संविधानसभा-१ विघटनकालको मन्त्रिपरिषद संविधान विरुद्ध !

एकीकृत नेकपा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टी र व्यवस्थापिका संसदको जिम्मेवारी परित्याग गरेका छन्। तराई–मधेसकेन्द्रित दल र छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि मुलुक संकटमा परिरहेका बेला भट्टराईले शनिबार अचानक पार्टी र व्यवस्थापिका संसद सदस्य परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्।
भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसमक्ष पद परित्यागको जानकारी गराइसकेको बताए। 'संविधानसभाबाट एउटा चरण पूरा भएको सन्दर्भमा व्यापक छलफल गर्ने आशयले आजैको मितिदेखि लागू हुने गरी मैले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सम्पूर्ण तहका दायित्व र साधारण सदस्यतासमेत परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु,' भट्टराईले सञ्चारकर्मीमाझ भने, 'र यो जानकारी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) लाई पनि गराइसकेको छु।'

नयाँ संविधान जारी भएको एक सातापछि शनिबार बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले पार्टी र व्यवस्थापिका संसद परित्याग घोषणा गरेका हुन्।

पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य मात्रै रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई गोरखा–१ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए। 'मैले पार्टी परित्याग गरेपछि स्वतः संसद पनि परित्याग गर्नुपर्छ,' भट्टराईले घोषणा गरे, 'त्यसैले आज (शनिबार) नै सभामुखलाई पत्र लेखेर व्यवस्थापिका संसदबाट राजीनामा दिएको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु।'

दोस्रो संविधानसभामा भट्टराई संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति थिए। पार्टीले आगामी माघका लागि महाधिवेशन तोकिसकेको र त्यसमा अध्यक्षको प्रमुख आंकक्षीसमेत रहेका भट्टराईले अचानक राजीनामा दिएर आफूलाई स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

'म अब संसद सदस्य छैन, पार्टीको सदस्य पनि छैन, त्यसैले आजबाट म बिल्कुल स्वतन्त्र नागरिक हुँ,' भट्टराईले प्रस्ट्याए, 'तर अब म देशका लागि एउटा नागरिकको हैसियतमा के गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नेछु।'

त्यसो त भट्टराईले आगामी दिनमा नयाँ ढंगले राजनीतिमा फर्कन सक्नेतर्फ भने संकेत गरेका छन्। 'पार्टी भनेको साधन हो, साध्य होइन,' भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'र, एउटा युगमा बनेको पार्टी अर्को युगका निम्ति उपयुक्त नहुन सक्छ, त्यसका लागि नयाँ ढंगको पार्टी आवश्यक हुन्छ।'

नयाँ पार्टी, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्व र नयाँ शैलीको पार्टी निर्माण र पुनर्निर्माण नगरी पुरानै ढंगले पार्टी नचल्ने भएकाले पार्टी निर्माण र पुनर्निर्माण हुने उनको दाबी छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएपछि नेपाली समाज विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई नयाँ संविधानले संस्थागत गरिसकेको जनाउँदै उनले आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा जोड गर्ने राजनीति आवश्यक रहेको बताए।

'लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर आर्थिक विकास र समृद्धि हुँदै समाजवादको दिशामा जाने अबको नयाँ युग हो,' भट्टराईले भने, 'पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि नेकपा माओवादी बनाएका थियौं, अब यसले एउटा कालखण्डको काम पूरा गर्यो', अब त्यही पुरानो पार्टीले अगाडिको दिशा पुग्दैन, त्यसका लागि नयाँ सोच आवश्यक भइसकेको छ।'

भट्टराईले एमाओवादीभित्रका र अन्य विभिन्न पार्टीसहित नागरिक समाजका अगुवासँग छलफल गरेर आफू अघि बढ्ने जनाए पनि ठोस योजना र नीति भने प्रस्तुत गरिसकेका छैनन्। यद्यपि उनले 'नयाँ शक्ति' को बहस भने चलाउँदै आएका थिए, चलाइरहेका छन्।

संविधान निर्माणप्रति बेखुस हुँदै भारतीय पक्षले गरेको नाकाबन्दीको भने भट्टराईले आलोचना गरेका छन्। 'हाम्रो संविधान हामीले बनाउने हो, हामीलाई कसैको दबाब स्वीकार्य छैन,' भट्टराईले छोटो प्रतिक्रिया दिए, 'दक्षिणी छिमेकीले दृश्य–अदृश्य रूपमा पहिले लोकतन्त्रको नाउँमा र अहिले संघीयताको नाउँमा गरेको नाकाबन्दीको घोर भर्त्सना गर्दछु।'

भट्टराईले युद्धकालमा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन चाहियो?' भनेर लेख लेख्दा कारबाहीमा परेको र त्यसको दुई दिनपछि राजाले 'कू' गरेको घटना सम्भि्कएका थिए। आफ्नो एजेन्डालाई पाटर्ाीले भने चुनवाङ बैठकले पारित गरेको र त्यो संविधान निर्माण सम्पन्न भएसँगै संस्थागत भएको उनको भनाइ छ।

उनले प्रदेश सीमांकनमा थारू र मधेसी समुदायमाथि अन्याय परेको दोहोर्या उँदै त्यसैले समस्या ल्याएको पनि जनाए। तर त्यसको स्वामित्व लिन भने थारू र मधेसी समुदायले नसकेको उनको भनाइ छ।

राजीनामा घोषणामा भट्टराईले एमाओवादीमा फर्कने कुनै सम्भावना पनि नरहेको प्रस्ट्याएका छन्। 'घर चुहिने भएपछि नयाँ बन्छ, त्यसमा फर्केर गइँदैन,' भट्टराईले भने। भट्टराईले राजीनामा घोषणा गर्दा उनीनिकटका कोही पनि नेता उपस्थित भएनन्।

अखिल भारतीय नेपाली विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका भट्टराई तत्कालीन नेकपा मसाल, संयुक्त जनमोर्चा, नेकपा–माओवादी र एनेकपा माओवादी पार्टीमा रहे। २०५२ फागुन १ गते भट्टराईले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा सामेल भई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री र २०६८ भदौ ११ गते तत्कालीन मधेसी मोर्चाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए।

संविधानसभा विघटन वखतको मन्त्री परिषदमा जो–जो थिए, ती 'सबै' नयाँ संविधानको बिरोधमा उत्रेको देखिन्छ
 

प्रधानमन्त्रीः बाबुराम भट्टराई

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीः विजयकुमार गच्छदार

रक्षामन्त्रीः शरदसिंह भण्डारी

स्वास्थ्यमन्त्रीः राजेन्द्र महतो

सिँचाइ मन्त्रीः महेन्द्रराय यादव

सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीः जेपी गुप्ता

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री (गुप्ता जेल गएपछि) : राजकिशोर यादव

उद्योगमन्त्रीः अनिलकुमार झा

बिनाविभागीय मन्त्रीः लक्ष्मणलाल कर्ण

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीः हृदयेश त्रिपाठी

श्रम तथा रोजगार मन्त्रीः सरिता गिरी

पहिलो संविधानसभा विघटनकालको मन्त्रिपरिषद संविधानविरुद्ध !

पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार थियो। सो सरकारमा रहेका प्रायः मन्त्री नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। कतिपय मन्त्री त आन्दोलनमै उत्रिएका छन्।

पहिलो संविधानसभा संविधान नै निर्माण नगरी २०६९ जेठ १४ गते विघटन भएलगत्तै व्यस्थापिका संसदसमेत विघटन गरेर भट्टराईले २०६९ मंसिर ७ गतेका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। तर त्यसलाई कांग्रेस र एमाले लगायतका दलले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। पछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराइएको थियो। दोस्रो संविधानसभाले ९१ प्रतिशत सभासदको समर्थनमा गत ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्योथ।

कांग्रेस र एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखी तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ४ बुँदे सहमति गरेर भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। उनको त्यो मन्त्रिपरिषदमा रहेका अधिकांशले सदस्यले अहिले नयाँ संविधानलाई स्वीकार गरेका मात्र छैनन्, चर्को विरोध गर्दै आएका छन्।

भट्टराई नेतृत्व सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, रक्षामन्त्री रहेका राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी, स्वास्थ्यमन्त्री सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, सिचाइँमन्त्री रहेका तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव अहिले नयाँ संविधानको विरुद्धमा आन्दोलनरत छन्।

यसैगरी, भट्टराई सरकारकै उद्योग मन्त्री नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झा, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवसमेत जारी नयाँ संविधानको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।

त्यतिबेलाका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री तमलोपा सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, विनाविभागीय मन्त्री सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण पनि नयाँ संविधानको विरुद्धमा उत्रँदै आएका छन्।

पदमा रहेकै बेला भ्रष्टाचार आरोपमा जेल परेका त्यतिबेलाका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ता र श्रम मन्त्रीबाट बर्खास्तगीमा परेकी नेपाल सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष सरिता गिरी पनि आन्दोलनमा छिन्। भट्टराई मन्त्रिपरिषदमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम भने सहभागी थिएन।

भट्टराई स्वयं पनि संविधान निर्माणमा खुसी हुन नसक्ने जनाउँदै सैनिक मञ्चको सभा र नेकपा एमालेको चियापानमा सहभागी भएनन्। 'मलाई यो अवस्था आउँछ भनेर पहिला पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएको थिएँ तर मेरो भनाइलाई लिएर ममाथि नै आक्रमण गरियो,' उनले शनिबार भने।