तराईका २० जिल्लामा ७९, हिमाल–पहाडका ५५ मा ८६ मात्रै

सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन भए तराईका २० जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र बाँकी ५५ जिल्लाको भन्दा ७ सिट मात्रै कम हुने देखिएको छ। विधेयक पारित हुँदा तराईका २२ जिल्लाबाट ७९ निर्वाचन क्षेत्र तोकिने छन् भने पहाड–हिमालका ५५ जिल्ला ८६ सिटमा सीमित हुनेछन्। 

प्रतिनिधिसभामा तराईका २० जिल्लाबाट ४८ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुने सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए। 'एक जिल्लालाई एक क्षेत्र मानेर अघि बढ्दा तराईका २० जिल्लाले ४८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ,' भण्डारीले नागरिकसँग भने, 'यो भनेको प्रतिनिधिसभामा करिब ७९ वटा सिट रहने छन्।' उनका अनुसार बाँकी ५५ जिल्लाबाट ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र मात्रै बढी आउने छन्।

कानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले प्रस्तावित विधेयक अनुमोदन भए भूगोल र जनसंख्याको आधारमा तराई–मधेसका २० जिल्लाबाट पहाडको तुलनामा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुने बताए। '१ सय ६५ सिटमध्ये ९० सिट जनसंख्याको आधारमा चयन हुनेछन्, जसमध्ये ५८ वटा सिट तराई–मधेसका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ,' मन्त्री खरेलले संसदमा भने। हिमाल–पहाडका ५५ जिल्लाको तुलनामा तराई–मधेसका २० जिल्लाबाट बढी प्रतिनिधित्व हुने भएकाले समर्थन जनाउन कानुनमन्त्री खरेलले आन्दोलनरत तराई–मधेसकेन्द्रित दलसँग आग्रहसमेत गरेका छन्।

संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा पहिलोपटक संशोधनका लागि सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथिको छलफलमा ५८ जना सभासदले बोलेका थिए। त्यसक्रममा तीनवटा प्रवृत्ति देखा परेको कानुनमन्त्री खरेलले जनाएका छन्।

'पहिलो, यो विधेयक दबाबमा आएकाले फिर्ता गर्नुपर्छ, दोस्रो यो उत्कृष्ट भएकाले जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ, तेस्रो यसलाई भाषा मिलाएर परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्छ,' खरेलले संसदमा भने, 'यद्यपि अब ७२ घन्टाको समयसीमाभित्र सरकारले ल्याएको यो संशोधन प्रस्तावमा चित्त नबुझेको खण्डमा संशोधन हाल्न म आग्रह गर्छु।'

उनका अनुसार समावेशी र समानुपातिकका 'क्लस्टर' बढी भएको गुनासो समेत आएको भन्दै घटाउनु वा बढाउनुपर्ने भए संशोधन हाल्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। अन्तरिम संविधानमा समावेशी र समानुपातिक खण्डमा १० वटा मात्रै 'क्लस्टर' भएकोमा नयाँ संविधानले त्यसमा ७ वटा थपेर १७ वटा 'क्लस्टर' बनाएको छ। आदिवासी/जनजाति समुदायले समानुपातिक र समावेशी खण्डमा बढी 'क्लस्टर' भएको भन्दै घटाउन मागसमेत गरेका छन्।

संविधान संशोधन विधेयक २०७२ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएलगत्तै त्यसमा संशोधन हाल्ने ७२ घन्टे समयसीमा सुरु भएको छ। सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएपछि संशोधन हाल्ने समय सुरु भएको हो। उक्त विधेयक फिर्ता लैजान माग गर्दै नेमकिपाका तीन सांसदले भने विपक्षमा मत जाहेर गरेका छन्। भारतको दबाबमा उक्त विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरूले असहमति प्रकट गरेका थिए।

लेखाले बनायो तीन उपसमिति

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विवादित तीन विषयमा छानबिन गर्न तीनवटा उपसमिति बनाएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सांसद रामहरि खतिवडाको नेतृत्वमा, भूकम्पसम्बन्धी काम गर्ने लुथ्रान वर्ल्ड फेडेरेसनका बारेमा छानबिन गर्न सांसद उषा गुरुङको नेतृत्वमा र सिंहदरबार पुनर्निर्माण कार्यमा घोटाला गरेको आरोपबारे छानबिन गर्न सांसद हरिचरण साहको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको हो। सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका संसदमा बसेको बैठकले उक्त उपसमिति बनाएको हो।

'तीनवटा उपसमितिलाई एक महिनाभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बनाउन समयसीमा तोकेको छु,' सभापति जनार्दन शर्माले बैठकमा भने।