संविधानसभाले 'नेपालको संविधान– २०७२ विधेयक' मार्फत दजनर्ौं नयाँ मान्यता र सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधानको अंग बनाइरहेको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि यी मान्यता र सिद्धान्त ऐतिहासिक रुपमा वैधानिक रुपले संस्थापित हुनेछन्। यसअघिको 'नेपालको संविधान– २०४७' मा नभएका गणन्तन्त्रसहित संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी/समानुपातिकलगायत दर्जनांै नयाँ मान्यता र सिद्धान्तलाई वैधानिकता दिन संविधानसभाले क्रमशः पारित गरिरहेको दृश्य आफैंमा ऐतिहासिक दृश्यका रुपमा रेकर्ड भइरहेका छन्। संविधानसभा बैठकमा प्रस्तावित संविधान विधेयकका धाराहरु पारित हँुदै गर्दा क्रमशः ऐतिहासिक विषयहरुले वैधानिकता प्राप्त गर्ने क्रम जारी छ।
'नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो'– 'नेपाल राज्य' शीर्षकमा संविधानको धारा ४ पारित हुँदा थुप्रै नयाँ सिद्धान्तले वैधानिकता पाएका छन्।
'धर्मनिरपेक्ष मुलुक' भनिए पनि सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म र संस्कृतिको रक्षा राज्यले गर्ने मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको आइतबार बैठकबाटै जनाइसकेका छन् । 'पहिलेदेखि नै राज्यले हेर्दै आएको पशुपति, स्वयम्भू, रत्नपार्कअघिको मस्जिद, लुम्बिनीलगायत देशभरि रहेका सबै धर्म र संस्कृतिको संरक्षण राज्यको दायित्वभित्रै परेको छ,' सिटौलाले भने।
जो ०४७ सालको संविधानमा थिएनन, जो अहिलेको संविधानमा छ
१. गणतन्त्र
२. संघीयता
३. धर्मनिरपेक्षता
४. समावेशी÷समानुपातिक सिद्धान्त
५. राष्ट्रिय समावेशी आयोग
६. राष्ट्रिय दलित आयोग
७. आदिबासी÷जनजाति आयोग
८. मुस्लिम आयोग
९. थारु आयोग
१०. प्रदेश सभालाई भाषा रोज्ने अधिकार
१२. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य मन्त्रीको ब्यवस्था
१३. प्रमुख दुई पद मध्ये १ मा महिला अनिवार्य
१४. चुनावमा पराजित प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने
१५. दलितलाई छात्रावृतीसहितको उच्च शिक्षा
१६. आमा र बाबु दुवैको नाऊँवाट नागरिकता
१७. प्रमुख पदहरुमा निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त हुन अङ्गिकृतलाई छेकवार....
नयाँ संविधानमा अझ त्यसलाई स्पष्टीकरण दिइएको छ, 'धर्मनिरपेक्ष' भन्नाले सनातनदेखि चल्दै आएका धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ।' धर्मनिरपेक्षताको यो परिभाषालाई सिटौलाले 'नेपाली डिक्सनरी' अनुसारको परिभाषा भनेर अर्थ्याएका छन्।
संविधानसभाबाट पारित हुन बाँकी भए पनि नयाँ संविधानको प्रस्तवनाबाटै 'संघीयता' सुनिश्चित गरिएको छ। 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक' भन्ने शब्द उल्लेख गरेर संघीयतालाई संस्थागत गरिएको हो, जुन ०४७ सालको संविधानमा थिएन।
प्रस्तावित संविधानका ३७ भागमध्ये संघीयता (प्रदेश) झल्काउनका लागि ६ वटा भाग नयाँ संविधानमा खर्च गरिएको छ। भाग १३ मा प्रदेशको कार्यपालिका, भाग १४ मा प्रदेशको व्यवस्थापिका, भाग १५ मा प्रदेशको व्यवस्थापन कार्यविधि, भाग १६ मा प्रदेशको आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयले संघीयतालाई प्रस्ट पारिदिएको छ।
प्रदेशहरुको अधिकारलाई संविधानको अनुसूची ६ मा प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सभाको कल्पना गरिएको छ, त्यसको निर्वाचन विधि, मुख्य मन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख रहने व्यवस्था गरेर संघीयतालाई वैधाकिता दिइँदैछ।
संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेर राजतन्त्र सदाका लागि हटाएको बेहोरालाई संविधानसभाले मंगलबार पारित गरेको छ। ०४७ सालको संविधानमा राजा रहने व्यवस्था भए पनि नयाँ संविधानको धारा ६१ मा भनिएको छ, 'नेपालमा एक राष्ट्रपति हुनेछन्' र धारा ६७ मा उल्लेख गरिएको छ, 'नेपालमा एक उपराष्ट्रपति हुनेछन्।' जुन बुँदामा राजा राख्नुपर्ने भन्दै परेको फरक मतलाई संविधानसभाको बैठकले भारी बहुमतले अस्वीकृत गरिदिइसकेको छ।
नयाँ संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नीतिलाई संविधानसभावाट पारित नै गरी बैद्यानिकता दिई सकिएको छ। नयाँ संविधानमा पहिलोपटक राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग बनाइएको छ। नयाँ संवैधानिक आयोगलाई भने संविधानसभा बैठकले पारित गर्न बाँकी छ।
उल्लिखित आयोग १० वर्षमा पुनरावलोकन हुनेछन् भने समावेशी आयोग र दलित आयोग भने संवैधानिक मान्यतामा रहनेछन्। अझ, मौलिक हकमा धारा ४० मा 'दलित हक' अलग्गै बुँदा उल्लेख नै गरेर भनिएको छ, 'राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ, सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।'
दलितलाई छात्रवृत्तिसहित उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क व्यवस्था गर्न र प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिकमा पनि कानुन बनाएर व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने पनि संवैधानिक रुपमै ग्यारेन्टी गरिएको छ। र, छुवाछूत र भेदभाव गर्न नपाइने संविधानतः ग्यारेन्टी गरिएको छ।
देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजीको भाषा हुने पूर्ववत व्यवस्था कायम राख्दै प्रदेशलाई अतिरिक्त भाषा रोज्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। 'नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ' जसलाई संविधानसभाले पारित गरिसकेको छ।
आमा र बाबु दुवैका नाउँबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थालाई पनि पहिलोपटक संविधानले सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपासभामुख दुई–दुईमध्ये १–१ जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था पहिलोपटक गरिएको छ। उक्त पदहरु फरक–फरक समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। पहिला एक जना निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थामा सुधार गर्दै नयाँ संविधानले प्रत्येक वडाबाट अनिवार्य रुपमा दुई जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीको हकमा प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशतलाई निर्वाचन गरी प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। ०४७ सालको संविधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रैले प्रतिनिधिसभामा भाग लिने पाउँथे।
त्यसैगरी, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री दुईपटक भन्दा बढी निर्वाचित हुन सक्ने छैनन् भने संघीय चुनाव हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुन संविधानतः रोक लगाइएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकालाई मन्त्री बनाइए पनि त्यसलाई छ महिनाभित्रै सो सभाको सदस्य बनाउनु अनिवार्य छ, नत्र सो मन्त्रीको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था राखिएको छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति वंशजको नागरिकता लिएकाले मात्रै पाउँछन्। प्रस्तावित धारा २८३ ले अंगीकृत नागरिकता लिनेलाई त्यस पदमा जान पहिलोपटक संवैधानिक बन्देज लगाएको छ।
संवैधानिक निकायको प्रमुखको हकमा सबैलाई खुला गरिएको छ तर अंगीकृत नागरिकता लिएको १० पूरा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ। विदेशमा पिआर र डिभीजस्ता स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका नेपालीलाई मुलुकको कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर पनि गरिएको छ। मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक आयोगलाई प्रतिनिधिसभाले अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।
No comments:
Post a Comment