संविधानमा मतदान गर्नेमा बाहुन भन्दा क्षेत्री र जनजाति बढी

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पारित गराउन मतदान गर्ने सभासदमा विभिन्न धर्म, जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति र समुदायको उत्साहजनक प्रतिनिधित्व देखिएको छ। संविधानका पक्षमा बुधबार मतदान गरेका सभासदमा ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी, जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका समुदायको अनुहार उल्लेख्य थियो।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफंैले पहिलोपटक संविधानसभाबाट बनाएको संविधानमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको बताए। 'संविधानसभामा रहेका/नरहेका तराई–मधेसदेखि हिमाल सम्मका सबै भाषा, संस्कृति, धर्मका जनताको यो सफलता हो, यसमा देशका सबै जनताको सहभागिता र योगदान छ,' नेम्वाङले भने, 'यो तराई, पहाड, हिमाल सबै जनताले बनाएको संविधान हो।' उनले संविधानसभामा भाग नलिएका र चुनावमा सहभागी भएर पनि संविधानसभामा आउन नसकेका दलहरूको पनि नयाँ संविधानमा योगदान रहेको बताए।

संविधानको विधेयक– २०७२ पारित प्रक्रियामा बुधबार ५ सय ३२ सभासदले मतदानमा भाग लिएका थिए। तीमध्ये ब्राह्मण समुदायका १ सय १७, क्षेत्री समुदायका १ सय २४, दशनामी समुदायका ६, आदिवासी जनजाति समुदायका १ सय २०, मधेसी समुदायका ६७, थारू समुदायका २९, मुस्लिम समुदायका १४, दलित समुदायका ३८ र पिछडिएको समुदायका १९ जना सभासद थिए।  

(मतदान गर्ने रातो र मतदान नगर्ने कालो)

दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्ने बाहेक अन्य सबैजसो माग सम्बोधन भएको सभासद मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए। 'दलित आयोग गठन भएको छ, मौलिक हकमै दलितको हक लेखिएको छ, अन्य धेरै विषयमा दलितलाई प्रस्ट रूपमा अधिकार प्रदान गरिएकाले यसलाई स्वागत गछर्ौं,' विश्वकर्माले नागरिकसँग भने, 'यसअघिका संविधानभन्दा यसमा स्पष्ट रूपमा दलितको अधिकार व्याख्या गरिएकाले सन्तुष्ट छौं।' दलित आन्दोलनका अगुवासमेत गरेका सभासद विश्वकर्माका अनुसार विश्वेन्द्र पासवान र डीबी नेपालीबाहेक बाँकी ३८ सभासदले संविधान पारित प्रक्रियामा भाग लिएका थिए।

नयाँ संविधानमार्फत मुस्लिम समुदायले अलग पहिचान पाएको भन्दै स्वतन्त्र सभासद अहत्तर कमाल मुसलमानले खुसी व्यक्त गरेका छन्। 'पहिला हामीलाई मधेसी समुदायमा राखिएको थियो, यो संविधानले मुस्लिम आयोग नै बनाएर अलग पहिचान दिलाएको छ,' कमालले नागरिकसँग भने, 'यसैगरी मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमार्फत सम्बोधन गरेर मुस्लिमलाई बलियो बनाइएको छ।'

मुस्लिम समुदायको सीमांकनमा कुनै माग थिएन। तर पारिवारिक मुस्लिम कानुनको माग गरे पनि अरूलाई सो सुविधा नदिइएकाले त्यसमा गुनासो गरिराख्न जरुरी नभएको उनले जनाए।

आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने, तल्लो सदनमा ४० प्रतिशत आरक्षणलगायत आफ्ना ९० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दालाई सम्बोधन गरेको भन्दै सभासद अमृतलाल राजवंशीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। '०४७ सालको भन्दा निकै अग्रगामी र प्रगतिशी संविधान आएको छ, यो संविधानले उत्पीडित समुदायका धेरैजसो मागलाई सम्बोधन गरेकाले स्वागत गरेका हौं,' झापाका सभासद अमृतलाल राजवंशीले बताए।

संविधान आउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै सभासद डिल्लीबहादुर चौधरीले संशोधनमार्फत थारू आयोग गठन भएकाले खुसी लागेको बताए। 'संविधान आएको छ, लोकतन्त्र स्थापना भएको छ र समावेशी/समानुपातिकको सिद्धान्त स्थापित भएको छ, यो थारू समुदायका लागि सबैभन्दा ठूलो खुसीको कुरा हो,' चौधरीले नागरिकसँग भने, 'सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई पुनः संशोधनमार्फत सम्बोधन गराउन र कानुन बनाउँदा थारूको कला, संस्कृति र विशेष अधिकारका बारेमा विचार गछौं।'

थारू समुदायको मागअनुसार सीमांकन गर्न आयोग बनाउने निर्णय भइसकेकाले अब त्यसलाई बढी उपयोग गर्नुपर्ने सभासद चौधरीको भनाइ छ।
 मतदानमा सहभागि समुदायको संख्या
१. ब्राम्हण ११५
२. क्षेत्री १२४
३. दशनामी ६
४. जनजाति १२०
५. मधेसी ६७
६. थारु २९
७. दलित ३८
८. मुस्लिम १४
९. पिछडिएको समुदाय १९
जम्मा : ५३२

१. प्रक्रियामा सहभागि ५३२

२. प्रक्रिया बहिस्कारमा ६१

३. सभाध्यक्ष १

४. मतदानमा अनुपस्थित ४

५. मनोनित हुन बाँकी २

६. मृतक १

जम्मा ६०१

तराई–मधेसकेन्द्रित दलका ५६ सभासदले संविधानसभाको प्रक्रिया बहिष्कार गरे पनि मधेसी समुदायका ६७ सभासदले मतदान गरेका थिए। 'मधेसी दलका मधेसी मात्रै मधेसी अरूचाहिँ मधेसी नै होइनन् भन्ने तरिकाले व्याख्या गरिएको छ, त्यो पूरै गलत छ,' सभासद सत्यनारायण मण्डलले नागरिकसँग भने, 'गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी/समानुपातिक सिद्धान्त स्थापित भएका छन्, बाँकी मुद्दा वार्ता र संवादमार्फत टुंग्याउन सकिन्छ।' मधेस आन्दोलनको जगमै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको र त्यो प्राप्त भएकाले मधेसी समुदायको सबैभन्दा ठूलो जित भएको मण्डलले बताए।

राष्ट्रिय मधेसी आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको, समावेशी/समानुपातिक सिद्धान्तलाई अपनाएको, मधेसी समुदायको एकल पहिचान खुल्ने गरी प्रदेश बनाएकाले मधेसी जनताले त्यसलाई स्वागत गर्ने उनको भनाइ छ। 'राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मधेसी छन्, संविधानसभापछिको ४ वटा सरकारमा मधेसीको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य थियो, बाबुरामको सरकारमा ६५ प्रतिशत मधेसीको प्रतिनिधित्व थियो,' मण्डलले भने, 'तर हिजो सत्तामा हुँदा केही नभन्ने तर अहिले बाहिर रहँदा सद्भाव भड्काउन मधेसी दल लागेका छन्, जनताले बुझ्दै गइसकेका छन्, हामीले गएर बुझाएपछि अझ प्रस्ट हुन्छ।' संविधानको धारामा नटेकी बहसलाई अन्यत्र मोड्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

तराई–मधेसका २२ जिल्लाका १ सय २० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराई–मधेसकेन्द्रित दलले १० स्थानमा मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्। तराई–मधेसका जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेस ५२, एमाले ३६, एमाओवादी १२ र राप्रपा २ स्थानमा विजयी भएका थिए।

तराई–मधेसकेन्द्रित दलले बहिष्कार गरेलगत्तै राप्रपा नेपालले पनि संविधान पारित प्रक्रिया बहिष्कार गरेर हिँडेको थियो। तर संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र संघीयतामा जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएको राप्रपा नेपालले सबै एजेन्डा असफल भए पनि प्रक्रिया अन्तिममा भने बहिष्कार गरेन। 'हामी अन्तरिम संविधान नै उल्ट्याउने भनेर आएका थियौं, त्यहीअनुसार मतदान प्रक्रियामा पनि भाग लियांै तर हाम्रा सबैजसो मुख्यः एजेन्डा पराजित भए,' अध्यक्ष कमल थापाले भने, 'प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा भाग लिएका थियौं, हार भयो तर यो हारलाई हामी हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्छौ।' राप्रपा नेपाल हार स्विकार्दै संविधानको अंग बनेको अध्यक्ष थापाले जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ७० वर्ष लामो संघर्षपछि संविधान बनाउन सकिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। संविधान पारित भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, 'यो हाम्रो सफलता हो, यो तपार्इंको सफलता हो, सम्पूर्ण नेपालीको सफलता हो।'