Ads 468x60px

प्रकाश तिमल्सिनाको ब्लग.......................................... अरु भन्दा केही भिन्न !

Monday, October 5, 2015

सुशिललाई देउवाले भनिदिए– म तपाईका लागि भोट माग्न सक्दिन्

नयाँ संविधान निर्माणमा एकजुट बनेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा पनि एक ठाउँमा उभिने भएका छन्।

एमाले स्थायी समिति बैठकले आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा ओलीलाई प्रस्ताव गरेलगत्तै अध्यक्ष दाहालले सफलताका लागि उनलाई अग्रिम बधाई दिइसकेका छन्। संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न भूमिका खेलेर असफल भइसकेको भारतले सरकार गठनको सन्दर्भमा प्रमुख दलबीचको सहमति भत्काउन विभिन्न स्रोत परिचालन गरेपछि ओली र दाहालले दृढतासाथ एकैठाउँमा उभिने निष्कर्ष निकालेका छन्।

'संविधान बनाउने कार्यको नेतृत्व गरेर युगपुरुष बन्नुभएका सुशीलजीले पुनः दोहोरिन खोज्दा जनतामा सकारात्मक सन्देश जाँदैन,' एमाओवादी कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'उहाँले सहजै ओलीजीलाई छाडिदिनुभयो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, विश्वास छ यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ।' यद्यपि एमाओवादीले एमाले र कांग्रेस दुवैलाई अडान स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ।

त्यसो त दाहालले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू प्रधानमन्त्रीको मैदानबाहिर रहेको प्रस्ट्याइसकेका छन्। 'एमाओवादीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन, राष्ट्रपति पनि चाहिएको छैन,' दाहालले प्रज्ञा भवनमा आयोजित पार्टी अन्तर्क्रियामा भने, 'त्याग र बलिदानको चिनारी भएको एमाओवादी फेरि पनि त्याग गर्न तयार छ।' उनले एमाओवादीको मुख्य चासो नवनिर्मित संविधान कार्यान्वयनको जोडमा मात्रै रहेको बताए।

शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री कोइरालासँगको भेटमा पनि उनले ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइसकेका छन्। 'त्यसअघि कोइरालाले आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए तर दाहालले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका छन्,' स्रोतले भन्यो।

दाहाल मुख्यतः १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलबीच कम्तीमा पनि स्थानीय निकाय, प्रदेश चुनाव र संघीय चुनाव नहुन्जेलसम्म एकता कायमै राख्ने पक्षमा छन्। त्यसका लागि तीन वर्ष कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच एकता रहनुपर्ने उनको जोड छ।

'संविधान बनाउन एकजुट बनेका शक्तिलाई फुटाउन र तोड्नका लागि दृश्य र अदृश्य रूपमा हिजो संविधान बनाउन नदिने शक्ति क्रियाशील हुन थालेका छन्,' दाहालले उक्त कार्यक्रममा भने, 'त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न सकेनौं भने संविधान कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ।'

कांग्रेस–एमालेको सरकार निर्माण हुँदाताकाको ७ बुँदे सहमति र संविधान निर्माणका लागि गरिएको १६ बुँदे सहमति हुँदा संविधानपछिको सरकार नेतृत्व एमालेलाई दिने भन्ने 'भद्र सहमति' भएकाले पनि ओलीको दाबी जायज हुने दाहालको तर्क छ। तर, त्यसलाई तोड्दै कोइरालाले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन चाहेपछि ओली र दाहाल रुष्ट बनेका छन्।

उनीहरूको बुझाइअनुसार नाकाबन्दी खोल्ने र तराई–मधेसको आन्दोलन साम्य पारी आन्दोलनरत दललाई सरकारमा ल्याइदिने आश्वासन भारतले दिएपछि कोइराला दोहोरिन चाहिरहेका छन्। 'तपाईं प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिनुभयो भने नाकाबन्दी पनि खोलिदिन्छौं, आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दललाई पनि तपाईंको सरकारमा सहभागी गराइदिन्छौं भन्ने आश्वासन भारतीय दूतले प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेका रहेछन्,' स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'त्यही आश्वासनले सुशीलजीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा दोहरिन बल पुगेको देखिन्छ।' कतार पुगेका सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले फर्कंदा दिल्ली पसेर 'खास' कुराकानी गरेपछि कोइरालामा दोहोरिने उत्साह थपिएको कांग्रेसनिकटको भनाइ छ।

भारतीय पक्षको आश्वासनपछि अर्थमन्त्री रामशरण महत, वनमन्त्री महेश आचार्य, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलगायतका नेता कोइरालालाई दोहोर्यापउने पक्षमा उभिएका छन्। तर, कांग्रेसभित्रकै महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायत नेता भने एमालेसँग भएको 'भद्र सहमति' तोड्न नहुने भन्दै ओलीका लागि पद छाड्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन्।

शनिबार साँझ बालुवाटारमा पुगेर भारतीय राजदूतले कोइरालाको निरन्तरताको पक्षमा 'सिग्नल' दिएपछि उनी थप उत्साही भएका छन्।

यसैबीच कोइरालानिकट केही सभासदसमक्ष वनमन्त्री आचार्यले कोइराला र ओली उम्मेदवारका रूपमा खडा भए आन्दोलनरत तराई–मधेसकेन्द्रित दलले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने ब्रिफिङसमेत गर्न भ्याइसकेका छन्। 'वार्ता सफल नभए पनि प्रधानमन्त्रीको सवालमा ओलीको विपक्षमा मतदानमा उपस्थित हुने आश्वासन आन्दोलनरत दलबाट मलाई आएको छ, उनीहरू मतदान गर्न आउँछन्,' वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका आचार्यले भनेका थिए। भारतीय राजदूत र आन्दोलनरत दलको आश्वासनपछि कोइराला अघि बढ्न खोजे पनि आफ्नै पार्टीभित्र उनलाई अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ।

आइतबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले संविधान बनेलगत्तै राजीनामा दिने भनेर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइसकेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि मत माग्न अप्ठेरो पर्ने बताए। 'संविधान बनेपछि म राजीनामा दिन्छु भनेर सार्वजनिक रूपमै तपाईंले भन्नुभएको छ, अब पनि तपाईंका लागि कसरी भोट माग्नु?' देउवालाई उद्धृत गर्दै सहभागी स्रोतले नागरिकसँग भन्यो। सोही बैठकमा देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन चाहेको कुरा राख्न पनि छुटाएनन्।

कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर हुन चाहेपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। कांग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सक्ने कानुनी बाध्यताका कारण देउवा र पौडेल उम्मेदवार हुन सक्दैनन्। उनीहरू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनका लागि संसदीय दलको चुनाव भएर नेता छानिनु अनिवार्य छ तर त्यो तत्काल सम्भव छैन। त्यसैले पनि भावी उम्मेदवारमा कोइराला निर्विकल्प नै छन्।

कांग्रेसले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा पुनः अगाडि सारे संविधान संशोधनमा समर्थन नजनाउने संकेत एमाले र एमाओवादीले दिइसकेका छन्। गत शुक्रबार नै कोइरालाले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्ताव ओली र दाहालले अस्वीकार गरेका थिए।

वार्तामा रहेका आन्दोलनकारी शक्तिलाई स्वामित्व ग्रहण गर्न नदिई र संविधान नै कार्यान्वयन नगरी एक्लै संशोधन प्रस्ताव लैजाने कोइरालाको प्रयास पहिलो दिनै असफल भइसकेको छ। उक्त प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। आन्दोलनरत दलसँग वार्ता भएपछि उनीहरूलाई पनि स्वामित्व ग्रहण गराउँदै संशोधन लैजाने पक्षमा ओली–दाहाल छन्।

बहुमतीय प्रक्रियामा गएर कांग्रेसले कोइरालालाई उम्मेदवार बनाए पनि ओली विजयी हुनेमा भने ओली र दाहाल विश्वस्त देखिएका छन्। त्यसका लागि दुवै नेताले सक्रियता बढाइसकेका छन्। विभिन्न पार्टीसँग उनीहरूले गरेका द्विपक्षीय कुराकानीका आधारमा भारी समर्थन प्राप्त हुनेमा आशावादी छन्।

'ओलीकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार कसरी बनाउने भन्नेमा मात्रै हाम्रो जोड हो,' दाहालनिकट स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'संविधान जारी गर्नमा नेतृत्व गरेको कांग्रेसले फेरि लोभ देखाएर छवि धमिलो नपारोस् भन्ने शुभेच्छा छ।'

ओली र दाहालले फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा माले, नेमकिपा, नेकपा संयुक्त, राजमोलगायत दलसँग कुराकानी गरिसकेका छन् भने उनीहरूको समर्थन पाउनेमा पूर्ण आशावादी पनि देखिएका छन्। विगतमा दाहाल नेतृत्वको मोर्चामा रहेका साना दलले पनि ओलीको पक्षमा मतदान गर्नेमा आश्वासन दिइसकेको उनीहरूले जनाएका छन्।

No comments:

Post a Comment