संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच पहिलोपटक आइतबार भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
सत्तारूढ दल नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीसहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत मोर्चाआबद्ध ४ दलबीच सिंहदरबारमा भएको वार्ता मधेसलाई दुई प्रदेशमा सीमांकन गर्नुपर्ने विषय उठेपछि अड्किएको हो ।
सत्तारूढ दल नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीसहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत मोर्चाआबद्ध ४ दलबीच सिंहदरबारमा भएको वार्ता मधेसलाई दुई प्रदेशमा सीमांकन गर्नुपर्ने विषय उठेपछि अड्किएको हो ।
वार्तामा सहभागी नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै विमति जनाउँदै ९१ दिनदेखि आन्दोलनरत मोर्चासँग भएको वार्ता सीमांकनमा अड्किएको बताए । ‘उहाँहरू (मोर्चा नेता) को मुख्य जोड सीमांकनमै देखियो, तर अहिलेसम्म हामी त्यसमा विस्तृतमा गएका छैनौं,’ पौडेलले बैठकपछि भने, ‘त्यसमा पुनः छलफल गरेर अघि बढ्ने भनेका छौं, छलफल गर्दै अघि बढ्छांै ।’ उनले प्रमुख दलबीच मोर्चाले अघि सारेका मागका बारेमा प्रमुख दलबीच पुनः छलफल गरेर वार्तामा बस्ने बताए ।
वार्तामा मोर्चाआबद्ध संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका महेन्द्रराय यादव लगायतका शीर्ष नेतृत्वको पनि उपस्थिति थियो । उता, पौडेलसहित सत्तारूढ दलका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेता सहभागी थिए ।
मोर्चाले गत कात्तिक १५ गते पेस गरेको ११ बुँदे मागकै सेरोफेरोमा वार्तामा केन्द्रित गराएको फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा नेतृत्वको वार्ता टोलीसमक्ष पेस गरेको ११ बुँदे मागमा तराई–मधेसका जिल्लालाई दुई प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ संविधानले तराई–मधेसका २२ जिल्लाको भभागलाई ६ प्रदेशमा राखेको छ ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउनका लागि आफूहरूले जोड गरेको फोरम अध्यक्ष यादवले बताए । ‘नयाँ माग केही राखेका छैनौं, हिजो राज्य पक्षले मोर्चासँग गरेका २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरे मात्र पुग्छ भनेका छौं,’ यादवले बैठकपछि भने, ‘त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेका कारण अहिले समस्या भएको हो भनेर स्मरण पनि गरायौं ।’
उनले विगतमा राज्य पक्षसँग गरिएका सम्झौतापत्र मोर्चाका तर्फबाट संविधान निमार्णको नेतृत्व गर्ने प्रमुख ३ दललाई पुनः उपलब्ध गराएको पनि जानकारी दिए ।
तर, सीमांकनको विषयमा राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्ने कि संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउने भन्नेमा प्रमुख दलबीच अझै पनि औपचारिक सहमति हुन भने सकेको छैन ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने आन्दोलनरत र प्रमुख दलबीच सुरु भएको वार्तालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
‘संविधान घोषणा गर्ने प्रमुख पार्टी र आन्दोलनरत दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सामूहिक रूपमा वार्ता भएको थिएन, ढिलो भए पनि यस किसिमको वार्ता सुरुआत हुनु नै उपलब्धि र सकारात्मक हो,’ श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मोर्चाले सीमांकनका बारेमा हामीसँग धारणा मागेको छ, त्यसमा प्रमुख दलबीच छलफल गरेर एउटा धारणा बनाउने भनेर उठेका छौं ।’ उनका अनुसार सीमांकनका बारेमा निर्णय दिन अब संविधान निमार्णमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका दलबीच छलफल हुनेछ ।
यसैबीच, तराई–मधेसकासहित अन्य समस्या हल गर्न प्रमुख दलका तर्फबाट अघि सारिएको राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ ।
संयन्त्र गठन गर्नुको सट्टा मधेसका माग सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड गर्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश यादवले बताए । ‘मधेसी मोर्चासहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र त्यसैमार्फत समाधान खोज्ने उहाँहरू (प्रमुख दल) बाट प्रस्ताव आयो, त्यसलाई मोर्चाले ठाडै अस्वीकार ग¥यो,’ यादवले भने, ‘८ बुँदे सहमति गराउन ५६ जना मधेसीले बलिदानी दिए, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै ४६ जनाले बलिदानी दिइसके अब संयन्त्रमा गएर टुंग्याउने काम नगरौं, उधारो सर्त स्वीकार छैन भनेका छौं ।’
उनका अनुसार प्रमुख दलले सीमांकनको विषयमा प्रस्ट धारणा ल्याए मात्र तराई–मधेस र थरुहटको समस्या समाधान हुनेमा मोर्चाले जोड गरेको छ ।
प्रमुख दलले सीमा नाका खुलाउन गरेको आग्रहलाई पनि मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ । संविधान निमार्णमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका प्रमुख ३ दलले राजनीतिक संयन्त्र र सीमा नाका खुलाउन गरेको आग्रह गरेको र त्यसलाई मोर्चाले अस्वीकार गरेको फोरम अध्यक्ष यादवले बताए ।
वार्तामा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दुई प्रदेशको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । दुवै नेताले मधेसी मोर्चाले भनेअनुरूप दुई प्रदेश असम्भव हुने संकेत गरेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने प्रमुख दलले सीमांकनका बारेमा आफ्नो नयाँ धारणा बनाएर ल्याउने जनाएपछि वार्ता स्थगित गरियो ।
उक्त वार्तालगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी मोर्चालगायतले माग गरेको सीमांकनको विषयमा हेरफेर गर्न सकिने जनाउ दिएका छन् । राष्ट्रका नाममा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक हुँदै व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेस गरिसकेको छ । त्यसलाई अनुमोदन गराई सीमांकनमा प्रवेश गर्न गरिएको आग्रहलाई अस्विकार गर्दै मोर्चाले प्याकेजमै समाधान गर्न जोड गरेको छ ।
उनले विगतमा राज्य पक्षसँग गरिएका सम्झौतापत्र मोर्चाका तर्फबाट संविधान निमार्णको नेतृत्व गर्ने प्रमुख ३ दललाई पुनः उपलब्ध गराएको पनि जानकारी दिए ।
तर, सीमांकनको विषयमा राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्ने कि संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउने भन्नेमा प्रमुख दलबीच अझै पनि औपचारिक सहमति हुन भने सकेको छैन ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने आन्दोलनरत र प्रमुख दलबीच सुरु भएको वार्तालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
‘संविधान घोषणा गर्ने प्रमुख पार्टी र आन्दोलनरत दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सामूहिक रूपमा वार्ता भएको थिएन, ढिलो भए पनि यस किसिमको वार्ता सुरुआत हुनु नै उपलब्धि र सकारात्मक हो,’ श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मोर्चाले सीमांकनका बारेमा हामीसँग धारणा मागेको छ, त्यसमा प्रमुख दलबीच छलफल गरेर एउटा धारणा बनाउने भनेर उठेका छौं ।’ उनका अनुसार सीमांकनका बारेमा निर्णय दिन अब संविधान निमार्णमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका दलबीच छलफल हुनेछ ।
यसैबीच, तराई–मधेसकासहित अन्य समस्या हल गर्न प्रमुख दलका तर्फबाट अघि सारिएको राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ ।
संयन्त्र गठन गर्नुको सट्टा मधेसका माग सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड गर्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश यादवले बताए । ‘मधेसी मोर्चासहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र त्यसैमार्फत समाधान खोज्ने उहाँहरू (प्रमुख दल) बाट प्रस्ताव आयो, त्यसलाई मोर्चाले ठाडै अस्वीकार ग¥यो,’ यादवले भने, ‘८ बुँदे सहमति गराउन ५६ जना मधेसीले बलिदानी दिए, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै ४६ जनाले बलिदानी दिइसके अब संयन्त्रमा गएर टुंग्याउने काम नगरौं, उधारो सर्त स्वीकार छैन भनेका छौं ।’
उनका अनुसार प्रमुख दलले सीमांकनको विषयमा प्रस्ट धारणा ल्याए मात्र तराई–मधेस र थरुहटको समस्या समाधान हुनेमा मोर्चाले जोड गरेको छ ।
प्रमुख दलले सीमा नाका खुलाउन गरेको आग्रहलाई पनि मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ । संविधान निमार्णमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका प्रमुख ३ दलले राजनीतिक संयन्त्र र सीमा नाका खुलाउन गरेको आग्रह गरेको र त्यसलाई मोर्चाले अस्वीकार गरेको फोरम अध्यक्ष यादवले बताए ।
वार्तामा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दुई प्रदेशको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । दुवै नेताले मधेसी मोर्चाले भनेअनुरूप दुई प्रदेश असम्भव हुने संकेत गरेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने प्रमुख दलले सीमांकनका बारेमा आफ्नो नयाँ धारणा बनाएर ल्याउने जनाएपछि वार्ता स्थगित गरियो ।
उक्त वार्तालगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी मोर्चालगायतले माग गरेको सीमांकनको विषयमा हेरफेर गर्न सकिने जनाउ दिएका छन् । राष्ट्रका नाममा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक हुँदै व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेस गरिसकेको छ । त्यसलाई अनुमोदन गराई सीमांकनमा प्रवेश गर्न गरिएको आग्रहलाई अस्विकार गर्दै मोर्चाले प्याकेजमै समाधान गर्न जोड गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment