सुशिल बांगिए– ओली र प्रचण्डले संविधान संसोधन गर्न मञ्जुरी नदिने

आन्दोलनरत पक्ष र दललाई स्वामित्व ग्रहण गर्न नदिई एकतर्फी रुपमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता अघि बढिरहेको र उनीहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्न नदिई एकलौटी रुपमा संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्दै दुई दलका शीर्ष नेताले आपत्ति जनाएपछि शुक्रबारै संसदमा पेस गर्न लागिएको संविधान संशोधन विधेयक कानुन मन्त्रालयमै थन्किएको छ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिएका थिए।

'तत्कालीन संविधानसभामा तीन राजनीतिक दलबीच भएको सहमति र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमार्फत प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो,' रिजालले बैठकपछि भने, 'त्यो प्रतिबद्धताअनुरुप संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको छ।'

उनका अनुसार जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय हुने र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर, संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसद बैठकमै संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा सन्देश राम्रो नजाने र आन्दोलनकारीलाई पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था पुगेपछि मात्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष जोड गर्दै आएका थिए।

'आन्दोलनरत दलसँग वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेको छ, उनीहरुसँग सम्झौता गरेपछि संशोधन प्रस्ताव हाल्दा उनीहरुले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्नेछन्, राजनीति पनि सहज ठाउँमा आउनेछ,' ओली–दाहालको भनाइ थियो, 'त्यसमाथि संविधानै कार्यान्वयन नगरी संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा त्यसको सन्देश पनि राम्रो जाँदैन, पहिला संविधान कार्यान्वयन गरौं, त्यसपछि संशोधनतर्फ जाउँला।' तर प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाले र माओवादीको असहमतिका बाबजुद शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने प्रस्ताव ल्याएपछि दुवै नेताले कडै आपत्ति जनाए।

'प्रधानमन्त्रीको पार्टीको केन्द्रीय समिति हो र संविधान संशोधन सहजै अनुमोदन गराउन?' जितिया पर्वको अवसरमा बानेश्वरमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने।

लगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई फोन गरेर त्यस निर्णयप्रति आपत्ति जनाए। 'हामीलाई जानकारी नै नदिई एक्लै संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय किन गर्नुभएको? यो हामी मान्दैनौं,' दाहालले कोइरालालाई टेलिफोनमा भने, 'एक्लै कसरी संशोधन पास गर्नुहुन्छ, हामी पनि हेरांैला।'

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा र थारु समुदायसँग वार्ता प्रक्रिया सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको र उनीहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्न दिनुपर्नेमा ओली र दाहाल उभिँदै आएका छन्।

यता, पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कोइराला १६ बँुदे सहमतिको 'स्पिरिट' भन्दा 'तलमाथि' गर्न थालेको महसुस गरिरहेका ओली र दाहालले मन्त्रिपरिषद निर्णय आएपछि दुवैले गोप्य स्थानमा भेटघाट गरेका थिए।

भेटघाटमा दुवै नेताले संविधान संशोधन गर्ने कोइराला सरकारको तयारीका विपक्षमा उभिने निष्कर्ष निकालेका थिए। र, त्यो सन्देश प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष पुर्या ए। जसका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमै थन्किन पुग्यो, त्यो बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका संसदमा पुग्न सकेन।

एमाओवादी र एमालेले कोइरालाले ल्याउन खोजेको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल स्थगित गर्ने तर त्यसको बदलामा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न सुझाव दिएको एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरलले बताए।

'संविधान संशोधनमा तीन दलबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ, आन्दोलनरत दलको स्वामित्व ग्रहण गराउने गरी पछि संशोधन प्रस्ताव लैजाऔं भनेका हांै,' पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले अहिलेका लागि रोकियो, अब संविधान संशोधन संकल्प प्रस्ताव पेस गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनका छौं।'

उनका अनुसार आन्दोलनरत दलसँगको वार्ता टुंग्याउने र उनीहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी मात्रै संविधान संशोधन गराउन एमाले र एमाओवादीले सहमति जनाउनेछन्।

'संविधान संशोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा आएको छ, त्यो प्रक्रियामै छ, अघि बढेको छैन,' कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले व्यवस्थापिका संसदको बैठकपछि भने। उनका अनुसार अध्ययन गरेर मात्र संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरिनेछ।