आफ्नै नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक, २०७२ माथि नेपाली कांग्रेसका आधादर्जन सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेले उक्त विधेयकमा कुनै संशोधन हालेको छैन भने एमाओवादीले एकै भाषाको संशोधन प्रस्ताव फरक–फरक सांसदमार्फत दर्ता गराएको छ। नयाँ संविधान नै अस्वीकार गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटले समेत बिहीबार संशोधन दर्ता गराएको छ।
७२ घन्टाको समयसीमाभित्र २४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताएका छन्। '७२ घन्टे समयसीमामा २४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, त्यसमा १ सय ३ सांसद जोडिएका छन्,' गौतमले नागरिकसँग भने।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, फरमुल्लाह मन्सुर, रोमी गौचन र सञ्जयकुमार गौतमले सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमाथि नै फरक–फरक राय राखेर संशोधन हालेका छन्।
'प्रतिनिधिसभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा र मधेसमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरुप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहनेगरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १ सय ६५ सदस्य' तथा 'जनसंख्या र भौगलिक अनुकूलता' भन्ने शब्दको सट्टा 'समान जनसंख्या र भौगलिक अनुकूलता' भन्ने शब्द राख्ने भन्दै निधिको नेतृत्वमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संशोधन दर्ता भएको छ। उनको उक्त प्रस्तावमा ३८ सांसदले समर्थन जनाएका छन्।
रिजालले भने निधिले प्रस्ताव गरेभन्दा प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न जोड गरेका छन्। 'जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको सहकार्य आधार मानी प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ, प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ,' रिजालको प्रस्तावमा उल्लेख छ। उनको प्रस्तावलाई १० सांसदले समर्थन जनाएका छन्।
कांग्रेसकै अर्का सांसद रोमी गौचनले हिमाली र पहाडी जिल्लालाई महŒव दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न जोड गरेका छन्। 'हाल कायम रहेको विकट हिमाली जिल्ला र दुर्गम पहाडी जिल्लाको हाल कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्र कायम रहनेछ' भन्ने शब्द थप्न सांसद रोमी गौचनले प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेसका ६ सांसद प्रस्तावक भए पनि उक्त संशोधनमा कांग्रेसकै ८६ सांसद जोडिन पुगेका छन्। 'मुख्यतः मधेसको जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि संशोधन हाल्न खोजिए पनि कांग्रेसका अन्य सांसदले आ–आफ्नो विचारअनुसार फरक–फरक रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको' रिजालले बताए।
कांग्रेसकै सांसद मन्सुरले भने समावेशी र समानुपातिकको क्लस्टर घटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन्। संशोधन पेस गर्नुअघि सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठकसमेत बसेको थियो। बैठकमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी र सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण पनि उपस्थित थिए। 'विमलेन्द्र र फरमुल्लाजीको पार्टीको आधिकारिक संशोधन प्रस्ताव हो, अन्यको व्यक्तिगत,' सांसद अमरेश सिंहले भने, 'ती दुई प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाका नेताको समेत सहमति छ।' आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जोगाउनका लागि कांग्रेसबाट फरक–फरक संशोधन दर्ज भएको उनको भनाइ छ।
विधेयकमाथि सुरुमै श्याम श्रेष्ठ (काभ्रे) ले संशोधन दर्ता गराए, उनी एमाओवादी कोटाबाट मन्त्रिपरिषदमार्फत मनोनीत सांसद हुन्। त्यसलगत्तै नेपाली जनता दलका हरिचरण साह, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र अनुराधा थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र मीना पुन, फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरी र खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका रामकुमार राईले संयुक्त संशोधन दर्ता गराए।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सवालमा नेमकिपाले 'सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गरी मजदुर र किसानलाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने' आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन संविधानसभाकोे सम्पूर्ण प्रक्रिया बहिष्कार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, थरुहटकी सांसद रुक्मिणी चौधरीले पनि संशोधन हालेकी छन्।
सत्तारुढ एमाओवादीका ११ जनाले एउटै संशोधन प्रस्तावलाई अलग–अलग सांसदमार्फत दर्ता गराएका छन्। समावेशी र समानुपातिकको क्लस्टरबाट 'आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका' शब्दावली थप्न र 'युवा, किसान र मजदुर' भन्ने क्लस्टर कायमै राख्न संशोधन हालेको एमाओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले बताए। 'समावेशी र समानुपातिकको नाममा शोषक र सामन्तको मात्रै प्रतिनिधित्व नहोस् भनेर धारा ४२ मा 'आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका' महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमको पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर यो संशोधन हालिएको हो,' बिडारीले भने। उनका अनुसार एउटै प्रस्तावलाई विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व झल्कने गरी एमाओवादीका अन्य सांसदले पनि दर्ता गराएका हुन्।
बिडारीले प्रस्ताव गरेको संशोधनलाई एमाओवादीका छमबहादुर गुरुङ, राधिका तामाङ, रुपा महर्जन, प्रतीक्षा तिवारी मुखिया, ओङदी लामा, कमला दोङ, तुलसा राना र दलजित श्रीपालीले 'फोटोकपी' गरेर दर्ता गराएका हुन्। उक्त संशोधन प्रस्तावमा पुस ३० गते व्यवस्थापिका संसदमा छलफल सुरु हुनेछ।
No comments:
Post a Comment