आन्दोलनको ७८ दिन पछि मधेसी मोर्चाले तेर्सायो ११ बुदेँ माग

मधेसको भू–भागलाई दुई प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रमुख मागमा राजनीतिक सहमति खोज्न शीर्ष नेतृत्व तहमै छलफल गरिने भएको छ।

आन्दोलन सुरु गरेको ७८ दिनपछि मोर्चाले सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष औपचारिक रूपमा पहिलोपटक ११ बुँदे माग अघि सारेपछि त्यसमा राजनीतिक सहमति जुटाउन दुवै पक्षका शीर्ष नेतृत्व तहमै छलफल गरिने भएको हो।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार भएको वार्तामा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच यस्तो सहमति जुटेको थियो। वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले 'वार्ता सकारात्मक' भएको जनाउँदै दुवै पक्षले शीर्ष तहमै छलफल चलाउने र त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

'आजबाट औपचारिक रूपमै वार्तामा सीमांकनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ, सीमांकनको हाम्रो प्रस्तावलाई सरकारी टोलीले सकारात्मक रूपमा लिएको देखियो,' वार्तापछि राउतले भने, 'सीमांकनको विषयलाई हल गर्न अध्यक्ष स्तरमै छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले गृहकार्य गरिनेछ।' उनका अनुसार दुवै पक्षले आन्तरिक गृहकार्य सम्पन्न गरेपछि मात्रै वार्ता अघि बढ्नेछ।

मोर्चाले आइतबार सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष राखेको ११ बुँदे मागको पहिलो नम्बरमै तराई–मधेसको भूभागलाई दुई प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ। 'पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुरूप तराई–मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने' मोर्चाको माग छ।

तर, सरकारी वार्ता टोलीले भने पुराना समिति र आयोगको सिफारिसको औचित्य सकिइसकेकाले अब नयाँ राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्नेमा जोड गरेको छ। त्यसका लागि सरकारसहित आन्दोलनरत दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलबीच सहमति हुनुपर्छ।

सरकारी वार्ता टोली संयोजकसमेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाका अनुसार राजनीतिक सहमति गरी संविधान संशोधनमार्फत सीमांकनको मुद्दा टुंग्याउन सरकार सकारात्मक भएको जानकारी मोर्चालाई औपचारिक रूपमा दिइएको छ।

'सीमांकनको सवालमा आन्दोलनरत दलले उठाएको मागलाई राजनीतिक सहमति कायम गरी संवैधानिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका छौं,' थापाले बैठकपछि भने। उनका अनुसार राजनीतिक सहमति गरी संविधान संशोधनमार्फत सीमांकनको मुद्दा टुंगोमा पुर्यााउनुपर्ने भएकाले सबै तहमा छलफल आवाश्यक छ।

'आजको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने हाम्रो एजेन्डामा उहाँहरू सकारात्मक हुनुभएको छ,' राउतले भने, 'अब पुराना आयोगको औचित्य छैन, राजनीतिक तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले शीर्ष तहमै छलफल चलाउन जोड गर्नुभएको छ।' यद्यपि सरकारले जारी आन्दोलन रोक्न गरेको आग्रहलाई भने मोर्चाले अस्वीकार गरेको उनले जनाएका छन्।

यसअघि प्रचारित अंगीकृत नागरिकता वाहकलाई प्रमुख पद दिनुपर्ने एजेन्डा भने मधेसी मोर्चाले आफ्नो मागमा समावेश गरेको देखिँदैन। 'वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ' सरकारसमक्ष बुझाइएको मागपत्रमा भनिएको छ, 'संवैधानिक पदमा मनोनीत वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्छ।' राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ।

यसैगरी, मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्थासहितको अलग धारा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको मोर्चाले 'प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी र जनसंख्याको आधारमा प्रदेशसभाको सदस्य मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने' माग अगाडि सारेको छ। यी दुवै मागलाई भने तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले संविधान संसोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने भन्दै विधेयक नै दर्ता गरिसकेको छ।

न्यायपालिकालाई संघीय संरचनाअनुसार ढाल्नुपर्नेसहित संघ प्रदेश र स्थानीय निकायमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। तर, सरकारी कामकाजी भाषा देवनागरी लिपिमा रहनुपर्ने नयाँ संविधानमा उल्लेख भए पनि प्रदेशको हकमा भने भाषा रोज्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई छुट दिइएको छ।

हाल संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघमा रहेको स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचना गठन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग अघि सारेको मोर्चाले समावेशी आयोगमा सबै समुदायको र वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी माग गरिएको छ।

'बैठकमा जारी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा गर्ने र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, प्रहरी हिरासतमा रहेका आन्दोलनकारीको बिनासर्त रिहाइ र झूठा मुद्दा खारेज गर्ने सवालमा सरकारी वार्ता टोलीले मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको छ,' मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'मोर्चाले उठाएको राजनीतिक मुद्दा र त्यसमा खासगरी सीमांकनको सवालमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संवैधानिक रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी टोलीले आश्वासन दिएको छ।'

वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि अघि सारेका सर्तलाई मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सम्बोधन गरिसकिएको छ। त्यो व्यवहारत कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनुगमनका लागि दुवै पक्षले अनुगमन समिति बनाएका छन्। जसमा सरकारी पक्षबाट कानुनमन्त्री अग्नि खरेल छन् भने मोर्चाका तर्फबाट राउत रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उक्त अनुगमन भइरहेको छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारी वार्ता टोलीबीचको बैठक

प्रेस विज्ञप्ति

सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारी वार्ता टोलीबीच आज सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा बैठक बस्यो । बैठकमा जारी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहीद घोषणा गर्ने र सहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, आन्दोलनका घाइतेहरुको निशुल्क उपचार, प्रहरी हिरासतमा रहेका आन्दोलनकारीहरुको बिना शर्त रिहाई र लगाइएका झूठा मुद्दाहरुको खारेजगर्ने सवालमा सरकारी वार्ता टोलीले मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । मोर्चाले उठाएको राजनीतिक मुद्दा र त्यसमा खासगरि सीमाङ्कनको सवालमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संवैधानिक रुपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी वार्ता टोलीले आश्वासन दिएको छ । सीमाङ्कनको सन्दर्भमा गम्भीर गृहकार्य गरी पुनः वार्तामा बस्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । यद्यपि, जनकपुरमा सम्पन्न मोर्चाको बैठकले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुदाँसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरि, 

मधेशी मोर्चाले सरकारी वार्ता टोली समक्ष ११ बु्ँदे मागहरु प्रस्तुत गरेको छ । 

१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १(क) अनुरुप तराई÷मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने । 

२.  मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने । 

३.  सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्ने । 

४.  प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्ने ।  

५.  वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्ने । 

६. न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने । 

७.  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्ने ।

८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने । 

९.  स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने । 

१०.   नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।

 ११. नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने ।
२०७२ कात्तिक १५ गते