संविधान जारी भको ६ महिना पछि किन सिंहदरवार घेर्दैछन ?

नयाँ संविधानप्रति बिमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले जेठ १ गते सिंहदरबार घेर्ने भएको छ। गठबन्धनको शुक्रवार बसेको बैठकले बैशाख १५ गतेदेखि पुनः आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दै १५ दिन लामो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ। संयुक्त आन्दोलन राष्ट्रिय परिचालन भन्दै पहाड, हिमाल र तराईमा एकैपटक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। बैशाख १५ गते बिरोध पत्र बुझाउने, १७ गते सरकारी कार्यालयमा कालो झन्डा गाड्नेसहित बुटवल, पाँचथर, रौतहट, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, जनकपुर, पाल्पा, इलाम, सुर्खेत, धनगढी लगायत एक दर्जनबढी जिल्लामा बिरोध सभा गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। 'काठमाडौं जाऊ, सिंहदरवार घेरौ' भन्ने नारासहित आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रित बनाउने निर्णय गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजक महेश चौरासियाले बताए। सिंहदरवार घेर्न अघि गठबन्धनले आफना २६ बुदेँ माग अघि सारेको थियो, यही माग पुरा गराउनका लागि गठबन्धनले सिंहदरवार घेर्ने निर्णय गरेको हो । जानकारीका लागि उक्त मागहरु यहाँ उल्लेख गरिदिएको छु ।

    सङ्घीय गठबन्धन

        ( साझा अवधारणा–पत्र )

नेपाली जनताले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, धर्म निरपेक्षता, समानता र सामाजिक न्यायका लागि पटक पटक गरेको संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम स्वरुप मुलुकमा एकात्मक केन्द्रीकृत, एकल जातीय एवम् निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको स्थापना भएको हो । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्वारा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो । तर, चार दलका केही नेताहरुले १६ बुँदे समझदारी गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क), संविधान सभाको नियमावली २०७०, उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संचना आयोगको प्रतिवेदन, पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको सहमति, ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोहको समयमा भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता लगायत विभिन्न समयमा आदिवासी जनजाति, लिम्बूवान, थरुहट र ताम्सालिङ, दलित

(शिल्पी समुदाय) लगायतका संघर्ष समितिसँग सरकारले पहिचानसहितको प्रदेश संविधानमा समावेश गर्ने गरी गरेको सम्झौता, सहमति, समझदारी समेत उल्लंघन गरी अन्तरिम संविधानमा प्राप्त जनताका अधिकार समेतलाई खोस्ने कार्य गरी फाष्ट ट्रयाकको नाममा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ ले मुलुकलाई प्रतिगमन तर्फ धकेल्ने कार्य गरेको छ ।

यसले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, जातीय÷राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, समान भाषिक अधिकार लैङ्गिक असमानता र विभेद्को अन्त्य, आधारभूत मानव अधिकार तथा जनताका मौलिक हक, बहुलवादी खुला समाज जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई नै धरापमा पार्ने कार्य गरेको छ । तसर्थ, विभेद्कारी असमावेशी र एकल जातीय एवम् नश्लवादी चरित्र बोकेको संविधानलाई नेपाली जनताले जारी भए लगत्तै जलाएर विरोध एवम् अस्विकार गरिसकेका छन् । संविधानलाई पुनर्लेखन÷परिवर्तन गरी पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, संघीयता, गणतन्त्र लगायत मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, महिला, मुश्लिम, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय, खस, विपन्न वर्ग आदि समुदायहरुमाथि शताब्दियौंदेखि कायम रहेको भेद्भाव, विभेद्, असमानता, शोषण  बहिष्करण तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय÷राष्ट्रिय पहिचान, प्रादेशिक स्वशासन तथा स्वायत्तता, समान अधिकार एवम् अवसरमा समानता र सामाजिक न्याय प्राप्तिका साथै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत पारी नेपाललाई स्वतन्त्र, समृद्ध, समतामूलक विभेद्रहित, संघीय तथा समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्न जारी मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन र आन्दोलनरत शक्तिहरुलाई एकीकृत गरी ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ परिचालन गर्ने उद्देश्यका लागि यो साझा अवधारणा पत्र जारी गरिन्छ ।

हाम्रा साझा मुद्दा/मागहरु

(१) पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरुसँग भएको सम्झौताहरु र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क) अनुरुप तराई÷मधेश÷थरुहटमा दुई स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि÷थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण हुनु पर्ने । जसमा लिम्बूवान, किराँत÷खम्बूवान, शेर्पा, ताम्सालिङ÷तामाङ सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट÷थारुवान, खसान र मधेश आदि प्रदेशहरुसहित गैर भौगोलिक विशेष प्रदेशको गठन हुनु पर्ने । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनु पर्ने ।

(२) प्रदेशहरुभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुश्लिम, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । र, खस समुदायलाई समेतलाई आदिवासीको सूचीकृत गर्ने ।

(३) संघीय गणतन्त्र नेपालका सबै अङ्ग, तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय) र निकायहरुमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिनु पर्दछ । राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाहरुलाई संविधानमा सूचीकृत गरिनु पर्दछ । सबै भाषाहरुको संंरक्षण र विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ । 

(४) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवम् प्रतिज्ञापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाति महासन्धि, आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरु नेपाली जनतालाई प्रत्याभूति गराउन संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

(५) संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।

(६) मौलिक हकमा जातीय÷समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने । मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र पूर्व सुसूचित सहमतिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने ।

सूचनाको हक ः प्रत्येक मातृभाषिलाई मातृभाषामा सूचना पाउने हक हुनेछ । साथै राज्यले मातृभाषामा कार्यक्रम संंचालन गर्ने रेडियो, टिभी वा छापालाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

(७) प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरुको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशहरुलाई सीट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशहरुबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्दछ ।

(८) वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै हुनु पर्ने ।

(९) न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशीताका आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनु पर्ने । संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको लागि न्यायापालिका स्वतन्त्र एवंं निष्पक्ष हुनु पर्दछ । र राजनीतिक दलहरुको कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउनु हुन्न । दलीय प्रभावबाट न्यायालय मुक्त रहनु पर्दछ । प्रथाजन्य कानुनलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने ।

(१०) समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र÷क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तिय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

(११) स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनु पर्ने ।

(१२) नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।

(१३) मधेश÷थरुहट आन्दोलनको दौरान सरकारद्वारा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरीे शक्तिलाई अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरी राज्य आतंकको स्थिति सृजना गर्दै जातीय नरसंहार गर्ने अभिप्रायले व्यापक रुपमा हिंसा, हत्या र दमन गरी मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरुको समेत घोर उल्लंघन गरिएको हुँदा सोको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विश्वासिलो र स्वतन्त्र न्यायिक छानविन आयोगको गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाही गरिनु पर्दछ ।

(१४) मधेश÷थरुहट लगायतका आन्दोलनको दौरान मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा तथा मृतक परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको उपचार, अंगभंग भई अपाङ्गता हुन पुगेकाहरुलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा अन्य सुविधाहरु सरकारले दिनु पर्ने ।

(१५) गिरफ्तार गरिएका आन्दोलनकारी नेताहरुलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्नु पर्ने र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका झुठा मुद्दाहरु खारेज गरी र राज्यद्वारा जारी रहेको राज्य आतंक, हिंसा, हत्या, दमन र गिरफ्तारी तत्काल अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

(१६) मुलुकमा माफियातन्त्र र कालाबजारीलाई तत्काल नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको आपूर्ति सहज गरी जनतालाई सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले अबिलम्ब गर्नु पर्दछ ।

(१७) दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको सरकारले दैनिक गुणस्तर जाँच गर्ने र मुल्य निर्धारण गरी सोही निर्धारित मुल्यमा सामाग्रीहरु जनतालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

(१८) नेपालमा संस्थागत एवम् नीतिगत रुपमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमिशनतन्त्रलाई अन्त्य गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ ।

(१९) तत्काल भूकम्प पीडितहरुको पुनर्वास गराउने र भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नु पर्ने । भूकम्प पीडितहरुको राहत तथा पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि मित्र राष्ट्रहरुका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुबाट के कति सहयोग नगद तथा जिन्सी प्राप्त भएको सोको जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउने र राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यमा कहाँ के कति खर्च गरिएको हो ? सोको जाँच गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई दण्डीत गर्नु पर्ने ।

(२०) सरकारी सेवा, संवैधानिक निकाय लगायतका स्थानहरुको व्यक्तिहरुको योग्यता, क्षमता, दक्षता र चरित्रको आधारमा नगरी राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाका आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफन्त, नातागोतालाई गरिने नियुक्ति प्रथालाई अन्त्य गर्ने । न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग लगायतका संवेदनशील संस्थाहरुलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट अलग राखिनु पर्दछ ।

(२१) निम्न आय हुने गरीब, विपन्न वर्ग, अनाथ बालबालिका तथा बृद्धबृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेकोले उनीहरुका लागि विशेष सामाजिक न्याय र सुरक्षा नीति अवलम्बन गरी उनीहरुको जीवनको अधिकार अथवा बाँच्ने अधिकारलाई सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।

(२२) मित्र राष्ट्रहरुद्वारा सहयोगको लागि निर्माण गरी संचालन गरिएका तर हाल बन्दको अवस्थामा रहेका उद्योगधन्धा, कल कारखानाहरुलाई सरकारले पुनः संचालन गरी देशभित्रै युवाहरुको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।

(२३) सरकारले स्वदेशी र वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई नेपालमा लगानी गर्न लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा विकासका साथै उद्योग, कल कारखानाको स्थापना गरी गरीबी र बेरोजगारी समस्यालाई अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

(२४) कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने, किसानहरुलाई सिचाइँ, सहुलीयत दरमा मल खाद्य, बिऊ, कीटनाशक औषधि तथा ऋण उपलब्ध गराई हरित क्रान्ति, स्वेत क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन ठोस नीति, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

(२५) बेरोजगार युवाहरुलाई सरकारले कि त रोजगार दिनु पर्दछ सो दिन नसकेको अवस्थासम्म जीवन यापन गर्न बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राज्यद्वारा प्रदान गरिने रोजगारीका सबै अवसरहरुमा जातीय÷समुदायगत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनु पर्दछ ।  

(२६) शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र असहयोग आन्दोलनका दौरान सम्पूर्ण औद्योगिक तथा व्यावसायिक वर्ग, किसान लगायतले लिएका बैंक ऋणको व्याज र जरीवाना मिनहा गरिनु पर्दछ ।

१. उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष– संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल

२. महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष– तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

३. राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष– सद्भावना पार्टी

४. महेन्द्र राय यादव, अध्यक्ष– तराई मधेश सद्भावना पार्टी, नेपाल

५. शरत्सिंह भण्डारी, अध्यक्ष– राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी

६. पद्मरत्न तुलाधर, संयोजक– आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल

७. परशुराम तामाङ, वरिष्ठ सह–अध्यक्ष– संघीय जनमुक्ति पार्टी

८. अनिल कुमार झा, अध्यक्ष– नेपाल सद्भावना पार्टी

९. राजकिशोर यादव, अध्यक्ष– मजफो (गणतान्त्रिक)

१०. भानुराम थारु, अध्यक्ष– थरुहट तराई पार्टी, नेपाल

११. कुमार लिङदेन, अध्यक्ष– संघीय लिम्बूवान पार्टी, नेपाल

१२. कुमार राई, अध्यक्ष– सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल

१३. तामाङ बुद्धराज स्याङ्तन, अध्यक्ष– आदिवासी जनजाति पार्टी, नेपाल

१४. कौशल कुमार सिंह, अध्यक्ष– लोक दल

१५. जीवन साह, अध्यक्ष– लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल

१६. गंगा महरा, अध्यक्ष– बहुजन समाज पार्टी, नेपाल

१७. उत्तम सिं थाङदेन, संयोजक– लिम्बूवान संयुक्त संघर्ष समिति

१८. प्रेम बहादुर खाती, संयोजक– खसान राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समिति

१९. लाक्पा शेर्पा, संयोजक– शेर्पा राज्य संयुक्त संघर्ष समिति

२०. मल्ल के सुन्दर÷नरेश ताम्राकार, संयोजक– नेवाः स्वायत्त राज्य संघर्ष समिति

२१. जय गोले, संयोजक– ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति

२२. हुम गुरुङ, संयोजक– तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति

२३. होरीलाल चौधरी, अध्यक्ष– थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति

२४. महेन्द्र थापा मगर, संयोजक– संयुक्त मगरात मञ्च

सङ्घीय गठबन्धन

५ बैशाख  २०७३