दिल्ली जानु अघि मधेसी नेतासँग लैनचौरमा के भाको थियो ?

सीमांकन विवाद तीन महिनाभित्र हल गर्ने गरी जारी आन्दोलन रोक्नुपर्ने भारतीय संस्थापन पक्षको सुझाव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ। भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालका लागि राजदूत रन्जित रेमार्फत दिएको सुझावलाई मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताले अस्वीकार गरेका हुन। यद्यपि भारतीय संस्थापनको सुझाव र मोर्चाको असहमति कायमै रहेका बेला मोर्चाका प्रमुख नेता भने दिल्ली पुग्दैछन्।

भारतीय राजदूत रेले शुक्रबार दूतावासमै मोर्चाका नेताहरूलाई बोलाएर प्रमुख तीन दलबाट मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै आएको साझा धारणालाई स्वीकार गर्न 'सुझाव' दिएका थिए। तर, मोर्चाका शीर्ष नेताले परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन लगायतको भारतीय सुझावलाई स्वीकार गरे पनि राजनीतिक समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद हल गर्ने विषयलाई भने तत्कालका लागि अस्वीकार गरेका हुन्।

तीन महिनाभित्र सीमांकनको विवाद टुंगिने विश्वासिलो आधार नभएकाले सुझाव अस्वीकार गरेको तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले बताए। 'तीन महिनाभित्र राजनीतिक समिति गठन गरी सीमांकन टुंग्याउने प्रस्ताव आइरहेको छ, तर त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ?' रायले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले मोर्चाले अस्वीकार गर्ने भनेको हो।' उनले यसअघि २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता राज्यसँग भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले मधेसी मोर्चाको तर्फबाट आंशका कायमै राखिएको बताए।

तर, प्रमुख दलले अघि सारेको ३ बुँदे एजेन्डालाई सहमत जनाउन भने भारतीय राजदूतमार्फत मधेसी मोर्चाका नेतालाई दबाब परिरहेको छ। भारतीय संस्थापन पक्षले राजदूत रेमार्फत पठाएको उक्त सुझावलाई शुक्रबार तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रायले अस्वीकार गरेका हुन्।

स्रोतअनुसार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि शनिबार रेसमक्ष त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नभएको प्रस्ट पारेका छन्। मोर्चाले आन्दोलन रोकेर तीन महिना कुर्न नसकिने जवाफ दिएको छ।

'आन्दोलन नरोक्ने, तर आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी सडक संघर्ष भने कायमै राख्ने र उता राजनीतिक समिति गठन गरी काम पनि सँगसँगै लैजान सकिने विषयमा भने मोर्चा खुला छ,' मोर्चा एक नेताले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार राजनीतिक समितिले काम पूरा नगरुन्जेल मोर्चा आन्दोलनमै रहनेछ। तर, भारतीय सुझाव र मोर्चाको अडानको मिलनबिन्दु भने अब नयाँ दिल्लीमा नै खोजिने सम्भावना छ।

स्रोतका अनुसार भारतीय संस्थापन पक्षले भने मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने गरी 'परिमार्जनसहित' संविधान संशोधन गरेलगत्तै नाकाबन्दी खोलिदिने जनाउ सरकारसहित संविधान निर्माण नेतृत्वकर्ता प्रमुख ३ दललाई दिई नै सकेका छन्।

भारतले संविधान संशोधन गरे नाकाबन्दी खोल्ने जनाउ दिएलगत्तै प्रमुख तीन दलले संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको औपचारिक रूपमा बताइसकेका छन्। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको तर आन्दोलनकारीलाई स्वामित्व ग्रहण गर्न दिएर मात्रै अघि बढाउने भनिएको उक्त विधेयक अघि बढाउने निर्णय शुक्रबार ३ दलले गरिसकेका छन्। सो विधेयक पास भएलगत्तै भारतले सीमामा लगाएको अघोषित नाकाबन्दी खोलिदिनेछ।

'प्रदेश सीमांकनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि राजनीतिक समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने' भन्ने भारतीय सुझावलाई मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि प्रमुख तीन दल पनि अलमलमा परेका छन्। तर, दिल्ली पुग्ने मोर्चाका शीर्ष नेतालाई 'सम्झाएर पठाइदिने' प्रतिबद्धता भारतबाट आएपछि प्रमुख तीन दल प्रतीक्षारत रहेको स्रोतले जनाएको छ।

शनिबार राति नै पटना हुँदै सद्भावना अध्यक्ष महतो र तमसपा अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव इन्डियन एअरलाइन्सबाट दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् भने संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र र तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर आइतबार बिहान दिल्ली जाने कार्यक्रम छ।