्ट्रपति रामवरण यादवले दिएको समयसीमा (मंसिर २७) भित्र सहमति हुन नसके मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर जाने निर्णयमा असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा त्यसको विपक्षमा उभिएको हो। सत्ताको मुख्य घटक मधेसी मोर्चा आबद्ध प्रमुख दललाई जानकारी नै नदिई साना दलमात्र सहभागी गठबन्धनको शनिबार बैठकले २७ गतेभित्र सहमति नभए मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक मधेसी मोर्चाले यस्तो निर्णयले सहमतिको वातावरण भाँड्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रभावशाली नेता रामजनम चौधरीले मन्त्रिपरिषद विस्तारले सहमति भाँड्ने, प्रतिपक्ष/सत्तापक्षबीच सम्बन्धमा चिसोपन थप्ने बताए। 'अहिले नै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच सम्बन्ध चिसो बढिरहेको अवस्थामा पुनः मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी दूरी बढाउने काम गर्नुहँुदैन भन्ने मोर्चा र हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो,' चौधरीले नागरिकसँग भने, 'सहमति र सम्बन्ध सुधारका लागि के के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ, ध्रुवीकरण बढाउनुहँुदैन।' सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट त्याग गरेर सहमति खोज्नुपर्ने बेला मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निर्णय मुलुकका लागि नै प्रत्युत्पादक हुने भन्दै अस्वीकार गरिने उनको भनाइ छ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनालले सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको बेला मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निर्णयले मुलुकलाई थप द्वन्द्वमा लैजाने बताए। 'मुलुकको राजनीति संक्रमणमा गएको बेला सत्तापक्षले एकलौटी रुपमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर जानुहँुदैन,' सोनालले नागरिकसँग भने, 'निषेधको राजनीतिलाई हाम्रो पार्टीले कदापि स्वीकार गर्दैन, जतिसक्दो चाँडो सहमति खोज्नुपर्छ, त्यसका प्रयास लागि हुनुपर्छ।' मन्त्रिमण्डल विस्तारले राजनीतिक दलबीच ध्रुवीकरण बढाउने र त्यसलाई मुलुकलाई लामो द्वन्द्वमा फसाउने सोनालले बताए।
नेपाल सद्भावाना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले गठबन्धनको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निर्णयबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। 'कसैले पनि हुन लागिरहेको सहमतिलाई भाँड्नुहुँदैन, हाम्रो पार्टी प्रत्येक मिनेट सहमतिका लागि नै प्रयास गरिरहेको छ,' कर्णले नागरिकसँग भने, 'सहमतिका लागि मधेसी दल बाधक हुँदैन।' राष्ट्रिय सहमतीय सरकारका निर्क्योल गरी ०७० वैशाखभित्रै चुनाव गर्ने पक्षमा सद्भावना अझै दृढ रहेको कर्णले बताए।
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका महासचिव मोहम्मद अकवाल मोहम्मदले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयले सहमति प्रयासको ढोका बन्द गर्ने टिप्पणी गरे। 'गठबन्धनले मन्त्रिमण्डल विस्तारको निर्णय किन र कसरी गर्‍यो? त्यो उसैले जानोस्,' महासचिव मोहम्मदले नागरिकसँग भने, 'तर सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला हठात मन्त्रिमण्डल विस्तारको निर्णय गर्नु नै हँुदैनथ्यो।' सहमति प्रयास विफल भएको औपचारिक घोषणा गरेरमात्र मन्त्रिमण्डल विस्तारको निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे मधेसी मोर्चाभित्र कुनै छलफल नभएको भन्दै सो मोर्चा सदैव सहमति जुटाउनेे पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका महामन्त्री गोविन्द चौधरीले भने मधेसवादी दल सहमतिको विपक्षमा नरहेको बताए। 'मधेसवादी दल सहमतिको बाधक छन् भनेर जसरी भनिँदै आएको छ, त्यो कदापि होइन,' चौधरीले नागरिकसँग भने, 'प्रमुख तीन दलबीच सहमति हुन्छ भने मधेसी दलले त्यसलाई स्वीकार गर्छन्।' सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर जानुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको जानकारी दिँदै चौधरीले दलहरुबीच सहमति हुन सकेन भने मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकिने बताए।