एमालेको जारी पोलिटब्युरो बैठकमा आफ्नो लिखित राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले अव्यावहारिक, गलत र हानिकारक मान्यता बोकेका कारण मोर्चाको माग पूरा गर्न नसकिएको प्रस्ट पारेका छन्।
'संविधानका अन्तर्वस्तु तथा प्रक्रियामा स्वाभाविक रूपमा रहनसक्ने असहमतिका विषय मात्रै थिएनन्,' ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, 'अधिकार र मागको आवरणमा देशको अखण्डता र अस्तित्वमै धावा बोल्ने आपराधिक षडयन्त्र पनि देखा परेका थिए, जसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैनथ्यो।'
'आन्दोलनको नाममा भारतीय भूमि र दसगजा दुरुपयोग गर्दै नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्ने, बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने र अत्यावश्यक वस्तु ठप्प पारेर राज्यलाई असफल बनाउने जनहितविरोधी र राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप तीव्र पारिए,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। मोर्चाले अनुचित माग राखेर संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्यावउन खोजे पनि त्यसलाई चिरेर संविधान जारी गर्नका लागि पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा ओलीले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्।
भारतको बदलिएको नीति र लामो आन्दोलनबाट आजित जनताले प्रतिकार गरेपछि मधेस आन्दोलन निस्तेज हुन पुगेको ओलीको निष्कर्ष छ। 'भारतको बदलिँदो नीति र लामो एवं कष्टपूर्ण आन्दोलनका कारण आजित तराई–मधेसका जनताको स्वतफूर्त प्रतिवादका कारण मधेस आन्दोलन निस्तेज भयो,' ओलीले उल्लेख गरेका छन, 'तर संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएर समस्याको सम्मानजनक निकास खोज्न मधेसी मोर्चा तयार भएन।'
ओलीले तराई–मधेसको समस्त भूमिलाई दुई प्रदेशमा सीमांकन गर्नुपर्ने अव्यावहारिक माग राखेका कारण मोर्चासँग सहमति हुन नसकेको स्पष्ट पार्र्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जनाएका छन्। 'ऊ अझै पहाड र तराईलाई जसरी पनि अलग गर्न हानिकारक मागमा अडिग छ, प्रस्तावित प्रदेश सीमांकनमा पुनरावलोकन गर्न गठन हुने राजनीतिक समितिको कार्यादेश (टिओआर) मै तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुनैपर्ने अनुचित हठ लिइरहेको छ,' उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
मोर्चाले उठाइरहेको दुई प्रदेशको माग अव्यावहारिक र अनुचित भएको जनाउँदै ओलीले मधेसी मोर्चाबाट प्रस्तुत केही माग सम्बोधन नगर्ने प्रस्ट पारेका छन्। 'आन्दोलनको नाममा सधैँ देश र जनतालाई कष्ट पुर्यारउने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, दुई राष्ट्रियताजस्ता अनुचित विषय उठाएर सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको आधार कमजोर पार्ने, अराजकताको स्थितिभित्र देश विखण्डनको बिउ रोप्ने र विखण्डनकारी तत्वलाई खेल्ने भूमि प्रदान गर्ने अनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोग, नागरिकता प्रमाणपत्रमा सहज पहुँच गराउने कार्य गरेको जनाउँदै ओलीले मधेसी जनताको 'पवित्र भावना' मा मोर्चाले खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन्। आन्दोलन मधेसको वास्तविक समस्याबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्ने कार्य भइरहेको ओलीको बुझाइ छ। आवेगात्मक विषयलाई उचालेर आन्दोलन दिग्भ्रमित बनाउने कार्य मोर्चाको तर्फबाट भएको ओलीले प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
यद्यपि सरकार र पार्टी दुवैतर्फबाट सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरे पनि मोर्चा आफैँ सहमतिमा आउन नचाहेको ओलीले जनाएका छन्। 'राजनीतिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्दै र यसमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद टुंगो लगाउने र संघीयतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट पार्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ओलीले नयाँ संविधानद्वारा घोषित सात प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख तोक्ने कार्य अविलम्ब गर्ने जनाएका छन्।
No comments:
Post a Comment