अन्तिम समयमा अचानक किन बांगिए कांग्रेस र सदभावना ?

तराई–मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच समान धारणा बनाउने प्रयासस्वरूप गत सोमबारदेखि आन्तरिक रूपमा तीव्र छलफल भयो।
त्यसमा सत्तागठबन्धनका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पहल गरे। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सोमबार बिहान छलफल भयो जसमा सीमांकनका सन्दर्भमा प्रदेश संख्या घटबढ नगरी 'क्लस्टर' मात्र मिलाएर जाने अनौपचारिक सहमति जुट्यो।

त्यसपछि दाहाल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच 'गोप्य' भेटघाट भयो । भेटमा प्रदेश संख्या घटबढ नगरी क्लस्टर मिलाउन सत्तारूढ दलहरू सहमत छन् भन्ने सन्देश दाहालले ठाकुरसमक्ष स्पष्ट रूपमा राखे ।

स्रोतका अनुसार एमाले र एमाओवादी नवलपरासी नटुक्रयाइकन सो जिल्लाको तल्लो भेग प्रदेश नम्बर ६ (नवलपरासी–बर्दिया खण्ड) मा मिलाएर थारूको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा थिए। त्यसमा ठाकुर सहमत नै देखिए, अन्य जिल्लाको विषयमा छलफल गर्दै अघि बढ्न दुवै नेताबीच भद्र सहमति नै भयो।

त्यसपछि कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल स्वयं लाजिम्पाटस्थित दाहाल निवासमा पुगे। दुई नेताबीच नवलपरासीको तल्लो र माथिल्लो भागसहित अन्य विकल्पका बारेमा छलफल भयो। वार्ता बुधबार ४ बजे सिंहदरबारमा गर्ने पनि सोही बेला तय भयो र त्यसको खबर सबैतिर पुर्याइयो। 'बुधबार ४ बजे बैठक बस्ने तय सोमबारै पौडेलसँग भएको थियो, तर बुधबार अचानक उहाँहरूको पार्टीले बैठकमा नआउने निर्णय गरेको सुन्दा हामी छक्क पर्यौं,' दाहालनिकट स्रोतले भन्यो ।

त्यसपछि दाहालले पौडेललाई फोन लगाए, तर पौडेलले उठाउँदै उठाएनन् । धेरै कल गर्दा पनि फोन नउठेपछि दाहालले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग सम्पर्क गरे । देउवाले पार्टी निर्णय भएकाले वार्तामा नआउने जानकारी गराए । सुरुमा दाहालको फोन नउठाएका पौडेलले धेरै समयपछि कल ब्याक गरेर आफू वार्तामा नआउने जानकारी दिए ।

बुधबार ४ बजेको मिति तय आफैंले गरे पनि कार्यबाहक सभापति पौडेलले संसदीय दलको बैठक बोलाएर खबर नगरिएको भन्दै 'आश्चर्यजनक' निर्णय नै गरिदिए । सिंहदरबारमा वार्ता भइरहेका बेला पौडेल भने अनामनगरमा पार्टी कार्यकर्तासँग भेटघाटमा थिए ।

औपचारिक खबर नगरिएको भन्ने यो विषय संविधानको नेतृत्वकर्ता ३ पार्टीमा मात्रै सीमित भएन, आन्दोलनकारी दलहरूबीच पनि देखियो । मुख्यतः सद्भावना पार्टीले पनि कांग्रेसको जस्तै व्यवहार देखायो ।

बुधबार ४ बजे वार्ता गर्ने भन्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि बिहान एकाएक 'औपचारिक जानकारी नआएकाले सद्भावना वार्तामा नबस्ने' सन्देश प्रवाह गरियो । कांग्रेसकै जस्तो शैलीमा सद्भावनाको पनि सन्देश प्रचार भएपछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अचम्भित भए । लगत्तै उनले सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई फोन गरे, त्यतिबेला दुवै नेता वीरगन्जमा थिए ।

बुधबार ४ बजे तय भएको वार्तामा किन नआउने भनेर प्रश्न गर्दै यादवले महतो र कर्णलाई र्याखर्याख्ती मात्रै पारेनन्, वार्तामा नआउने समाचार किन सम्प्रेषण गरेको भनेर पनि सोधे। त्यसो त, संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता दलबाट कुनै प्रस्ताव नआई 'निर्णायक वार्ता' भनेर गरिएको प्रचारबाजीप्रति पनि यादवले सत्तारूढसहित आफ्नै मोर्चाका नेतासँग पनि असहमति जनाएका थिए।

वीरगन्जमा रहेका दुवै नेतासँग फोन कुराकानी हुने बित्तिकै केही अनलाइनमा त्यो समाचार फेरि बाहिर आइहाल्यो, त्यसपछि यादवले ४ बजेका लागि मोर्चाको बैठक बोलाए। सद्भावनाका तर्फबाट प्रेषित गरिएको आंशका गर्दै 'अनलाइन' मा आएका त्यस्ताखाले सबै समाचारलाई फोटोकपी गरी बोकेर यादव मोर्चाको बैठकमा गए।

मधेसविरोधी सम्झौता गर्ने भएकाले वार्ता टोली फिर्ता गरिएको भन्ने महतोको आशयप्रति यादवसहित ठाकुरले पनि आपत्ति जनाए । 'मोर्चाको नीति र नियमभन्दा बाहिर गएर किन सद्भावनाले आफ्नो कुरा राख्छ ? यो राम्रो होइन' भन्दै ठाकुर कडा रूपमा प्रस्तुत भए । मोर्चा बैठकमा सद्भावनाबाट एकपक्षीय रूपमा गरिएको समाचार सम्प्रेषणले स्थिति असहज बनाएको यादव र ठाकुरले बताए ।

मोर्चामा विभाजन ल्याउन र वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नदिन महतो र उनको पार्टी लागेको दुवै नेताको आरोपसमेत पहिलोपटक प्रकट भयो। दुवैको तर्क थियो कि, महतो वार्तामा सक्रिय रहेका आफ्ना नेता कर्णलाई वीरगन्ज बोलाएर वार्ताबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

यादव र ठाकुरको बुझाइमा, महन्थ, उपेन्द्र र महेन्द्रराय यादवले वार्ता गरेर सहमति गरे 'यी सबै मधेसविरोधी हुन्, म सच्चा मधेसी मुक्तिदाता हुँ' भन्ने सन्देश दिने असफल योजनामा महतो छन् । जसका कारण, वार्तामा सक्रिय कर्णलाई वीरगन्ज बोलाएर उनी आफू अलग हुन खोजेका छन् । यद्यपि, सो वार्तामा सद्भावना महासचिव मनीष सुमनको भने सहभागिता थियो ।

स्रोतका अनुसार आफैँले तोकेको मिति र समयसीमाबाट कांग्रेस र सद्भावना भाग्नुको कारण मोर्चा र एमाले-एमाओवादीले बुझेका छैनन् । दुवै पक्षले यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा भने गरेका छन् ।

सत्तारूढको साझा धारणा आएन

वार्ताको सुरुमै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ दलका तर्फबाट एजेन्डा राखेका थिए । उनले बुधबारको वार्तामा त्यही कुरा नै दोहोर्याए जुन विषय आइतबारको सत्तारूढ प्रमुख दल, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको बैठकमा राखेका थिए ।

'सीमांकनको विषयलाई हल गर्न संसदीय समिति वा राजनीतिक समिति गठन गरौंं,' दाहालको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै सुमनले नागरिकसँग भने, 'जुनसुकै समिति बनाए पनि त्यसमा मोर्चाका शीर्ष नेता पनि रहन सक्नेछन् ।' सुमनका अनुसार सो प्रस्तावलाई आइतबारजस्तै मोर्चाले अस्वीकार ग¥यो ।

वार्तामा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ११ बुँदे मागमा उल्लेख भएअनुरूपको दुई प्रदेश वैज्ञानिक र सम्भव नभएको बताए । 'तपार्इंहरूले मधेसमा दुई प्रदेशको माग राख्नुभएको छ, त्यो पूरा नै हँुदैन, त्यस्तो माग राखेर कसरी वार्ता सफल हुन्छ ?' भनेर खनालले उल्टै प्रश्न तेस्र्याए । त्यसमा मोर्चाले तुरुन्तै आपत्ति जनायो ।

मोर्चाका तर्फबाट ११ बुँदे माग पेस भइसकेपछि त्यसबारेमा औपचारिक धारणा नै नबनाई वार्तामा आएको भन्दै मोर्चाका सबैजसो नेताले आपत्ति जनाए । 'तपाईंहरू ११ बुँदे माग नै नपढी र त्यसमा छलफल नै नगरी वार्तामा आउनुभयो,' यादवले भनेका थिए ।

गत कात्तिक १५ गतेको वार्तामा पेस गरेको ११ बुँदे मागप्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै यादवले त्यसलाई पढ्न सुझाए ।

आइतबारको वार्तामा यादवले त २२ बुँदे र ८ बुँदे समझदारी अध्ययन गर्न आवश्यक भएको भन्दै वितरण गरेका पनि थिए । बिनातयारी वार्तामा आएको र नाकाबन्दी खोल्न मात्रै आग्रह गरेको भन्दै मोर्चाले असन्तुष्टि मात्रै जनाएन, औपचारिक वार्तामा समेत बस्न नसकिने सन्देश दियो ।

'कम्तीमा ११ बुँदेमा औपचारिक धारणा ल्याउनुहुन्छ भन्ने आशा थियो, तर ल्याउनुभएन,' ठाकुरले पनि असहमति प्रकट गरेका थिए ।

त्यसपछि दाहाल र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले बिहीबार पुनः वार्तामा बस्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरे । तर, मोर्चाले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदियो । 'ठिकै छ, भोलि बसाैं, नभए पर्सी बसाैं, तर यही बैठकमा मिति तय गरेर छुट्टिअाैं,' थापाले प्रस्ताव गरे । तर, मोर्चाका नेताले मानेनन् ।

त्यसपछि सरकारसहित संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता दलले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया नदिएसम्म नाकाबन्दी पनि फिर्ता नगर्ने र वार्तामा पनि नबस्ने भनेर मोर्चाको नेता बैठक छाडेर हिँडेका थिए ।

बाटैमा फेला परेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवलाई विद्यालय खोलिदिन आग्रह गरेका थिए । 'तपार्इं आफैँ सरकार र मन्त्री हुनुहुन्छ, स्कुल खोलेर चलाउनुहोस्, हामीले कहाँ रोकेका छौं र ?' यादवले जवाफ दिए ।

'भोलि (बिहीबार) मोर्चाको बैठक बसेर आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्छैं,' तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामसहाय यादवले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार बिहान ११ बजे मोर्चाको बैठक बस्नेछ।