आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संवोधन संशोधन गरेर मुलुकका शीर्ष स्थानमा अंगीकृत नागरिकलाई निषेध गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। सिंहदरबारस्थित सद्भावना पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको मोर्चाआबद्ध चार दलको बैठकले तीन दलको वार्ता टोलीसँग अंगीकृत नागरिकलाई मुख्य पदमा निषेध गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका ३५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सार्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि मोर्चाले अंगीकृत नागरिकलाई मुख्य पद दिनुपर्छ भन्ने विषय उठाएको थिएन।
मोर्चाले तयार गरेको 'नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनहरू' शीर्षकको ४ पृष्ठ लामो प्रस्तावको ४ नम्बर बुँदा सो विषयमा छ। 'धारा २८९ (१) मा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सभामुख र सुरक्षा निकाय प्रमुखमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्था हटाउनुपर्योर,' मोर्चाले भनेको छ, 'यो धारालाई हटाएर अन्तरिम संविधानको धारा १५५ (२) बमोजिम व्यवस्था राख्नुपर्छ।' मोर्चाका तर्फबाट पेस हुने उक्त संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने काममा केही अधिवक्ता संलग्न थिए।
मोर्चाले चाहेको अन्तरिम संविधानको धारा १५५ (२) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो– यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ।' मोर्चाको माग पनि १० वर्ष बसेपछि अंगीकृत नागरिकता बाहकलाई पनि वंशजका नागरिकसरह राजनीतिक अधिकार दिनुपर्ने भन्ने छ।
तर, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेस भएपछि मधेसी मोर्चा आबद्ध दलले पेस गरेको फरक मतमा उक्त विषय उल्लेख थिएन। प्रारम्भिक मस्यौदामा उक्त विषय धारा २८२ मा उल्लेख थियो तर त्यहाँ रहेको उपधारा २ मात्रै अर्थात प्रमुख पद नभई संवैधानिक निकायका सदस्यको हकमा राखिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने मात्रै मोर्चाको जोड थियो।
'मोर्चाले पेस गर्न खोजेको संशोधन प्रस्तावको आधार यही नै हो तर यो फाइनल होइन, यसमा थप बुँदा समावेश हुन सक्छ,' सद्भावना महासचिव मनीष सुमनले नागरिकसँग भने, 'छुटेका अरू छुटेका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग छन् तर यो नै अन्तिम भने होइन।' उनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने बारेमा राय लिने कार्य अझै पनि भइरहेको जानकारी दिए।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएकी महिलालाई 'वैवाहिक अंगीकृत' को छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ३५ बुँदेमा उल्लेख छ। २८९ (२) मा व्यवस्थाअनुसार प्रमुख पदबाहेक संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि १० वर्ष अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई मात्रै दिन सक्ने व्यवस्था संशोधन गरी ५ वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने मोर्चाको थप माग पनि अगाडि आएको छ।
यसैगरी, नयाँ संविधानको धारा १७ (२) खण्ड ३ मा उल्लेख भएका सबैजसो बुँदा हटाएर 'नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने' वाक्यांश मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाको छ।
मोर्चाले संशोधन चाहेको संविधानको उक्त बँुदामा उल्लेख छ– कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रका विरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्यााउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्नु वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदाय वा लिंगका आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।'
मोर्चाले सीमांकनको सवालमा तराई–मधेसका २० जिल्लालाई २ प्रदेशमा सीमित राख्नुपर्नेमा पुनः जोड गरेको छ। 'झापा, मोरङ र सुनसरीलाई प्रदेश नम्बर २ मा राख्नुपर्छ, चितवनको दक्षिण भागदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट/अवध प्रदेश बनाउनुपर्छ,' मोर्चाको थप प्रस्ताव छ, 'दुवै प्रदेशमा चुरे पहाडसहित उत्तर सीमा कायम गर्नुपर्छ।'
हालको संविधानले तराई–मधेसको भूभाग छुने गरी ६ प्रदेश कायम गरेको छ। ७ नम्बर प्रदेशले भने तराई–मधेसको भूभाग छँुदैन।
संविधानको धारा ५९ (६) मा उल्लेख भएको 'वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ, त्यस्तो सहयता वा ऋण लिँदा देशको समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ' भन्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै 'संघमा समन्वय गरी प्रदेशले वैदेशिक ऋण लिन सक्ने' व्यवस्था गर्नुपर्नेमा माग मोर्चाले अघि सारेको छ। स्थानीय तहको अधिकार अनुुसूची–८ मा उल्लेख गरिए पनि केन्द्रले नभई त्यो अधिकार प्रदेशले तोक्न पाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ।
प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ सिट नै जनसंख्याका आधारमा निर्धाराण गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। 'धारा ८४ (१) (क) मा उल्लेख 'भूगोल र जनसंख्याका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १ जना रहने गरी पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ सदस्सीय' भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा मिश्रित प्रणालीमा भएकाले र स्थानीय निकाय पनि सोहीअनुसार हुनु पर्ने मोर्चाको माग छ। राष्ट्रियसभाका ५९ जना पनि जनसंख्याका आधारमा चयन हुनुपर्ने मोर्चाको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। २० वर्षमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने संविधानको व्यवस्थालाई घटाएर १० वर्षमा झार्नुपर्ने मोर्चाको माग छ।
संविधानका धारामा उल्लेख 'खस आर्य' शब्दावली हटाउन पनि मोर्चाले माग राख्ने भएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा 'मधेस आन्दोलन' राख्नुपर्ने मोर्चाको जोड छ। धारा ३८ मा मधेसी दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारूसमेतको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने' मोर्चाको संशोधन प्रस्ताव आएको छ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने गरी संशोधन हुनुपर्ने पनि मोर्चाले जनाएको छ।
सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा हुने संवैधानिक व्यवस्था हटाएर वहुभाषिक बनाउनुपर्ने भन्दै मोर्चाले जोड गरेको छ। तर, संविधानको धारा ७ (२) मा 'नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।
८ बुँदे सम्झौताअनुरुप एकपटक मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउनुपर्ने र संविधानको जहाँजहाँ समावेशी शब्द लेखिएको छ, उक्त स्थानमा 'समानुपातिक समावेशी' राख्नुपर्ने मोर्चाको जोड छ।
केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका अन्तशुल्क र व्यक्तिगत आय, पर्यटन दस्तुर, स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार, नापतौल, खानी उत्खनन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिमसार क्षेत्र, भूउपयोग नीति, पर्यटन नीति र सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण नीतिजस्ता अधिकार प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने पनि मोर्चाको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सीमांकन र नामांकन परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको बहुमत सदस्यको अनुमति लिनुपर्ने मोर्चाको माग छ। यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मोर्चाले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
मोर्चाले तयार गरेको 'नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनहरू' शीर्षकको ४ पृष्ठ लामो प्रस्तावको ४ नम्बर बुँदा सो विषयमा छ। 'धारा २८९ (१) मा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सभामुख र सुरक्षा निकाय प्रमुखमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्था हटाउनुपर्योर,' मोर्चाले भनेको छ, 'यो धारालाई हटाएर अन्तरिम संविधानको धारा १५५ (२) बमोजिम व्यवस्था राख्नुपर्छ।' मोर्चाका तर्फबाट पेस हुने उक्त संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने काममा केही अधिवक्ता संलग्न थिए।
मोर्चाले चाहेको अन्तरिम संविधानको धारा १५५ (२) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो– यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ।' मोर्चाको माग पनि १० वर्ष बसेपछि अंगीकृत नागरिकता बाहकलाई पनि वंशजका नागरिकसरह राजनीतिक अधिकार दिनुपर्ने भन्ने छ।
'मोर्चाले पेस गर्न खोजेको संशोधन प्रस्तावको आधार यही नै हो तर यो फाइनल होइन, यसमा थप बुँदा समावेश हुन सक्छ,' सद्भावना महासचिव मनीष सुमनले नागरिकसँग भने, 'छुटेका अरू छुटेका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग छन् तर यो नै अन्तिम भने होइन।' उनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने बारेमा राय लिने कार्य अझै पनि भइरहेको जानकारी दिए।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएकी महिलालाई 'वैवाहिक अंगीकृत' को छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ३५ बुँदेमा उल्लेख छ। २८९ (२) मा व्यवस्थाअनुसार प्रमुख पदबाहेक संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि १० वर्ष अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई मात्रै दिन सक्ने व्यवस्था संशोधन गरी ५ वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने मोर्चाको थप माग पनि अगाडि आएको छ।
यसैगरी, नयाँ संविधानको धारा १७ (२) खण्ड ३ मा उल्लेख भएका सबैजसो बुँदा हटाएर 'नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने' वाक्यांश मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाको छ।
मोर्चाले संशोधन चाहेको संविधानको उक्त बँुदामा उल्लेख छ– कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रका विरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्यााउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्नु वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदाय वा लिंगका आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।'
मोर्चाले सीमांकनको सवालमा तराई–मधेसका २० जिल्लालाई २ प्रदेशमा सीमित राख्नुपर्नेमा पुनः जोड गरेको छ। 'झापा, मोरङ र सुनसरीलाई प्रदेश नम्बर २ मा राख्नुपर्छ, चितवनको दक्षिण भागदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट/अवध प्रदेश बनाउनुपर्छ,' मोर्चाको थप प्रस्ताव छ, 'दुवै प्रदेशमा चुरे पहाडसहित उत्तर सीमा कायम गर्नुपर्छ।'
हालको संविधानले तराई–मधेसको भूभाग छुने गरी ६ प्रदेश कायम गरेको छ। ७ नम्बर प्रदेशले भने तराई–मधेसको भूभाग छँुदैन।
संविधानको धारा ५९ (६) मा उल्लेख भएको 'वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ, त्यस्तो सहयता वा ऋण लिँदा देशको समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ' भन्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै 'संघमा समन्वय गरी प्रदेशले वैदेशिक ऋण लिन सक्ने' व्यवस्था गर्नुपर्नेमा माग मोर्चाले अघि सारेको छ। स्थानीय तहको अधिकार अनुुसूची–८ मा उल्लेख गरिए पनि केन्द्रले नभई त्यो अधिकार प्रदेशले तोक्न पाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ।
प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ सिट नै जनसंख्याका आधारमा निर्धाराण गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। 'धारा ८४ (१) (क) मा उल्लेख 'भूगोल र जनसंख्याका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १ जना रहने गरी पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ सदस्सीय' भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा मिश्रित प्रणालीमा भएकाले र स्थानीय निकाय पनि सोहीअनुसार हुनु पर्ने मोर्चाको माग छ। राष्ट्रियसभाका ५९ जना पनि जनसंख्याका आधारमा चयन हुनुपर्ने मोर्चाको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। २० वर्षमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने संविधानको व्यवस्थालाई घटाएर १० वर्षमा झार्नुपर्ने मोर्चाको माग छ।
संविधानका धारामा उल्लेख 'खस आर्य' शब्दावली हटाउन पनि मोर्चाले माग राख्ने भएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा 'मधेस आन्दोलन' राख्नुपर्ने मोर्चाको जोड छ। धारा ३८ मा मधेसी दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारूसमेतको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने' मोर्चाको संशोधन प्रस्ताव आएको छ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने गरी संशोधन हुनुपर्ने पनि मोर्चाले जनाएको छ।
सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा हुने संवैधानिक व्यवस्था हटाएर वहुभाषिक बनाउनुपर्ने भन्दै मोर्चाले जोड गरेको छ। तर, संविधानको धारा ७ (२) मा 'नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।
८ बुँदे सम्झौताअनुरुप एकपटक मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउनुपर्ने र संविधानको जहाँजहाँ समावेशी शब्द लेखिएको छ, उक्त स्थानमा 'समानुपातिक समावेशी' राख्नुपर्ने मोर्चाको जोड छ।
केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका अन्तशुल्क र व्यक्तिगत आय, पर्यटन दस्तुर, स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार, नापतौल, खानी उत्खनन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिमसार क्षेत्र, भूउपयोग नीति, पर्यटन नीति र सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण नीतिजस्ता अधिकार प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने पनि मोर्चाको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सीमांकन र नामांकन परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको बहुमत सदस्यको अनुमति लिनुपर्ने मोर्चाको माग छ। यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मोर्चाले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
No comments:
Post a Comment