'सम्झाउन' नयाँ दिल्ली पुगेका मधेसी मोर्चाका नेता निराश !!!

काठमाडौं- भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले सर्वस्वीकार्य संविधान र शिघ्र राजनीतिक समाधानका आधारमा नेपालको स्थिति सामान्यीकरण भएको हेर्न भारत सरकारले चाहेको बताएकी छन्। भारत सरकारको निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली पुगेका आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतृत्वसमक्ष स्वराजले उक्त धारणा राखेकी हुन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले आइतबार साँझ नयाँ दिल्लीमा मोर्चाका शीर्ष नेतासँग भेटघाटक्रममा स्वराजले उक्त धारणा राखेको जनाएका छन्।

'समावेशी नेपालका निमित्त उहाँ (विदेशमन्त्री स्वराज) ले भारतको सहयोग जारी रहने बताउनुभएको छ,' स्वरुपले भेटघाटपछि भने, 'सर्वस्वीकार्य संविधान र शीघ्र राजनीतिक समाधानका आधारमा नेपालको स्थिति सामान्यीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।' मोर्चाका शीर्ष नेता र विदेश मन्त्रीसहितको सामूहिक भेटघाटमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रेको पनि उपस्थिति थियो।

भारत सरकारको निमन्त्रणामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव आइतबार बिहान दिल्ली पुगेका थिए। उपेन्द्र र महन्थ आइतबार बिहान काठमाडौंबाट तथा राय र महतो शनिबार साँझ पटना हुँदै नयाँ दिल्ली पुगेका हुन्।

नयाँ दिल्ली स्रोतका अनुसार भारत सरकारले नाकाबन्दी र त्यसले पारेको आपूर्तिको असहज स्थितिलाई सहज बनाउन मोर्चाका नेतासँग लामो छलफल गरेकी छन्। 'संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भई स्वामित्व लिएर मोर्चा अघि बढ्ने र आपूर्ति व्यवस्था सहज गराउने उपायबारे गम्भीर छलफल भएको छ,' दिल्ली स्रोतले नागरिकसँग भन्यो। स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन गरेर अघि बढे बाँकी बिषय मिलाउँदै जान सकिने सुझाव मोर्चालाई दिइएको छ।

भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँगको भेटघाटअघि मोर्चाका चारै नेताले भारतका अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग पनि भेटघाट गरेका छन्। मोर्चाका नेताले नेपालको नयाँ संविधान विभेदकारी भएको, आन्दोलनमा राज्यले दमन गरेको, 'अनावश्यक' रूपमा भारतीय पक्षले नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाएको र समस्या समाधान गर्नेभन्दा बल प्रयोग गरेर दबाउने रणनीति लिएकाले सहयोगका लागि भारतीय नेतासँग आग्रह गरिरहेका छन्।

तर भारतीय सत्तापक्षबाहेकका नेताले जारी मधेस आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन जनाए पनि मोर्चाका शीर्ष नेतालाई अन्यले भने नयाँ संविधानको विषय आन्तरिक भएको भन्दै नेपालभित्रै हल खोज्न सुझाएका छन्। संविधान संशोधन प्रक्रियामा भाग लिएर नाकाबन्दी खोल्ने वातावरण बनाउन मोर्चाका नेतालाई उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आइका नेता करण सिंहले मधेसको समस्या आन्तरिक भएकाले भारतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका छन्। 'मधेसको समस्या नेपालको आन्तरिक समस्या हो, यो तपाईंहरु बसेर नै हल गर्नुपर्छ, यसमा भारतको भूमिका खोज्नु हँुदैन,' सिंहलाई उद्धृत गर्दै नयाँदिल्ली स्रोतले नागरिकसँग भन्यो।

संविधान संशोधन गरेर समस्या हल गर्ने ठाउँ भएको भन्दै उनले वार्तामै जोड गर्न मधेसी नेतालाई सुझाव दिएका छन्। 'संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी हुनुहोस् र आपूर्तिका कारण मुलुकलाई परेको असहज स्थिति लामो समयसम्म राख्नु भएन, यसमा तपाईंहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ,' यादवले मोर्चाका नेतालाई भनेका छन्।

यता, जनता दल युनाइटेडका अध्यक्ष शरद यादवसँग मोर्चाका चारै नेताले भेटघाट गरी मधेस आन्दोलनमा समर्थन खोजेका थिए। तर, अध्यक्ष यादवले नेपालको संविधान जारी हुनु आफैँमा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको भन्दै त्यसमा परिष्कृत र परिमार्जन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए।

'नेपालमा संविधान जारी हुनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो, मधेसका माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन र परिमार्जन गर्ने ठाउँ अझै बाँकी रहेकाले त्यसैमा बढी ध्यान दिन जरुरी छ,' यादवले मोर्चा नेतासामु भनेका छन्।

यसैगरी, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेसका महासचिव डिपी त्रिपाठीले नेपालको नयाँ संविधान दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको जनाए पनि जारी आन्दोलनले आफूलाई संवेदनशील बनाएको भन्न छुटाएका छैनन्। 'नेपालको नयाँ संविधान राम्रो आएको छ, त्यसले यसअघि समेट्न नसकेका धेरै विषयलाई सम्बोधन पनि गरेको देखिन्छ, यद्यपि मधेसमा जारी आन्दोलनले फेरि उत्तिकै संवेदनशील बनाएको पनि छ,' त्रिपाठीले मोर्चाका नेतासमक्ष भने, 'त्यसैले नेपालकै राजनीतिक दल मिलेर उक्त समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ।'

स्रोतका अनुसार महासचिव त्रिपाठीले नेपालको आपूर्ति व्यवस्था सहज गराउन मोर्चाका नेताले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले सोमबार राज्यसभा बैठकमा नेपालको आपूर्ति व्यवस्था र संविधानबारे भारतको औपचारिक दृष्टिकोण माग्ने पनि मोर्चाका नेतासमक्ष जानकारी गराएका छन्।

नेपालको समस्या आन्तरिक भएका कारण मधेसी नेतालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाटै हल गर्न दुवै नेताले सुझाव दिएका छन्। विदेशमन्त्री स्वराजलाई भेट्नुअघि मोर्चाका नेताले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सीताराम यचुरीसँग भेटघाट गरेका थिए।

नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण मधेस आन्दोलनले भारतमा प्रभाव पार्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए। 'मधेसका मुद्दा सिर्फ नेपालको मात्रै होइन, त्यसमा भारतले आफ्नो स्थिति प्रस्ट पानुपर्छ र नेपाल सरकारमाथि दबाब दिन उत्तिकै जरुरी छ,' यचुरीले भनेका छन्, 'यो मुद्दा सुुल्झाउनका लागि भारत सरकारले आफ्नो स्थिति प्रस्ट पार्नुपर्छ।' मोर्चाका नेताहरूका अनुसार यचुरीले पनि नेपालको संविधानले मधेसी जनतालाई विभेद गरेको भेटघाटक्रममा बताएका छन्। यद्यपि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीमा मोर्चा 'निमित्तको भूमिका' मा देखिएको भन्दै नाकामा अवरोध नगर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका छन्।

नेपालबाट गएका मधेसी नेताले दिल्ली भ्रमणको दौरान भारतले नाकाबन्दी नलगाएको र जारी मधेस आन्दोलनबारे भ्रम फैलाएकाले दिल्ली आएको प्रस्टीकरण दिइरहेका छन्। संघीय फोरमका अध्यक्ष यादवले नेपालमा नाकाबन्दी नभएको जनाउँदै अवरोध मात्रै भएको प्रस्टीकरण भारतका सञ्चारकर्मीसमक्ष दिएका छन्।

'सिमानामा भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन, हामीले अवरोध गरेका छौँ, त्यो सडक, सरकारी कार्यालयमा पनि कायमै छ,' भारतीय सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा यादवले भने, 'हामीलाई रंगको आधारमा, भाषाको आधारमा भेदभाव गरिएको छ, नेपालमा विभेदकारी संविधान बनेकाले त्यसको विरोध गरिरहेका छौं।' अध्यक्ष यादवले नेपालको आन्दोलन आन्तरिक मामिला भएकाले आफैँले सल्टाउने जनाए पनि छिमेकीको नाताले विचार आदान–प्रदान गर्न मात्र भारत आएको प्रस्टीकरण दिएका छन्।

सद्भावना अध्यक्ष महतोले जारी मधेस आन्दोलनबारे भारतमा छरिएको भ्रम चिर्न दिल्ली आएको भन्दै तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद हल गर्ने विषय अस्विकार्य भएको जनाएका छन्।

'तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद हल गर्ने प्रस्ताव बेइमानी हो, त्यसमाथि वार्ता सकारात्मक भइरहेको छैन,' महतोले नयाँदिल्लीमा भने। मधेसकेन्द्रित दलले गरेको आन्दोलनलाई भारतीय सहयोगमा गरिएको भन्ने आरोपको उनले खण्डन गरेका छन्। यादवले जस्तै महतोले पनि भारतीय पक्षबाट नाकाबन्दी नगरिएको, बरु आफूहरुले अवरोध गरेको भारतीय मिडियासमक्ष जानकारी दिएका छन्।