आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले नै भर नदिएपछि कांग्रेस अलपत्र

आफ्नो सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक पास गराउनका लागि समर्थन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निरास बनाइदिएको छ।
मोर्चाआबद्ध तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनलाई समर्थन खोज्न गएको कांग्रेस उपसभापति प्रकाशमान सिंह र प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूको टोली निरास बनेर फर्किएको हो।

मधेसी मोर्चाको समर्थन खोज्दै कांग्रेस नेता सानोठिमीस्थित ठाकुरनिवास पुगेका थिए। 'संविधान संशोधन गरेर अघि बढौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो, तर उहाँ (ठाकुर) ले पहिला सीमांकन टुंग्याएर जाऊँ भनेर जोड गर्नुभयो,' सिंहका सहयोगी युपी लामिछानेले नागरिकसँग भने, 'उहाँहरूले सीमांकन नटुंगिएसम्म अन्य विषयमा प्रवेश नै नगर्ने कुरा राखेपछि हामी फर्कियौं।'

उनका अनुसार कांग्रेसको उक्त टोलीसमक्ष ठाकुरले सत्तारूढ दलसमक्ष गत कात्तिक १५ गते पेस गरेको ११ बुँदे मागको जवाफ अझै पनि नपाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। भेटमा ठाकुरले सप्तरीमा धर्नामा रहेका आन्दोलनकारीमाथि अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग भएको बताएका थिए।

संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसका एजेन्डा सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले समर्थन दिन नसकिएको सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। 'न त्यो विधेयक मोर्चालाई सोधेर तयार पारिएको हो, न त्यसले मधेसका मुद्दा सम्बोधन नै गर्छ, त्यसकारण मोर्चाले समर्थन नजनाएको हो,' कर्णले नागरिकसँग भने, 'सीमांकनसहित प्याकेजमा कुरो टुंगो लागेपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसअघि हामी मान्दैनौं।'

संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन मोर्चाले तत्काल समर्थन गर्न नसक्ने जवाफ यसअघि नै दिइसकेको कर्णले बताए। उनका अनुसार सीमांकन विवाद टुंगिएपछि हालको संशोधन प्रस्ताव खारेज गरी नयाँ प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा मोर्चाले जोड गर्दै आएको छ। संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता तीन प्रमुख दलमध्ये नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको चर्को असहमतिका बाबजुद तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।

समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने विषयलाई संशोधन गर्ने भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन्। एमाले र एमाओवादीको असहयोगका कारण सो विधेक पारित हुन नसकेको कांग्रेसले बताउँदै आएको छ।

उक्त विधेयक पास गराउन मोर्चासँग समर्थन लिन कांग्रेस नेतृत्व लागिपरेको छ। आफ्नै पार्टीका मधेसी सभासदको चर्को दबाब परेपछि कांग्रेसले त्यसमा पहलकदमी लिएको हो। कांग्रेसका मधेसी सभासदको बुझाइमा उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित गरिए नयाँ संविधान लिएर तराई–मधेसमा झर्न नैतिक बल पुग्नेछ। तर, आन्दोलनरत दलले 'स्वामित्व ग्रहण गरेपछि मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा सत्तारूढ एमाले र एमाओवादी पहिलादेखि नै रहेकाले उक्त प्रस्ताव अड्किएको छ।

वार्तामा रहेका दललाई छलेर तथा स्वामित्व ग्रहण गर्न नदिई अघि बढे वार्तामा रहेका दलको अपमान हुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया बढाउन एमाले र एमाओवादी मञ्जुर नभएका हुन्। वार्ता सफल भएपछि मधेसकेन्द्रित दललाई स्वामित्व ग्रहण गर्न दिएर संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने उनीहरूको योजना छ।

यसैबीच, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सामाजिक सद्भाव नबिथोल्न सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका छन्। सरकारले नै साम्प्रदायिक सद्भाव बिर्गान खोजेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो अपिल गरेका हुन्।

'सरकारले आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर समस्या समाधान गर्नुभन्दा राष्ट्रिय एकतालाई खण्डित पार्ने गरी मधेसी र पहाडिया समुदायलाई लडाउने, भिडाउने र साम्प्रदायिक दंगा फैलाउने खालको षड्यन्त्र गरिरहेको छ,' यादवको अपिलमा भनिएको छ, 'उक्त षड्यन्त्रप्रति सचेत रही सबैले सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी एकता कायम राख्दै विविधितामा एकता र एकतामा विविधता नै हाम्रो विशेषता हो भन्ने तथ्यलाई सधैं ध्यानमा राख्नु पर्दछ।'

आन्दोलनक्रममा भएका अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न यादवले आन्दोलनकारीलाई पनि आग्रह गरेका छन्। 'एम्बुलेन्स, रेडक्रस, विदेशी कूटनीतिज्ञ, प्रेस, दमकल, शव बाहन, औषधि र मानवअधिकार लगायतका सवारीसाधन निर्वाध चल्न दिन र आवश्यक परे सहयोगसमेत गर्न अनुरोध छ,' अपिलमा भनिएको छ।