पुर्व प्रमको सुबिधा लिएर 'सामान्य नागरिक' भन्न मिल्छ ?

पार्टी मुख्यालयमा भट्टराईको नेमप्लेटको पछिल्लो अवस्था

एकीकृत नेकपा माओवादी बाबुराम भट्टराईको पार्टी परित्याग र यसअघिको उपाध्यक्ष परित्यागको संयोग एउटै छ– त्यो केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अघि र बसेको दिनमा दुवै पद परित्याग गरेको घोषणा गरिएको छ।
यसमा फेरि अर्को संयोग के छ भने दुवै परित्याग महत्वपूर्ण घटनापछि मात्रै गरिएको छ। पहिलो अर्थात् उपाध्यक्ष परित्याग गर्दा उनी भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएका थिए भने पार्टी परित्याग चाहिँ संविधान निर्माण भएपछि गरिएको छ। अर्को संयोग फेरि यसमा के छ भने दुवै महत्वपूर्ण घटनामा उनले निर्वाह गरेको भूमिका 'नकारात्मक' भएको भन्दै चर्को आलोचना भएका थिए, छन्। यसै पृष्ठभूमीमा अहिलेको पार्टी परित्याग र पहिलेको उपाध्यक्ष परित्यागको घोषणा भएका छन्। एउटै छ– त्यो केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अघि र बसेको दिनमा दुवै पद परित्याग गरेको घोषणा गरिएको छ।

उपाध्यक्ष छोड्दा माओवादीको सरकार नेतृत्वमा भएर पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएको, भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेको, संविधानसभा विघटन गराएर पार्टीको छवी धुमिल बनाएको, सत्ता टिकाउन मधेस केन्द्रित दलसँग हुने÷नहुने सबै काम गरेको, वैद्यले पार्टी बिभाजन गरेर जाँदा पनि सम्वेदनशील नभएकोजस्ता आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो। यसका कारण उनी पार्टीभित्रबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका थिए।

अन्ततः खिलराज रेग्मी सरकारको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि माओवादीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो। पहिलो दिनको बैठक सुचारु भए लगत्तै भट्टराईको र उनको सरकारको काम कारवाहीको बारेमा आलोचना सुरु हुन थाल्यो। त्यो रोकिने छाँटकाट नदेखिएको र त्यो अझ बढ्ने कुरामा बुझ्न भट्टराईलाई कुनै समस्या थिएन।

भोलीपल्टै उनले अचानक पार्टी उपाध्यक्ष परित्याग गरेको घोषणा गरिदिए। भट्टराईको नेतृत्व र सरकारको काम कारवाहीको समीक्षा गर्ने एजेन्डासमेत रहेको सो बैठक एकाएक उपाध्यक्ष परित्यागतर्फ 'डाइर्भट' भयो। केन्द्रीय नेताबाट आउन सक्ने आक्रमण र आलोचनाबाट भट्टराई बचेँ। उनले आफनो आलोचना सुन्नु त परेन तर पार्टी संगठन भने नमज्जासँग तहसनहस भयो। लथालिङ्ग सांगठानिक अवस्थामा चुनावमा होमिएको एमाओवादी लामो अन्तरले तेस्रो स्थानमा झर्‍यो।

अहिले ९१ प्रतिशत सभासदको समर्थनमा संविधानसभावाट नयाँ संविधान घोषणा गरेको छ। तर त्यसलाई भट्टराईले मन पराएनन्। उनी नयाँ संविधानको स्वागतमा पनि गएनन् । यती धेरै सभासदको समर्थनमा संविधान निमार्ण भएको विश्वमै दुर्लभ दृश्य थियो। भारत स्वयंको संविधान बनाउँदा पनि जम्मा ६७ प्रतिशतको मात्रै समर्थन थियो अरुको बिरोध थियो।

उनको पार्टी परित्याग अघि भएका केही प्रमुख घटनाहरु यहाँ जोडन चाहान्छु। भारतको स्वामित्व नभएको र उसको सहभागिता नरहेको चर्चित १६ बुदेँ सहमतिमा भट्टराईको बेजोड समर्थन रहेकै थियो। भट्टराई र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच ६ प्रदेश बनाउने समयसम्म पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। ६ प्रदेशमा उनको पनि सहमति नै थियो।

तर त्यो सहमति भएको केही समयपछि भने भट्टराईले प्रक्रिया रोक्न अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गर्न थाले। त्यो अघि भट्टराई प्रक्रिया रोक्न नहुने पक्षमा उभिँदै आएका थिए। तराई–मधेसको समस्या देखाएर भट्टराईले प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे पनि अध्यक्ष दाहाल सहमत भइदिएनन्।

संविधान बन्ला जस्तो स्थिति देखिएपछि दाहाल सहितका शीर्ष नेताहरुमाथि भारतीय राजदूत रञ्जित रे सहित शक्ति केन्द्रहरुले प्रक्रिया रोक्न दवाब तीब्र पार्न थालेका थिए।

भट्टराईले राजिनामा दिए पछि बसेको पहिलो केन्द्रिय समितिको बैठकको दृश्य

राजावादी, हिन्दुवादी, भारतीय शक्तिहरु प्रक्रिया रोक्न निकै खटेको बुझाइ नेताहरुको थियो। भारतीय राजदुतले लिखित रुपमा पेश गरेका सात बुँदे चिरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा दाहालसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पाैडेल, कृष्ण सिटौलाहरु उभिए । शीर्ष नेतृत्वमध्ये संविधान रोक्नुपर्छ भन्नेमा भट्टराई एक्लो परे, जो पहिलो संविधानसभा बिघटन हुँदाका प्रधानमन्त्री हुन्।

दाहालले एकदिन संविधानसभा बैठकमा नै भनिदिए ,'पहिलो संविधानसभावाट संविधान बनाउन हुदैन भनेर जो जो लागेका थिए, त्यही समुह अहिले पनि लागेको छ, त्यसकारण दोस्रो संविधानसभा विघटन गर्न दिनुहुँदैन, संविधान यहीँबाट जारी गर्नुपर्छ।'

संविधान निमार्ण प्रक्रिया रोक्नका लागि भट्टराईले तीन दलको बैठकमा कुरा राखे तर भट्टराईको कुरा सुनवाइ भएन। त्यसपछि ट्विटर र फेसबुकमा प्रक्रियाको विरोध गर्दै उनका अभिव्यक्ति आउन थाले।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतको रुपमा एस जयशंकर काठमाडौं आएपछि घटना अझ रोचक बन्यो। त्यसपछि भट्टराईले संविधान रोक्न दाहाललाई अझ दवाब बढाए। संविधान नबनाएको भनेर जनताबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका दाहाल यो पटक रोकिएनन्। अघि बढे।

अधिकांश संविधान सभा सदस्य संविधानको पक्षमा रहेको स्थितिमा उनले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरे। तर पार्टीले दिपावली गर्ने निर्णय ग¥यो उनले मानेन्। सरकारले संविधानलाई स्वागत गर्ने समारोहमा निम्ता गर्‍यो। 'बिरामी छु' भनेर उनी अनुपस्थित रहे। तर त्यही साँझ नेपाली कथानक चलचित्र वडा नम्बर ६ हेर्न उनी कुमारी हल पुगे। एमालेको चियापानमा पनि गएनन्। यी घटनाक्रमले भट्टराई नयाँ संविधान बनेकोमा असन्तुष्ट रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

संविधान निर्माणको अन्तिम समयमा उनले निर्वाह गरेको भूमिकाको सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीपंक्ति भित्रैबाट तीब्र आलोचना भयो। नयाँ संविधानको एक मात्र बिरोधी भट्टराई नै हुन् भने जसरी उनलाई भारतसँग जोडेर आलोचना हुनथाल्यो।

यही सन्दर्भमा भट्टराई–दाहाल मिलेर केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरे। भट्टराईको त्यसमा एउटा प्रस्ताव थियो– 'केन्द्रीय समितिको बैठक एकदिन मात्रै गरौं।' दाहालले मानेनन्।

'नयाँ संविधानप्रति हाम्रै पार्टी भित्रैवाट पनि धेरै असन्तुष्टि छ, कम्तिमा केन्द्रीय नेताहरुले मनमा लागेका कुरा भन्न दिऊँ अनि हामी पनि त्यसलाई प्रस्टीकरण दिऊँ, मन पनि माझिन्छ, कुरो पनि बुझिन्छ' दाहालको प्रस्ताव थियो। दाहाल बैठक लम्ब्याएर सबै केन्द्रीय नेतालाई धारणा राख्न दिने पक्षमा थिए।

केन्द्रीय समिति लम्बिदा यसअघि जस्तै भट्टराई आक्रमणको कन्द्रमा पर्नसक्थे। त्यसको संकेत संसदीय दलको बैठकमा देखिसकेको थियो। ८० जना सभासदमध्ये भट्टराई र प्रभु साह मात्रै संविधान रोक्ने पक्षमा थिए। अन्य सबैले दाहाललाई साथ दिए। साहले त संविधानमा हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन्। यो कारण केन्द्रीय समिति लम्बिँदा भट्टराई सबै केन्द्रीय नेताको आक्रामणमा पर्ने लगभग निश्चित थियो।

केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु एक दिनअघि पार्टी परित्याग गरेर उनी आलोचना सुन्नबाट जोगिए।

र यो पनि
पार्टीबाट राजिनामा दिनु नदिनु उनको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। उनी आफ्नो विचारका लागि जहाँ जता पनि जान सक्छन्। तर, भट्टराई एउटा पार्टी अर्थात एमाओवादीको नेता मात्रै थिएनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा निर्वाचित सभासद भएकाले उनी संस्था पनि हुन्। उनी आफ्नो पार्टी र कार्यकर्तासँग मात्रै होइन, जनतासँग पनि उनको जवाफदेहिता हुनुपर्छ। माओवादी पार्टीलाई सशष्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर मुलुकका लागि योगदान गरेका उनै भट्टराई पछिल्लो समयमा समस्याबाट भाग्दै हिँडन खोजेको देखिन्छ ।

गोरखा–१ का जनताले आफू अनुकुल नभएपछि राजिनामा दिएर सजिलै बाहिरन भट्टराईलाई संसदमा पठाएका होइनन्। संसदबाट राजिनामा दिएर जनताले दिएको मतको समेत अपमान गरेका छन्।

अझ ठुलो कुरा संविधान निमार्णमा आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै दक्षिणी छिमेकी भारतले नाकाबन्दी गरेको, तराई–मधेसका मुद्दामाथि भारत लगायत दृश्य र अदृश्य शक्ति केन्द्रको चलखेलले राष्ट्र नै संकटमा पारेका बेला शीर्ष नेतृत्वको एकता अहिले ठूलो आवाश्कता हो। जनताले देशका शीर्ष नेताहरु एकजुट भएर समस्याविरुद्ध डटेर सामना गरुन् भन्ने चाहेका छन्।

राजनीतिक नेतृत्व एकजुट भएर सामाना गर्नुको सट्टा मैदान छाडेर जसरी भट्टराई भाग्न खोजेका छन्, त्यो इतिहासको ठूलो समिक्षाको बिषय बन्नुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतको सेवा सुबिधा लिएर भट्टराईले 'म स्वतन्त्र र सामान्य नागरिक हुँ' भन्न पाउँदैनन्। उनलाई नैतिकताले पनि दिँदैन।

पछिल्लो चरणमा उनी संविधान र देशका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा समाचारका लागि मात्र आफ्नो भूमिका देखाउने र त्यसका लागि मात्रै बढी गतिविधि गरेको देखिन्छ। भट्टराईले अब पनि आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न छाडेनन् भने उनी इतिहासका कमजोर र अविश्वासिला नेताको रुपमा दर्ज हुनेछन्।

उनी यसरी भागेर उम्कन सक्दैनन् । उनले धेरैवटा बिषयको जवाफ दिन अझै पनि बाँकी छ, समयले उनलाई क्रमशः प्रश्नहरु सोध्दै जानेछ । तर, चाहेर नचाहेर पनि उनी जनताको कठघरामा भने उभिनै पर्छ ।